GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 10
चर्चा में क्यों: श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने कहा कि नई दिल्ली कछतिवू द्वीप को श्रीलंका का हिस्सा मानती है। उन्होंने इस बात का हवाला देते हुए भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 1974 और 1976 के समझौतों पर दिए गए रुख का उल्लेख किया।
नेशनल पीपुल्स पावर गठबंधन के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट को दिए गए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी के बयान का हवाला दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि मछुआरों को समुद्री सीमाओं के संबंध में जागरूक (sensitised) किया जाना चाहिए।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- स्थानकच्छथीवू: एक द्वीप क्षेत्र जिसे भारत द्वारा श्रीलंका का हिस्सा माना गया है।
- तथ्य1974 और 1976 के समझौते: विशिष्ट समुद्री समझौते जिन्हें भारत ने स्पष्ट किया है कि वह दोबारा नहीं खोलेगा।
- पदअनुरा कुमार दिसानायके: श्रीलंका के राष्ट्रपति (National People’s Power गठबंधन)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय स्थिरता बनाए रखने और लघु-स्तरीय (आर्टिसनल) मछली पकड़ने वाले समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में समुद्री सीमा समझौतों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: एक स्पेशल बेंच ने 9 अक्टूबर के उस आदेश के उल्लंघन के आरोप में केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और DMRC के चेयरमैन को नोटिस जारी किए हैं, जो आवाजाही और इंटरनेट एक्सेस से संबंधित था।
न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और वी. मोहना की विशेष बेंच ने दिल्ली पुलिस को निषेधाज्ञा (prohibitory orders) हटाने और इंटरनेट कनेक्टिविटी बहाल करने का आदेश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि जंतर-मंतर सहित मध्य दिल्ली के चार किलोमीटर के निषेध क्षेत्र के बाहर कोई भी हिरासत में लिए जाने की कार्रवाई नहीं होगी।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
- अधिनियम / विधेयकSection 163 BNSS: वह प्रावधान जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और उसके आसपास निषेधात्मक आदेश (prohibitory orders) जारी किए जाते थे।
- संस्थाDMRC: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जिसके चेयरमैन डी. थरा को नोटिस मिला।
- पदगोविंद मोहन: यूनियन होम सेक्रेटरी।
- पदअनुराग कुमार: दिल्ली पुलिस कमिश्नर।
- स्थानजंतर मंतर: मध्य दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल।
मेन्स के लिए
प्रश्न: स्वतंत्र आवाजाही के मौलिक अधिकार को बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति के बीच न्यायिक संतुलन के प्रयासों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
GS2सामाजिक न्याय › कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)मेन्स चर्चा में क्यों: मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने हेतु 'वेत्री पयनाम थिट्टम' (VPT) योजना का विस्तार किया है। इस निर्णय ने राज्य के राजकोषीय घाटे (fiscal deficit) की तुलना में सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (SROI) पर बहस छेड़ दी है।
विस्तारित VPT योजना के तहत महिलाओं के लिए 84 लाख दैनिक यात्राओं की उम्मीद है, जिसमें सालाना ₹1,600 करोड़ और कुल ₹6,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा। वर्ष 2026-27 के लिए तमिलनाडु की GSDP ₹40.67 लाख करोड़ अनुमानित है, जिसमें ₹55,775 करोड़ का राजस्व घाटा (revenue deficit) है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यVettri Payanam Thittam (VPT) तमिलनाडु में महिलाओं के लिए एक नो-फेयर (no-fare) बस यात्रा योजना है।
- तथ्यविस्तारित VPT योजना की अनुमानित लागत ₹1,600 करोड़ सालाना है।
- तथ्यतमिलनाडु की 2026-27 के लिए GSDP का अनुमान ₹40.67 लाख करोड़ लगाया गया है।
- तथ्यतमिलनाडु के लिए डेट सर्विसिंग (Debt servicing) का अनुमान ₹1.28 लाख करोड़, या अनुमानित रेवेन्यू रिसीट्स (Revenue receipts) का 37% लगाया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय राज्यों में सार्वभौमिक कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार और राजकोषीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
