महाराष्ट्र UCC कमेटी में शामिल हुए रिटायर्ड IAS अफसर शत्रुघ्न सिंह
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UCC का कार्यान्वयन और कानूनी एकरूपता: GS1 भारतीय समाज और GS2 संवैधानिक कानून के लिए एक प्रमुख विषय।
चर्चा में क्यों
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की समान नागरिक संहिता (UCC) समिति में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी शत्रुघ्न सिंह को नियुक्त किया है, ताकि छह महीने के भीतर इसके ढांचे का प्रारूप तैयार करने में सहायता प्रदान की जा सके।
पृष्ठभूमि
समिति का नेतृत्व सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश रंजना देसाई द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देशानुसार, राज्य सरकार का लक्ष्य छह माह की समय-सीमा के भीतर समान नागरिक संहिता (UCC) का प्रारूप पूर्ण करना है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- पदरंजना देसाई: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश, जो महाराष्ट्र UCC समिति का नेतृत्व कर रही हैं।
- तथ्यसमिति का लक्ष्य छह महीने की अवधि के भीतर UCC ढांचे का मसौदा तैयार करना है।
- स्थानमहाराष्ट्र: राज्य सरकार UCC के प्रारूपण की प्रक्रिया शुरू कर रही है।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
महाराष्ट्र Uniform Civil Code (UCC) समिति के अध्यक्ष कौन हैं?
- (a)रंजना देसाई
- (b)M.S. Dhoni
- (c)NLG सिंह
- (d)S.K. Gupta
उत्तर देखें
उत्तर: (a) रंजना देसाई — नोट में उल्लेख है कि समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश रंजना देसाई द्वारा की जाती है।
मेन्स के लिए
Q. भारत जैसे बहुलवादी समाज में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली संवैधानिक चुनौतियों और सामाजिक निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Federal friction: State-led UCC initiatives vs. Central legislative jurisdiction
- Pluralism vs. Uniformity: Balancing individual religious freedom with the principle of legal equality
- Institutional oversight: Ensuring minority rights protections during the drafting of personal law reforms
कीवर्ड: Uniform Civil Code · Personal Laws · Pluralism · Constitutional Morality · Legal Uniformity
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।