केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की मीटिंग में कई

चर्चा में क्यों

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली GST काउंसिल ने व्यापार स्थिरता को बढ़ाने के लिए अभियोजन की सीमा (prosecution threshold) को बढ़ाने और दंड को कम करने का निर्णय लिया है।

पृष्ठभूमि

GST काउंसिल ने अभियोजन की सीमा (prosecution threshold) को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दिया है और जुर्माने की राशि को ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 कर दिया है। इसके अतिरिक्त, ₹5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए विलंब शुल्क (late fees) माफ कर दिया गया है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

• तथ्यGST उल्लंघन के लिए प्रॉसिक्यूशन थ्रेशोल्ड (Prosecution threshold) को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दिया गया है।
• तथ्यGST पेनल्टी को ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 कर दिया गया है।
• तथ्य₹5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए लेट फीस माफी लागू होगी।

मेन्स के लिए

प्रश्न: GST काउंसिल द्वारा दंड को कम करने और अभियोजन की सीमा (prosecution thresholds) को बढ़ाने के हालिया उपायों का विश्लेषण कीजिए कि ये कदम भारत में कर अनुपालन और व्यापार करने की सुगमता (ease of doing business) के बीच संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से कैसे कार्य करते हैं। चर्चा कीजिए।

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