केरल हाई कोर्ट का आदेश, 8 हफ्ते में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को चालू करें
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डेटा प्राइवेसी और रेगुलेटरी कंप्लायंस (Regulatory Compliance): GS3 और गवर्नेंस के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
केरल हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आठ सप्ताह के भीतर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड (Data Protection Board) को चालू करने का निर्देश दिया है और यह फैसला सुनाया है कि डिजी यात्रा (Digi Yatra) आधार विवरण अनिवार्य नहीं कर सकती।
पृष्ठभूमि
मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति वी.एम. श्याम कुमार की केरल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) के संबंध में आदेश जारी किया। इस फैसले में विशेष रूप से हवाई अड्डे के यात्रियों के लिए अनुपालन और डिजी यात्रा (Digi Yatra) के लिए आधार (Aadhaar) की अनिवार्यता पर ध्यान केंद्रित किया गया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाडेटा प्रोटेक्शन बोर्ड (Data Protection Board): डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (Digital Personal Data Protection Act), 2023 के तहत स्थापित नियामक संस्था।
- अधिनियम / विधेयकDigital Personal Data Protection Act, 2023: भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा के प्रोसेसिंग को नियंत्रित करने वाला कानून।
- तथ्यकेरल हाई कोर्ट ने आठ सप्ताह की समय सीमा के भीतर एक फंक्शनल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड (Data Protection Board) बनाने का आदेश दिया।
- विज्ञान-तकनीकडिजी यात्रा (Digi Yatra): एक फेशियल रिकग्निशन (facial recognition) आधारित सीमलेस ट्रैवल इनिशिएटिव, जिसके बारे में कोर्ट ने फैसला दिया कि इसमें आधार (Aadhaar) विवरणों की मांग नहीं की जा सकती।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
भारत में Data Protection Board की स्थापना के लिए कौन सा विधायी अधिनियम (legislative act) रूपरेखा प्रदान करता है?
- (a)पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2019
- (b)डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023
- (c)सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
- (d)इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000
उत्तर देखें
उत्तर: (b) डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 — नोट में स्पष्ट किया गया है कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड (Data Protection Board) वह रेगुलेटरी बॉडी है जिसे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (Digital Personal Data Protection Act), 2023 के तहत स्थापित किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अंतर्गत निजता के अधिकार को सुनिश्चित करने में एक स्वतंत्र डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।