भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत 18 अक्टूबर
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केंद्र शासित प्रदेशों में न्यायिक बुनियादी ढांचा और सुलभता: यह GS2 शासन और राजनीति (Polity and Governance) का एक विषय है।
चर्चा में क्यों
भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, न्यायिक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए लेह में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की स्थायी बेंच का उद्घाटन करने वाले हैं।
पृष्ठभूमि
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की स्थायी बेंच लेह में स्थित है। इस नियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 27 अगस्त को लागू किया गया और यह 5 सितंबर से प्रभावी हुआ।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- स्थानलेह, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की स्थायी बेंच (permanent bench) का स्थान है।
- पदन्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं।
- तथ्यपरमानेंट बेंच (Permanent Bench) के लिए रेगुलेशन 5 सितंबर से लागू हो गया।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- हाई कोर्ट की स्थायी बेंच लेह में स्थित है।
- परमानेंट बेंच (Permanent Bench) के लिए रेगुलेशन 27 अगस्त से लागू हो गया।
- न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं।
- (a)केवल 1
- (b)केवल 2
- (c)केवल 3
- (d)केवल 1 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (d) केवल 1 और 3 — कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत है: यह रेगुलेशन (regulation) 5 सितंबर से लागू हुआ।
मेन्स के लिए
प्रश्न: केंद्र शासित प्रदेशों में न्याय की प्रभावी सुलभता और न्याय वितरण सुनिश्चित करने के लिए स्थायी न्यायिक पीठों की स्थापना के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- न्यायिक पहुंच: दूरदराज के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मुकदमों के लिए यात्रा की बाधाएं कम करना
- प्रशासनिक दक्षता: लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में न्यायिक प्रशासन को सुव्यवस्थित करना
मुख्य शब्द: न्यायिक पहुंच · केंद्र शासित प्रदेश · न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर · प्रशासनिक सुधार
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।