GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 12
चर्चा में क्यों: कर्नाटक में हुए एक विवाद के बाद, भारत निर्वाचन आयोग ने एक साथ बड़ी संख्या में फॉर्म 7 (Form 7) जमा किए जाने से रोकने के लिए व्यक्तिगत मतदाता विलोपन अनुरोधों (voter deletion requests) की संख्या निर्धारित कर दी है।
ECI ने दावों और आपत्तियों की अवधि के दौरान विलोपन (deletion) के अनुरोधों की संख्या 10 तक सीमित कर दी है और निरंतर अपडेट के दौरान इसे प्रति माह 5 तक रखा गया है। अधिकारियों को पहचान सत्यापित करने और रिप्रजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
Prelims pointers (4)
- Act / Billरिप्रजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950।
- FactECI ने दावों और आपत्तियों की अवधि के दौरान व्यक्तिगत मतदाता विलोपन अनुरोधों की संख्या 10 पर सीमित कर दी है।
- FactECI ने निरंतर अपडेटिंग के दौरान व्यक्तिगत वोटर डिलीशन रिक्वेस्ट की संख्या को प्रति माह अधिकतम 5 तक सीमित कर दिया है।
- Factवोटर डिलीशन (voter deletion) के लिए Form 7 का उपयोग किया जाता है।
Mains angle
Q. मतदाता सूची से धोखाधड़ीपूर्ण विलोपन को रोकने और उसकी अखंडता सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए उपायों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Procedural safeguards: Implementation of request caps to prevent coordinated bulk deletions
- Legal accountability: Utilization of Section 31 of the Representation of the People Act, 1950 for identity verification
Keywords: electoral integrity · voter list maintenance · procedural safeguards · Representation of the People Act
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims चर्चा में क्यों: तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश के माध्यम से प्रवेश प्राप्त करने के बाद, डॉ. कोय्याला रूथ जॉन पॉल इमरजेंसी मेडिसिन में पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति बन गई हैं।
डॉ. कोयला रुथ जॉन पॉल ने हैदराबाद के सनथनगर स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से इमरजेंसी मेडिसिन में अपना स्नातकोत्तर (Postgraduate) पूरा किया। वर्ष 2023 में उनका प्रवेश तेलंगाना हाई कोर्ट के एक आदेश के माध्यम से संभव हुआ, जिसे कार्यकर्ता व्यजयंती वसंत मोगली का समर्थन प्राप्त था।
Prelims pointers (2)
- Postडॉ. कोयला रूथ जॉन पॉल: पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति।
- Factप्रवेश वर्ष: 2023।
Mains angle
Q. भारत में उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में प्रवेश प्राप्त करने के दौरान ट्रांसजेंडर समुदाय के समक्ष आने वाली संस्थागत और सामाजिक बाधाओं का विश्लेषण कीजिए।
- Social exclusion: Persistent familial and societal rejection hindering academic progression for gender-diverse individuals
- Judicial intervention: Role of the judiciary in enforcing inclusive educational policies for marginalized groups
Keywords: Gender diversity · Inclusive education · Social justice · Judicial activism · Marginalized communities
चर्चा में क्यों: कोच्चि GTech के चेयरमैन जीजो जी. जॉन ने भारत सरकार से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने ग्रीन कार्ड प्रोग्राम से आठ प्रमुख कंपनियों को निलंबित कर दिया है।
ट्रम्प प्रशासन ने इंफोसिस, TCS, विप्रो, HCL Technologies, Cognizant, Microsoft, Adobe और Capgemini सहित आठ कंपनियों को ग्रीन कार्ड कार्यक्रम से निलंबित कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि निलंबन के बावजूद H-1B वीजा वैध बने रहेंगे।
Prelims pointers (3)
- FactGreen Card प्रोग्राम से आठ कंपनियों को निलंबित किया गया: इंफोसिस, TCS, विप्रो, HCL Technologies, Cognizant, Microsoft, Adobe, और Capgemini।
- Bodyविदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि H-1B वीजा वैध बने रहेंगे।
- Postजीजो जी. जॉन KOCHI GTech के चेयरमैन हैं।
Mains angle
Q. अमेरिकी आप्रवासन नीति में होने वाले परिवर्तनों का भारत के आईटी सेवा क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए और भारतीय तकनीकी कार्यबल की वैश्विक गतिशीलता में विविधता लाने के उपायों पर चर्चा कीजिए।
- Labor mobility friction: Policy shifts affecting long-term residency paths for skilled Indian tech professionals
- Sectoral vulnerability: High dependence of Indian IT giants on US visa regimes for talent retention
