NEET पेपर लीक के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दौरान रैली पर रोक की सिफारिश
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चर्चा में क्यों
शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल पर संसदीय स्थायी समिति ने पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट में संशोधन करने की सिफारिश की है।
पृष्ठभूमि
मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति ने 9 अक्टूबर, 2026 को राज्यसभा के सभापति को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस प्रस्ताव में परीक्षा की अवधि के दौरान सार्वजनिक रैलियों पर रोक लगाने के साथ-साथ उम्मीदवारों को वचनपत्र (undertakings) के माध्यम से देर से प्रवेश (late entry) की अनुमति देने का सुझाव दिया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाशिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल पर संसदीय स्थायी समिति।
- अधिनियम / विधेयकपब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024।
- तथ्यसमिति की रिपोर्ट 9 अक्टूबर, 2026 को राज्यसभा के चेयरमैन के समक्ष प्रस्तुत की गई।
- पदमुकुल वास्निक शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल पर संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee) के अध्यक्ष हैं।
मेन्स के लिए
Q. राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की अखंडता सुनिश्चित करने और प्रश्नपत्रों के रिसाव जैसी अनियमितताओं को रोकने के लिए आवश्यक संस्थागत उपायों पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Regulatory gap: Need for stringent enforcement of the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024
- Logistical friction: Balancing the right to peaceful assembly with the necessity of maintaining examination sanctity
- Accountability deficit: Strengthening oversight mechanisms for conducting bodies of high-stakes national exams
कीवर्ड: Institutional integrity · Regulatory framework · Public examination sanctity · Legislative amendment · Accountability
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।