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GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims + Mains चर्चा में क्यों: अमेरिकी वायु सेना सचिव ट्रॉय मेइंक ने रक्षा हेतु अंतरिक्ष हथियारों की तैनाती का खुलासा किया है, जो चीन और रूस की संलिप्तता वाले बढ़ते अंतरिक्ष हथियारों की होड़ की पुष्टि करता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने जैमर्स और काइनेटिक प्रणालियों सहित प्रति-अंतरिक्ष (counterspace) हथियारों को तैनात किया है। रिपोर्टों के अनुसार, चीन और रूस के पास व्यापक प्रति-अंतरिक्ष कार्यक्रम हैं, जबकि भारत ने वर्ष 2019 में ASAT क्षमता का प्रदर्शन किया था।
Prelims pointers (3)
- S&TKinetic systems और jammers को US counterspace हथियारों के विशिष्ट प्रकारों के रूप में पहचाना गया है।
- Factभारत ने 2019 में अपनी एंटी-सैटेलाइट (ASAT) क्षमता का प्रदर्शन किया।
- S&Tभारत की अंतरिक्ष रणनीति का वर्तमान प्राथमिक केंद्र 'Space situational awareness' है।
Mains angle
Q. बढ़ती अंतरिक्ष हथियारों की होड़ के वैश्विक सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों और अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Orbital debris risk: Kinetic weapons increase the probability of uncontrollable space debris affecting shared satellite infrastructure.
- Strategic instability: Lack of transparency in counterspace capabilities may lead to rapid escalation in orbital conflict.
- Regulatory vacuum: Absence of a binding global treaty on space weaponization complicates international space law enforcement.
Keywords: Space Weaponization · Orbital Debris · Strategic Stability · Space Situational Awareness · Kinetic Systems
चर्चा में क्यों: सोहार पोर्ट एंड फ्रीजोन के CEO, रायद अल रुबइई ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में ऊर्जा मूल्य श्रृंखलाओं (energy value chains) को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से 30 बिलियन डॉलर के भारतीय निवेश के लिए आमंत्रण दिया।
ओमान स्थित सोहार पोर्ट और फ्रीज़ोन वार्षिक रूप से 72 मिलियन टन कार्गो को संभालने की क्षमता रखते हैं। यह संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की पाइपलाइनों के निकट रणनीतिक रूप से स्थित है, जो सऊदी अरब की पाइपलाइनों पर ड्रोन हमलों के पश्चात एशियाई रिफाइनरियों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प प्रदान करता है।
Prelims pointers (4)
- PlaceSohar Port ओमान में स्थित है।
- Factसोहर पोर्ट $30 बिलियन से अधिक के निवेश को संभालने में सक्षम है।
- FactSohar Port की वार्षिक कार्गो क्षमता 72 मिलियन टन है।
- FactSohar Port, UAE पाइपलाइनों के निकट स्थित है।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व में रणनीतिक समुद्री बुनियादी ढाँचे में निवेश किस प्रकार भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ कर सकता है और इसकी आपूर्ति श्रृंखला की लचीलापन (resilience) में विविधता ला सकता है, चर्चा कीजिए।
- Geopolitical hedge: Reducing reliance on volatile transit routes via diversified maritime hubs
- Energy security: Strengthening value chains for Asian refiners amidst regional pipeline disruptions
Keywords: Energy Security · Maritime Infrastructure · Supply Chain Resilience · Strategic Investment · Trade Corridors
चर्चा में क्यों: मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने रोहिंग्या शरणार्थियों की वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से म्यांमार के सैन्य शासक मिन आंग ह्लाइंग को मलेशिया आमंत्रित करने का प्रस्ताव दिया है।
मलेशिया वर्तमान में 1,26,000 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों की मेजबानी कर रहा है और इसका लक्ष्य 29 सितंबर तक कम से कम 1,500 शरणार्थियों को वापस भेजना है। मिन आंग ह्लाइंग ने 2021 में म्यांमार में सत्ता पर कब्जा किया था और उन्होंने चीन, भारत, रूस और अन्य ASEAN देशों का दौरा किया है।
Prelims pointers (4)
- Factमलेशिया में 126,000 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी हैं।
- Factमलेशिया का लक्ष्य 29 सितंबर तक कम से कम 1,500 रोहिंग्याओं को वापस भेजना है।
- Postमिन आंग ह्लाइंग म्यांमार के सैन्य शासक हैं जिन्होंने 2021 में सत्ता पर कब्जा किया था।
- Placeमलेशिया एक ASEAN सदस्य देश है।
Mains angle
Q. दक्षिण-पूर्व एशिया में पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों और शरणार्थी संकट के प्रबंधन के बीच संतुलन बनाए रखने की जटिलताओं का विश्लेषण कीजिए।
- Diplomatic dilemma: Balancing humanitarian obligations to refugees against the political interests of neighboring military regimes
- Regional stability: The impact of Myanmar's internal conflict on ASEAN's principle of non-interference
Keywords: Rohingya repatriation · ASEAN diplomacy · humanitarian crisis · bilateral relations · refugee management