- Diplomatic leverage: Balancing bilateral trade interests with evolving US domestic labor and immigration priorities
Keywords: Labor Mobility · Bilateral Relations · IT Services Sector · Immigration Policy · Economic Diplomacy
चर्चा में क्यों: भारत के कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट (Conference on Disarmament) में स्थायी मिशन के अनमोल शेर सिंह बेदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति में 'राइट ऑफ रिप्लाई' (Right of Reply) दिया।
यह बयान 9 अक्टूबर, 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति (First Committee) के दौरान दिया गया था। भारत ने 22 अप्रैल, 2025 को 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' और 'लश्कर-ए-तैबा' द्वारा किए गए हमले के जवाब में 'ऑपरेशन सिंदूर' (मई 2025) का हवाला दिया।
Prelims pointers (4)
- Postअनमोल शेर सिंह बेदी: कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआरमिज़मेंट (Conference on Disarmament) में भारत के परमानेंट मिशन के प्रतिनिधि।
- Placeसंयुक्त राष्ट्र महासभा की फर्स्ट कमेटी (First Committee): यह कमेटी निरस्त्रीकरण (disarmament) और हथियारों के नियमन के लिए जिम्मेदार है।
- Factऑपरेशन सिंदूर: 22 अप्रैल, 2025 को हुए हमले के बाद मई 2025 में संचालित।
- Factद रेजिस्टेंस फ्रंट (Resistance Front) और लश्कर-ए-तैबा (Lashkar-e-Taiba): राइट ऑफ रिप्लाई (Right of Reply) में भारत द्वारा उद्धृत समूह।
Mains angle
Q. सीमावर्ती देशों द्वारा किए जाने वाले सीमा पार आतंकवाद और परमाणु दबाव का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों का उपयोग करने की भारत की रणनीति का विश्लेषण कीजिए।
- Diplomatic leverage: Utilizing the UN First Committee to internationalize the issue of non-state actor terrorism
- Strategic deterrence: Balancing conventional military responses like Operation Sindoor with diplomatic messaging
- Multilateral accountability: Seeking global consensus on the nexus between state-sponsored proxies and nuclear blackmail
Keywords: Nuclear blackmail · Cross-border terrorism · Multilateral diplomacy · Strategic autonomy · Right of Reply
GS2Social Justice › Health policy & public healthMains चर्चा में क्यों: NIMHANS के शोधकर्ताओं ने BMC Research Notes में एक अध्ययन प्रकाशित किया है, जिसमें कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब में 'एम्प्टी-नेस्ट' (empty-nest) माता-पिता के बीच अकेलेपन को मनोवैज्ञानिक संकट और भावनाओं के नियंत्रण (emotion regulation) में आने वाली कठिनाइयों से जोड़ा गया है।
इस अध्ययन में कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब में 45 से 65 वर्ष की आयु के 64 'एम्प्टी-नेस्ट' (empty-nest) माता-पिता पर शोध किया गया। निष्कर्षों से पता चला कि महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अकेलेपन के काफी अधिक स्तर की रिपोर्ट दी और इस अकेलेपन को समस्यात्मक रूप से सीरीज़ देखने से जोड़ा।
Prelims pointers (2)
- Fact45 से 65 वर्ष की आयु के 64 'empty-nest' माता-पिता।
- Placeअध्ययन स्थल: कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब।
Mains angle
Q. भारत के बदलते जनसांख्यिकीय परिदृश्य में वृद्धों के समक्ष उभरती बढ़ती मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और वृद्धों में व्याप्त अकेलेपन की समस्या के समाधान हेतु उचित उपाय सुझाइए। चर्चा कीजिए।
- Demographic shift: Impact of nuclearization and migration on traditional joint family support systems
- Gendered distress: Higher vulnerability of elderly women to social isolation and emotional regulation issues
- Digital escapism: Role of problematic media consumption as a coping mechanism for social isolation
Keywords: psychological distress · empty-nest syndrome · geriatric mental health · social isolation · emotion regulation
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अदीस अबाबा की यात्रा के दौरान इथियोपिया को भारत द्वारा दिए गए व्यापक विकासात्मक सहयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि भारत ने वहां 220 प्रोजेक्ट्स और 70,000 छात्रों को सहायता प्रदान की है।
एस. जयशंकर ने कोटे डी आइवर और घाना सहित तीन देशों के दौरे के हिस्से के रूप में इथियोपिया के अदीस अबाबा में एडवा मेमोरियल म्यूजियम का दौरा किया। भारत ने इथियोपिया में 220 से अधिक परियोजनाओं और 70,000 छात्रों को समर्थन दिया है। दोनों देशों के बीच सहयोग मुख्य रूप से विनिर्माण (manufacturing), फार्मास्यूटिकल्स, अंतरिक्ष, ड्रोन, AI और इंडिया स्टैक (India Stack) पर केंद्रित है।
