GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 17
चर्चा में क्यों: श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने कहा कि नई दिल्ली कछतिवू द्वीप को श्रीलंका का हिस्सा मानती है। उन्होंने इस बात का हवाला देते हुए भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 1974 और 1976 के समझौतों पर दिए गए रुख का उल्लेख किया।
नेशनल पीपुल्स पावर गठबंधन के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट को दिए गए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी के बयान का हवाला दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि मछुआरों को समुद्री सीमाओं के संबंध में जागरूक (sensitised) किया जाना चाहिए।
Prelims pointers (3)
- Placeकच्छथीवू: एक द्वीप क्षेत्र जिसे भारत द्वारा श्रीलंका का हिस्सा माना गया है।
- Fact1974 और 1976 के समझौते: विशिष्ट समुद्री समझौते जिन्हें भारत ने स्पष्ट किया है कि वह दोबारा नहीं खोलेगा।
- Postअनुरा कुमार दिसानायके: श्रीलंका के राष्ट्रपति (National People’s Power गठबंधन)।
Mains angle
Q. भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय स्थिरता बनाए रखने और लघु-स्तरीय (आर्टिसनल) मछली पकड़ने वाले समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में समुद्री सीमा समझौतों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Maritime security: Balancing territorial integrity with the livelihood of coastal fishing communities
- Diplomatic stability: Maintaining the sanctity of historical maritime agreements to prevent regional friction
Keywords: Maritime Boundary · Bilateral Relations · Territorial Integrity · Fisheries Management · Diplomatic Continuity
GS2International Relations › International institutions & agencies (UN, WTO, IMF...)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे उसकी संपत्ति को ब्लॉक कर दिया गया है और उसके कामकाज को खतरे में डाल दिया गया है। इस कदम के बाद EU और स्टेट पार्टीज से न्यायालय की स्वतंत्रता की रक्षा करने की मांग की जा रही है।
अमेरिकी प्रतिबंधों में ICC की संपत्तियों को ब्लॉक करना और इसकी परिचालन क्षमता (operational capacity) को खतरे में डालना शामिल है। अदालत को इन उपायों का जवाब देने के लिए 180 दिनों की ग्रेस पीरियड (grace period) निर्धारित की गई है।
Prelims pointers (1)
- Factअमेरिका द्वारा ICC पर लगाए गए प्रतिबंधों में 180 दिनों की ग्रेस पीरियड (grace period) शामिल है।
Mains angle
Q. अंतर्राष्ट्रीय न्याय और वैश्विक कानून के शासन पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निकायों पर लगाए गए एकपक्षीय प्रतिबंधों के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Institutional friction: Conflict between national sovereignty and the jurisdiction of international criminal tribunals
- Financial autonomy: Vulnerability of international bodies to Western-led banking sanctions and asset freezes
- Diplomatic deadlock: Ineffectiveness of non-binding statements versus binding legal protections like the Blocking Statute
Keywords: Rule of Law · Extraterritoriality · Judicial Independence · Multilateralism · Sanctions Regime
चर्चा में क्यों: एक स्पेशल बेंच ने 9 अक्टूबर के उस आदेश के उल्लंघन के आरोप में केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और DMRC के चेयरमैन को नोटिस जारी किए हैं, जो आवाजाही और इंटरनेट एक्सेस से संबंधित था।
न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और वी. मोहना की विशेष बेंच ने दिल्ली पुलिस को निषेधाज्ञा (prohibitory orders) हटाने और इंटरनेट कनेक्टिविटी बहाल करने का आदेश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि जंतर-मंतर सहित मध्य दिल्ली के चार किलोमीटर के निषेध क्षेत्र के बाहर कोई भी हिरासत में लिए जाने की कार्रवाई नहीं होगी।
Prelims pointers (5)
- Act / BillSection 163 BNSS: वह प्रावधान जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और उसके आसपास निषेधात्मक आदेश (prohibitory orders) जारी किए जाते थे।
- BodyDMRC: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जिसके चेयरमैन डी. थरा को नोटिस मिला।
- Postगोविंद मोहन: यूनियन होम सेक्रेटरी।
- Postअनुराग कुमार: दिल्ली पुलिस कमिश्नर।
- Placeजंतर मंतर: मध्य दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल।
Mains angle
Q. स्वतंत्र आवाजाही के मौलिक अधिकार को बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति के बीच न्यायिक संतुलन के प्रयासों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Judicial oversight: Balancing constitutional protections against state-led 'curfew-like' clampdowns during protests.
- Legal friction: Conflict between Section 163 BNSS prohibitory orders and the right to access courts and justice.
Keywords: Judicial Review · Fundamental Rights · Public Order · Proportionality · Rule of Law
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Mains चर्चा में क्यों: मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने हेतु 'वेत्री पयनाम थिट्टम' (VPT) योजना का विस्तार किया है। इस निर्णय ने राज्य के राजकोषीय घाटे (fiscal deficit) की तुलना में सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (SROI) पर बहस छेड़ दी है।
विस्तारित VPT योजना के तहत महिलाओं के लिए 84 लाख दैनिक यात्राओं की उम्मीद है, जिसमें सालाना ₹1,600 करोड़ और कुल ₹6,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा। वर्ष 2026-27 के लिए तमिलनाडु की GSDP ₹40.67 लाख करोड़ अनुमानित है, जिसमें ₹55,775 करोड़ का राजस्व घाटा (revenue deficit) है।
Prelims pointers (4)
- FactVettri Payanam Thittam (VPT) तमिलनाडु में महिलाओं के लिए एक नो-फेयर (no-fare) बस यात्रा योजना है।
- Factविस्तारित VPT योजना की अनुमानित लागत ₹1,600 करोड़ सालाना है।
- Factतमिलनाडु की 2026-27 के लिए GSDP का अनुमान ₹40.67 लाख करोड़ लगाया गया है।
- Factतमिलनाडु के लिए डेट सर्विसिंग (Debt servicing) का अनुमान ₹1.28 लाख करोड़, या अनुमानित रेवेन्यू रिसीट्स (Revenue receipts) का 37% लगाया गया है।
Mains angle
Q. भारतीय राज्यों में सार्वभौमिक कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार और राजकोषीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Fiscal sustainability: High revenue deficit of ₹55,775 crore vs. non-targeted subsidy expansion
- SROI quantification: Difficulty in measuring gains in female productivity and household income against direct fiscal costs
- Targeting efficiency: Risk of subsidy leakage to non-needy demographics in universal no-fare models
Keywords: Social Return on Investment · Fiscal Deficit · Welfare Politics · Gender Mobility · Revenue Expenditure
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के लिए स्थापित 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों (Appellate Tribunals) में से तीन में रिक्तियों के कारण, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के सामने 37 लाख मतदाता अपीलों का भारी बकाया (Backlog) है।
कुल 38.3 लाख मामलों में से केवल 1.02 लाख मामलों का निपटारा किया गया है, जो तीन प्रतिशत से भी कम की पूर्णता दर को दर्शाता है। लंबित मामलों में हटाए गए मतदाताओं द्वारा दायर 22.2 लाख अपील और मतदाता सूची में शामिल करने के लिए दी गई 16.1 लाख चुनौतियां शामिल हैं।
Prelims pointers (4)
- Bodyविशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) रिपोर्ट के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल (Appellate tribunals) कलकत्ता हाई कोर्ट को रिपोर्ट करते हैं।
- FactECI इन ट्रिब्यूनल्स को स्टाफ और ऑनलाइन सुनवाई के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित सेक्रेटेरियल सहायता (secretarial assistance) प्रदान करता है।
- Factसुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद 21 मार्च को SIR एक्सरसाइज शुरू की गई।
- Placeट्रिब्यूनल (Tribunals) पश्चिम बंगाल में स्थित हैं।
Mains angle
Q. मतदाता सूची विवादों के निपटान में होने वाले प्रशासनिक विलंब के लोकतांत्रिक मताधिकार और चुनावी प्रक्रिया की शुचिता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Administrative bottleneck: Vacancies in appellate tribunals and slow judicial processing leading to potential mass disenfranchisement.