चर्चा में क्यों: भारत के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में संचालित 'पाकिस्तान-चीन सीमा संयुक्त आयोग' को खारिज कर दिया है और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख की स्थिति को बदलने के पाकिस्तान के प्रयासों को अवैध करार दिया है।
विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया है कि जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। भारत ने मांग की है कि पाकिस्तान द्वारा अधिग्रहित भू-भागों को खाली किया जाए और इन क्षेत्रों की स्थिति में परिवर्तन करने के उद्देश्य से की जा रही गतिविधियों को तत्काल रोका जाए।
Prelims pointers (3)
- Factभारत ने आधिकारिक तौर पर इस्लामाबाद में क्रियान्वित पाकिस्तान-चीन सीमा संयुक्त आयोग (Pakistan-China Boundary Joint Commission) को खारिज कर दिया।
- Placeभारत जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को देश के अभिन्न अंग के रूप में पहचानता है।
- Factभारत ने इन क्षेत्रों की स्थिति को बदलने के पाकिस्तान के प्रयासों को 'अवैध' कहा है।
Mains angle
Q. दक्षिण एशिया में त्रिपक्षीय सीमा गतिशीलता (trilateral border dynamics) के भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय अखंडता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Territorial integrity: Legal challenges to unilateral status alterations in J&K and Ladakh
- Strategic encirclement: Impact of China-Pakistan boundary cooperation on India's northern frontier
- Diplomatic friction: Conflict between bilateral border management and trilateral regional dynamics
Keywords: territorial integrity · strategic autonomy · bilateral relations · sovereignty · border management
चर्चा में क्यों: ओमान के पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में भारत के एक युद्धपोत के निकट पाकिस्तानी नौसेना के हुनैन-क्लास कॉरवेट द्वारा आक्रामक रूप से नौवहन किए जाने के पश्चात, भारत ने पाकिस्तानी राजनयिक को तलब किया।
ओमान के पूर्व में 220 किलोमीटर की दूरी पर अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में एक पाकिस्तानी नौसेना के हुनैन-क्लास (Hunain-Class) कॉरवेट ने एक भारतीय युद्धपोत के समीप पहुँचकर उसकी ओर अग्रसर हुआ। जून 2011 के बाद से दोनों नौसेनाओं के बीच यह दूसरी ऐसी घटना है।
Prelims pointers (3)
- Factयह घटना ओमान से 220 किमी पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुई।
- Postघटना स्पष्ट करनेके लिए पाकिस्तानी राजनयिक को विदेश मंत्रालय (MEA) में तलब किया गया।
- Factयह जून 2011 के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसी दूसरी नौसैनिक घटना है।
Mains angle
Q. अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रों में समुद्री निकटता और नौसैनिक युद्धाभ्यास के भारत की समुद्री सुरक्षा और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Maritime security: Risk of unintended escalation in international waters due to aggressive naval maneuvers
- Diplomatic friction: Use of formal summoning as a tool for maritime grievance redressal
Keywords: Maritime Security · Bilateral Relations · International Waters · Naval Diplomacy · Strategic Friction
चर्चा में क्यों: अरब सागर में हुई एक नौसैनिक टक्कर के विरोध में भारत ने पाकिस्तान के 'चार्ज डी अफेयर्स' को तलब किया है और पाकिस्तान पर 1991 के द्विपक्षीय समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है।
यह टक्कर अरब सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक भारतीय युद्धपोत और एक पाकिस्तानी नौसेना के जहाज के बीच हुई। भारत ने आरोप लगाया कि यह घटना 1991 के उस समझौते का उल्लंघन करती है, जिसके अंतर्गत जहाजों और पनडुब्बियों के लिए न्यूनतम तीन समुद्री मील की दूरी बनाए रखना अनिवार्य है।
Prelims pointers (3)
- Fact1991 का द्विपक्षीय समझौता: यह भारत और पाकिस्तान के नौसैनिक जहाजों और पनडुब्बियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में कम से कम तीन समुद्री मील की दूरी बनाए रखने की आवश्यकता निर्धारित करता है।
- Placeअरब सागर: भारतीय और पाकिस्तानी जहाजों के बीच नौसैनिक टकराव का स्थान।
- PostCharge d'Affaires: नई दिल्ली में भारत द्वारा तलब किए गए पाकिस्तानी अधिकारी का राजनयिक पद।
Mains angle
Q. भारत और पाकिस्तान के बीच अरब सागर में नौसैनिक तनावों के प्रबंधन और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में द्विपक्षीय समुद्री समझौतों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Maritime safety: Risk of escalation in international waters due to lack of clear de-confliction protocols
- Diplomatic friction: Impact of downgraded diplomatic ties on the enforcement of bilateral military agreements
Keywords: maritime security · bilateral agreement · de-confliction · diplomatic protest · international waters
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर, द्विपक्षीय वार्ता करने और संबंधों को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से भूटान के राजा से शाही भेंट प्राप्त करने हेतु 16-17 सितंबर, 2026 को भूटान के दौरे पर रहेंगे।
