मिजोरम बनेगा सेंसस 2027 पूरा करने वाला पहला राज्य, 19.19 करोड़ का बजट
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जनसांख्यिकीय प्रोफाइलिंग और समावेशी गणना: डेटा-आधारित शासन (Data-driven governance) पर GS1 और GS3 का एक केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
मिजोरम सरकार ने ₹19.19 करोड़ के केंद्रीय आवंटन का उपयोग करके जनगणना 2027 (Census 2027) को पूरा करने वाला पहला राज्य बनने की योजना की घोषणा की है।
पृष्ठभूमि
मिजोरम केंद्र सरकार से ₹19.19 करोड़ के बजट के साथ जनगणना 2027 के दूसरे चरण की तैयारी कर रहा है। इस जनगणना में राज्य में रहने वाली सभी 16 अनुसूचित जातियाँ और शरणार्थी शामिल होंगे, हालांकि शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यसेंट्रल सरकार द्वारा जनगणना 2027 (Census 2027) के लिए मिजोरम को ₹19.19 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
- तथ्यमिजोरम जनगणना (census) प्रक्रिया में प्रत्येक enumerator से लगभग 800 लोगों को कवर करने की उम्मीद की जाती है।
- तथ्यजनगणना में राज्य की सभी 16 अनुसूचित जातियाँ और शरणार्थी शामिल होंगे।
- तथ्यजनगणना में शामिल शरणार्थियों (Refugees) को भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी।
- तथ्यजनगणना में भागीदारी के लिए Aadhaar नंबर अनिवार्य नहीं हैं।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
मिजोरम जनगणना 2027 (Mizoram Census 2027) की तैयारियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- जनगणना में राज्य में रहने वाली सभी 16 अनुसूचित जातियाँ और शरणार्थी (refugees) शामिल होंगे।
- राज्य को जनगणना के लिए केंद्र से ₹19.19 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ है।
- जनगणना में भाग लेने के लिए व्यक्तियों के लिए आधार नंबर अनिवार्य हैं।
- (a)केवल 2
- (b)केवल 3
- (c)केवल 1 और 2
- (d)केवल 1 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (c) केवल 1 और 2 — कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: जनगणना में भागीदारी के लिए Aadhaar नंबर अनिवार्य नहीं हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: 'विकसित भारत 2047' के विजन को साकार करने और प्रभावी नीति निर्माण में सटीक एवं समावेशी जनगणना डेटा के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।