आंध्र प्रदेश में आरक्षण की सीमा 50% तय, कैबिनेट ने रिपोर्ट को मंजूरी दी
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संवैधानिक अनुपालन और आरक्षण की सीमाएं: GS2 राजनीति और स्थानीय शासन का एक केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप स्थानीय निकायों में SC, ST और BC श्रेणियों के लिए कुल आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित करने हेतु राजीव रंजन मिश्रा की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।
पृष्ठभूमि
राजीव रंजन मिश्रा के नेतृत्व वाले समर्पित आयोग ने आंध्र प्रदेश कैबिनेट को एक रिपोर्ट सौंपी है। यह रिपोर्ट स्थानीय निकायों में आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 243T के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए यूनिफाइड फैमिली सर्वे (Unified Family Survey) के आंकड़ों का उपयोग करती है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यआंध्र प्रदेश कैबिनेट ने SC, ST और BC श्रेणियों के लिए कुल आरक्षण की सीमा 50% तय की है।
- संस्थाआंध्र प्रदेश राज्य के लिए डेडिकेटेड कमीशन (Dedicated Commission) की अध्यक्षता राजीव रंजन मिश्रा ने की थी।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
भारत में स्थानीय निकायों में सीटों के आरक्षण को कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद (Constitutional Article) नियंत्रित करता है?
- (a)अनुच्छेद 243K
- (b)अनुच्छेद 243T
- (c)अनुच्छेद 243D
- (d)अनुच्छेद 243G
उत्तर देखें
उत्तर: (b) अनुच्छेद 243T — यह नोट स्पष्ट करता है कि रिपोर्ट स्थानीय निकायों (local bodies) के आरक्षण के संबंध में Article 243T के अनुपालन को सुनिश्चित करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: स्थानीय निकायों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए आरक्षण की सीमा निर्धारित करने से उत्पन्न होने वाली संवैधानिक चुनौतियों और सामाजिक-राजनीतिक निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।