न्यूज़ पब्लिशर्स ने सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के प्राइवेसी कानून को चुनौती दी
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प्रेस की स्वतंत्रता बनाम राज्य के आदेश: संवैधानिक अधिकारों और पूर्व-सेंसरशिप (Pre-censorship) पर GS2 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) ने सरकार के प्राइवेसी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि यह कानून पूर्व-सेंसरशिप (pre-censorship) को बढ़ावा देता है और पत्रकारिता की निष्पक्षता से समझौता करता है।
पृष्ठभूमि
Network18, NDTV, The Indian Express और Times Internet सहित 21 समाचार प्रकाशकों के एक समूह ने यह चुनौती दायर की है। DNPA का तर्क है कि यह कानून नई दिल्ली को जानकारी मांगने और नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाने की अनुमति देता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाDNPA: 21 न्यूज़ पब्लिशर्स का प्रतिनिधित्व करने वाला डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन (Digital News Publishers Association)।
- तथ्यप्राइवेसी कानून (Privacy Law) को चुनौती देने वाले समूह में 21 न्यूज़ पब्लिशर्स शामिल हैं।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेसी कानून को चुनौती देने वाले 21 न्यूज़ पब्लिशर्स के समूह का प्रतिनिधित्व कौन सी बॉडी करती है?
- (a)नीति आयोग
- (b)DNPA
- (c)TRAI
- (d)प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया
उत्तर देखें
उत्तर: (b) DNPA — डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) ने 21 न्यूज़ पब्लिशर्स की ओर से यह चुनौती दायर की।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में डेटा गोपनीयता के लिए राज्य के शासनादेशों और प्रेस की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के बीच उत्पन्न तनाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- प्रेस की आज़ादी: प्री-सेंसशिप का जोखिम और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पर चिलिंग इफ़ेक्ट
- सोर्स प्रोटेक्शन: व्हिसलब्लोअर्स और गोपनीय मुखबिरों की कानूनी कमज़ोरी
- रेगुलेटरी ओवररीच: राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और सूचना के अधिकार के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: प्रेस की आज़ादी · पूर्व-सेंसरशिप · सूचना का अधिकार · न्यायिक समीक्षा · डेटा प्राइवेसी
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।