Prelims pointers (3)
- Postएस. जयशंकर: भारत के विदेश मंत्री।
- Placeअदीस अबाबा: इथियोपिया की राजधानी।
- Factभारत ने इथियोपिया में 220 से अधिक प्रोजेक्ट्स और 70,000 छात्रों को समर्थन दिया।
Mains angle
Q. भारत द्वारा अफ्रीका में विकसित किए गए विकासात्मक साझेदारियों के उदाहरणों के माध्यम से, यह स्पष्ट कीजिए कि भारत का 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग' मॉडल किस प्रकार उसके वैश्विक प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। चर्चा कीजिए।
- Strategic autonomy: Leveraging developmental aid to build non-aligned partnerships in the Global South
- Digital diplomacy: Exporting India Stack as a scalable public good for emerging economies
- Diversified cooperation: Transitioning from traditional aid to high-tech collaboration in AI and space
Keywords: South-South Cooperation · Digital Public Infrastructure · Strategic Autonomy · Developmental Diplomacy · Global South
GS2Social Justice › Poverty, hunger & nutritionPrelims चर्चा में क्यों: स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (State Level Bankers’ Committee) को आदेश दिया गया है कि वह बैंकों को 'गृह लक्ष्मी' योजना से ऋण या ब्याज के भुगतान के लिए हर महीने ₹2,000 की किस्त ऑटो-डेबिट (auto-debit) करने से रोकें।
उमा महादेवन ने 9 अक्टूबर, 2026 को स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (State Level Bankers’ Committee) को आदेश जारी किया। यह निर्देश डी.के. शिवकुमार के निर्देशों और दिनेश गूली गौड़ा द्वारा दिए गए एक प्रतिनिधित्व (representation) के बाद जारी किया गया है। बैंकों को यह निर्देश दिया गया है कि यदि कोई लिखित सहमति प्रदान नहीं की गई थी, तो पहले से काटे गए किसी भी धन की पुन: क्रेडिट (re-credit) की जानी चाहिए।
Prelims pointers (3)
- Schemeगृह लक्ष्मी: एक योजना जो लाभार्थियों को ₹2,000 की मासिक किस्त प्रदान करती है।
- Bodyस्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (State Level Bankers’ Committee): यह संस्था राज्य में बैंकिंग ऑपरेशंस और निर्देशों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
- Factगृह लक्ष्मी योजना के तहत मासिक किस्त की विशिष्ट राशि ₹2,000 है।
Mains angle
Q. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) तंत्र की अखंडता सुनिश्चित करने में हाशिए पर रहने वाले लाभार्थियों के अधिकारों को अनधिकृत वित्तीय समायोजनों से बचाने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Regulatory oversight: Ensuring banking institutions do not unilaterally divert welfare funds to debt recovery
- Beneficiary protection: Safeguarding the financial autonomy of low-income households against automated debit systems
Keywords: Direct Benefit Transfer · Financial Inclusion · Regulatory Compliance · Social Welfare · Debt Recovery
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली मेट्रो पर पूरी तरह से रोक लगाने के फैसले को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सार्वजनिक सुरक्षा और यात्रियों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखें।
सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के लिए सुरक्षा के संबंध में केंद्र और CPI(M) के महासचिव एमए बेबी की दलीलें सुनीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि जुलाई में 200 कर्मी घायल हो गए थे और कांग्रेस के एक आंदोलन के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई थी।
Prelims pointers (1)
- Factजुलाई में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर 200 लोग घायल हो गए।
Mains angle
Q. सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य की शक्ति और नागरिकों के आवाजाही एवं सभा की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के बीच न्यायिक संतुलन की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए।
- Constitutional conflict: Balancing Article 19(1)(b) right to assemble with the state's duty to ensure public safety.
- Administrative discretion: Determining the threshold for 'complete prohibition' versus 'regulated access' in public transport.
- Security infrastructure: Challenges in managing large-scale agitations in high-density transit hubs.