- Algorithmic transparency: Concerns over algorithm-driven voter purging and its impact on minority representation.
- Institutional coordination: Delays in the appointment of retired judges from the High Court to the tribunals.
Keywords: Right to Suffrage · Electoral Integrity · Administrative Delay · Disenfranchisement · Judicial Oversight
GS2Polity & Constitution › Constitutional bodies (CAG, UPSC, FC, NCSC...)Prelims चर्चा में क्यों: राजस्थान कैडर के अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) में 8 अप्रैल, 2030 तक डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया है।
प्रकाश राजपुरोहित ने संजय कुमार का स्थान लिया है, जिन्हें मतदाता सूची और IT डिवीजनों के प्रबंधन के बाद वापस बुला लिया गया था। यह नियुक्ति 8 अप्रैल, 2030 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए की गई है।
Prelims pointers (3)
- Postप्रकाश राजपुरोहित: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त।
- Factडिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति 8 अप्रैल, 2030 तक वैध है।
- Bodyभारत निर्वाचन आयोग (ECI) मतदाता सूची और IT डिवीज़न का प्रबंधन करता है।
Mains angle
Q. निष्पक्ष चुनावी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के भीतर प्रशासनिक स्वायत्तता और पारदर्शी पदानुक्रम के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Administrative integrity: Ensuring clear reporting lines and file processing protocols to prevent procedural bypasses.
- Cadre management: Balancing state-cadre officer roles with national-level constitutional body responsibilities.
Keywords: Election Commission of India · Administrative hierarchy · Cadre management · Electoral integrity
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान मेट्रो और इंटरनेट सेवाओं को निर्बाध रूप से चालू रखा जाए ताकि अवैध हिरासत को रोका जा सके।
न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की एक बेंच ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित उल्लंघन के बाद यह आदेश जारी किया। अदालत ने इस प्रदर्शन के दौरान की गई गिरफ्तारियों की वैधता के संबंध में नोटिस जारी किया है।
Prelims pointers (2)
- Factकोर्ट के आदेश में विशेष रूप से विरोध प्रदर्शनों के दौरान मेट्रो और इंटरनेट सेवाओं को चालू रखने का निर्देश दिया गया है।
- Postकपिल सिब्बल: एक राज्यसभा MP और एडवोकेट जिन्होंने कोर्ट के ऑर्डर का स्वागत किया।
Mains angle
Q. सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य की शक्ति और शांतिपूर्ण विरोध तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Judicial oversight: Role of the judiciary in preventing arbitrary detentions during public demonstrations
- Digital rights: Ensuring internet access as a prerequisite for exercising the right to assembly
- Public infrastructure: Balancing logistical constraints of metro services with the right to protest
Keywords: Right to Assembly · Freedom of Expression · Judicial Review · Public Order · Arbitrary Detention
चर्चा में क्यों: भारत के अनमोल शेर सिंह बेदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति में आतंकवाद और परमाणु प्रसार पर पाकिस्तान के रुख का खंडन किया और पहलगाम हमले के खिलाफ भारत द्वारा की गई आत्मरक्षा की कार्रवाई का बचाव किया।
भारत ने मई में हुए पहलगाम हमले के खिलाफ अपने कार्यों का बचाव किया, जिसमें 26 नागरिकों की जान चली गई थी।बेडी ने गैर-राज्य अभिनेताओं (non-state actors) द्वारा की गई हिंसा के लिए जवाबदेही की मांग करते हुए सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty, 1960), वर्ल्ड बैंक की भागीदारी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) के प्रस्ताव 1540 (2004) का हवाला दिया।
Prelims pointers (3)
- Intl. orgसंयुक्त राष्ट्र महासभा की फर्स्ट कमेटी (First Committee): निशस्त्रीकरण (disarmament) और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए प्राथमिक मंच।
- Factपहलगाम हमला: इसके परिणामस्वरूप मई में 26 नागरिकों की मौत हो गई।
- Factइंडस वॉटरज़ ट्रीटी (Indus Waters Treaty): वर्ल्ड बैंक की भागीदारी के साथ 1960 में हस्ताक्षरित।
Mains angle
Q. दक्षिण एशिया में गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और परमाणु प्रसार की चुनौतियों का समाधान करने में अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय मंचों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Accountability gap: Difficulty in enforcing UNSC Resolution 1540 against non-state actors
- Diplomatic leverage: Utilizing historical treaties like Indus Waters Treaty to frame security narratives
- Asymmetric warfare: Balancing self-defence measures with international norms on civilian protection
Keywords: non-state actors · nuclear proliferation · multilateralism · self-defence · accountability
चर्चा में क्यों: अमेरिकी श्रम विभाग (Department of Labor) ने इंफोसिस और TCS सहित आठ बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन (PERM) प्रोग्राम से निलंबित कर दिया है।
अमेरिकी श्रम विभाग (Department of Labor) ने आठ कंपनियों के कामकाज पर रोक लगा दी है। इन कंपनियों में इंफोसिस, TCS, विप्रो, HCL Technologies, Capgemini, Cognizant, Microsoft और Adobe शामिल हैं। इस निलंबन के बाद, TCS ने अगले पांच वर्षों की अवधि में 15,000 अतिरिक्त अमेरिकी श्रमिकों को नियुक्त करने की योजना की घोषणा की है।
Prelims pointers (3)
- BodyPERM: यह US Department of Labor द्वारा मैनेज किया जाने वाला Permanent Labor Certification प्रोग्राम है।
- Factपिछले साल के PERM सर्टिफिकेशन में भारतीय फर्मों की हिस्सेदारी 2% से कम रही।