यह यात्रा भूटान के विदेश और बाह्य व्यापार मंत्री, ल्योंपो डी.एन. धुंग्येल् के निमंत्रण पर आयोजित की गई। इस यात्रा के कार्यक्रम में भूटान के राजा के साथ शाही भेंट और भूटान के प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक सम्मिलित है।
Prelims pointers (4)
- Postएस. जयशंकर: भारत के विदेश मंत्री।
- PostLyonpo D.N. Dhungyel: भूटान के विदेश और बाह्य व्यापार मंत्री।
- Placeभूटान: भारत का एक पड़ोसी देश।
- Factयात्रा की तिथियाँ: 16-17 सितंबर, 2026।
Mains angle
Q. समकालीन भू-राजनीतिक परिदृश्य में भूटान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने और सुदृढ़ करने में भारत की 'पड़ोसी प्रथम' (Neighborhood First) नीति के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Strategic depth: Bhutan's role as a buffer and stable partner in the Himalayan region
- Diplomatic continuity: Impact of regular high-level exchanges on long-term bilateral cooperation
- Regional stability: Strengthening ties to counter external influences in the neighborhood
Keywords: Neighborhood First · Bilateral Cooperation · Strategic Partnership · Diplomatic Engagement · Geopolitical Stability
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दी है, जिसमें मतदाताओं के लिए स्पष्टता सुनिश्चित करने हेतु राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणापत्रों के लिए एक कानूनी रूप से प्रवर्तनीय और समान प्रारूप की मांग की गई है।
याचार्थी ने तर्क दिया कि घोषणापत्र 'दृष्टिकोण दस्तावेज' हैं और उन्हें वैधानिक तथा कानूनी रूप से लागू करने योग्य होना चाहिए। इस याचिका में सुझाव दिया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को दिशानिर्देश निर्धारित करने और तर्कसंगत वादों को पूरा करने में विफल रहने पर राजनीतिक दलों पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए अपनी पूर्ण संवैधानिक शक्ति का उपयोग करना चाहिए।
Prelims pointers (4)
- Postभारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिका के मौखिक मेंशनिंग की अध्यक्षता की।
- BodyElection Commission of India (ECI) वह निकाय है जिसे एक समान घोषणापत्र (manifesto) प्रारूप अपनाने का आग्रह किया गया है।
- Factयाचिकाकर्ता ने पूर्व में आवश्यक तर्कसंगत घोषणापत्र वादों के लिए पक्षों को जवाबदेह बनानेके लिए 2022 में एक याचिका दायर की थी।
- Factयाचिका में सुझाव दिया गया है कि ECI चुनाव प्रतीकों को जब्त कर सकती है या उन दलों को अमान्य घोषित कर सकती है जो वादों को पूरा करने में विफल रहते हैं।
Mains angle
Q. लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करनेके लिए राजनीतिक घोषणापत्रों को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
- Accountability gap: Lack of legal consequences for unfulfilled manifesto promises undermines voter trust.
- Regulatory scope: Debate over whether ECI's plenary powers extend to regulating the content of political declarations.
- Democratic integrity: Balancing the freedom of political expression with the right of voters to clear, structured information.
Keywords: Accountability · Transparency · Plenary Power · Election Commission · Statutory Liability · Democratic Governance
चर्चा में क्यों: भारत ने अभी तक भारत में उच्चायुक्त के रूप में असद आलम सियाम के बांग्लादेश के नामांकन को मंजूरी नहीं दी है, जिससे राजनयिक घर्षण उत्पन्न हो गया है।
बांग्लादेश ने एम. रियाज हामिदउल्ला के स्थान पर एक अनुभवी राजनयिक और वर्तमान विदेश सचिव, असद आलम सियाम को नामित किया है। वियना कन्वेंशन के अंतर्गत, इस नामांकन पर भारत की चुप्पी प्रभावी रूप से इस नियुक्ति को बाधित करती है।
Prelims pointers (3)
- Postअसद आलम सियाम: बांग्लादेश द्वारा भारत में उच्चायुक्त के रूप में नामित।
- Intl. orgवियना कन्वेंशन: राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति और स्थिति को नियंत्रित करता है।
- FactM. Riaz Hamidullah: भारत में बांग्लादेश के प्रस्थानशील उच्चायुक्त।
Mains angle
Q. भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्थिरता पर राजनयिक शिष्टाचार और उच्च-स्तरीय प्रतिनिधियों की पारस्परिक मान्यता के प्रभाव की चर्चा कीजिए।
- Diplomatic friction: Impact of delayed ambassadorial approvals on high-level political engagement
- Institutional continuity: Role of technical working groups in maintaining cooperation despite diplomatic stagnation
Keywords: Diplomatic protocol · Bilateral relations · Vienna Convention · Diplomatic friction · Mutual recognition
चर्चा में क्यों: भारतीय ज्ञान प्रणालियों को सम्मिलित करनेउद्देश्य के साथ, NCERT ने कक्षा 11 और 12 के लिए अर्थशास्त्र और अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तकों को विकसित करने हेतु दो समितियों का गठन किया है।
NCERT ने वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तकों के पुनरीक्षण हेतु 8 सितंबर, 2026 को समितियों का गठन किया। इन समितियों में साकेत बहगुणा और संजीव सान्याल जैसे सदस्य सम्मिलित हैं, जिनके प्रकाशन की समय-सीमा 2026 के अंत और 2027 की शुरुआत निर्धारित की गई है।
Prelims pointers (2)