Keywords: Proportionality · Public Order · Fundamental Rights · Judicial Review · Commuter Rights
GS2Polity & Constitution › Constitutional bodies (CAG, UPSC, FC, NCSC...)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: बॉम्बे हाई कोर्ट की कोल्हापुर बेंच में एक PIL दायर की गई है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार को 14 सरकारी निकायों में रिक्त पदों को भरने के लिए आदेश (writ of mandamus) देने की मांग की गई है।
यह याचिका महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) में रिक्त पदों की ओर ध्यान आकर्षित करती है, जिसमें कुल 270 पदों में से केवल 92 पद भरे गए हैं। साथ ही, राज्य मानवाधिकार आयोग में भी 54 में से केवल 29 पद ही भरे गए हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि ये रिक्तियां लगभग चार लाख उम्मीदवारों को प्रभावित करती हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करती हैं।
Prelims pointers (1)
- Factयह याचिका महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण रिक्तियों वाले 14 सरकारी निकायों (government bodies) की पहचान करती है।
Mains angle
Q. सांविधिक और संवैधानिक निकायों में प्रशासनिक रिक्तियों का सार्वजनिक सेवाओं के वितरण और मौलिक अधिकारों के संरक्षण पर पड़ने वाले प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Administrative paralysis: Vacancies in regulatory bodies leading to delayed grievance redressal and stalled recruitment cycles
- Constitutional friction: Delay in filling public service positions as a potential violation of the right to equality and livelihood
Keywords: Writ of Mandamus · Public Service Commission · Statutory Bodies · Right to Equality · Administrative Efficiency
GS2Polity & Constitution › Constitution, amendments & basic structurePrelims + Mains चर्चा में क्यों: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2019 को रद्द कर दिया है।
न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति विनय सरफ की अध्यक्षता वाली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 2019 के संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि मौजूदा सूचियों का उपयोग करते हुए तीन महीने के भीतर आरक्षित पदों में से 13% पदों को अनारक्षित उम्मीदवारों द्वारा भरा जाए।
Prelims pointers (4)
- Placeमध्य प्रदेश हाई कोर्ट: न्यायिक निकाय जिसने आरक्षण संशोधन को रद्द कर दिया।
- FactOBC आरक्षण में वृद्धि: विवादित संशोधन के जरिए इस कोटा को 14% से बढ़ाकर 27% करने का प्रस्ताव रखा गया था।
- Factअनरिज़र्व कोटा: कोर्ट ने आदेश दिया कि खाली पदों में से 13% पदों को अनरिज़र्व उम्मीदवारों से भरा जाए।
- Factकोर्ट ने इन पदों को तीन महीने के भीतर भरने का आदेश दिया।
Mains angle
Q. आरक्षण कोटा के संबंध में राज्य-स्तरीय विधायी संशोधनों की संवैधानिक वैधता और अवसर की समानता के सिद्धांत पर उनके प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Judicial oversight: Balancing state legislative autonomy with constitutional mandates on reservation limits
- Equality of opportunity: Conflict between affirmative action for OBCs and the rights of unreserved candidates
- Administrative friction: Challenges in implementing court-ordered quota reversals in existing recruitment lists
Keywords: Constitutional Validity · Affirmative Action · Judicial Review · Equality of Opportunity · Reservation Policy
चर्चा में क्यों: तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें कर्नाटक पर संसाधनों को जमा करने और कावेरी वॉटर मैनेजमेंट अथॉरिटी (CWMA) द्वारा निर्धारित 4000 क्यूसेक की दैनिक जल निकासी की शर्त को पूरा न करने का आरोप लगाया गया है।
9 अक्टूबर, 2026 तक तमिलनाडु ने मेत्तूर जलाशय में 29.60 TMC का जल भंडारण दर्ज किया। राज्य ने आरोप लगाया कि कर्नाटक अक्टूबर की शुरुआत तक आवश्यक 22.519 TMC जल की आपूर्ति करने में विफल रहा।
Prelims pointers (3)
- FactCWMA के तहत दैनिक रिलीज: 4000 cusecs।
- Factमेट्टुर रिज़र्वोयर स्टोरेज (9 अक्टूबर, 2026): 29.60 TMC।
- Factकर्नाटक द्वारा कथित कमी: 22.519 TMC।
Mains angle
Q. भारत में अंतर-राज्यीय जल साझाकरण की चुनौतियों तथा प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित संघीय विवादों के समाधान में न्यायिक और वैधानिक निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Institutional friction: Conflict between state-level resource management and CWMA mandates
- Judicial intervention: Role of Supreme Court in mediating interstate water disputes
- Data asymmetry: Challenges in real-time monitoring of reservoir levels and flow rates
