13 करोड़ वोटरों को बाहर रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी
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मतदाता सूची संशोधन में पारदर्शिता और न्यायिक निगरानी: एक GS2 पॉलिटी और एथिक्स केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी और अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई टाल दी है। इस याचिका में 13 करोड़ मतदाताओं को बाहर रखने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) अभ्यास के रिकॉर्ड मांगे गए हैं।
पृष्ठभूमि
सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और CEC ज्ञानेश कुमार से जुड़े एक मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। याचिकाकर्ताओं ने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) प्रक्रिया के रिकॉर्ड की मांग की है, जिसमें 13 करोड़ मतदाताओं को बाहर रखा गया था।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाभारत निर्वाचन आयोग (ECI)।
- पदCEC: ज्ञानेश कुमार।
- तथ्यविशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) प्रक्रिया से 13 करोड़ मतदाताओं को बाहर रखा गया।
- स्थानभारत का सुप्रीम कोर्ट।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
याचिका में उल्लिखित विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) अभ्यास के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है?
- (a)भारत निर्वाचन आयोग
- (b)राज्य चुनाव आयोग
- (c)गृह मंत्रालय
- (d)नेशनल इलेक्शन अथॉरिटी
उत्तर देखें
उत्तर: (a) भारत निर्वाचन आयोग — यह नोट मतदाता सूची संशोधन (voter list revision) में शामिल संस्था के रूप में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की पहचान करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में पारदर्शिता के महत्व और चुनावी अखंडता सुनिश्चित करने में न्यायिक निरीक्षण की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- पारदर्शिता की कमी: बड़े मतदाता समूहों को बाहर करने से जुड़े रिकॉर्ड तक जनता की पहुंच का अभाव
- न्यायिक जांच: ECI की प्रशासनिक स्वायत्तता और याचिकाकर्ताओं के सूचना के अधिकार के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: पारदर्शिता · चुनावी अखंडता · न्यायिक निगरानी · सूचना का अधिकार · प्रशासनिक स्वायत्तता
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।