मध्य प्रदेश OBC आरक्षण कानून पर न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला

शुरुआत — एनडीटीवी

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए इसे पुनः 14 प्रतिशत पर वापस लाने का आदेश दिया और तीन महीने के भीतर 13 प्रतिशत अनारक्षित पदों को भरने के निर्देश दिए।↗

ताज़ा अपडेट — द हिंदू

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण को 27 प्रतिशत तक बढ़ाने वाले राज्य के कानून को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया और 13 प्रतिशत पदों को भरने का आदेश दिया।↗