Keywords: Inter-state disputes · Federalism · Water Governance · Resource Allocation · Judicial Oversight
चर्चा में क्यों: थर्ड विजन रिसर्च एंड सर्विसेज (Third Vision Research and Services) की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि तेलंगाना में नाश्ता कार्यक्रम (breakfast programme) शुरू होने के बाद स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति में 20-22% की वृद्धि और नामांकन (enrolment) में 13% की बढ़ोतरी हुई है।
तेलंगाना ब्रेकफास्ट प्रोग्राम (Telangana breakfast programme) की शुरुआत 15 जून, 2026 को की गई है। यह कार्यक्रम प्री-प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट स्तर तक के छात्रों को नाश्ता और दूध प्रदान करता है। इसे 'हरे कृष्ण मूवमेंट चैरिटेबल फाउंडेशन' द्वारा सेंट्रलाइज्ड किचन मॉडल (centralised kitchen model) के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
Prelims pointers (4)
- Factब्रेकफास्ट प्रोग्राम के पहले चरण में 1,269 स्कूलों और 33 जूनियर कॉलेजों सहित कुल 1,302 संस्थानों को कवर किया गया।
- Factयह प्रोग्राम शुरुआती चरण में लगभग 1.45 लाख छात्रों को लाभ पहुँचाता है।
- FactThird Vision Research and Services की रिपोर्ट में 575 अभिभावकों (parents), 1,153 छात्रों और 176 शिक्षकों/हेडमास्टरों का सर्वेक्षण किया गया।
- Factसर्वेक्षण क्षेत्र के 60 स्कूलों में नामांकन में 1,525 छात्रों (882 लड़के और 643 लड़कियां) की वृद्धि हुई।
Mains angle
Q. ग्रामीण भारत में प्राथमिक शिक्षा के दौरान पोषण संबंधी हस्तक्षेपों द्वारा स्कूली शिक्षा के मार्ग में आने वाली सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को कम करने और सीखने के परिणामों (लर्निंग आउटकम्स) में सुधार करने की क्षमता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Nutritional security: Addressing immediate hunger as a prerequisite for cognitive engagement and regular school attendance.
- Public-Private Partnership: Leveraging non-governmental foundations for the logistical execution of state-led welfare schemes.
- Incentivized Enrollment: Using non-monetary benefits like meals to bridge the gap in rural school participation.
Keywords: Nutritional Security · Public-Private Partnership · Learning Outcomes · Rural Education · Social Welfare
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 9
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims चर्चा में क्यों: RBI ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें ऑथोराइज्ड डीलर्स (Authorised Dealers) को रद्द किए गए रुपये से जुड़े फॉरेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स (forex derivative contracts) की री-बुकिंग की अनुमति न देने का निर्देश दिया गया है और साथ ही हेजिंग थ्रेशोल्ड (hedging threshold) को कम कर दिया है।
RBI ने बिना अंतर्निहित एक्सपोजर (underlying exposure) स्थापित किए हेजिंग (hedging) के लिए निर्धारित सीमा को 100 मिलियन डॉलर से घटाकर 5 मिलियन डॉलर के बराबर कर दिया है। 2 मिलियन डॉलर से अधिक के लेनदेन के लिए, डीलरों को उपयोगकर्ताओं से अंडरटेकिंग (undertakings) प्राप्त करनी होगी और 20% कैश फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रिजर्व (Foreign Exchange Risk Reserve) बनाए रखना होगा।
Prelims pointers (4)
- Factबिना अंडरलाइंग एक्सपोजर (underlying exposure) के लिए नया हेजिंग थ्रेशोल्ड (hedging threshold): $5 मिलियन के बराबर।
- Factबिना अंडरलाइंग एक्सपोजर (underlying exposure) के पिछले हेजिंग थ्रेशोल्ड (hedging threshold): $100 मिलियन।
- Factकैश फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रिजर्व (Cash Foreign Exchange Risk Reserve) की आवश्यकता: $2 मिलियन से अधिक के लेनदेन के लिए 20%।
- BodyAuthorised Dealers: वे संस्थाएं जिन्हें RBI द्वारा फॉरेन एक्सचेंज में व्यापार करने की अनुमति दी गई है।
Mains angle
Q. भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिमय दर की स्थिरता बनाए रखने और सट्टा गतिविधियों पर अंकुश लगाने में विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स (forex derivatives) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामक उपायों के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Speculative risk: Preventing artificial volatility by curbing rebooking of cancelled contracts
- Liquidity management: Ensuring capital adequacy through mandatory 20% cash risk reserves
- Regulatory oversight: Balancing market accessibility with systemic risk mitigation in forex markets
Keywords: Monetary Policy · Exchange Rate Stability · Forex Derivatives · Risk Mitigation · Regulatory Compliance
