AP पंचायत राज एक्ट (Panchayat Raj Act) 1994 और स्थानीय निकायों में आरक्षण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग के लिए 34% आरक्षण से संबंधित हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दे रही है। 2. यह कानूनी चुनौती AP पंचायत राज एक्ट (Panchayat Raj Act) 1994 से संबंधित है। 3. यह याचिका स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के लिए 24% आरक्षण कोटा को बरकरार रखने की मांग करती है।

लोकल बॉडीज में 34% BC रिजर्वेशन पर आंध्र प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Constitution, amendments & basic structure· Mains· 3 अक्टूबर 2026

राज्य-विशिष्ट आरक्षण नीतियों और स्थानीय निकाय प्रशासन की न्यायिक समीक्षा: एक GS2 पॉलिटी और गवर्नेंस केस स्टडी।

चर्चा में क्यों

आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन (Special Leave Petition) दायर की है, जिसमें हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग (BCs) के लिए 34% आरक्षण को बरकरार रखा गया था।

पृष्ठभूमि

राज्य सरकार का तर्क है कि हाई कोर्ट ने यूनिफाइड फैमिली सर्वे और 23 दिसंबर, 2025 को जारी G.O.Rt.No.207 की अनदेखी की है। यह याचिका विशेष रूप से AP पंचायत राज एक्ट, 1994 के तहत 34% BC आरक्षण को बरकरार रखने की मांग करती है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

अधिनियम / विधेयकAP पंचायत राज एक्ट (Panchayat Raj Act) 1994: आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय प्रशासन को नियंत्रित करने वाला राज्य कानून।
तथ्य34% आरक्षण: स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग (BCs) के लिए निर्धारित कोटा को लेकर विवाद।
स्थानआंध्र प्रदेश: राज्य ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

AP पंचायत राज एक्ट (Panchayat Raj Act) 1994 और स्थानीय निकायों में आरक्षण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग के लिए 34% आरक्षण से संबंधित हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दे रही है।
यह कानूनी चुनौती AP पंचायत राज एक्ट (Panchayat Raj Act) 1994 से संबंधित है।
यह याचिका स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के लिए 24% आरक्षण कोटा को बरकरार रखने की मांग करती है।

(a)केवल 1
(b)केवल 2
(c)केवल 3
(d)केवल 1 और 2

उत्तर देखें

उत्तर: (d) केवल 1 और 2 — कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: नोट में 34% आरक्षण कोटा (reservation quota) निर्दिष्ट किया गया है।

मेन्स के लिए

Q. स्थानीय निकायों में राज्य-स्तरीय आरक्षण नीतियों की संवैधानिक वैधता और ऐसी नीतियों की न्यायिक समीक्षा में अनुभवजन्य आंकड़ों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर के आयाम

Data integrity: Conflict between state-led Unified Family Surveys and judicial scrutiny of reservation quotas
Federal friction: Balancing state legislative autonomy under Panchayat Raj Acts with constitutional mandates on social justice

कीवर्ड: Reservation Policy · Judicial Review · Local Self-Government · Social Justice · Empirical Data

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: The Hindu ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।