18 राज्यों और 2 UTs में 55 परसेंट जुवेनाइल केस अभी भी पेंडिंग
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चर्चा में क्यों
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 (Juvenile Justice Act, 2015) पर एक परामर्श बैठक का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एक रिपोर्ट पर प्रकाश डाला, जिसमें बताया गया कि अक्टूबर 2023 तक 18 राज्यों और 2 UTs में जुवेनाइल से जुड़े 55% मामले लंबित थे।
पृष्ठभूमि
यह परामर्श सुप्रीम कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी (Juvenile Justice Committee) और UNICEF द्वारा आयोजित किया गया था। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (नवंबर 2025) से पता चला है कि अक्टूबर 2023 तक 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 55% किशोर मामले लंबित थे।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थासुप्रीम कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी (Juvenile Justice Committee) ने UNICEF के साथ परामर्श आयोजित किया।
- तथ्यअक्टूबर 2023 तक, 18 राज्यों और 2 UTs में 55% जुवेनाइल केस (juvenile cases) लंबित थे।
- रिपोर्ट / सूचकांकइंडिया जस्टिस रिपोर्ट (India Justice Report) (नवंबर 2025) ने लंबित जुवेनाइल मामलों पर डेटा प्रदान किया।
- पदभारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने परामर्श (consultation) का उद्घाटन किया।
मेन्स के लिए
Q. भारत में किशोर न्याय से संबंधित मामलों के उच्च लंबित होने के कारणों के लिए उत्तरदायी प्रणालीगत बाधाओं का विश्लेषण कीजिए और बच्चों के लिए समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
उत्तर के आयाम
- Institutional bottleneck: Shortage of specialized juvenile justice boards and dedicated magistrates in rural districts
- Procedural delay: Complexity in rehabilitation-centric adjudication vs traditional criminal trial timelines
- Resource gap: Inadequate infrastructure for observation homes and counseling centers under the JJ Act
कीवर्ड: Juvenile Justice Act · Pendency · Child Rights · Rehabilitative Justice · Institutional Bottlenecks
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।