मुख्य चुनाव आयुक्त ने 250 पेज का हलफनामा दिया, हटाने के नियम पर दावा
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ECI की संस्थागत स्वतंत्रता: संवैधानिक सुरक्षा उपायों से संबंधित एक महत्वपूर्ण GS2 विषय।
चर्चा में क्यों
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्तों ने एक 250 पन्नों का हलफनामा दायर किया है। इसमें उन्होंने तर्क दिया है कि CEC को हटाने की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान कदम उठाए जाने चाहिए।
पृष्ठभूमि
यह हलफनामा 26 अक्टूबर, 2026 को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्तों द्वारा दायर किया गया था। इसे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के दौरान चुनाव आयोग (ECI) के निर्णयों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं के जवाब में प्रस्तुत किया गया था।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाभारत निर्वाचन आयोग (ECI) मतदाता सूची (electoral roll) में संशोधन के लिए जिम्मेदार संस्था है।
- तथ्यCEC और कमिश्नर द्वारा दायर संयुक्त एफिडेविट (affidavit) लगभग 250 पेज लंबा है।
- पदज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के पद पर कार्यरत हैं।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
भारत में मतदाता सूची (electoral rolls) के संशोधन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है?
- (a)स्टेट इलेक्शन बोर्ड
- (b)शासन मंत्रालय
- (c)भारत निर्वाचन आयोग
- (d)नेशनल इलेक्शन अथॉरिटी
उत्तर देखें
उत्तर: (c) भारत निर्वाचन आयोग — भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची (electoral roll) में संशोधन के लिए जिम्मेदार संस्था है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उसे सशक्त निष्कासन सुरक्षा प्रदान करने की संवैधानिक आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संस्थागत स्वायत्तता: संवेदनशील चुनावी पुनरीक्षण के दौरान ECI को कार्यकारी दबाव से मुक्त रखना
- संवैधानिक समानता: CEC को हटाने से सुरक्षा को सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर लाने के कानूनी प्रभाव का मूल्यांकन
मुख्य शब्द: संस्थागत स्वतंत्रता · संवैधानिक सुरक्षा उपाय · कार्यपालिका पर नियंत्रण · लोकतांत्रिक अखंडता
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।