- FactTCS की योजना पांच वर्षों में 15,000 US वर्कर्स को काम पर रखने की है।
Mains angle
Q. अमेरिकी बाजार में भारतीय आईटी सेवा प्रदाताओं के परिचालन मॉडल पर श्रम प्रमाणन नियमों के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory friction: Compliance hurdles in US labor certification affecting Indian IT outsourcing models
- Labor market dynamics: Shift towards domestic hiring to mitigate visa-related certification suspensions
Keywords: Labor Certification · Outsourcing · Regulatory Compliance · Human Capital · Trade Relations
NDTV ↗+1 और खबरें इस विषय पर GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims चर्चा में क्यों: AI के जरिए अनियमितताओं और डुप्लिकेट बिलिंग का पता चलने पर, NTR वैद्य सेवा ट्रस्ट ने आंध्र प्रदेश के 203 अस्पतालों पर ₹34.39 करोड़ का जुर्माना लगाया है।
NTR वैद्य सेवा ट्रस्ट ने दो साल की अवधि के दौरान अनियमितताओं के लिए आंध्र प्रदेश के 203 अस्पतालों पर जुर्माना लगाया। इन कार्रवाइयों में 25 निलंबन, 13 भुगतान रोक, पांच हटाए जाने और एक रद्द करने की कार्रवाई शामिल थी।
Prelims pointers (4)
- FactNTR वैद्य सेवा ट्रस्ट द्वारा लगाए गए कुल जुर्माने: ₹34.39 करोड़।
- Factदंडित किए गए अस्पतालों की संख्या: 203।
- S&TNTR वैद्य सेवा ट्रस्ट डुप्लिकेट बिलिंग और स्कीम के दुरुपयोग का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है।
- Placeआंध्र प्रदेश।
Mains angle
Q. सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) का एकीकरण स्वास्थ्य सेवा वितरण में पारदर्शिता को कैसे बढ़ा सकता है और वित्तीय अनियमितताओं को कैसे नियंत्रित कर सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Audit efficiency: AI-driven real-time monitoring reduces manual oversight gaps in large-scale health schemes
- Data integrity: Challenges in ensuring accurate data input for AI-based duplicate billing detection
- Regulatory enforcement: Balancing punitive measures with the continuity of essential healthcare services
Keywords: Transparency · Artificial Intelligence · Public Health Governance · Audit Mechanism · Financial Irregularities
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने बैरिकेड्स हटाने और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 को वापस लेने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति जोयमाल्या बग्ची और न्यायमूर्ति वी मोहना की बेंच ने यह आदेश जारी किया। अदालत ने कथित अनियमितताओं के संबंध में दिल्ली पुलिस, केंद्रीय गृह सचिव और ज्ञानेश कुमार को नोटिस जारी किए हैं।
Prelims pointers (3)
- Act / Billभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163, सभा पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति से संबंधित है।
- Bodyदिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) वह संस्था है जो विरोध प्रदर्शनों के दौरान सामान्य आवाजाही की मांग कर रही है।
- Postसुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन की स्थिति के संबंध में यूनियन होम सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया।
Mains angle
Q. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के अंतर्गत सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगाने की राज्य की शक्ति और आवाजाही की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Judicial oversight: Balancing executive discretionary powers under BNSS with individual liberties
- Administrative friction: Coordination between Delhi Police and DMRC during large-scale public protests
Keywords: Judicial Review · Public Order · Fundamental Rights · BNSS 2023 · Executive Discretion
GS2Governance › Role of civil servicesPrelims चर्चा में क्यों: हरियाणा कैबिनेट ने राज्य की अग्निवीर नीति में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके तहत विशिष्ट विभागों में ग्रुप-C भर्ती परीक्षाओं और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (Physical Screening Tests) से पूर्व अग्निवीरों को छूट दी जाएगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट ने पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग, IRB, SDRF और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में पूर्व अग्निवीरों को छूट प्रदान करने की मंजूरी दी। कैबिनेट ने छठे वित्त आयोग (State Finance Commission) की सिफारिशों को 2026-27 तक जारी रखने का भी निर्णय लिया।
Prelims pointers (3)
- Factपूर्व अग्निवीरों को विशिष्ट भूमिकाओं के लिए Group-C भर्ती परीक्षाओं और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (Physical Screening Tests) से छूट दी गई है।
- Placeयह पॉलिसी हरियाणा के पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग, इंडियन रिज़र्व बटालियन (IRB), स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF), और राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग पर लागू होती है।
- Factहरियाणा कैबिनेट ने 2026-27 तक छठे राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) की सिफारिशों को जारी रखने को मंजूरी दी।
Mains angle
Q. राज्य सिविल सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए अधिमानयुक्त भर्ती मार्ग प्रदान करने के योग्यतावाद और प्रशासनिक दक्षता पर पड़ने वाले निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Meritocracy vs. Preference: Balancing institutional integrity with the need to provide career pathways for short-term military recruits.
- Administrative Capacity: Addressing the shortage of personnel in disaster management and forest departments through specialized recruitment.