GS2सामाजिक न्याय › कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)प्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के लिए स्थापित 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों (Appellate Tribunals) में से तीन में रिक्तियों के कारण, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के सामने 37 लाख मतदाता अपीलों का भारी बकाया (Backlog) है।
कुल 38.3 लाख मामलों में से केवल 1.02 लाख मामलों का निपटारा किया गया है, जो तीन प्रतिशत से भी कम की पूर्णता दर को दर्शाता है। लंबित मामलों में हटाए गए मतदाताओं द्वारा दायर 22.2 लाख अपील और मतदाता सूची में शामिल करने के लिए दी गई 16.1 लाख चुनौतियां शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाविशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) रिपोर्ट के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल (Appellate tribunals) कलकत्ता हाई कोर्ट को रिपोर्ट करते हैं।
- तथ्यECI इन ट्रिब्यूनल्स को स्टाफ और ऑनलाइन सुनवाई के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित सेक्रेटेरियल सहायता (secretarial assistance) प्रदान करता है।
- तथ्यसुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद 21 मार्च को SIR एक्सरसाइज शुरू की गई।
- स्थानट्रिब्यूनल (Tribunals) पश्चिम बंगाल में स्थित हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मतदाता सूची विवादों के निपटान में होने वाले प्रशासनिक विलंब के लोकतांत्रिक मताधिकार और चुनावी प्रक्रिया की शुचिता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
GS2राजव्यवस्था एवं संविधान › संवैधानिक संस्थाएं (CAG, UPSC, वित्त आयोग, NCSC...)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: राजस्थान कैडर के अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) में 8 अप्रैल, 2030 तक डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया है।
प्रकाश राजपुरोहित ने संजय कुमार का स्थान लिया है, जिन्हें मतदाता सूची और IT डिवीजनों के प्रबंधन के बाद वापस बुला लिया गया था। यह नियुक्ति 8 अप्रैल, 2030 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए की गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- पदप्रकाश राजपुरोहित: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त।
- तथ्यडिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति 8 अप्रैल, 2030 तक वैध है।
- संस्थाभारत निर्वाचन आयोग (ECI) मतदाता सूची और IT डिवीज़न का प्रबंधन करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: निष्पक्ष चुनावी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के भीतर प्रशासनिक स्वायत्तता और पारदर्शी पदानुक्रम के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
GS2राजव्यवस्था एवं संविधान › मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व एवं कर्तव्यप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान मेट्रो और इंटरनेट सेवाओं को निर्बाध रूप से चालू रखा जाए ताकि अवैध हिरासत को रोका जा सके।
न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की एक बेंच ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित उल्लंघन के बाद यह आदेश जारी किया। अदालत ने इस प्रदर्शन के दौरान की गई गिरफ्तारियों की वैधता के संबंध में नोटिस जारी किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्यकोर्ट के आदेश में विशेष रूप से विरोध प्रदर्शनों के दौरान मेट्रो और इंटरनेट सेवाओं को चालू रखने का निर्देश दिया गया है।
- पदकपिल सिब्बल: एक राज्यसभा MP और एडवोकेट जिन्होंने कोर्ट के ऑर्डर का स्वागत किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य की शक्ति और शांतिपूर्ण विरोध तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: AI के जरिए अनियमितताओं और डुप्लिकेट बिलिंग का पता चलने पर, NTR वैद्य सेवा ट्रस्ट ने आंध्र प्रदेश के 203 अस्पतालों पर ₹34.39 करोड़ का जुर्माना लगाया है।
NTR वैद्य सेवा ट्रस्ट ने दो साल की अवधि के दौरान अनियमितताओं के लिए आंध्र प्रदेश के 203 अस्पतालों पर जुर्माना लगाया। इन कार्रवाइयों में 25 निलंबन, 13 भुगतान रोक, पांच हटाए जाने और एक रद्द करने की कार्रवाई शामिल थी।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यNTR वैद्य सेवा ट्रस्ट द्वारा लगाए गए कुल जुर्माने: ₹34.39 करोड़।
- तथ्यदंडित किए गए अस्पतालों की संख्या: 203।