GS3Economy › External sector, trade & FDIPrelims चर्चा में क्यों: होर्मुज जलडमरूमध्य और रेड सी (Red Sea) में हूती बलों द्वारा पैदा किए गए आपूर्ति जोखिमों के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमतों में भू-राजनीतिक प्रीमियम (geopolitical premium) बना हुआ है।
भारत ने सितंबर महीने में प्रतिदिन 5.26 मिलियन बैरल तेल का आयात किया। वर्तमान में, मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण ब्रेंट क्रूड (Brent crude) की कीमतों पर दबाव है और कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से अधिक बनी हुई हैं।
Prelims pointers (3)
- Factसितंबर में भारत का तेल आयात वॉल्यूम: 5.26 मिलियन बैरल प्रति दिन।
- Factबेंट क्रूड (Brent crude) की कीमत का थ्रेशोल्ड (threshold) $100 प्रति बैरल से ऊपर बताया गया है।
- Factभारत की तेल खरीद पहुंच: 41 देश।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक अस्थिरता का भारत की ऊर्जा सुरक्षा और उसके चालू खाता घाटा पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Currency volatility: Impact of a stronger US dollar on the cost of dollar-denominated energy imports
- Supply chain diversification: Balancing procurement from 41 countries against concentrated maritime chokepoint risks
Keywords: Geopolitical premium · Energy security · Current account deficit · Maritime chokepoints · Import bill
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: रिलायंस इंडस्ट्रीज और Jio एक संभावित 10.3 लाख करोड़ रुपये के IPO की तैयारी कर रहे हैं, जो भारत की अब तक की सबसे बड़ी लिस्टिंग होगी।
यह ऑफर 1,065 रुपये से 1,119 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 270 मिलियन नए शेयर जारी करने का लक्ष्य रखता है। इस इकाई में मौजूदा निवेशकों में मेटा (Meta), गूगल (Google) और सऊदी अरब का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड (Public Investment Fund) शामिल हैं।
Prelims pointers (4)
- Factप्रस्तावित IPO वैल्यू 10.3 लाख करोड़ रुपये है।
- Factयह ऑफरिंग 270 मिलियन नए शेयर जारी करने का लक्ष्य रखती है।
- Factशेयरों के लिए प्राइस बैंड (Price band) ₹1,065–₹1,119 प्रति शेयर तय किया गया है।
- Factमौजूदा इन्वेस्टर्स में Meta, Google और सऊदी अरब का Public Investment Fund शामिल हैं।
Mains angle
Q. भारत के पूंजी बाजारों पर बड़े पैमाने पर होने वाले कॉर्पोरेट आईपीओ (IPO) के निहितार्थों और घरेलू इक्विटी भागीदारी को गहरा करने की संभावनाओं का विश्लेषण कीजिए।
- Market concentration: Impact of mega-listings on retail investor access to diversified portfolios
- Foreign capital flow: Role of sovereign wealth funds and global tech giants in shaping Indian corporate governance
Keywords: Capital Market Liquidity · Equity Participation · Corporate Governance · Foreign Direct Investment
GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsPrelims चर्चा में क्यों: JioBlackRock म्यूचुअल फंड ने रिपोर्ट दी है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, अमेरिका और ईरान के बीच भू-राजनीतिक तनाव और FII की बिकवाली के कारण सितंबर 2026 में Nifty 50 में 5.5% की गिरावट दर्ज की गई।
सितंबर 2026 में निफ्टी 50 (Nifty 50) में 5.5% की गिरावट आई और निफ्टी 500 (Nifty 500) में 5.85% की कमी दर्ज की गई। GST प्राप्तियों में 13 महीनों के उच्चतम स्तर के बावजूद, भारतीय रिज़र्व बैंक के सामने 4.82% की महंगाई की चुनौती बनी हुई है।
Prelims pointers (5)
- Factसितंबर 2026 में Nifty 50 में 5.5% की गिरावट दर्ज की गई।
- Factसितंबर 2026 में Nifty 500 में 5.85% की गिरावट दर्ज की गई।
- Factसितंबर 2026 में RBI की महंगाई दर 4.82% रही।
- Factसितंबर 2026 में GST कलेक्शन 13 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
- Factक्रूड ऑयल की कीमतें $108 प्रति बैरल के शिखर पर पहुँचने के बाद $95 तक कम हो गईं।
Mains angle
Q. वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों और वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता का भारतीय पूंजी बाजारों की स्थिरता और घरेलू महंगाई पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- External shocks: Transmission of global crude oil price volatility to domestic headline inflation
- Capital flight: Impact of FII selling and global bond yields on domestic equity liquidity
- Macro-divergence: Conflict between robust domestic indicators (GST, manufacturing) and negative global sentiment
Keywords: FII selling · Inflationary pressure · Capital markets · Commodity volatility · Macroeconomic indicators
