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भाग I · स्था. 11.2025 
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तमिलनाडु में बिजली कंपनी को सरकार से मिले 2.55 लाख करोड़ रुपये

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· Fiscal policy, budget & taxation (GST)· Prelims + Mains·

राजकोषीय स्थिति और सब्सिडी व्यवस्था: राज्य द्वारा वित्तपोषित सार्वजनिक उपयोगिता घाटे पर एक GS3 केस स्टडी।

चर्चा में क्यों

CAG ने वर्ष 2013-14 और 2024-25 के मध्य तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TNPDCL) को मिलने वाली सरकारी निधि में 451% की वृद्धि को रेखांकित किया है।

पृष्ठभूमि

राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 से TNPDCL के घाटे को पूर्णतः वहन कर लिया है, जिसके अंतर्गत वार्षिक औसत सहायता ₹18,130 करोड़ रही है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • तथ्यTNPDCL को 2013-14 और 2024-25 के बीच सरकार से ₹2.55 लाख करोड़ प्राप्त हुए।
  • तथ्य2021-22 से अब तक TNPDCL को हानि अवशोषण (loss absorption) के लिए औसत वार्षिक सहायता ₹18,130 करोड़ है।
  • तथ्यवर्तमान वर्ष के लिए नियोजित टैरिफ सब्सिडी ₹18,860 करोड़ है।
  • तथ्यलगभग ₹9,893 करोड़ की राशि 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना के लिए आरक्षित है।
  • संस्थाCAG: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।

प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

Tamil Nadu Power Distribution Corporation Limited (TNPDCL) के वित्तपोषण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. वर्तमान वर्ष के लिए नियोजित टैरिफ सब्सिडी ₹9,893 करोड़ है।
  2. 2013-14 और 2024-25 के बीच TNPDCL को मिलने वाले सरकारी वित्तपोषण में 451% की वृद्धि देखी गई।
  3. वर्ष 2021-22 से अब तक हानि अवशोषण (loss absorption) के लिए औसत वार्षिक सहायता ₹18,130 करोड़ है।
  1. (a)केवल 1
  2. (b)केवल 2
  3. (c)केवल 1 और 3
  4. (d)केवल 2 और 3
उत्तर देखें

उत्तर: (d) केवल 2 और 3 — कथन 2 और 3 सही हैं। कथन 1 गलत है: नियोजित टैरिफ सब्सिडी ₹18,860 करोड़ है; ₹9,893 करोड़ मुफ्त बिजली योजना के लिए है।

मेन्स के लिए

Q. सार्वजनिक उपयोगिता निगमों को दी जाने वाली राज्य-वित्तपोषित सब्सिडी के राजकोषीय निहितार्थों और राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर के आयाम

  • Fiscal strain: High recurring subsidies for power distribution impacting state capital expenditure
  • Cross-subsidization issues: Impact of free electricity schemes on the financial viability of state-run utilities
  • Audit oversight: Role of CAG in identifying inefficiencies in public-sector utility funding

कीवर्ड: Fiscal deficit · Cross-subsidization · Public utility · Audit report · Subsidy regime

पूरी खबर पढ़ें →स्रोत: The Hindu ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।