जंतर मंतर से विरोध प्रदर्शन हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को नोटिस जारी किया

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· न्यायपालिका एवं ऐतिहासिक फैसले· प्रीलिम्स + मेन्स· 15 अक्टूबर 2026

विरोध का अधिकार बनाम सार्वजनिक व्यवस्था: न्यायिक समीक्षा और शहरी शासन (Urban Governance) पर GS2 का एक केस स्टडी।

चर्चा में क्यों

सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल के रूप में वि-अधिसूचित (denotification) करने को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।

पृष्ठभूमि

11 अक्टूबर के एक आदेश में रामलीला ग्राउंड,बुरारी ग्राउंड और CBD ग्राउंड को विरोध प्रदर्शन के नए स्थलों के रूप में नामित किया गया है। दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को इन विशिष्ट स्थानों के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

तथ्य11 अक्टूबर को रामलीला ग्राउंड,बुराड़ी ग्राउंड और CBD ग्राउंड को नए विरोध प्रदर्शन स्थलों (protest venues) के रूप में नामित किया गया।
पदतुषार मेहता: सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया।

प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

दिल्ली में नए निर्धारित विरोध प्रदर्शन स्थलों (protest venues) के प्रबंधन की जिम्मेदारी किन निकायों (bodies) को सौंपी गई है?

(a)SEBI और IRDAI
(b)NHAI और MoRTH
(c)MCD और DDA
(d)नीति आयोग और RBI

उत्तर देखें

उत्तर: (c) MCD और DDA — म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD) और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) को नए विरोध स्थलों के प्रबंधन का काम सौंपा गया है।

मेन्स के लिए

प्रश्न: राष्ट्रीय राजधानी में विरोध के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था एवं शहरी बुनियादी ढांचे के रखरखाव के बीच संतुलन के महत्व का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

संवैधानिक संघर्ष: सार्वजनिक व्यवस्था और शहरी गतिशीलता के बीच अनुच्छेद 19(1) शांतिपूर्ण सभा के अधिकार को संतुलित करना
प्रशासनिक टकराव: निर्धारित विरोध क्षेत्रों के प्रबंधन में MCD, DDA और दिल्ली पुलिस के बीच समन्वय की चुनौतियां

मुख्य शब्द: विरोध का अधिकार · सार्वजनिक व्यवस्था · न्यायिक समीक्षा · अर्बन गवर्नेंस · सभा की स्वतंत्रता

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: एनडीटीवी ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।