लद्दाख में उपराज्यपाल को मिलेगी फाइनल अथॉरिटी, MHA ने ड्राफ्ट तैयार किया
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संघवाद और UT शासन: संवैधानिक प्रावधानों और प्रशासनिक अधिकार पर GS2 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
गृह मंत्रालय (MHA) ने एक 'संवैधानिक और वैधानिक ढांचा' (Constitutional and Statutory Framework) तैयार किया है, जिसमें अनुच्छेद 371 के तहत एक नए प्रावधान का प्रस्ताव दिया गया है। इसका उद्देश्य लद्दाख के उपराज्यपाल को नियमों पर अंतिम अधिकार प्रदान करना है।
पृष्ठभूमि
गृह मंत्रालय (MHA) के 32 पृष्ठों के ड्राफ्ट पर दिल्ली में लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (KDA) के साथ चर्चा की गई। इस प्रस्ताव में परिसीमन (delimitation), महिलाओं का प्रतिनिधित्व और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (Ladakh Autonomous Hill Development Councils) की संवैधानिक स्थिति पर विचार किया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यMHA ड्राफ्ट एक 32-पेज का 'Constitutional और Statutory Framework' है।
- संस्थालेह एपेक्स बॉडी (Leh Apex Body - LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (Kargil Democratic Alliance - KDA): लद्दाख के स्टेकहोल्डर ग्रुप्स (Stakeholder groups)।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
लद्दाख के संबंध में MHA के ड्राफ्ट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- ड्राफ्ट में Article 371 के तहत एक नया प्रावधान प्रस्तावित है, जो उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) को अंतिम अधिकार प्रदान करता है।
- यह प्रस्ताव लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (Ladakh Autonomous Hill Development Councils) के संवैधानिक दर्जे (constitutional status) की जांच करता है।
- यह ड्राफ्ट एक 10-पेज का डॉक्यूमेंट है जो केवल परिसीमन (delimitation) पर केंद्रित है।
- (a)केवल 1 और 2
- (b)केवल 1 और 3
- (c)केवल 2 और 3
- (d)1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (a) केवल 1 और 2 — कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: यह ड्राफ्ट एक 32-पेज का Constitutional (संवैधानिक) और Statutory (सांविधिक) Framework (ढांचा) है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: एक विशिष्ट सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान वाले केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल को अंतिम विनियामक अधिकार प्रदान करने के संवैधानिक निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संघीय टकराव: लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों की स्थानीय आकांक्षाओं और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनिक निगरानी के बीच संतुलन
- संवैधानिक अस्पष्टता: अनुच्छेद 371 के विशेष प्रावधानों और उपराज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बीच संभावित टकराव
- प्रतिनिधित्व का अंतर: प्रस्तावित संवैधानिक ढांचे के भीतर परिसीमन और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को संबोधित करना
मुख्य शब्द: संवैधानिक ढांचा · अनुच्छेद 371 · उपराज्यपाल · परिसीमन · ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।