UN में भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, परमाणु ब्लैकमेल से नहीं झुकेगा देश
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बहुपक्षीय कूटनीति और आतंकवाद विरोधी अभियान: UN में भारत के रुख पर एक GS2 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
भारत के कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट (Conference on Disarmament) में स्थायी मिशन के अनमोल शेर सिंह बेदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति में 'राइट ऑफ रिप्लाई' (Right of Reply) दिया।
पृष्ठभूमि
यह बयान 9 अक्टूबर, 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति (First Committee) के दौरान दिया गया था। भारत ने 22 अप्रैल, 2025 को 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' और 'लश्कर-ए-तैबा' द्वारा किए गए हमले के जवाब में 'ऑपरेशन सिंदूर' (मई 2025) का हवाला दिया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- पदअनमोल शेर सिंह बेदी: कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआरमिज़मेंट (Conference on Disarmament) में भारत के परमानेंट मिशन के प्रतिनिधि।
- स्थानसंयुक्त राष्ट्र महासभा की फर्स्ट कमेटी (First Committee): यह कमेटी निरस्त्रीकरण (disarmament) और हथियारों के नियमन के लिए जिम्मेदार है।
- तथ्यऑपरेशन सिंदूर: 22 अप्रैल, 2025 को हुए हमले के बाद मई 2025 में संचालित।
- तथ्यद रेजिस्टेंस फ्रंट (Resistance Front) और लश्कर-ए-तैबा (Lashkar-e-Taiba): राइट ऑफ रिप्लाई (Right of Reply) में भारत द्वारा उद्धृत समूह।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) की फर्स्ट कमेटी (First Committee) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- यह कमेटी हथियारों के नियमन (regulation) और निशस्त्रीकरण (disarmament) के लिए जिम्मेदार है।
- भारत ने मई 2025 में हुए एक हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) का हवाला दिया।
- यह बयान कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट (Conference on Disarmament) में भारत के परमानेंट मिशन (Permanent Mission) के प्रतिनिधि द्वारा दिया गया था।
- (a)केवल 1
- (b)केवल 1 और 3
- (c)केवल 2 और 3
- (d)1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (b) केवल 1 और 3 — कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत है: 22 अप्रैल, 2025 के हमले के बाद मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) चलाया गया था।
मेन्स के लिए
Q. सीमावर्ती देशों द्वारा किए जाने वाले सीमा पार आतंकवाद और परमाणु दबाव का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों का उपयोग करने की भारत की रणनीति का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Diplomatic leverage: Utilizing the UN First Committee to internationalize the issue of non-state actor terrorism
- Strategic deterrence: Balancing conventional military responses like Operation Sindoor with diplomatic messaging
- Multilateral accountability: Seeking global consensus on the nexus between state-sponsored proxies and nuclear blackmail
कीवर्ड: Nuclear blackmail · Cross-border terrorism · Multilateral diplomacy · Strategic autonomy · Right of Reply
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।