- विज्ञान-तकनीकNTR वैद्य सेवा ट्रस्ट डुप्लिकेट बिलिंग और स्कीम के दुरुपयोग का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है।
- स्थानआंध्र प्रदेश।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) का एकीकरण स्वास्थ्य सेवा वितरण में पारदर्शिता को कैसे बढ़ा सकता है और वित्तीय अनियमितताओं को कैसे नियंत्रित कर सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
GS2शासन › सिविल सेवाओं की भूमिकाप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: हरियाणा कैबिनेट ने राज्य की अग्निवीर नीति में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके तहत विशिष्ट विभागों में ग्रुप-C भर्ती परीक्षाओं और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (Physical Screening Tests) से पूर्व अग्निवीरों को छूट दी जाएगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट ने पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग, IRB, SDRF और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में पूर्व अग्निवीरों को छूट प्रदान करने की मंजूरी दी। कैबिनेट ने छठे वित्त आयोग (State Finance Commission) की सिफारिशों को 2026-27 तक जारी रखने का भी निर्णय लिया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यपूर्व अग्निवीरों को विशिष्ट भूमिकाओं के लिए Group-C भर्ती परीक्षाओं और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (Physical Screening Tests) से छूट दी गई है।
- स्थानयह पॉलिसी हरियाणा के पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग, इंडियन रिज़र्व बटालियन (IRB), स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF), और राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग पर लागू होती है।
- तथ्यहरियाणा कैबिनेट ने 2026-27 तक छठे राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) की सिफारिशों को जारी रखने को मंजूरी दी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राज्य सिविल सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए अधिमानयुक्त भर्ती मार्ग प्रदान करने के योग्यतावाद और प्रशासनिक दक्षता पर पड़ने वाले निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
GS2सामाजिक न्याय › कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)प्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: एन. विक्रमन द्वारा दायर एक PIL के आधार पर, मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने फैसला सुनाया है कि तमिलनाडु में निजी नियोक्ता और शैक्षणिक संस्थान अनिवार्य रूप से जाति का विवरण नहीं मांग सकते।
यह निर्णय जस्टिस सी.वी. कार्तिकेयन और आर. सक्तिवेल द्वारा दिया गया। कोर्ट ने माना कि ऐसी आवश्यकताओं के लिए कोई वैधानिक आधार (Statutory backing) नहीं है और ये निजता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं, जिससे प्रवेश और रोजगार में भेदभाव की संभावना बढ़ सकती है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- स्थानमद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच तमिलनाडु में स्थित है।
- तथ्यकोर्ट ने प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और एम्प्लॉयर्स द्वारा जाति का विवरण अनिवार्य रूप से इकट्ठा करने के खिलाफ फैसला सुनाया।
- पदयह फैसला जस्टिस सी.वी. कार्तिकेयन और आर. सक्तिवेल द्वारा दिया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: निजी क्षेत्रों में जाति संबंधी विवरणों के अनिवार्य प्रकटीकरण के संदर्भ में, संस्थागत डेटा संग्रह की आवश्यकताओं और निजता के अधिकार के बीच उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप स्थानीय निकायों में SC, ST और BC श्रेणियों के लिए कुल आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित करने हेतु राजीव रंजन मिश्रा की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।
राजीव रंजन मिश्रा के नेतृत्व वाले समर्पित आयोग ने आंध्र प्रदेश कैबिनेट को एक रिपोर्ट सौंपी है। यह रिपोर्ट स्थानीय निकायों में आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 243T के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए यूनिफाइड फैमिली सर्वे (Unified Family Survey) के आंकड़ों का उपयोग करती है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्यआंध्र प्रदेश कैबिनेट ने SC, ST और BC श्रेणियों के लिए कुल आरक्षण की सीमा 50% तय की है।
