EPFO वेज लिमिट बढ़कर 25,000 रुपये हुई, 51 लाख और कर्मचारी आएंगे दायरे में
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सामाजिक सुरक्षा का विस्तार और श्रम का औपचारिकीकरण: GS3 आर्थिक विकास का एक प्रमुख विषय।
चर्चा में क्यों
केंद्रीय कैबिनेट ने अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा (Social Security) के दायरे में लाने के लिए EPFO वेतन सीमा (Wage Ceiling) को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने को मंजूरी दी है।
पृष्ठभूमि
वेतन सीमा में वृद्धि 17 सितंबर, 2026 से प्रभावी होगी। इस कदम के दायरे में 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी आएंगे और इससे सरकार का वार्षिक व्यय ₹11,339 करोड़ बढ़ जाएगा।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यEPFO वेज सीलिंग (wage ceiling) को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है।
- तथ्ययह बढ़ोतरी 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों को कवर करती है।
- तथ्यनियोक्ता (Employer) का योगदान प्रति कर्मचारी ₹600 बढ़ जाएगा।
- तथ्यवार्षिक सरकारी खर्च (government outgo) में ₹11,339 करोड़ की वृद्धि होगी।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
EPFO वेतन सीमा वृद्धि के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- इस वृद्धि से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
- वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 किया जा रहा है।
- वार्षिक सरकारी व्यय में ₹11,339 करोड़ की वृद्धि होगी।
- (a)केवल 2
- (b)केवल 1 और 2
- (c)केवल 1 और 3
- (d)1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (d) 1, 2 और 3 — कथन 1, 2 और 3 सही हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के कार्यबल के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने में ईपीएफओ (EPFO) की वेतन सीमा के विस्तार के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।