इंडिया से हटाया गया जैक डॉर्सी का बिचैट ऐप, एप्पल और गूगल प्ले स्टोर ने एक्शन लिया
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साइबर सुरक्षा और डिजिटल संप्रभुता: विकेंद्रीकृत नेटवर्क (Decentralized Networks) को विनियमित करने पर एक GS3 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने Apple और Google Play Store को जैक डॉर्सी के Bitchat ऐप को भारत से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम ऐप के डिसेंट्रलाइज्ड मेश नेटवर्क (decentralized mesh network) से जुड़ी कानून-व्यवस्था की चिंताओं के कारण उठाया गया है।
पृष्ठभूमि
यह निष्कासन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 की धारा 69(A) के तहत किया गया था। इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (Indian Cybercrime Coordination Centre) ने पहले कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janta Party) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान GitHub को इस ऐप को हटाने का आदेश दिया था।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकइन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट (Information Technology Act), 2000 की सेक्शन 69(A): सरकार को जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को ब्लॉक करने का अधिकार देती है।
- संस्थाMeitY: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology)।
- संस्थाइंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (Indian Cybercrime Coordination Centre): साइबरक्राइम प्रतिक्रियाओं के समन्वय के लिए जिम्मेदार संस्था।
- तथ्यBitchat: एक डिसेंट्रलाइज्ड मेश नेटवर्क (decentralized mesh network) एप्लीकेशन।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
Information Technology Act, 2000 की कौन सी धारा सरकार को सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को ब्लॉक करने का अधिकार देती है?
- (a)सेक्शन 66B
- (b)धारा 70
- (c)सेक्शन 69(A)
- (d)सेक्शन 43A
उत्तर देखें
उत्तर: (c) सेक्शन 69(A) — इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट (Information Technology Act), 2000 की सेक्शन 69(A) सरकार को जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को ब्लॉक करने का अधिकार देती है।
मेन्स के लिए
Q. विकेंद्रीकृत संचार मंचों (decentralized communication platforms) को विनियमित करने में आने वाली चुनौतियों और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69(A) के प्रयोग से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Regulatory hurdle: Difficulty in policing decentralized mesh networks without central servers
- Constitutional friction: Balancing national security and law-and-order against individual privacy and free speech
- Jurisdictional complexity: Enforcement of content removal on private app stores and global platforms
कीवर्ड: Decentralized network · Section 69A · Cybersecurity · Digital Sovereignty · Content Regulation
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।