- Factकक्षा 11 और 12 की पाठ्यपुस्तकों के लिए 8 सितंबर, 2026 को गठित समितियाँ।
- Factसमीक्षा और प्रकाशन के लिए निर्धारित समय सीमा क्रमशः 30 नवंबर, 2026, 30 सितंबर, 2027 और 28 फरवरी, 2027 है।
Mains angle
Q. राष्ट्रीय स्कूली पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपराओं (IKS) के एकीकरण के महत्व और छात्रों के समग्र विकास पर इसके संभावित निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Pedagogical shift: Balancing traditional Indian knowledge systems with modern global academic standards
- Curriculum inclusivity: Ensuring diverse regional perspectives are represented in national textbook revisions
Keywords: Indian Knowledge Systems · Pedagogical Reform · Curriculum Development · Educational Policy
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 14
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims + Mains चर्चा में क्यों: अधिवक्ता अंजन दत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिसमें 15 अक्टूबर से ₹2,000 से अधिक के UPI लेनदेन पर व्यापारियों पर 0.4% शुल्क लगाने के सरकार के निर्णय को चुनौती दी गई है।
यह याचिका भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की संशोधित धारा 10A को चुनौती देती है। याचिकाकर्ता ने यह आरोप लगाया है कि MDR दरों और सीमाओं को राजपत्र अधिसूचनाओं के स्थान पर प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जो पारदर्शिता के अभाव को दर्शाता है।
Prelims pointers (4)
- Act / Billभुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007)।
- Fact₹2,000 से अधिक के UPI लेनदेन पर व्यापारियों पर 0.4% शुल्क लगाया गया है।
- Factआभार कार्यान्वयन तिथि: October 15।
- Bodyभारत का सर्वोच्च न्यायालय।
Mains angle
Q. यूपीआई (UPI) जैसी डिजिटल भुगतान प्रणालियों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) संरचनाओं के कार्यान्वयन के संवैधानिक और आर्थिक निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Procedural lapse: Use of press releases instead of gazette notifications for regulatory changes
- Small business impact: Potential erosion of profit margins for micro-merchants due to transaction costs
- Transparency deficit: Lack of public consultation in determining MDR thresholds and rates
Keywords: Merchant Discount Rate · Digital Public Infrastructure · Constitutional Validity · Regulatory Transparency · Payment Systems
GS3Economy › Employment & inclusive growthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लानेके उद्देश्य से EPFO वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने की स्वीकृति प्रदान की है।
वेतन सीमा में वृद्धि 17 सितंबर, 2026 से प्रभावी होगी। यह निर्णय 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों को कवर करता है और इससे सरकार का वार्षिक व्यय ₹11,339 करोड़ बढ़ जाएगा।
Prelims pointers (4)
- FactEPFO वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई है।
- Factयह वृद्धि 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों को कवर करती है।
- Factनियोक्ता का योगदान प्रति कर्मचारी ₹600 से बढ़ जाएगा।
- Factवार्षिक सरकारी व्यय में ₹11,339 करोड़ की वृद्धि होगी।
Mains angle
Q. भारत के कार्यबल के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने में ईपीएफओ (EPFO) की वेतन सीमा के विस्तार के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Fiscal pressure: Balancing increased government outgo of ₹11,339 crore with the need for expanded social safety nets
- Compliance burden: Challenges for employers in managing increased contributions and software requirements for new subscribers
Keywords: Social Security · Formalization of Labour · Fiscal Outlay · Universal Coverage · Employee Welfare
The Hindu ↗+1 और खबरें इस विषय पर GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims + Mains चर्चा में क्यों: NPCI ने घोषणा की है कि सरकार 15 अक्टूबर से ₹2,000 से अधिक के व्यक्ति-से-मर्चेंट (P2M) UPI लेनदेन पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करेगी।
NPCI ने ₹2,000 से अधिक के P2M UPI लेनदेन पर 0.4% MDR की घोषणा की है। इन भुगतानों के लिए उपभोक्ताओं पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा, और P2PM ढांचे के अंतर्गत आने वाले लघु व्यापारियों को इस शुल्क से छूट प्राप्त रहेगी।
Prelims pointers (3)
- Fact₹2,000 से अधिक के P2M UPI लेनदेन के लिए MDR दर 0.4% निर्धारित की गई है।
- BodyNPCI (National Payments Corporation of India) वह संस्था है जो लेनदेन शुल्क (transaction fee) में बदलाव की घोषणा करती है।
- FactP2PM ढांचे के तहत छोटे व्यापारियों को नए MDR से छूट दी गई है।
Mains angle
Q. भारत में उच्च-मूल्य वाले यूपीआई (UPI) लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने से डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।
- Revenue model sustainability: Balancing free consumer access with the need for infrastructure cost recovery by payment providers.
