होस्टेड-पेलोड के लिए IN-SPACe ने जारी किए नए गाइडलाइन्स
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स्पेस सेक्टर रेगुलेशन: राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ निजी भागीदारी के बीच संतुलन पर GS3 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
IN-SPACe ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 (Indian Space Policy 2023) के तहत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार भारतीय संस्थाओं को होस्टेड-पेलोड (hosted-payloads) के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संधि के अनुपालन और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।
पृष्ठभूमि
IN-SPACe ने 17 सितंबर, 2026 को दिशा-निर्देश (guidelines) जारी किए। DPIIT वर्तमान में 440 स्टार्टअप्स को सूचीबद्ध करता है, और IN-SPACe ने 52 गैर-सरकारी संस्थाओं (Non-Government Entities) को 113 प्राधिकरण (authorizations) प्रदान किए हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यDPIIT: वर्तमान में स्पेस सेक्टर में 440 स्टार्टअप्स की लिस्टिंग है।
- तथ्यIN-SPACe ऑथराइजेशन: 52 नॉन-गवर्नमेंट एंटिटीज (Non-Government Entities) को 113 ऑथराइजेशन दिए गए हैं।
- विज्ञान-तकनीकHosted-payloads के लिए Space Policy 2023 के तहत भारतीय संस्थाओं को IN-SPACe से विशिष्ट अनुमति (authorization) की आवश्यकता होती है।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
DPIIT द्वारा स्पेस सेक्टर में वर्तमान में कितने स्टार्टअप्स को लिस्ट किया गया है?
- (a)250
- (b)440
- (c)512
- (d)680
उत्तर देखें
उत्तर: (b) 440 — DPIIT वर्तमान में स्पेस सेक्टर में 440 स्टार्टअप्स को लिस्ट करता है।
मेन्स के लिए
Q. राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने में भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Regulatory oversight: Balancing ease of doing business for startups with stringent security protocols for hosted-payloads
- Geopolitical compliance: Aligning domestic space activities with international space treaties and liability frameworks
कीवर्ड: Space Policy 2023 · Hosted-payloads · National Security · Private Sector Participation · Regulatory Framework
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।