Keywords: Agniveer Scheme · Civil Services · State Finance Commission · Recruitment Policy · Public Administration
चर्चा में क्यों: जोधपुर में आयोजित तरंग शक्ति-2026 अभ्यास के दौरान जर्मन और फ्रांसीसी जनरलों ने भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमताओं (operational capabilities) की प्रशंसा की।
तरंग शक्ति-2026 अभ्यास जोधपुर में आयोजित किया गया। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल गुंटर काट्ज़ (जर्मनी) और जनरल स्टीफन ग्रोन (फ्रांस) ने भाग लिया, जबकि एयर वाइस मार्शल राज ठाकुर ने सात देशों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी।
Prelims pointers (4)
- Placeतरंग शक्ति-2026 एक्सरसाइज जोधपुर में आयोजित की गई।
- Factऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम हमले के दो सप्ताह बाद की गई थी।
- Postएयर चीफ मार्शल AP सिंह भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं।
- Factएयर वाइस मार्शल राज ठाकुर ने सात देशों को ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के बारे में जानकारी दी।
Mains angle
Q. तरंग शक्ति जैसे बहुपक्षीय और द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों ने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना को किस प्रकार सुदृढ़ किया है, चर्चा कीजिए।
- Interoperability gains: Standardizing communication protocols and tactical maneuvers with European and US air forces
- Strategic signaling: Demonstrating India's role as a net security provider in the Indo-Pacific region
Keywords: Strategic Autonomy · Interoperability · Net Security Provider · Defense Diplomacy · Operational Cooperation
चर्चा में क्यों: भारत के विदेश मंत्रालय ने रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए मिसाइल हमले की निंदा की है, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 300 से अधिक लोग घायल हो गए।
यह हमला 10 अक्टूबर को रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने इस हमले के लिए ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया है। इस हमले में आठ अलग-अलग देशों के नागरिकों की जान गई।
Prelims pointers (3)
- Placeकिंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी अरब के रियाद में स्थित है।
- Factमिसाइल हमले में 12 लोगों की मौत हुई और 300 से अधिक लोग घायल हो गए।
- Factपीड़ितों में सऊदी अरब, बांग्लादेश, फिलिस्तीन, US, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और सूडान के नागरिक शामिल थे।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व में क्षेत्रीय प्रॉक्सी संघर्षों के भारत की ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Geopolitical risk: Proximity of Houthi-led maritime disruptions to vital Sea Lines of Communication (SLOCs)
- Diplomatic balancing: Navigating India's strategic ties with both Saudi Arabia and Iran amidst regional volatility
Keywords: Proxy warfare · Energy security · Strategic autonomy · Maritime safety · Regional stability
चर्चा में क्यों: एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने कहा कि तरंग शक्ति-2026 अभ्यास के दौरान अमेरिका ने भारत को F-35 जेट बेचने के लिए कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं दिया।
जोधपुर में आयोजित तरंग शक्ति-2026 के दौरान 6 अमेरिकी F-35 लाइटनिंग II जेट्स ने हिस्सा लिया, लेकिन भारतीय अधिकारियों को कॉकपिट में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने पुष्टि की है कि रूस ने भारत को Su-57 पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की पेशकश की है।
Prelims pointers (4)
- FactF-35 Lightning II एक पांचवीं पीढ़ी (fifth-generation) का फाइटर जेट है।
- FactSu-57 रूस द्वारा पेश किया गया एक पांचवीं पीढ़ी का फाइटर जेट है।
- Placeतरंग शक्ति-2026 एक्सरसाइज जोधपुर, राजस्थान में आयोजित की गई।
- Postजनरल केविन श्नाइडर US Pacific Air Forces के कमांडर हैं।
Mains angle
Q. सैन्य प्रौद्योगिकी साझाकरण की जटिलताओं और भू-राजनीतिक निर्भरताओं के बीच उन्नत पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की तकनीक प्राप्त करने में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Technology protectionism: US security classification guides restricting cockpit access and technical data sharing.
- Strategic autonomy: Balancing procurement options between Russian Su-57 and US F-35 platforms.
- Defense diplomacy: Impact of multinational exercises like Tarang Shakti on deepening defense ties.
Keywords: Fifth-generation fighter · Defense procurement · Technology transfer · Strategic autonomy · Military cooperation
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: एन. विक्रमन द्वारा दायर एक PIL के आधार पर, मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने फैसला सुनाया है कि तमिलनाडु में निजी नियोक्ता और शैक्षणिक संस्थान अनिवार्य रूप से जाति का विवरण नहीं मांग सकते।
यह निर्णय जस्टिस सी.वी. कार्तिकेयन और आर. सक्तिवेल द्वारा दिया गया। कोर्ट ने माना कि ऐसी आवश्यकताओं के लिए कोई वैधानिक आधार (Statutory backing) नहीं है और ये निजता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं, जिससे प्रवेश और रोजगार में भेदभाव की संभावना बढ़ सकती है।
Prelims pointers (3)
- Placeमद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच तमिलनाडु में स्थित है।
- Factकोर्ट ने प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और एम्प्लॉयर्स द्वारा जाति का विवरण अनिवार्य रूप से इकट्ठा करने के खिलाफ फैसला सुनाया।
- Postयह फैसला जस्टिस सी.वी. कार्तिकेयन और आर. सक्तिवेल द्वारा दिया गया।
Mains angle
Q. निजी क्षेत्रों में जाति संबंधी विवरणों के अनिवार्य प्रकटीकरण के संदर्भ में, संस्थागत डेटा संग्रह की आवश्यकताओं और निजता के अधिकार के बीच उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का विश्लेषण कीजिए।
- Privacy-Statutory Conflict: Absence of legislative backing for mandatory caste disclosure in private entities
- Discrimination Risk: Potential for systemic bias in recruitment and admissions through caste-based filtering
- Data Protection: Lack of clear guidelines on the purpose and retention of sensitive personal data
Keywords: Right to Privacy · Statutory Backing · Systemic Discrimination · Data Protection · Equality of Opportunity
GS2Polity & Constitution › Constitution, amendments & basic structurePrelims + Mains चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप स्थानीय निकायों में SC, ST और BC श्रेणियों के लिए कुल आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित करने हेतु राजीव रंजन मिश्रा की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।
