प्रिया मिश्रा की याचिका पर कोर्ट में भारत निर्वाचन आयोग की दलील
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ECI की संवैधानिक स्वायत्तता और प्रशासनिक प्रक्रियाएं: एक GS2 पॉलिटी केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने प्रिया मिश्रा द्वारा दायर एक याचिका के खिलाफ विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के दौरान हटाए गए मतदाताओं के लिए अतिरिक्त घोषणा पत्र के उपयोग का बचाव किया।
पृष्ठभूमि
निर्वाचन आयोग (ECI) ने तर्क दिया कि फॉर्म 6 के साथ उपयोग किए जाने वाले अतिरिक्त घोषणा पत्र (declaration form) को कोई वैधानिक संशोधन नहीं माना जा सकता। इस याचिका की जांच जस्टिस जोयमाल्या बड्गी और मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा की जा रही है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- पदज्ञानेश कुमार: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) कौन हैं?
- (a)अमित कुमार
- (b)ज्ञानेश कुमार
- (c)संजय कुमार
- (d)रवि कुमार
उत्तर देखें
उत्तर: (b) ज्ञानेश कुमार — नोट में ज्ञानेश कुमार को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पहचाना गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मतदाता सूची प्रबंधन के लिए प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश तैयार करने में भारत निर्वाचन आयोग की संवैधानिक स्वायत्तता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- प्रक्रियात्मक स्वायत्तता: स्पष्ट वैधानिक संशोधन के बिना दिशानिर्देश जारी करने की ECI की शक्ति
- पारदर्शिता बनाम दक्षता: मतदाता सूची की तेज़ी से सफाई और जानकारी के अधिकार के बीच संतुलन
- न्यायिक निगरानी: संवैधानिक निकायों की प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समीक्षा में न्यायपालिका की भूमिका
मुख्य शब्द: संवैधानिक स्वायत्तता · चुनावी अखंडता · प्रशासनिक प्रक्रिया · सांविधिक संशोधन · न्यायिक समीक्षा
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।