40.75 लाख स्कॉलरशिप में देरी और 13 करोड़ के गड़बड़ पर सरकार से PAC ने मांगा जवाब
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सामाजिक कल्याण योजनाओं में ऑडिट ओवरसाइट (Audit oversight) और राजकोषीय जवाबदेही: एक GS2 और GS3 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (PAC) ने CAG की 2025 की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। इस रिपोर्ट में 40.75 लाख लाभार्थियों के लिए छात्रवृत्ति में होने वाली विसंगतियों और देरी पर प्रकाश डाला गया है।
पृष्ठभूमि
के.सी. वेणुगोपाल की अध्यक्षता में PAC (Public Accounts Committee) हरियाणा में ₹13 करोड़ के भुगतान में हुई विसंगति और 40.75 लाख छात्रवृत्ति लाभार्थियों को प्रभावित होने वाली देरी की जांच कर रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को धोखाधड़ी के संकेतकों और इन विसंगतियों पर एक महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाभारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG): केंद्र और राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट करने के लिए जिम्मेदार संवैधानिक संस्था।
- तथ्यCAG की 2025 की रिपोर्ट में विशेष रूप से हरियाणा में ₹13 करोड़ के मिसमैचड पेमेंट्स (mismatched payments) की पहचान की गई है।
- तथ्यरिपोर्ट में 40.75 लाख लाभार्थियों को मिलने वाली स्कॉलरशिप (scholarship) में देरी पर प्रकाश डाला गया है।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
स्कॉलरशिप विसंगतियों (scholarship discrepancies) पर CAG की 2025 की रिपोर्ट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- रिपोर्ट में 10 लाख लाभार्थियों को मिलने वाली स्कॉलरशिप (scholarship) में देरी पर प्रकाश डाला गया है।
- रिपोर्ट में विशेष रूप से हरियाणा में ₹13 करोड़ के मिसमैचड पेमेंट्स (mismatched payments) की पहचान की गई।
- सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री को फ्रॉड मार्कर्स (fraud markers) पर रिपोर्ट जमा करने के लिए छह महीने का समय दिया गया है।
- (a)केवल 2
- (b)केवल 3
- (c)केवल 1 और 2
- (d)केवल 1 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (a) केवल 2 — स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट 1 गलत है: रिपोर्ट में 40.75 लाख लाभार्थियों को प्रभावित करने वाली देरी पर प्रकाश डाला गया है। स्टेटमेंट 3 गलत है: मिनिस्ट्री को एक महीने के भीतर रिपोर्ट जमा करनी होगी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में राजकोषीय जवाबदेही सुनिश्चित करने और सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) और लोक लेखा समिति (PAC) की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- ऑडिट-एक्शन गैप: स्कॉलरशिप फ्रॉड और गलत भुगतान से जुड़े CAG के ऑब्जर्वेशन को सुधारने में देरी
- प्रशासनिक बाधाएं: राज्य स्तर पर छात्रवृत्ति वितरण की कमज़ोर व्यवस्था से लाभार्थियों का बाहर होना
- पारदर्शिता की कमी: सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के स्कॉलरशिप पोर्टल में धोखाधड़ी पकड़ने के मजबूत सिस्टम का अभाव
मुख्य शब्द: राजकोषीय जवाबदेही · समाज कल्याण · ऑडिट ओवरसाइट · प्रशासनिक पारदर्शिता · सार्वजनिक व्यय
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।