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भारत का जमीनी सत्य अभिलेख
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भाग I · स्था. 11.2025 
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AAC डिवाइसेस और प्रोस्थेसिस को जरूरी प्रोडक्ट घोषित करने की मांग

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)· मेन्स·

चर्चा में क्यों

डॉक्टर्स विद डिसेबिलिटीज (DwDAoC) ने स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR से आग्रह किया है कि वे 'राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज (अमेंडमेंट) रूल्स' के ड्राफ्ट में AAC उपकरणों और प्रोस्थेसिस (prostheses) को आवश्यक सहायक उत्पादों के रूप में वर्गीकृत करें।

पृष्ठभूमि

डॉक्टर्स विद डिसेबिलिटीज (DwDAoC) समूह ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और ICMR को एक प्रस्ताव सौंपा है। उन्होंने 'राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज (अमेंडमेंट) रूल्स, 2026' के मसौदे में ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन (AAC) उपकरणों और प्रोस्थेसिस (कृत्रिम अंग) को शामिल करने की मांग की है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • संस्थाICMR: इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (Indian Council of Medical Research)।
  • तथ्यAAC: Augmentative and alternative communication devices (AAC)
  • पदविकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत में दिव्यांगजनों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करने हेतु सहायक प्रौद्योगिकियों (assistive technologies) को 'अनिवार्य उत्पादों' के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

  • इंश्योरेंस गैप: हाई-कॉस्ट AAC डिवाइस और प्रोस्थेसिस के लिए कवरेज की कमी से वित्तीय बाधाएं पैदा होती हैं
  • रेगुलेटरी इनक्लूजन: पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट के तहत मानकीकृत वर्गीकरण की ज़रूरत

मुख्य शब्द: समान पहुंच · असिस्टिव टेक्नोलॉजी · समावेशी स्वास्थ्य सेवा · नीति वकालत · विकलांगता अधिकार

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँनोट्स कैसे बनते हैंस्रोत: द हिंदू ↗यह भी: GS2 · सरकारी नीतियां एवं योजनाएं

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।