जोजरी-लूनी-बांदी नदी में अवैध माइनिंग, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान को CBI जांच की चेतावनी दी

चर्चा में क्यों

सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी-लूनी-बांदी नदी तंत्र के भीतर अवैध खनन गतिविधियों की CBI जांच के संबंध में राजस्थान सरकार को चेतावनी दी है।

पृष्ठभूमि

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की एक सुप्रीम कोर्ट बेंच ने 26 अक्टूबर, 2026 को यह चेतावनी जारी की। कोर्ट ने उन अधिकारियों पर सवाल उठाए जिन्होंने खनन पट्टों (mining leases) को नियमित किया था और 27 नवंबर तक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (CETPs) के लिए एक वित्तीय प्रस्ताव पेश करने की मांग की।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

• तथ्यराजस्थान द्वारा CETPs के लिए वित्तीय प्रस्ताव जमा करने की डेडलाइन: 27 नवंबर, 2026।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत की नदी प्रणालियों में पर्यावरणीय जवाबदेही सुनिश्चित करने और अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने में न्यायपालिका की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर के आयाम

• रेगुलेटरी ओवरसाइट: लीज नियमितीकरण प्रक्रिया में कमियां और माइनिंग परमिट में पारदर्शिता की कमी
• पर्यावरण का क्षरण: अनियंत्रित दोहन के कारण नदी पारिस्थितिकी तंत्र और भूजल रिचार्ज को अपूरणीय क्षति

मुख्य शब्द: न्यायिक सक्रियता · पर्यावरण शासन · रेगुलेटरी कंप्लायंस · जवाबदेही · प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

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