- Market distortion risks: Potential impact on low-margin service sectors like broking and investment platforms.
- Digital inclusion trade-offs: Ensuring small merchants remain exempt to prevent high transaction costs from hindering micro-enterprises.
Keywords: Digital Public Infrastructure · Merchant Discount Rate · Payment Interoperability · Transaction Costs · Financial Inclusion
GS3Internal Security › Terrorism & insurgency (J&K, North-East)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क (SBN) को हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी करने तथा आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए UAPA के अंतर्गत एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है।
शाहजाद भट्टी नेटवर्क (SBN) पाकिस्तान स्थित एक समूह है, जो हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी करने तथा घृणास्पद डिजिटल सामग्री प्रसारित करने के लिए लक्षित है। इसे भारत के गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के अंतर्गत 46वें आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
Prelims pointers (4)
- Act / BillUAPA: Unlawful Activities (Prevention) Act का उपयोग आतंकवादी संगठनों को नामित करने के लिए किया जाता है।
- FactShahzad Bhatti Network (SBN) UAPA के तहत सूचीबद्ध 46वां आतंकवादी संगठन है।
- Factराजपत्र अधिसूचना के लिए UAPA की धारा 35(1)(a) का आह्वान किया गया।
- Postअमित शाह भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्यरत हैं।
Mains angle
Q. भारत में सीमा पार आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा खतरों से निपटने में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Legal framework: Balancing the use of UAPA powers with constitutional protections against arbitrary detention
- Cross-border nexus: Addressing the dual threat of narcotics smuggling and radicalization via digital content
- Intelligence coordination: Challenges in tracking Pakistan-based networks and their digital footprints
Keywords: Unlawful Activities (Prevention) Act · Cross-border terrorism · Internal security · Narcotics smuggling · Digital radicalization
GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsPrelims चर्चा में क्यों: RBI के डॉलर-मोबिलाइजेशन कार्यक्रम ने जुलाई में $27.7 बिलियन का पूंजीगत खाता अधिशेष (capital account surplus) प्रदान किया, जिससे प्रथम तिमाही के घाटे की स्थिति उलट गई।
अप्रैल-जुलाई की अवधि के लिए भारत का पूंजी खाता अधिशेष $23.9 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के $11.4 बिलियन की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। जहाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का प्रवाह $7.3 बिलियन और पोर्टफोलियो निवेश $4.1 बिलियन रहा, वहीं वित्त वर्ष के प्रथम चार महीनों के दौरान वस्तु व्यापार घाटा बढ़कर $117.8 बिलियन हो गया।
Prelims pointers (5)
- Factजुलाई का पूंजी खाता अधिशेष: $27.7 बिलियन।
- Factअप्रैल-जुलाई चालू खाता अधिशेष: $23.9 बिलियन।
- Factजुलाई में FDI प्रवाह: $7.3 बिलियन।
- Factजुलाई पोर्टफोलियो निवेश: $4.1 बिलियन।
- Factप्रथम चार महीनों में वस्तु व्यापार घाटा (merchandise trade deficit): $117.8 बिलियन।
Mains angle
Q. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डॉलर-मोबिलाइजेशन कार्यक्रम के भारत के भुगतान संतुलन (Balance of Payments) पर पड़ने वाले प्रभाव और बाहरी झटकों के प्रबंधन में इसकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Monetary intervention: RBI's role in stabilizing forex reserves against volatile capital flows
- Trade-Capital mismatch: Rising merchandise trade deficit vs. capital account surpluses
- Investment dynamics: Shift in portfolio investment trends vs. external commercial borrowing outflows
Keywords: Balance of Payments · Capital Account · Foreign Direct Investment · Portfolio Investment · Merchandise Trade Deficit · Dollar Mobilisation
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख तकनीकी कंपनियों के CEOs से भारत के सेमीकंडक्टर विकास में भागीदारी करने और AI एवं क्वांटम कंप्यूटिंग पहलों पर सहयोग करने का आग्रह किया।
इस गोलमेज सम्मेलन में SEMI, Micron और Infineon के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चर्चा का मुख्य केंद्र ISM 2.0 ढांचे के अंतर्गत अर्धचालक क्षमताओं को उन्नत बनाने हेतु भारत के मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे का लाभ उठाना था।
