सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में, ओडिशा पुलिस ने विभिन्न पुलिस थानों और चौकियों में स्थित 828 गैर-कार्यात्मक CCTV कैमरों की मरम्मत हेतु ₹76 करोड़ की मांग की है
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तकनीकी निगरानी और न्यायिक अधिदेश: हिरासत संबंधी जवाबदेही पर एक GS3 आंतरिक सुरक्षा केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में, ओडिशा पुलिस ने विभिन्न पुलिस थानों और चौकियों में स्थित 828 गैर-कार्यात्मक CCTV कैमरों की मरम्मत हेतु ₹76 करोड़ की मांग की है।
पृष्ठभूमि
ओडिशा में 645 पुलिस थानों और 263 चौकियों में कुल 16,672 CCTV कैमरे स्थापित किए गए हैं। ओडिशा उच्च न्यायालय ने पूर्व में वर्ष 2024 में हिरासत में दुर्व्यवहार के संबंध में चिंता व्यक्त की थी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यओडिशा के पुलिस स्टेशनों और आउटपोस्ट्स में 828 CCTV कैमरे गैर-कार्यात्मक पाए गए।
- तथ्यओडिशा पुलिस ने गैर-कार्यात्मक कैमरों की बहाली के लिए ₹76 करोड़ की मांग की।
- तथ्यओडिशा में कुल स्थापित कैमरों की संख्या: 645 स्टेशनों और 263 आउटपोस्ट्स में कुल 16,672।
- संस्थाउच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, पुलिस थानों में सभी CCTV कैमरे कार्यात्मक रहने चाहिए।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
ओडिशा के पुलिस थानों और चौकियों में वर्तमान में कितने CCTV कैमरे स्थापित हैं?
- (a)16,672
- (b)12,450
- (c)20,000
- (d)8,280
उत्तर देखें
उत्तर: (a) 16,672 — नोट के अनुसार, ओडिशा में 645 पुलिस स्टेशनों और 263 चौकियों में कुल 16,672 CCTV कैमरे स्थापित किए गए हैं।
मेन्स के लिए
Q. भारतीय पुलिस प्रणाली के भीतर जवाबदेही सुनिश्चित करने और हिरासत में होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने में तकनीकी निगरानी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Institutional bottleneck: Inadequate funding and maintenance cycles for surveillance infrastructure in rural outposts
- Judicial oversight: Role of High Courts and Supreme Court in mandating transparency through mandatory CCTV functionality
कीवर्ड: custodial abuse · surveillance infrastructure · accountability · judicial mandate · transparency
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।