राजीव रंजन मिश्रा के नेतृत्व वाले समर्पित आयोग ने आंध्र प्रदेश कैबिनेट को एक रिपोर्ट सौंपी है। यह रिपोर्ट स्थानीय निकायों में आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 243T के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए यूनिफाइड फैमिली सर्वे (Unified Family Survey) के आंकड़ों का उपयोग करती है।
Prelims pointers (2)
- Factआंध्र प्रदेश कैबिनेट ने SC, ST और BC श्रेणियों के लिए कुल आरक्षण की सीमा 50% तय की है।
- Bodyआंध्र प्रदेश राज्य के लिए डेडिकेटेड कमीशन (Dedicated Commission) की अध्यक्षता राजीव रंजन मिश्रा ने की थी।
Mains angle
Q. स्थानीय निकायों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए आरक्षण की सीमा निर्धारित करने से उत्पन्न होने वाली संवैधानिक चुनौतियों और सामाजिक-राजनीतिक निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Judicial oversight: Balancing Supreme Court mandates on reservation caps with state-level socio-economic diversity needs
- Data-driven governance: Utilizing empirical tools like the Unified Family Survey to calibrate reservation quotas
- Federal friction: Conflict between state-specific reservation demands and overarching constitutional limits
Keywords: Article 243T · Reservation Cap · Local Governance · Empirical Inquiry · Constitutional Compliance
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 14
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: URSC ने घोषणा की है कि जल संसाधनों और सतह के तापमान की निगरानी के लिए भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रोजेक्ट के तहत विकसित TRISHNA सैटेलाइट को अगले 12-16 महीनों में लॉन्च किया जाएगा।
TRISHNA (Thermal Infra-Red Imaging Satellite for High-resolution Natural Resource Assessment) इसरो (ISRO) और CNES के बीच मेघा-ट्रोपिक्स (Megha-Tropiques) और सरल (SARAL) के बाद तीसरा संयुक्त प्रोजेक्ट है। इसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) के जरिए लॉन्च किया जाएगा। इसमें दोनों एजेंसियों द्वारा विकसित किए गए पेलोड (Payloads) शामिल होंगे।
Prelims pointers (5)
- S&TTRISHNA सैटेलाइट में दो मुख्य पेलोड (payloads) शामिल हैं: थर्मल इन्फ्रा-रेड (Thermal Infra-Red - TIR) और विजिबल-नियर इन्फ्रा-रेड शॉर्ट वेव इन्फ्रा-रेड (Visible-Near Infra-Red Short Wave Infra-Red - VNIR-SWIR)।
- BodyCNES फ्रांस की स्पेस एजेंसी है जो TRISHNA मिशन पर ISRO के साथ सहयोग कर रही है।
- FactTRISHNA, भारत और फ्रांस के बीच Megha-Tropiques और SARAL के बाद तीसरा जॉइंट सैटेलाइट प्रोजेक्ट है।
- S&Tइस सैटेलाइट को Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा।
- Factइस मिशन का उद्देश्य सरफेस एनर्जी बजटिंग (surface energy budgeting) के लिए सरफेस टेम्परेचर, एमिस्सिविटी (emissivity) और बायोफिजिकल/रेडिएशन वेरिएबल्स की निगरानी करना है।
Mains angle
Q. त्रिशणा (TRISHNA) मिशन जैसी अंतरिक्ष-आधारित सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) प्रौद्योगिकियां भारत के जल संसाधन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीतियों को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकती हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Data democratization: Open data policy for seamless global dissemination of science data
- Technological synergy: Joint development of TIR and VNIR-SWIR payloads for high spatial and temporal resolution
- Resource management: Real-time monitoring of surface energy budgeting at regional and global scales
Keywords: Remote Sensing · Space Cooperation · Water Resource Management · Surface Energy Budgeting · Indo-French Collaboration
GS3Economy › Fiscal policy, budget & taxation (GST)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली GST काउंसिल ने व्यापार स्थिरता को बढ़ाने के लिए अभियोजन की सीमा (prosecution threshold) को बढ़ाने और दंड को कम करने का निर्णय लिया है।
GST काउंसिल ने अभियोजन की सीमा (prosecution threshold) को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दिया है और जुर्माने की राशि को ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 कर दिया है। इसके अतिरिक्त, ₹5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए विलंब शुल्क (late fees) माफ कर दिया गया है।
Prelims pointers (3)
- FactGST उल्लंघन के लिए प्रॉसिक्यूशन थ्रेशोल्ड (Prosecution threshold) को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दिया गया है।
- FactGST पेनल्टी को ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 कर दिया गया है।
- Fact₹5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए लेट फीस माफी लागू होगी।
Mains angle
Q. GST काउंसिल द्वारा दंड को कम करने और अभियोजन की सीमा (prosecution thresholds) को बढ़ाने के हालिया उपायों का विश्लेषण कीजिए कि ये कदम भारत में कर अनुपालन और व्यापार करने की सुगमता (ease of doing business) के बीच संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से कैसे कार्य करते हैं। चर्चा कीजिए।
- Compliance friction: Reducing penalties for minor infractions to minimize litigation and administrative burden
- Revenue vs. Ease of Doing Business: Balancing the need for strict enforcement against the goal of fostering a stable trading environment
Keywords: Ease of Doing Business · Tax Compliance · GST Council · Fiscal Federalism · Trade Stability
चर्चा में क्यों: केरल हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आठ सप्ताह के भीतर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड (Data Protection Board) को चालू करने का निर्देश दिया है और यह फैसला सुनाया है कि डिजी यात्रा (Digi Yatra) आधार विवरण अनिवार्य नहीं कर सकती।
मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति वी.एम. श्याम कुमार की केरल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) के संबंध में आदेश जारी किया। इस फैसले में विशेष रूप से हवाई अड्डे के यात्रियों के लिए अनुपालन और डिजी यात्रा (Digi Yatra) के लिए आधार (Aadhaar) की अनिवार्यता पर ध्यान केंद्रित किया गया।
Prelims pointers (4)
- Bodyडेटा प्रोटेक्शन बोर्ड (Data Protection Board): डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (Digital Personal Data Protection Act), 2023 के तहत स्थापित नियामक संस्था।
- Act / BillDigital Personal Data Protection Act, 2023: भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा के प्रोसेसिंग को नियंत्रित करने वाला कानून।
- Factकेरल हाई कोर्ट ने आठ सप्ताह की समय सीमा के भीतर एक फंक्शनल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड (Data Protection Board) बनाने का आदेश दिया।
- S&Tडिजी यात्रा (Digi Yatra): एक फेशियल रिकग्निशन (facial recognition) आधारित सीमलेस ट्रैवल इनिशिएटिव, जिसके बारे में कोर्ट ने फैसला दिया कि इसमें आधार (Aadhaar) विवरणों की मांग नहीं की जा सकती।
Mains angle