Prelims pointers (3)
- BodySEMI: वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक औद्योगिक संघ।
- FactISM 2.0: वह रूपरेखा जिसके अंतर्गत CEOs ने भारत की सेमीकंडक्टर क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई।
- Postनरेन्द्र मोदी: भारत के प्रधानमंत्री।
Mains angle
Q. भारत की तकनीकी संप्रभुता और आर्थिक विकास के संदर्भ में एक सुदृढ़ सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के रणनीतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Infrastructure bottleneck: Requirement for high-purity water and stable power grids for fabrication units
- Talent pipeline: Bridging the gap between academic engineering and specialized VLSI design skills
- Global supply chain: Reducing import reliance on critical electronic components through domestic manufacturing
Keywords: Technological Sovereignty · Semiconductor Ecosystem · Strategic Collaboration · Infrastructure Development · Digital Infrastructure
चर्चा में क्यों: यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के शोधकर्ताओं ने आपदा प्रतिक्रिया के दौरान मलबे के बीच आवाजाही करने और दवा पहुँचाने के लिए 'Paraborg' साइबोर्ग कॉकरोच विकसित किए हैं।
परबॉर्ग (Paraborg) साइबॉर्ग कॉकरोच की अवधारणा विशाल बिल खोदने वाले कॉकरोच से प्रेरित है और इन्हें कैमरों अथवा स्वचालित इंजेक्शन तंत्र से सुसज्जित किया गया है। इनका संचालन इलेक्ट्रोड के माध्यम से किया जाता है और इन्होंने निकटवर्ती दूरी पर इंजेक्शन लगाने में 95% तक की सफलता दर प्रदर्शित की है।
Prelims pointers (3)
- S&TParaborg: UQ और UNSW द्वारा आपदा प्रतिक्रिया (disaster response) के लिए विकसित एक cyborg कॉकरोच।
- FactParaborg cockroaches कम दूरी पर लक्ष्यों का पता लगाने और इंजेक्शन लगाने जैसे कार्यों को 95% तक सफलता दर के साथ कर सकते हैं।
- S&Tनियंत्रण तंत्र: Cyborg कॉकरोच को इलेक्ट्रोड के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है।
Mains angle
Q. बड़े पैमाने पर होने वाली आपदाओं के दौरान खोज और बचाव कार्यों को सुदृढ़ करने में जैव-संकरित रोबोटिक्स (bio-hybrid robotics) और साइबोर्ग कीटों (cyborg insects) की क्षमता का विश्लेषण कीजिए।
- Technical bottleneck: Complexity of navigating unpredictable debris and maintaining electrode connectivity in extreme environments
- Ethical considerations: Regulatory frameworks for deploying bio-hybrid organisms in public safety and medical intervention
- Operational feasibility: Transitioning from controlled laboratory success to unpredictable field environments in disaster zones
Keywords: bio-hybrid robotics · disaster management · biotechnology · search and rescue · cyborg technology
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: सरकार ने भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की लागत को संतुलित करनेके उद्देश्य से पूंजी बाजार लेनदेन से जुड़े UPI भुगतानों पर 0.02% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का प्रस्ताव दिया है।
पूंजी-बाजार लेनदेन के लिए प्रस्तावित MDR की सीमा प्रति लेनदेन 300 रुपये निर्धारित की गई है। UPI QR भुगतान के माध्यम से प्रति माह 1 लाख रुपये तक प्राप्त करने वाले लघु व्यापारी शून्य MDR के अंतर्गत कार्य करना जारी रखेंगे।
Prelims pointers (4)
- Factपूँजी बाजार लेनदेन (capital-market transactions) के लिए UPI भुगतान पर प्रस्तावित MDR 0.02% है।
- Factपूँजी-बाज़ार (capital-market) लेनदेन के लिए MDR की सीमा ₹300 प्रति लेनदेन निर्धारित की गई है।
- FactUPI QR भुगतान के माध्यम से प्रति माह ₹1 लाख तक प्राप्त करने वाले लघु व्यापारी शून्य MDR के दायरे में बने रहेंगे।
- BodySensex और Nifty भारतीय शेयर बाजार के प्राथमिक इक्विटी बेंचमार्क हैं।
Mains angle
Q. पूंजी बाजार लेनदेन के लिए यूपीआई (UPI) भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने के खुदरा निवेशकों की भागीदारी और ब्रोकरेज व्यापार मॉडल पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Brokerage margin pressure: Potential impact on discount and zero-brokerage platforms operating on thin margins.
- Retail investor impact: Minimal direct cost increase due to the Rs 300 transaction cap.
- Payment ecosystem sustainability: Balancing zero-cost infrastructure with the need for sustainable payment processing fees.