- संस्थाआंध्र प्रदेश राज्य के लिए डेडिकेटेड कमीशन (Dedicated Commission) की अध्यक्षता राजीव रंजन मिश्रा ने की थी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: स्थानीय निकायों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए आरक्षण की सीमा निर्धारित करने से उत्पन्न होने वाली संवैधानिक चुनौतियों और सामाजिक-राजनीतिक निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 8
चर्चा में क्यों: URSC ने घोषणा की है कि जल संसाधनों और सतह के तापमान की निगरानी के लिए भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रोजेक्ट के तहत विकसित TRISHNA सैटेलाइट को अगले 12-16 महीनों में लॉन्च किया जाएगा।
TRISHNA (Thermal Infra-Red Imaging Satellite for High-resolution Natural Resource Assessment) इसरो (ISRO) और CNES के बीच मेघा-ट्रोपिक्स (Megha-Tropiques) और सरल (SARAL) के बाद तीसरा संयुक्त प्रोजेक्ट है। इसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) के जरिए लॉन्च किया जाएगा। इसमें दोनों एजेंसियों द्वारा विकसित किए गए पेलोड (Payloads) शामिल होंगे।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
- विज्ञान-तकनीकTRISHNA सैटेलाइट में दो मुख्य पेलोड (payloads) शामिल हैं: थर्मल इन्फ्रा-रेड (Thermal Infra-Red - TIR) और विजिबल-नियर इन्फ्रा-रेड शॉर्ट वेव इन्फ्रा-रेड (Visible-Near Infra-Red Short Wave Infra-Red - VNIR-SWIR)।
- संस्थाCNES फ्रांस की स्पेस एजेंसी है जो TRISHNA मिशन पर ISRO के साथ सहयोग कर रही है।
- तथ्यTRISHNA, भारत और फ्रांस के बीच Megha-Tropiques और SARAL के बाद तीसरा जॉइंट सैटेलाइट प्रोजेक्ट है।
- विज्ञान-तकनीकइस सैटेलाइट को Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा।
- तथ्यइस मिशन का उद्देश्य सरफेस एनर्जी बजटिंग (surface energy budgeting) के लिए सरफेस टेम्परेचर, एमिस्सिविटी (emissivity) और बायोफिजिकल/रेडिएशन वेरिएबल्स की निगरानी करना है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: त्रिशणा (TRISHNA) मिशन जैसी अंतरिक्ष-आधारित सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) प्रौद्योगिकियां भारत के जल संसाधन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीतियों को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकती हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › राजकोषीय नीति, बजट एवं कर (GST)प्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली GST काउंसिल ने व्यापार स्थिरता को बढ़ाने के लिए अभियोजन की सीमा (prosecution threshold) को बढ़ाने और दंड को कम करने का निर्णय लिया है।
GST काउंसिल ने अभियोजन की सीमा (prosecution threshold) को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दिया है और जुर्माने की राशि को ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 कर दिया है। इसके अतिरिक्त, ₹5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए विलंब शुल्क (late fees) माफ कर दिया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यGST उल्लंघन के लिए प्रॉसिक्यूशन थ्रेशोल्ड (Prosecution threshold) को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दिया गया है।
- तथ्यGST पेनल्टी को ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 कर दिया गया है।
- तथ्य₹5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए लेट फीस माफी लागू होगी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: GST काउंसिल द्वारा दंड को कम करने और अभियोजन की सीमा (prosecution thresholds) को बढ़ाने के हालिया उपायों का विश्लेषण कीजिए कि ये कदम भारत में कर अनुपालन और व्यापार करने की सुगमता (ease of doing business) के बीच संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से कैसे कार्य करते हैं। चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: केरल हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आठ सप्ताह के भीतर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड (Data Protection Board) को चालू करने का निर्देश दिया है और यह फैसला सुनाया है कि डिजी यात्रा (Digi Yatra) आधार विवरण अनिवार्य नहीं कर सकती।
मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति वी.एम. श्याम कुमार की केरल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) के संबंध में आदेश जारी किया। इस फैसले में विशेष रूप से हवाई अड्डे के यात्रियों के लिए अनुपालन और डिजी यात्रा (Digi Yatra) के लिए आधार (Aadhaar) की अनिवार्यता पर ध्यान केंद्रित किया गया।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाडेटा प्रोटेक्शन बोर्ड (Data Protection Board): डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (Digital Personal Data Protection Act), 2023 के तहत स्थापित नियामक संस्था।
- अधिनियम / विधेयकDigital Personal Data Protection Act, 2023: भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा के प्रोसेसिंग को नियंत्रित करने वाला कानून।
- तथ्यकेरल हाई कोर्ट ने आठ सप्ताह की समय सीमा के भीतर एक फंक्शनल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड (Data Protection Board) बनाने का आदेश दिया।
- विज्ञान-तकनीकडिजी यात्रा (Digi Yatra): एक फेशियल रिकग्निशन (facial recognition) आधारित सीमलेस ट्रैवल इनिशिएटिव, जिसके बारे में कोर्ट ने फैसला दिया कि इसमें आधार (Aadhaar) विवरणों की मांग नहीं की जा सकती।
मेन्स के लिए
प्रश्न: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अंतर्गत निजता के अधिकार को सुनिश्चित करने में एक स्वतंत्र डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › रोज़गार एवं समावेशी विकासमेन्स चर्चा में क्यों: मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंता नागेश्वरन ने विद्या महामबारे और अन्य द्वारा तैयार किए गए एक व्हाइट पेपर (White Paper) को जारी किया है। यह रिपोर्ट 2012 और 2025 के बीच भारत के कार्यबल (Workforce) पर बढ़ते AI के प्रभाव और रूटीन ऑटोमेशन (Routine Automation) के दबाव को रेखांकित करती है।
व्हाइट पेपर 'AI, Automation and India’s Workforce' के अनुसार, भारत में 46.3 मिलियन श्रमिक ऐसे व्यवसायों में कार्यरत हैं जो AI के पूरक हैं। इसकी तुलना में अमेरिका में यह संख्या 52.5 मिलियन और रूस में 20.9 मिलियन है। भारत में नियमित ऑटोमेशन (Routine automation) का दबाव 2012 और 2025 के बीच 4.8 प्रतिशत अंक बढ़ गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यभारत में वर्तमान में 46.3 मिलियन श्रमिक AI complementary occupations (AI पूरक व्यवसायों) में कार्यरत हैं।
- तथ्यभारत में रूटीन ऑटोमेशन प्रेशर (Routine automation pressure) 2012 और 2025 के बीच 4.8 प्रतिशत अंक बढ़ गया।
- तथ्यभारत में 25 से 34 वर्ष की आयु वाले 29% श्रमिक AI-exposed व्यवसायों (occupations) में कार्यरत हैं।
- तथ्यदक्षिणी राज्यों में AI-exposed व्यवसायों में औसत रोजगार हिस्सेदारी 30.9% है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में बढ़ते कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के प्रसार और नियमित कार्यों के स्वचालन (automation) के भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश पर पड़ने वाले प्रभावों तथा श्रम विस्थापन को कम करने के लिए आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
GS3कृषि › फसल पैटर्न एवं सिंचाईमेन्स चर्चा में क्यों: केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने कृष्णा जल विवाद ट्रिब्यूनल – II (Krishna Water Disputes Tribunal – II) के फैसले के लंबित होने के कारण पालमरू-रंगरेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम (PRLIS) के तकनीकी मूल्यांकन में देरी की है।
PRLS परियोजना के अंतर्गत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच 90 tmcft पानी साझा करने का प्रावधान है। कर्नाटक की आपत्तियों और ट्रिब्यूनल के लंबित फैसलों के कारण इस परियोजना का मूल्यांकन (Appraisal) वर्तमान में रुका हुआ है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाकृष्णा वॉटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल – II: तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच जल बंटवारे का फैसला करने वाली संस्था।
- तथ्य90 TMCFT: PRLS के तहत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच साझा करने के लिए प्रस्तावित पानी की मात्रा।
- स्थानपलामुरु-रंगरेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम (PRLIS): तेलंगाना/आंध्र प्रदेश क्षेत्र में स्थित एक सिंचाई परियोजना।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में अंतर-राज्यीय जल-साझाकरण की चुनौतियों और नदी तटीय विवादों के समाधान में संघीय संस्थानों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
