आंध्र प्रदेश में BC आरक्षण बढ़ाने की NDA की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की
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आरक्षण की सीमा (reservation ceilings) की न्यायिक समीक्षा और राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए 'ट्रिपल-टेस्ट' (triple-test): एक GS2 पॉलिटी केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश की स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग (BC) आरक्षण बढ़ाने के लिए NDA सरकार की अपीलको खारिज कर दिया है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें इन आदेशों को रद्द कर दिया गया था।
पृष्ठभूमि
आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में BC आरक्षण को बढ़ाकर 34% और शहरी स्थानीय निकायों में 33.33% करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर, 2026 को इस अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस निर्णय में कुल ऊर्ध्वाधर आरक्षण (vertical reservations) पर 50% की सीमा और 'ट्रिपल-टेस्ट' (triple-test) की आवश्यकताओं का हवाला दिया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यआंध्र प्रदेश में प्रस्तावित BC आरक्षण: ग्रामीण क्षेत्रों में 34% और शहरी स्थानीय निकायों (local bodies) में 33.33%।
- तथ्यन्यायालय द्वारा निर्धारित सीमा: स्थानीय निकाय चुनावों में कुल वर्टिकल रिजर्वेशन (vertical reservations) के लिए 50% की सीमा।
- संस्थाट्रिपल-टेस्ट रिक्वायरमेंट (Triple-test requirement): राजनीतिक पिछड़ेपन की जांच के लिए एक समर्पित कमीशन द्वारा एम्पिरिकल इंक्वायरी (empirical inquiry) करना आवश्यक है।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों (local bodies) में BC आरक्षण को सफलतापूर्वक बढ़ाकर 40% कर दिया है।
- ट्रिपल-टेस्ट (triple-test) के लिए राजनीतिक पिछड़ेपन की एम्पिरिकल जांच (empirical inquiry) करने के लिए एक समर्पित कमीशन की आवश्यकता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने एग्रीगेट वर्टिकल रिज़र्वेशन (aggregate vertical reservations) पर 50% की सीमा को बरकरार रखा।
- (a)केवल 3
- (b)केवल 1 और 3
- (c)केवल 2 और 3
- (d)1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (c) केवल 2 और 3 — कथन 2 और 3 सही हैं। कथन 1 गलत है: सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 34% और शहरी स्थानीय निकायों (local bodies) में 33.33% की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: स्थानीय निकाय चुनावों में राज्य सरकारों द्वारा 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा का उल्लंघन करने की संवैधानिक वैधता और समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में 'ट्रिपल-टेस्ट' (त्रि-परीक्षण) के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- न्यायिक निगरानी: राज्य की नीतिगत स्वायत्तता और न्यायपालिका द्वारा तय की गई 50% की सीमा के बीच संतुलन
- एम्पिरिकल वैलिडेशन: कोटा विस्तार से पहले 'राजनीतिक पिछड़ेपन' का आकलन करने के लिए एक समर्पित कमीशन की ज़रूरत
- वर्टिकल बनाम हॉरिजॉन्टल: कुल वर्टिकल आरक्षण सीमा और विशिष्ट समुदाय के प्रतिनिधित्व लक्ष्यों के बीच टकराव
मुख्य शब्द: वर्टिकल रिज़र्वेशन · ट्रिपल टेस्ट · राजनीतिक पिछड़ापन · न्यायिक समीक्षा · स्थानीय निकाय चुनाव
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।