सुप्रीम कोर्ट केस में 124 पूर्व अधिकारियों ने वोटिंग में धांधली के आरोपों के खिलाफ ECI का बचाव किया
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संस्थागत स्वायत्तता और चुनावी अखंडता: चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर आधारित GS2 का एक महत्वपूर्ण विषय।
चर्चा में क्यों
2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान वोटिंग में गड़बड़ी के आरोपों के खिलाफ, 124 पूर्व IAS और IFS अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) का बचाव किया।
पृष्ठभूमि
बचाव पक्ष ने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) पर जोर दिया, जिसमें 22 लाख मृत मतदाताओं, 7 लाख डुप्लिकेट प्रविष्टियों और 21.5 लाख नए मतदाताओं की पहचान की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ECI के अधिकार को बरकरार रखा।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यविशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) में 22 लाख मृत मतदाताओं और 7 लाख डुप्लीकेट एंट्रीज (duplicate entries) की पहचान की गई।
- तथ्यविशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के दौरान 21.5 लाख नए वोटरों की पहचान की गई।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
सुप्रीम कोर्ट के केस में बताए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के दौरान कितने नए वोटरों की पहचान की गई?
- (a)10 लाख
- (b)15 लाख
- (c)21.5 लाख
- (d)30 लाख
उत्तर देखें
उत्तर: (c) 21.5 लाख — नोट में उल्लेख है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के दौरान 21.5 लाख नए मतदाताओं की पहचान की गई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करने में भारत निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता के महत्व की चर्चा कीजिए।
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।