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भाग I · स्था. 11.2025 
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सत्याधीश
भारत का जमीनी सत्य अभिलेख
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ट्रेन में स्पीकर पर वीडियो या ऑडियो बजाने पर 1,000 रुपये जुर्माना

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· Security forces & agencies· Prelims·

सार्वजनिक व्यवस्था बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता: नियामक प्रवर्तन (Regulatory Enforcement) पर आधारित GS3 और एथिक्स (Ethics) का एक प्रासंगिक केस स्टडी।

चर्चा में क्यों

भारतीय रेलवे ने सार्वजनिक परेशानी को रोकने के लिए स्पीकर मोड पर ऑडियो या वीडियो चलाने वाले यात्रियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी जारी की है।

पृष्ठभूमि

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 145(2) के तहत, जिसे जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2026 द्वारा संशोधित किया गया है, यात्रियों द्वारा उपद्रव (nuisance) फैलाने पर ₹1,000 का जुर्माना और टिकट जब्त करने का प्रावधान है। चेतावनी के बाद भी उपद्रव जारी रखने पर छह महीने तक की साधारण जेल या ₹5,000 का जुर्माना हो सकता है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • तथ्यन्युसेंस (nuisance) के लिए शुरुआती पेनल्टी: ₹1,000 का जुर्माना और टिकट की जब्ती।
  • तथ्यनिरंतर उपद्रव (nuisance) के लिए दंड: छह महीने की साधारण जेल या ₹5,000 का जुर्माना।

प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

रेलवे एक्ट (Railways Act) और सार्वजनिक उपद्रव (public nuisance) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. चेतावनी के बाद भी लगातार न्यूसेंस (nuisance) जारी रहने पर ₹10,000 का जुर्माना या कारावास हो सकता है।
  2. Railways Act की Section 145(2) सार्वजनिक उपद्रव (public nuisance) के लिए ₹1,000 का जुर्माना और टिकट जब्त करने का प्रावधान प्रदान करती है।
  3. जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2026 ने विशिष्ट दंडों को शामिल करने के लिए रेलवे एक्ट (Railways Act) में संशोधन किया।
  1. (a)केवल 1
  2. (b)केवल 3
  3. (c)केवल 1 और 2
  4. (d)केवल 2 और 3
उत्तर देखें

उत्तर: (d) केवल 2 और 3 — कथन 2 और 3 सही हैं। कथन 1 गलत है: नोट के अनुसार जुर्माना ₹5,000 या छह महीने की साधारण जेल (simple imprisonment) है।

मेन्स के लिए

Q. भारतीय रेलवे जैसी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के प्रवर्तन के बीच संतुलन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

  • Regulatory friction: Balancing personal freedom of expression against the collective right to a peaceful environment
  • Enforcement bottleneck: Challenges in monitoring and penalizing real-time nuisance in high-density railway coaches

कीवर्ड: Public Nuisance · Jan Vishwas Act · Regulatory Enforcement · Passenger Rights · Statutory Penalties

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँस्रोत: The Hindu ↗यह भी: GS2 · Bills, Acts & ordinances

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।