वोटर रजिस्ट्रेशन के नए फॉर्म 6 पर सुप्रीम कोर्ट ने दी सफाई
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न्यायिक निगरानी बनाम ECI के दावे: चुनावी अखंडता और कानून के शासन (Rule of Law) पर एक GS2 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसने अभी तक मतदाता पंजीकरण के लिए नए फॉर्म 6 की जांच या निर्णय नहीं लिया है। यह बयान भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा मई 2026 के एक फैसले के संबंध में किए गए दावों के विपरीत है।
पृष्ठभूमि
सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान फॉर्म 6 की स्थिति स्पष्ट की। इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बग्ची और जस्टिस वी मोहना शामिल थे। चुनाव आयोग (ECI) ने पहले दावा किया था कि कोर्ट ने बिहार SIR से संबंधित मई 2026 के एक फैसले में इस फॉर्म को बरकरार रखा था।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाभारत निर्वाचन आयोग (ECI): यह मतदाता पंजीकरण और चुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार संस्था है।
- तथ्यफॉर्म 6: भारत में वोटर रजिस्ट्रेशन (voter registration) के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विशिष्ट फॉर्म।
- पदCJI सूर्यकांत: अक्टूबर 2026 की कार्यवाही के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) के रूप में कार्यरत रहे।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
भारत में वोटर रजिस्ट्रेशन और चुनाव कराने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है?
- (a)राज्य चुनाव आयोग
- (b)नेशनल इलेक्शन अथॉरिटी
- (c)गृह मंत्रालय
- (d)भारत निर्वाचन आयोग
उत्तर देखें
उत्तर: (d) भारत निर्वाचन आयोग — भारत निर्वाचन आयोग मतदाता पंजीकरण और चुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार संस्था है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करने में न्यायिक निरीक्षण के महत्व और मतदाता पंजीकरण की सटीकता बनाए रखने में चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।