मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा के लिए याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Elections, ECI & electoral reforms· Prelims + Mains· 28 सितंबर 2026

चर्चा में क्यों

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश से उनके राज्यसभा नामांकन को एक आपराधिक शिकायत का खुलासा न करने के कारण अस्वीकार किए जाने को चुनौती दी गई थी।

पृष्ठभूमि

निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उम्मीदवार फॉर्म 26 में लंबित आपराधिक शिकायत का खुलासा करने में विफल रहा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अस्वीकृति के विरुद्ध निवारण की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थारिटर्निंग ऑफिसर: वह प्राधिकारी जो राज्यसभा के लिए नामांकन स्वीकार/अस्वीकार करने और चुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होता है।
तथ्यफॉर्म 26: नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक पूर्ववृत्त (criminal antecedents) का खुलासा करने के लिए उपयोग किया जाने वाला विशिष्ट फॉर्म।
स्थानमध्य प्रदेश: वह राज्य जिससे राज्यसभा नामांकन की मांग की गई थी।

मेन्स के लिए

Q. भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित करनेके लिए चुनावी प्रक्रिया में आपराधिक पूर्ववृत्त के अनिवार्य प्रकटीकरण के महत्व पर चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

Transparency vs. Privacy: Balancing a candidate's right to privacy against the electorate's right to know about criminal records.
Regulatory Oversight: The role of the Returning Officer in verifying the veracity of disclosures in Form 26.
Judicial Review: The extent of judicial intervention in administrative decisions regarding election nominations.

कीवर्ड: Transparency · Electoral Integrity · Constitutional Remedy · Disclosure Obligations · Judicial Review

पूरी खबर पढ़ें →स्रोत: The Hindu ↗यह भी: GS2 · Transparency, accountability & RTI

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।