GS3कृषि › फसल पैटर्न एवं सिंचाईप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश बागवानी विभाग ने एल नीनो (El Niño) के कारण होने वाले हीट स्ट्रेस (heat stress) से बागों की सुरक्षा के लिए लाइफ-सेविंग इरिगेशन (LSI) योजना शुरू की है।
LSI योजना के तहत 5,000 लीटर पानी ले जाने वाले टैंकरों की लागत ₹780 प्रति टैंकर निर्धारित की गई है, जिसमें सरकार 80% खर्च वहन करती है। विशिष्ट फसलों के लिए प्रति एकड़ सब्सिडी इस प्रकार प्रदान की जाती है: स्वीट लाइम (₹9,984), आम (₹5,616) और सुपारी (₹12,480)।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- योजनाLSI स्कीम: आंध्र प्रदेश बागवानी विभाग द्वारा बागानों पर एल नीनो (El Niño) के गर्मी के प्रभावों को कम करने के लिए शुरू की गई।
- तथ्यLSI स्कीम सब्सिडी: स्वीट लाइम के लिए ₹9,984, मैंगो के लिए ₹5,616 और एरकाट (arecanut) के लिए प्रति एकड़ ₹12,480।
- संस्थारैथु भरोसा केंद्र (Rythu Bharosa Kendra - RBK): LSI स्कीम के तहत किसान आवेदनों के लिए निर्धारित पोर्टल/केंद्र।
- तथ्यLSI स्कीम लॉजिस्टिक्स: सरकार ₹780 की कीमत वाले 5,000-लीटर के वॉटर टैंकरों की 80% लागत वहन करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में एल नीनो (El Niño) की बढ़ती आवृत्ति के बीच, बागवानी की स्थिरता सुनिश्चित करने में जलवायु-अनुकूल सिंचाई योजनाओं के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल पर संसदीय स्थायी समिति ने पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट में संशोधन करने की सिफारिश की है।
मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति ने 9 अक्टूबर, 2026 को राज्यसभा के सभापति को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस प्रस्ताव में परीक्षा की अवधि के दौरान सार्वजनिक रैलियों पर रोक लगाने के साथ-साथ उम्मीदवारों को वचनपत्र (undertakings) के माध्यम से देर से प्रवेश (late entry) की अनुमति देने का सुझाव दिया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाशिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल पर संसदीय स्थायी समिति।
- अधिनियम / विधेयकपब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024।
- तथ्यसमिति की रिपोर्ट 9 अक्टूबर, 2026 को राज्यसभा के चेयरमैन के समक्ष प्रस्तुत की गई।
- पदमुकुल वास्निक शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल पर संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee) के अध्यक्ष हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की अखंडता सुनिश्चित करने और प्रश्नपत्रों के रिसाव जैसी अनियमितताओं को रोकने के लिए आवश्यक संस्थागत उपायों पर चर्चा कीजिए।
GS3विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी › जैव प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य अनुसंधानप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2026 कार्ल डेइसेरोथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल को लाइट-गेटेड आयन चैनल्स और ऑप्टोजेनेटिक्स (optogenetics) में उनकी खोजों के लिए दिया गया।
यह पुरस्कार ऑप्टोजेनेटिक्स (Optogenetics) के क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण सफलताओं को मान्यता देता है, जो कोशिकाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रकाश का उपयोग करने वाली एक तकनीक है। इस शोध में निशित गुप्ता (BITS Pilani, हैदराबाद/iPEARL) और पीटर हेगेमैन (Humboldt University of Berlin) के बीच सहयोग शामिल था।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- पदकार्ल डीसेरोथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल: मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2026 के प्राप्तकर्ता।
- संस्थाहम्बॉल्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन: पीटर हेगेमैन के काम के लिए रिसर्च साइट।
- तथ्यजर्मन रिसर्च फाउंडेशन (German Research Foundation - DFG) और वेलकॉम ट्रस्ट (Wellcome Trust)–DBT सीनियर फेलोशिप: रिसर्च के लिए फंडिंग बॉडीज।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ऑप्टोजेनेटिक्स और लाइट-गेटेड आयन चैनलों में हो रही प्रगति किस प्रकार तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान और मस्तिष्क संबंधी विकारों के लिए संभावित चिकित्सीय हस्तक्षेपों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है, इसका विश्लेषण कीजिए।
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