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims + Mains चर्चा में क्यों: वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गनाइजेशन (WMO) की महासचिव सेलेस्ट साउलो ने चेतावनी दी है कि एल निनो (El Nino) और महाराष्ट्र में सूखे के कारण 2026 में सुक्रोज की मात्रा कम हो सकती है, जिससे चीनी उत्पादन प्रभावित हो सकता है।
रिटेल कीमतें 8 अक्टूबर, 2025 को 46.49 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 8 अक्टूबर, 2026 को 55.21 रुपये प्रति किलोग्राम हो गईं। उपभोक्ता मामलों के विभाग (Department of Consumer Affairs) ने कम उत्पादन, त्योहारी मांग और जमाखोरी (hoarding) को कीमतों में बढ़ोतरी का कारण बताया है, जिससे पांच करोड़ किसान प्रभावित हुए हैं।
Prelims pointers (4)
- Factचीनी की रिटेल प्राइस (Retail price) अक्टूबर 2025 में 46.49 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर अक्टूबर 2026 में 55.21 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।
- Placeमहाराष्ट्र को सूखे से संबंधित सुक्रोज कंटेंट (sucrose content) में कमी के लिए प्राथमिक राज्य के रूप में पहचाना गया है।
- Bodyवर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गनाइजेशन (World Meteorological Organization - WMO) वह संस्था है जो चेतावनी जारी कर रही है।
- Factउपभोक्ता मामलों के विभाग (Department of Consumer Affairs) ने पांच करोड़ किसानों को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख किया।
Mains angle
Q. एल नीनो जैसी जलवायु-प्रेरित घटनाओं का भारत के कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए और चीनी क्षेत्र में मूल्य अस्थिरता को कम करने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए। विश्लेषण कीजिए।
- Climate vulnerability: Impact of El Nino on monsoon patterns and sucrose yield in Maharashtra
- Market distortion: Role of hoarding and festive demand spikes in exacerbating supply-side shocks
- Policy intervention: Need for buffer stock management and climate-resilient irrigation for sugar farmers
Keywords: El Nino · Sucrose content · Price volatility · Climate-resilient agriculture · Food security
GS3Internal Security › Security forces & agenciesPrelims चर्चा में क्यों: भारतीय रेलवे ने सार्वजनिक परेशानी (Public Nuisance) को रोकने के लिए स्पीकर मोड पर ऑडियो या वीडियो चलाने वाले यात्रियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी जारी की है।
रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 145(2) के तहत, जिसे जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम, 2026 द्वारा संशोधित किया गया है, यात्रियों द्वारा उपद्रव (nuisance) फैलाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना और टिकट जब्त करने का प्रावधान है। चेतावनी के बाद भी यदि उपद्रव जारी रहता है, तो इसके लिए छह महीने तक की साधारण जेल या 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
Prelims pointers (4)
- Act / BillJan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026: इसने सार्वजनिक उपद्रव (public nuisance) के लिए विशिष्ट दंड शामिल करने हेतु Railways Act, 1989 में संशोधन किया।
- Factन्यूसेंस (nuisance) के लिए दंड: ₹1,000 जुर्माना और टिकट की जब्ती।
- Factनिरंतर उपद्रव (nuisance) के लिए दंड: छह महीने की साधारण जेल या ₹5,000 का जुर्माना।
- Act / Billरेलवे एक्ट (Railways Act), 1989 की सेक्शन (Section) 145(2): ट्रेनों में सार्वजनिक उपद्रव (public nuisance) के लिए कानूनी प्रावधानों को नियंत्रित करती है।
Mains angle
Q. भारतीय रेलवे जैसी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के प्रवर्तन के बीच संतुलन के विभिन्न आयामों का विश्लेषण कीजिए।
- Enforcement friction: Difficulty in monitoring individual passenger behavior in high-density coaches
- Legal clarity: Transition from discretionary policing to codified penalties under Jan Vishwas Act
Keywords: Public Nuisance · Jan Vishwas Act · Railways Act · Public Order · Punitive Action
चर्चा में क्यों: मणिपुर वन विभाग ने चंडेल, चुराचंदपुर और सेनापति जिलों में अफीम की खेती के लिए पहले साफ किए गए 255 हेक्टेयर वन क्षेत्र में बांस लगाने की घोषणा की है।
मणिपुर वन विभाग ने 2018 से अब तक अफीम की खेती के तहत 307 हेक्टेयर भूमि की पहचान की है। तस्करी रोकने के लिए सुरक्षा बलों के साथ समन्वय करते हुए, विभाग ने 2023-24 और 2025-26 के बीच जब्त किए गए उत्पादों से ₹115 करोड़ की कमाई की।
Prelims pointers (4)
- Factमणिपुर में बांस के बागान (bamboo plantation) के लिए 255 हेक्टेयर वन भूमि को लक्षित किया गया है।
