लद्दाख के संगठनों ने यूनियन होम मिनिस्ट्री के 32 पन्नों के प्रस्ताव को नकारा
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संघवाद और स्थानीय स्वायत्तता: केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संवैधानिक मॉडलों पर एक GS2 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने लद्दाख के लिए एक 'सुई जेनेरिस' (sui generis) संवैधानिक मॉडल के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के 32 पन्नों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।
पृष्ठभूमि
केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रस्ताव में दो चरणों वाले दृष्टिकोण का सुझाव दिया गया है: पहले एक संवैधानिक संशोधन और उसके बाद अनुच्छेद 240 के तहत नियम बनाना। इस प्रस्ताव का उद्देश्य एक सीधे निर्वाचित केंद्र शासित प्रदेश स्तर की संस्था की स्थापना के साथ-साथ भूमि, प्राकृतिक संसाधनों और संस्कृति के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान करना है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संविधानआर्टिकल 371: भारत के कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है।
- संविधानअनुच्छेद 240: यह केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories) के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है।
- तथ्यगृह मंत्रालय का प्रस्ताव एक 32-पेज का डॉक्यूमेंट था जिसे 16 अक्टूबर, 2026 को रिजेक्ट कर दिया गया था।
- पदआशीष कुंद्रा: लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी (Chief Secretary)।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories) के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है?
- (a)अनुच्छेद 312
- (b)अनुच्छेद 240
- (c)अनुच्छेद 370
- (d)अनुच्छेद 356
उत्तर देखें
उत्तर: (b) अनुच्छेद 240 — नोट में उल्लेख है कि आर्टिकल 240 (Article 240) केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक 'सुई जेनेरिस' (sui generis) शासन मॉडल विकसित करने में निहित संवैधानिक चुनौतियों और प्रशासनिक जटिलताओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संवैधानिक टकराव: अनुच्छेद 371 के तहत राज्य जैसे संरक्षण की मांग और केंद्र शासित प्रदेशों पर केंद्र के नियंत्रण के बीच संतुलन
- लोकतांत्रिक घाटा: विधान सभा के बिना क्षेत्र में प्रतिनिधित्व और स्थानीय स्वायत्तता सुनिश्चित करना
- संसाधन शासन: केंद्रीकृत भूमि/संसाधन प्रबंधन और स्थानीय समुदाय के नेतृत्व वाले संरक्षण के बीच संघर्ष
मुख्य शब्द: स्वयंभू या अद्वितीय · संवैधानिक संशोधन · अनुच्छेद 371 · केंद्र शासित प्रदेश · संघीय शासन · स्थानीय स्वायत्तता
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।