दिल्ली विरोध प्रदर्शनों को कवर करने वाले पत्रकारों के लिए PCI ने जारी किए गाइडलाइन्स
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प्रेस की स्वतंत्रता बनाम सार्वजनिक व्यवस्था: मीडिया आचरण के वैधानिक नियमन पर एक GS2 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) ने 15 अक्टूबर, 2026 को दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को कवर करने वाले पत्रकारों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। ये दिशा-निर्देश 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई चोटों के बाद जारी किए गए हैं।
पृष्ठभूमि
PCI के दिशा-निर्देशों के अनुसार पत्रकारों के लिए वैध पहचान पत्र साथ रखना, निष्पक्षता बनाए रखना और फर्स्ट-एड किट (First-aid kit) साथ रखना अनिवार्य है। सुरक्षा और जिम्मेदार रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए, ये नियम विशेष रूप से आंसू गैस के गोले ले जाने या पुलिस की वास्तविक स्थिति (Real-time positions) को प्रसारित करने पर रोक लगाते हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाप्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) वह statutory body (सांविधिक निकाय) है जो guidelines (दिशानिर्देश) जारी करती है।
- तथ्यदिल्ली में 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई चोटों के बाद, 15 अक्टूबर, 2026 को गाइडलाइन्स जारी की गईं।
- तथ्यपत्रकारों के लिए रियल-टाइम में पुलिस की स्थिति या मूविंग टियर-गैस कैनिस्टर (moving tear-gas canisters) को ब्रॉडकास्ट करना प्रतिबंधित है।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
पत्रकारों के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (Press Council of India) एक वैधानिक निकाय (Statutory body) है।
- पत्रकार विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की रियल-टाइम पोजीशन (real-time positions) को प्रसारित करने के लिए अधिकृत हैं।
- पत्रकारों के लिए फर्स्ट-एड किट (first-aid kits) और वैध पहचान पत्र (identity cards) साथ रखना अनिवार्य है।
- (a)केवल 1
- (b)केवल 1 और 2
- (c)केवल 1 और 3
- (d)केवल 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (c) केवल 1 और 3 — कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत है: नियम स्पष्ट रूप से रियल-टाइम (real-time) पुलिस पोजीशन को ब्रॉडकास्ट करने पर रोक लगाते हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बड़े पैमाने पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने की राज्य की आवश्यकता के बीच संतुलन के विभिन्न पहलुओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- सुरक्षा-सुरक्षा समझौता: कानून प्रवर्तन की रणनीतिक स्थिति से समझौता होने के जोखिम के मुकाबले रियल-टाइम रिपोर्टिंग अधिकारों को संतुलित करना
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: प्रेस की आज़ादी से समझौता किए बिना 'रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग' को परिभाषित करने में वैधानिक निकायों की भूमिका का मूल्यांकन
मुख्य शब्द: प्रेस की आज़ादी · सार्वजनिक व्यवस्था · सांविधिक विनियमन · जिम्मेदार रिपोर्टिंग · सूचना का अधिकार
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।