- Fact2018 से अब तक 307 हेक्टेयर वन भूमि को अफीम की खेती (poppy cultivation) के तहत पहचाना गया है।
- Factमणिपुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 2023-24 और 2025-26 के बीच जब्त किए गए उत्पादों से ₹115 करोड़ की कमाई की।
- Placeमणिपुर के चंडेल, चुराचांदपुर और सेनापति जिले वे क्षेत्र हैं जहाँ रेस्टोरेशन (restoration) का कार्य चल रहा है।
Mains angle
Q. भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की अवैध खेती से निपटने में वन पुनरुद्धार और अंतर-एजेंसी समन्वय की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Economic incentive gap: High profitability of poppy cultivation vs. low immediate returns from bamboo plantation
- Inter-agency synergy: Coordination between Forest Department and security forces for seizure and smuggling prevention
- Ecological restoration: Reclaiming degraded forest land to prevent biodiversity loss and soil erosion
Keywords: Forest Restoration · Narcotics Control · Inter-agency Coordination · Land Degradation · Biodiversity Conservation
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: नोमुरा ने बीमा वितरण सुधारों (Insurance Distribution Reforms) पर एक परामर्श पत्र के बाद PB Fintech के लिए अपने वित्तीय मॉडल को संशोधित किया है, जिसमें वित्त वर्ष 2028 के लिए शुद्ध लाभ के अनुमानों में 72% की कटौती की गई है।
नोमुरा ने यह मानते हुए कि PB Fintech, पॉइंट-ऑफ-सेल्स पर्सन (POSP) सेगमेंट से बाहर निकल जाएगा, प्रीमियम के अनुमानों को कम कर दिया है। ब्रोकरेज ने प्रस्तावित कमीशन कैप (commission caps) को दर्शाने के लिए टेक रेट्स (take rates) में भी बदलाव किया है और वित्त वर्ष 2028 और वित्त वर्ष 2029 के लिए कुल खर्च के अनुमानों को क्रमशः 40% और 48% तक कम कर दिया है।
Prelims pointers (4)
- Factनोमुरा (Nomura) ने FY28 के लिए PB Fintech के नेट प्रॉफिट अनुमानों में 72% और FY29 के लिए 51% की कटौती की है।
- FactNomura का अनुमान है कि EBITDA मार्जिन FY28 में घटकर 7.9% हो जाएगा और फिर FY29 में रिकवर होकर 18.2% पर पहुंच जाएगा।
- Factनोमुरा (Nomura) ने FY26-50 के लिए अनुमानित रेवेन्यू CAGR को 15.1% से घटाकर 13.2% कर दिया है।
- FactJefferies ने PB Fintech के लिए अपने टारगेट प्राइस को घटाकर Rs 1,540 कर दिया है।
Mains angle
Q. भारत में बीमा वितरण में नियामक सुधारों और कमीशन की सीमा (commission capping) के निर्धारण से फिनटेक एग्रीगेटर्स की लाभप्रदता और विकास पथ पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।
- Regulatory friction: Balancing consumer protection through commission caps against the operational viability of digital insurance aggregators.
- Market concentration: Impact of POSP segment exits on the reach of insurance penetration in rural and semi-urban markets.
- Profitability trade-offs: Shift from high-volume, low-margin commission models to diversified product offerings like traditional savings insurance.
Keywords: Insurance Distribution · Commission Caps · Fintech Regulation · EBITDA Margin · POSP Segment · Discounted Cash Flow
GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsPrelims चर्चा में क्यों: कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने रिपोर्ट दी है कि फॉर्म 7 के आवेदनों में भारी बढ़ोतरी हुई है। यह तब सामने आया जब एक विशेष समुदाय की मतदाता सूची से मनमाने ढंग से नाम हटाने के लिए भारी संख्या में आवेदन जमा करने के आरोप लगे हैं।
4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच, कर्नाटक में फॉर्म 7 के आवेदनों में 19,376 की वृद्धि हुई, जिससे 16 जून से अब तक की कुल संख्या 1,10,654 तक पहुंच गई है। जारी किए गए 43,82,315 नोटिसों में से 43,73,745 नोटिस 9 अक्टूबर तक वितरित कर दिए गए थे।
Prelims pointers (3)
- Factफॉर्म 7: मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए आपत्ति हेतु आवेदन।
- Factकर्नाटक में Cumulative Form 7 के कुल आवेदन 8 अक्टूबर तक 1,10,654 हैं।
- Factअंतिम मतदाता सूची प्रकाशन की तारीख: 27 अक्टूबर।
Mains angle
Q. मतदाता सूची की अखंडता को व्यवस्थित हेरफेर से सुरक्षित रखने में आने वाली चुनौतियों और समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा कीजिए।
- Data integrity: Risk of bulk deletions targeting specific communities to disenfranchise voters
- Administrative bottleneck: Managing high-volume Form 7 applications during the final phase of electoral roll revision
Keywords: Electoral Roll · Disenfranchisement · Data Integrity · Voter Awareness · Administrative Transparency
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