Q. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अंतर्गत निजता के अधिकार को सुनिश्चित करने में एक स्वतंत्र डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Regulatory oversight: Ensuring the Data Protection Board has sufficient autonomy to penalize non-compliant entities
- Privacy-Security trade-off: Balancing seamless biometric travel (Digi Yatra) with the voluntary nature of Aadhaar usage
- Institutional accountability: Addressing the delay in operationalizing statutory bodies mandated by new data legislation
Keywords: Right to Privacy · Data Sovereignty · Regulatory Compliance · Digital Governance · Statutory Body
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: NASA और Starfish Space ने सैटेलाइट की मरम्मत और मलबे को हटाने के लिए स्वायत्त प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस (autonomous proximity operations) और रोबोटिक क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए SSPICY मिशन लॉन्च किया है।
SSPICY मिशन में 'ऑटर' (Otter) अंतरिक्ष यान शामिल है, जो 2027 की शुरुआत से पृथ्वी की निचली कक्षा (low Earth orbit) में स्थित चार निष्क्रिय अमेरिकी वस्तुओं के पास स्वायत्त रूप से पहुँचेगा। इस मिशन को 1 अक्टूबर, 2026 को वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया था।
Prelims pointers (4)
- S&TSSPICY: Small Spacecraft Propulsion and Inspection Capability मिशन।
- Placeवैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस: SSPICY मिशन के लिए लॉन्च साइट।
- FactOtter स्पेसक्राफ्ट: इसे लो अर्थ ऑर्बिट (low Earth orbit) में स्थित चार निष्क्रिय अमेरिकी वस्तुओं के पास स्वायत्त रूप से (autonomously) पहुँचने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- S&Tमिशन के घटक: यह सैटेलाइट रिपेयर/डिब्रिस रिमूवल (debris removal) के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन, सेंसर्स और एक रोबोटिक बूम का परीक्षण करता है।
Mains angle
Q. अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती चुनौतियों और अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे की स्थिरता के समाधान में स्वायत्त अंतरिक्ष रोबोटिक्स के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Orbital sustainability: Mitigating the 'Kessler Syndrome' through active debris removal (ADR) technologies
- Technological sovereignty: Development of autonomous proximity operations for on-orbit servicing and repair
- Regulatory vacuum: Lack of international norms governing the proximity of spacecraft to inactive orbital assets
Keywords: Orbital Debris · Space Sustainability · Autonomous Systems · On-orbit Servicing · Space Situational Awareness
GS3Economy › Employment & inclusive growthMains चर्चा में क्यों: मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंता नागेश्वरन ने विद्या महामबारे और अन्य द्वारा तैयार किए गए एक व्हाइट पेपर (White Paper) को जारी किया है। यह रिपोर्ट 2012 और 2025 के बीच भारत के कार्यबल (Workforce) पर बढ़ते AI के प्रभाव और रूटीन ऑटोमेशन (Routine Automation) के दबाव को रेखांकित करती है।
व्हाइट पेपर 'AI, Automation and India’s Workforce' के अनुसार, भारत में 46.3 मिलियन श्रमिक ऐसे व्यवसायों में कार्यरत हैं जो AI के पूरक हैं। इसकी तुलना में अमेरिका में यह संख्या 52.5 मिलियन और रूस में 20.9 मिलियन है। भारत में नियमित ऑटोमेशन (Routine automation) का दबाव 2012 और 2025 के बीच 4.8 प्रतिशत अंक बढ़ गया है।
Prelims pointers (4)
- Factभारत में वर्तमान में 46.3 मिलियन श्रमिक AI complementary occupations (AI पूरक व्यवसायों) में कार्यरत हैं।
- Factभारत में रूटीन ऑटोमेशन प्रेशर (Routine automation pressure) 2012 और 2025 के बीच 4.8 प्रतिशत अंक बढ़ गया।
- Factभारत में 25 से 34 वर्ष की आयु वाले 29% श्रमिक AI-exposed व्यवसायों (occupations) में कार्यरत हैं।
- Factदक्षिणी राज्यों में AI-exposed व्यवसायों में औसत रोजगार हिस्सेदारी 30.9% है।
Mains angle
Q. भारत में बढ़ते कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के प्रसार और नियमित कार्यों के स्वचालन (automation) के भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश पर पड़ने वाले प्रभावों तथा श्रम विस्थापन को कम करने के लिए आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
- Labor market polarization: Substitution pressure still outweighs complementary work by half despite improving exposure quality.
- Demographic vulnerability: Higher AI exposure among early-career workers (25-34 age group) compared to older cohorts.
- Regional disparity: Significant variance in AI exposure between Southern States (30.9%) and states like Bihar and Jharkhand (16.8%-20%).
Keywords: Artificial Intelligence · Automation · Labor Displacement · Demographic Dividend · Skill Complementarity · Digital Divide
GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims चर्चा में क्यों: दिल्ली सरकार ने समावेशी ग्रीन मोबिलिटी (Green Mobility) को बढ़ावा देने के लिए DURGA E-Auto योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 1,300 इलेक्ट्रिक ऑटो उपलब्ध कराए जाएंगे, जो विशेष रूप से महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लक्षित करते हैं।
यह योजना दिल्ली के 13 जिलों में महिलाओं के लिए 1,170 और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 130 इलेक्ट्रिक ऑटो प्रदान करती है। लाभार्थियों को EV पॉलिसी 2026 के तहत 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, और इसके लिए आवेदन NIC के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रोसेस किए जाएंगे।
Prelims pointers (4)
- FactDURGA E-Auto स्कीम के तहत कुल 1,300 इलेक्ट्रिक ऑटो प्रदान किए जाते हैं।
- Fact1,170 ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आवंटित किए गए हैं।
- FactEV Policy 2026 के तहत लाभार्थियों को Rs 50,000 का इंसेंटिव (incentive) मिलता है।
- Bodyनेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदनों को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार है।
Mains angle
Q. यह स्पष्ट कीजिए कि लक्षित इलेक्ट्रिक वाहन योजनाएं शहरी स्थिरता के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए समावेशी आर्थिक विकास को कैसे बढ़ावा दे सकती हैं। चर्चा कीजिए।
- Gender-inclusive mobility: Reducing barriers to entry for women in the transport sector
- Digital governance: Leveraging NIC portals to reduce intermediary corruption in subsidy distribution
- Environmental transition: Balancing rapid EV adoption with infrastructure readiness in high-density urban zones
Keywords: Inclusive growth · Green mobility · E-mobility · Digital public infrastructure · Gender mainstreaming
