गृह लक्ष्मी स्कीम की ₹2,000 की किस्त से लोन या ब्याज नहीं कटेगा
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DBT की सत्यनिष्ठा और सामाजिक न्याय: हाशिए पर रहने वाले लाभार्थियों को अनधिकृत कटौती से बचाने पर एक GS2 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (State Level Bankers’ Committee) को आदेश दिया गया है कि वह बैंकों को 'गृह लक्ष्मी' योजना से ऋण या ब्याज के भुगतान के लिए हर महीने ₹2,000 की किस्त ऑटो-डेबिट (auto-debit) करने से रोकें।
पृष्ठभूमि
उमा महादेवन ने 9 अक्टूबर, 2026 को स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (State Level Bankers’ Committee) को आदेश जारी किया। यह निर्देश डी.के. शिवकुमार के निर्देशों और दिनेश गूली गौड़ा द्वारा दिए गए एक प्रतिनिधित्व (representation) के बाद जारी किया गया है। बैंकों को यह निर्देश दिया गया है कि यदि कोई लिखित सहमति प्रदान नहीं की गई थी, तो पहले से काटे गए किसी भी धन की पुन: क्रेडिट (re-credit) की जानी चाहिए।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- योजनागृह लक्ष्मी: एक योजना जो लाभार्थियों को ₹2,000 की मासिक किस्त प्रदान करती है।
- संस्थास्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (State Level Bankers’ Committee): यह संस्था राज्य में बैंकिंग ऑपरेशंस और निर्देशों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
- तथ्यगृह लक्ष्मी योजना के तहत मासिक किस्त की विशिष्ट राशि ₹2,000 है।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
निर्देश के अनुसार, राज्य में बैंकिंग ऑपरेशंस और निर्देशों की निगरानी के लिए किस बॉडी को जिम्मेदारी दी गई है?
- (a)स्मॉल फाइनेंस बैंक एसोसिएशन
- (b)भारतीय रिज़र्व बैंक
- (c)स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी
- (d)नेशनल हाउसिंग बैंक
उत्तर देखें
उत्तर: (c) स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी — स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (State Level Bankers’ Committee) वह संस्था है जिसे राज्य में बैंकिंग ऑपरेशंस और निर्देशों की निगरानी का कार्य सौंपा गया है।
मेन्स के लिए
Q. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) तंत्र की अखंडता सुनिश्चित करने में हाशिए पर रहने वाले लाभार्थियों के अधिकारों को अनधिकृत वित्तीय समायोजनों से बचाने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Regulatory oversight: Ensuring banking institutions do not unilaterally divert welfare funds to debt recovery
- Beneficiary protection: Safeguarding the financial autonomy of low-income households against automated debit systems
कीवर्ड: Direct Benefit Transfer · Financial Inclusion · Regulatory Compliance · Social Welfare · Debt Recovery
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।