दिल्ली मेट्रो पर पूरी तरह रोक लगाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला

चर्चा में क्यों

उच्चतम न्यायालय ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली मेट्रो पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध निर्णय दिया है और अधिकारियों को सार्वजनिक सुरक्षा एवं यात्रियों के अधिकारों के मध्य संतुलन स्थापित करने का निर्देश दिया है।

पृष्ठभूमि

उच्चतम न्यायालय ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध प्रदर्शन के लिए सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में केंद्र सरकार और CPI(M) के महासचिव एम.ए. बेबी द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर सुनवाई की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि जुलाई में कांग्रेस के आंदोलन के दौरान 200 कर्मी घायल हो गए और एक महिला पुलिसकर्मी के साथ लगभग छेड़छाड़ की गई।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

• तथ्यजुलाई में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर 200 कर्मी घायल हो गए।

प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

मेन्स के लिए

Q. सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य की शक्ति और नागरिकों के आवाजाही एवं सभा की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के बीच न्यायिक संतुलन की प्रक्रिया का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर के आयाम

• Constitutional conflict: Balancing Article 19(1)(b) right to assemble with the state's duty to ensure public safety.
• Administrative discretion: Determining the threshold for 'complete prohibition' versus 'regulated access' in public transport.
• Security infrastructure: Challenges in managing large-scale agitations in high-density transit hubs.

कीवर्ड: Proportionality · Public Order · Fundamental Rights · Judicial Review · Commuter Rights

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