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationMains चर्चा में क्यों: केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने कृष्णा जल विवाद ट्रिब्यूनल – II (Krishna Water Disputes Tribunal – II) के फैसले के लंबित होने के कारण पालमरू-रंगरेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम (PRLIS) के तकनीकी मूल्यांकन में देरी की है।
PRLS परियोजना के अंतर्गत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच 90 tmcft पानी साझा करने का प्रावधान है। कर्नाटक की आपत्तियों और ट्रिब्यूनल के लंबित फैसलों के कारण इस परियोजना का मूल्यांकन (Appraisal) वर्तमान में रुका हुआ है।
Prelims pointers (3)
- Bodyकृष्णा वॉटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल – II: तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच जल बंटवारे का फैसला करने वाली संस्था।
- Fact90 TMCFT: PRLS के तहत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच साझा करने के लिए प्रस्तावित पानी की मात्रा।
- Placeपलामुरु-रंगरेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम (PRLIS): तेलंगाना/आंध्र प्रदेश क्षेत्र में स्थित एक सिंचाई परियोजना।
Mains angle
Q. भारत में अंतर-राज्यीय जल-साझाकरण की चुनौतियों और नदी तटीय विवादों के समाधान में संघीय संस्थानों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Federal friction: Conflict between state-specific irrigation demands and tribunal-mandated water quotas
- Institutional bottleneck: Delays in technical appraisals due to pending judicial/tribunal adjudications
Keywords: Inter-state water disputes · Riparian rights · Federalism · Irrigation infrastructure · Water governance
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश बागवानी विभाग ने एल नीनो (El Niño) के कारण होने वाले हीट स्ट्रेस (heat stress) से बागों की सुरक्षा के लिए लाइफ-सेविंग इरिगेशन (LSI) योजना शुरू की है।
LSI योजना के तहत 5,000 लीटर पानी ले जाने वाले टैंकरों की लागत ₹780 प्रति टैंकर निर्धारित की गई है, जिसमें सरकार 80% खर्च वहन करती है। विशिष्ट फसलों के लिए प्रति एकड़ सब्सिडी इस प्रकार प्रदान की जाती है: स्वीट लाइम (₹9,984), आम (₹5,616) और सुपारी (₹12,480)।
Prelims pointers (4)
- SchemeLSI स्कीम: आंध्र प्रदेश बागवानी विभाग द्वारा बागानों पर एल नीनो (El Niño) के गर्मी के प्रभावों को कम करने के लिए शुरू की गई।
- FactLSI स्कीम सब्सिडी: स्वीट लाइम के लिए ₹9,984, मैंगो के लिए ₹5,616 और एरकाट (arecanut) के लिए प्रति एकड़ ₹12,480।
- Bodyरैथु भरोसा केंद्र (Rythu Bharosa Kendra - RBK): LSI स्कीम के तहत किसान आवेदनों के लिए निर्धारित पोर्टल/केंद्र।
- FactLSI स्कीम लॉजिस्टिक्स: सरकार ₹780 की कीमत वाले 5,000-लीटर के वॉटर टैंकरों की 80% लागत वहन करती है।
Mains angle
Q. भारत में एल नीनो (El Niño) की बढ़ती आवृत्ति के बीच, बागवानी की स्थिरता सुनिश्चित करने में जलवायु-अनुकूल सिंचाई योजनाओं के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Climate adaptation: Mitigating heat stress on high-value horticultural crops through targeted irrigation
- Fiscal intervention: Balancing state subsidy burdens with the need for localized crop-specific support
- Institutional reach: Utilizing Rythu Bharosa Kendras to bridge the information gap for smallholder farmers
Keywords: Climate Resilience · Horticultural Sustainability · El Niño · Subsidies · Irrigation Infrastructure
GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingMains चर्चा में क्यों: लैंसेट कमीशन (Lancet Commission) ने 21वीं सदी में स्वास्थ्य के लिए वैश्विक खतरों की पहचान करते हुए 17 प्रमुख खतरों को चिह्नित किया है। इनमें परमाणु युद्ध और AI का दुरुपयोग शामिल है, जो 2100 तक मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।
यह रिपोर्ट 35 विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है और इसमें मानव अस्तित्व के लिए 17 खतरों पर प्रकाश डाला गया है। प्रो.
Prelims pointers (3)
- Bodyइंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (Institute for Health Metrics and Evaluation - IHME) वह संस्था है जो प्रो. क्रिस्टोफर मरे (Prof. Christopher Murray) से जुड़ी है।
- Factद लैंसेट कमीशन (The Lancet Commission) ने 2100 तक मानव विलुप्ति (human extinction) के 17 प्रमुख खतरों की पहचान की है।
- Factग्लोबल वार्मिंग को 1.8°सी. तक सीमित करना 1.89 बिलियन स्वस्थ जीवन वर्षों (healthy life years) के नुकसान को रोकने के उपाय के रूप में उद्धृत किया गया है।
Mains angle
Q. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) में तीव्र प्रगति और जलवायु परिवर्तन द्वारा वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानव अस्तित्व पर उत्पन्न होने वाले अस्तित्वगत जोखिमों का विश्लेषण कीजिए।
- Technological governance: Lack of international regulatory frameworks for autonomous AI systems
- Climate-health nexus: Correlation between global warming thresholds and cumulative loss of healthy life years
- Existential risk management: Need for multilateral cooperation on nuclear non-proliferation and AI safety
Keywords: existential risk · global health · technological governance · climate mitigation · public health metrics
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: CERN डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अध्ययन के लिए टक्कर की दर (collision rates) को दस गुना बढ़ाने के उद्देश्य से लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (Large Hadron Collider) को हाई ल्यूमिनोसिटी LHC (High Luminosity LHC) में अपग्रेड कर रहा है।
लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर स्थित 27 किलोमीटर परिधि वाली एक सुरंग में स्थित है। इस अपग्रेड का उद्देश्य डार्क मैटर (Dark Matter) और डार्क एनर्जी (Dark Energy) की जांच करना है, जो ब्रह्मांड का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं।
Prelims pointers (4)
- S&THigh Luminosity LHC: Large Hadron Collider का एक अपग्रेड ताकि कोलिजन रेट (collision rates) को 10 गुना तक बढ़ाया जा सके।
- PlaceCERN (European Centre for Nuclear Research): यह जिनेवा में स्थित है और स्विट्जरलैंड-फ्रांस सीमा पर फैला हुआ है।
- Factडार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं।
- S&Tहिग्स बोसोन (Higgs Boson): इसकी खोज 2012 में हुई थी, जिसने पार्टिकल फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल (Standard Model) को पूरा किया।
Mains angle
Q. मानक मॉडल (Standard Model) से परे ब्रह्मांड की मौलिक संरचना को समझने में उच्च-ऊर्जा कण भौतिकी (High-energy particle physics) के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Theoretical limitations: Current Standard Model's inability to account for the 95% composition of Dark Matter and Dark Energy.
- Technological requirements: Necessity of multi-billion dollar international collaborations and high-precision acceleration for subatomic research.