Keywords: Merchant Discount Rate · UPI · Capital Markets · Retail Investors · Brokerage Margins · Digital Infrastructure
GS3Science & Technology › Biotechnology & health researchPrelims चर्चा में क्यों: केरल के कोल्लम तट के समीप गहरे जल में खोजी गई एक नई कोंगर ईल (conger eel) प्रजाति, *Ariosoma cmfriense* का वर्णन केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (CMFRI) के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है।
नई प्रजाति, *Ariosoma cmfriense*, की पहचान जनवरी 2026 में 300 मीटर की गहराई पर की गई। यह खोज 'डीप ओशन मिशन' के अंतर्गत रेखा जे. नायर के नेतृत्व वाले शोधकर्ताओं द्वारा की गई थी।
Prelims pointers (5)
- EnvironmentAriosoma cmfriense: कँजर ईल (conger eel) की एक नव-वर्णित प्रजाति।
- Placeकोल्लम, केरल: गहरे पानी की खोज का स्थान।
- Fact300 m: वह गहराई जहाँ नमूने (specimen) की पहचान की गई थी।
- BodyCMFRI: Central Marine Fisheries Research Institute, वह संस्था जो इस खोज के लिए उत्तरदायी है।
- S&TDeep Ocean Mission: वह पहल जिसके अंतर्गत यह खोज की गई।
Mains angle
Q. भारत के जैव विविधता संरक्षण और 'ब्लू इकोनॉमी' (नीली अर्थव्यवस्था) के लक्ष्यों में गहरे समुद्र के अन्वेषण के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Biodiversity mapping: Identifying endemic deep-sea species to establish marine conservation zones
- Blue Economy integration: Leveraging deep-sea biological resources for sustainable economic growth
- Technological dependency: Requirement for advanced sub-surface exploration tech to monitor deep-sea ecosystems
Keywords: Biodiversity · Deep Ocean Mission · Marine Biology · Blue Economy · Endemic Species
GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims चर्चा में क्यों: केरल के सामान्य शिक्षा मंत्री एन. समसूदीन ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सरकारी स्कूल के छात्रों को निःशुल्क AI प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 'मुकुलम' AI-आधारित पोर्टल का उद्घाटन किया।
मुकुलम AI-आधारित पोर्टल उच्च माध्यमिक और व्यावसायिक उच्च माध्यमिक छात्रों के लिए विभिन्न धाराओं में 10 विषयों की डिजिटल सामग्री प्रदान करता है। यह NEET, JEE और CUET जैसी परीक्षाओं के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने के उद्देश्य से संचालित 100 दिवसीय कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है।
Prelims pointers (4)
- BodyMukulam: केरल सरकार द्वारा छात्र प्रशिक्षण के लिए AI-आधारित पोर्टल लॉन्च किया गया।
- Factयह पोर्टल विभिन्न स्ट्रीम्स में 10 विषयों के डिजिटल संसाधन प्रदान करता है।
- Factयह पहल सार्वजनिक स्कूली छात्रों के लिए 100 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा है।
- Placeकेरल: राज्य सरकार उच्च माध्यमिक और व्यावसायिक छात्रों के लिए पोर्टल लॉन्च कर रही है।
Mains angle
Q. भारत में कृत्र (AI) आधारित व्यक्तिगत शिक्षण पोर्टल किस प्रकार शैक्षिक अंतराल को कम कर सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों के परिणामों को बेहतर बना सकते हैं, इस पर चर्चा कीजिए।
- Pedagogical shift: Transition from standardized classroom teaching to AI-driven personalized learning paths
- Digital divide: Risk of unequal access to high-speed internet and devices in rural Kerala
- Data privacy: Concerns regarding the collection and processing of student learning data by AI systems
Keywords: Personalized Learning · Digital Inclusion · EdTech · Skill Development · AI in Education
GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims चर्चा में क्यों: OpenAI ने जैविक खतरों को तीव्र करने के लिए AI के उपयोग को रोकने हेतु 'वेब ऑफ बायोलॉजिकल डेटा एक्ट' सहित कई द्विदलीय अमेरिकी विधेयकों का समर्थन किया है।
OpenAI ने 'वेब ऑफ बायोलॉजिकल डेटा एक्ट', 'AI-रेडी बायो-डेटा स्टैंडर्ड्स एक्ट' और 'स्केल बायोलॉजी एक्ट' का समर्थन किया। उन्होंने 'FRONTIER एक्ट' के उस प्रावधान का भी समर्थन किया जिसमें AI सुरक्षा के मूल्यांकन हेतु स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति अनिवार्य की गई है।
Prelims pointers (4)
- S&TWeb of Biological Data Act: AI-आधारित जैविक खतरों को नियंत्रित करने के लिए प्रस्तावित अमेरिकी कानून।
- S&TAI-Ready Bio-Data Standards Act: बायो-डेटा सुरक्षा के मानकीकरण के उद्देश्य से बनाया गया कानून।
- S&TFRONTIER Act: इसमें AI सुरक्षा का आकलन करने के लिए स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं (independent evaluators) के लिए एक प्रावधान शामिल है।
- S&TOpenAI: ChatGPT के पीछे की कंपनी जिसने इन सुरक्षा उपायों का समर्थन किया।
Mains angle
Q. जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) से उत्पन्न होने वाली 'दोहरे उपयोग' (dual-use) की दुविधा का विश्लेषण कीजिए और जैविक जोखिमों को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों हेतु एक रूपरेखा का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- Dual-use risk: Balancing rapid AI-driven drug discovery with the risk of synthetic pathogen creation
- Regulatory oversight: Challenges in establishing independent, standardized safety evaluation protocols for frontier models
