भेदभावपूर्ण बिल पर विरोध के बीच लोकसभा स्पीकर ने बनाई 31 सदस्यीय कमेटी

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Parliament & state legislatures· Prelims + Mains· 3 सितंबर 2026

चर्चा में क्यों

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अल्पसंख्यकों और NGO के विरुद्ध संभावित भेदभाव के विरोध के पश्चात, 'विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' की जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया है।

पृष्ठभूमि

समिति में 31 सदस्य शामिल हैं और इसकी अध्यक्षता संजय जायसवाल द्वारा की जा रही है। समिति को संसद के शीतकालीन सत्र के प्रथम सप्ताह के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिदेश प्राप्त है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थालोकसभा अध्यक्ष के पास विधेयकों या विशिष्ट मुद्दों की जांच के लिए समितियाँ गठित करने की शक्ति है।
तथ्यविदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के लिए गठित समिति में 31 सदस्य शामिल हैं।
पदओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं।

मेन्स के लिए

Q. भारत में विधायी प्रक्रियाओं की सूक्ष्म जांच सुनिश्चित करने और नागरिक समाज तथा अल्पसंख्यक समूहों के हितों की रक्षा करने में संसदीय समितियों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

Role of Parliamentary Committees in legislative scrutiny
Balancing national security with NGO autonomy
Protection of minority rights in legislative drafting

कीवर्ड: Legislative Scrutiny · Parliamentary Committees · Civil Society · Minority Rights · Democratic Oversight

पूरा कालक्रम (रिवीजन के लिए) →पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: NDTV ↗यह भी: GS2 · Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।