Keywords: High Luminosity LHC · Dark Matter · Dark Energy · Standard Model · Particle Physics · CERN
GS3Science & Technology › Nuclear & new energy technologyPrelims चर्चा में क्यों: अमेरिकी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) ने दिसंबर 2026 तक बेहद शक्तिशाली एल नीनो (El Niño) की 100 प्रतिशत संभावना जताई है, जिससे वैश्विक GDP में होने वाले नुकसान और कोरल ब्लीचिंग (coral bleaching) को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
NOAA के अनुसार, एल नीनो (El Niño) के कारण तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इंडियाना यूनिवर्सिटी और नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी ऑफ मेक्सिको के शोधकर्ताओं ने इस घटना की गंभीरता को जलवायु परिवर्तन (Climate Change) से जोड़ा है।
Prelims pointers (3)
- FactNOAA ने दिसंबर 2026 तक एक अत्यंत शक्तिशाली El Niño होने की 100 प्रतिशत संभावना का पूर्वानुमान दिया है।
- Factप्रोजेक्टेड El Niño तापमान: सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक।
- S&TEl Niño का संबंध बड़े पैमाने पर कोरल ब्लीचिंग (coral bleaching) और वैश्विक GDP में महत्वपूर्ण गिरावट से है।
Mains angle
Q. जलवायु परिवर्तन और चरम अल नीनो (El Niño) घटनाओं के बीच अंतर्संबंधों की चर्चा कीजिए और वैश्विक आर्थिक स्थिरता एवं समुद्री जैव विविधता पर उनके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Economic volatility: Trillions in global GDP losses due to climate-induced agricultural and infrastructure disruptions
- Marine ecosystem collapse: Mass coral bleaching leading to loss of biodiversity and coastal protection
- Climate feedback loops: Synergistic effects between anthropogenic global warming and ENSO cycle intensity
Keywords: El Niño · Climate Change · Coral Bleaching · Global GDP · NOAA · Biodiversity Loss
चर्चा में क्यों: शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल पर संसदीय स्थायी समिति ने पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट में संशोधन करने की सिफारिश की है।
मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति ने 9 अक्टूबर, 2026 को राज्यसभा के सभापति को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस प्रस्ताव में परीक्षा की अवधि के दौरान सार्वजनिक रैलियों पर रोक लगाने के साथ-साथ उम्मीदवारों को वचनपत्र (undertakings) के माध्यम से देर से प्रवेश (late entry) की अनुमति देने का सुझाव दिया गया है।
Prelims pointers (4)
- Bodyशिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल पर संसदीय स्थायी समिति।
- Act / Billपब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024।
- Factसमिति की रिपोर्ट 9 अक्टूबर, 2026 को राज्यसभा के चेयरमैन के समक्ष प्रस्तुत की गई।
- Postमुकुल वास्निक शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल पर संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee) के अध्यक्ष हैं।
Mains angle
Q. राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की अखंडता सुनिश्चित करने और प्रश्नपत्रों के रिसाव जैसी अनियमितताओं को रोकने के लिए आवश्यक संस्थागत उपायों पर चर्चा कीजिए।
- Regulatory gap: Need for stringent enforcement of the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024
- Logistical friction: Balancing the right to peaceful assembly with the necessity of maintaining examination sanctity
- Accountability deficit: Strengthening oversight mechanisms for conducting bodies of high-stakes national exams
Keywords: Institutional integrity · Regulatory framework · Public examination sanctity · Legislative amendment · Accountability
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims चर्चा में क्यों: इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के CREAMS बुलेटिन के अनुसार, 15 सितंबर से 6 अक्टूबर, 2026 के बीच 7 राज्यों में फसल अवशेष जलाने की 287 घटनाएं दर्ज की गई हैं।
CREAMS बुलेटिन ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में कुल 287 घटनाओं की पहचान की है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 118 घटनाएं दर्ज की गईं, जिसके बाद पंजाब (88) और उत्तर प्रदेश (65) का स्थान आता है।
Prelims pointers (3)
- BodyCREAMS: फसल अवशेष जलाने (crop-residue burning) का पता लगाने के लिए इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक बुलेटिन।
- Factमध्य प्रदेश में 15 सितंबर और 6 अक्टूबर, 2026 के बीच फसल अवशेष जलाने की 118 घटनाएं दर्ज की गईं।
- Factउसी अवधि के दौरान पंजाब और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 88 और 65 फसल अवशेष जलाने (crop-residue burning) की घटनाएं दर्ज की गईं।
Mains angle
Q. उत्तर भारत में फसल अवशेषों के जलने से उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों की चर्चा कीजिए और इन समस्याओं को कम करने में जैवभार (बायोमास) के उपयोग की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
- Air quality degradation: High particulate matter concentration affecting regional respiratory health
- Waste-to-wealth transition: Economic viability of biomass utilization vs traditional burning practices
- Technological intervention: Scaling real-time monitoring systems to enforce agricultural best practices
Keywords: Crop-residue burning · Biomass utilization · Air pollution · Agricultural waste management · Real-time monitoring
GS3Science & Technology › Biotechnology & health researchPrelims चर्चा में क्यों: मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2026 कार्ल डेइसेरोथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल को लाइट-गेटेड आयन चैनल्स और ऑप्टोजेनेटिक्स (optogenetics) में उनकी खोजों के लिए दिया गया।
यह पुरस्कार ऑप्टोजेनेटिक्स (Optogenetics) के क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण सफलताओं को मान्यता देता है, जो कोशिकाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रकाश का उपयोग करने वाली एक तकनीक है। इस शोध में निशित गुप्ता (BITS Pilani, हैदराबाद/iPEARL) और पीटर हेगेमैन (Humboldt University of Berlin) के बीच सहयोग शामिल था।
Prelims pointers (3)
- Postकार्ल डीसेरोथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल: मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2026 के प्राप्तकर्ता।
- Bodyहम्बॉल्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन: पीटर हेगेमैन के काम के लिए रिसर्च साइट।
- Factजर्मन रिसर्च फाउंडेशन (German Research Foundation - DFG) और वेलकॉम ट्रस्ट (Wellcome Trust)–DBT सीनियर फेलोशिप: रिसर्च के लिए फंडिंग बॉडीज।
Mains angle
Q. ऑप्टोजेनेटिक्स और लाइट-गेटेड आयन चैनलों में हो रही प्रगति किस प्रकार तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान और मस्तिष्क संबंधी विकारों के लिए संभावित चिकित्सीय हस्तक्षेपों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Precision medicine: Targeted neural modulation to treat neurodegenerative diseases and psychiatric disorders
- Ethical oversight: Balancing rapid biotechnological advancement with safety protocols in human neural engineering
Keywords: Optogenetics · Ion Channels · Biotechnology · Neuroscience · Translational Medicine
नोट्स सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।