Keywords: Dual-use dilemma · Biosecurity · Frontier models · Regulatory framework · AI safety
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims चर्चा में क्यों: भारत में एक वर्षीय ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (OIS) दर बढ़कर 6.11% हो गई है, जो मुद्रास्फीति और बढ़ती तेल कीमतों से निपटनेके लिए RBI द्वारा संभावित ब्याज दर में वृद्धि का संकेत देती है।
मंगलवार को एक वर्षीय OIS दर 6.11% तक पहुंच गई, जो जून के प्रारंभ से अब तक की उच्चतम दर है। बाजार विश्लेषण अक्टूबर में संभावित दर वृद्धि का संकेत देता है, जिसमें बुधवार को Fed द्वारा दर वृद्धि की 90% संभावना है।
Prelims pointers (3)
- Factभारत में एक-वर्षीय ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (OIS) दर: सितंबर 2026 तक 6.11%।
- FactFed द्वारा ब्याज दर में वृद्धि की बाजार संभावना: 90% से अधिक।
- Factअनुमानित दर वृद्धि: अगले एक वर्ष में कम से कम तीन 25-bps की वृद्धि।
Mains angle
Q. मौद्रिक नीति की अपेक्षाओं के आकलन के लिए एक उपकरण के रूप में 'ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप' (OIS) की भूमिका और मुद्रास्फीति एवं विनिमय दर की अस्थिरता के प्रबंधन में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Monetary transmission: Impact of OIS-driven expectations on commercial lending rates and liquidity
- External pressure: Correlation between Fed interest rate decisions and domestic inflation-targeting measures
- Inflationary drivers: Impact of global oil price volatility on the RBI's repo rate trajectory
Keywords: Monetary Policy · Overnight Index Swap · Inflation Targeting · Repo Rate · Liquidity Management
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims + Mains चर्चा में क्यों: NSE ने BSE पर अपने शेयरों के व्यापार के लिए 'अनुमति प्राप्त व्यापार' (permitted to trade) मार्ग की संभावना तलाशने का प्रस्ताव दिया है, क्योंकि SEBI के नियम किसी स्टॉक एक्सचेंज को अपने स्वयं के प्रतिभूतियों को अपने ही प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध करने से प्रतिबंधित करते हैं।
NSE के IPO की मूल्य सीमा प्रति शेयर 1,700-1,785 रुपये निर्धारित की गई है। SEBI स्टॉक एक्सचेंजेस एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस रेगुलेशंस, 2018 के विनियमन 45(1) के अंतर्गत, एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज केवल अपनी प्रतिभूतियों को किसी अन्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कर सकता है।
Prelims pointers (5)
- FactNSE IPO मूल्य बैंड: प्रति शेयर Rs 1,700 से Rs 1,785।
- Act / BillSEBI स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉरपोरेशन रेगुलेशंस, 2018: रेगुलेशन 45(1) एक अलग एक्सचेंज पर लिस्टिंग को अनिवार्य बनाता है।
- BodyNSE: National Stock Exchange of India।
- BodyBSE: Bombay Stock Exchange।
- Factशेयरधारकों की अनिच्छा के कारण NSE ने अपनी हिस्सेदारी की बिक्री को 6.2% से घटाकर 5.11% कर दिया।
Mains angle
Q. भारत में स्टॉक एक्सचेंजों को अपने स्वयं के प्रतिभूतियों को अपने ही प्लेटफार्मों पर सूचीबद्ध करने से प्रतिबंधित करने के पीछे निहित विनियामक तर्क का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory integrity: Preventing self-regulation to ensure impartial oversight and market transparency
- Market liquidity: Balancing listing restrictions with the need for wider investor access via 'permitted to trade' routes
Keywords: Capital Markets · Regulatory Framework · Self-Regulation · Market Integrity · Listing Requirements
GS3Economy › Fiscal policy, budget & taxation (GST)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: CAG ने वर्ष 2013-14 और 2024-25 के मध्य तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TNPDCL) को मिलने वाली सरकारी निधि में 451% की वृद्धि को रेखांकित किया है।
राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 से TNPDCL के घाटे को पूर्णतः वहन कर लिया है, जिसके अंतर्गत वार्षिक औसत सहायता ₹18,130 करोड़ रही है।
Prelims pointers (5)
- FactTNPDCL को 2013-14 और 2024-25 के बीच सरकार से ₹2.55 लाख करोड़ प्राप्त हुए।
- Fact2021-22 से अब तक TNPDCL को हानि अवशोषण (loss absorption) के लिए औसत वार्षिक सहायता ₹18,130 करोड़ है।
- Factवर्तमान वर्ष के लिए नियोजित टैरिफ सब्सिडी ₹18,860 करोड़ है।
- Factलगभग ₹9,893 करोड़ की राशि 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना के लिए आरक्षित है।
- BodyCAG: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
Mains angle
Q. सार्वजनिक उपयोगिता निगमों को दी जाने वाली राज्य-वित्तपोषित सब्सिडी के राजकोषीय निहितार्थों और राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Fiscal strain: High recurring subsidies for power distribution impacting state capital expenditure
- Cross-subsidization issues: Impact of free electricity schemes on the financial viability of state-run utilities
- Audit oversight: Role of CAG in identifying inefficiencies in public-sector utility funding
Keywords: Fiscal deficit · Cross-subsidization · Public utility · Audit report · Subsidy regime
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