US सरकार ने इंफोसिस, TCS, विप्रो और HCLTech को PERM प्रोग्राम से हटाया
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भारत के IT सेक्टर और कर्नाटक के AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी (Immigration Policy) का प्रभाव: एक GS3 इकोनॉमी केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
अमेरिकी सरकार ने इंफोसिस, TCS, विप्रो और HCLTech सहित आठ टेक्नोलॉजी कंपनियों को परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन (PERM) प्रोग्राम से निलंबित कर दिया है।
पृष्ठभूमि
अमेरिकी सरकार ने आठ तकनीकी कंपनियों को PERM कार्यक्रम से निलंबित कर दिया है। कर्नाटक में, नौ महीनों में कुल तकनीकी निवेश का 43% हिस्सा आया है। राज्य सरकार AI लैब्स की लागत का 40% भुगतान करने की योजना बना रही है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाPERM: परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन (Permanent Labour Certification) प्रोग्राम का उपयोग अमेरिकी सरकार द्वारा रोजगार-आधारित इमिग्रेशन (immigration) के लिए किया जाता है।
- तथ्यकर्नाटक में टेक इन्वेस्टमेंट का 43% हिस्सा नौ महीने की अवधि के भीतर आया।
- तथ्यकर्नाटक AI लैब्स की लागत का 40% भुगतान करने की योजना बना रहा है।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
PERM प्रोग्राम और कर्नाटक में टेक इन्वेस्टमेंट (tech investments) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- कर्नाटक में टेक इन्वेस्टमेंट (tech investments) का 43% हिस्सा नौ महीने की अवधि के भीतर आया।
- अमेरिकी सरकार द्वारा रोजगार-आधारित इमिग्रेशन (immigration) के लिए PERM प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है।
- कर्नाटक AI लैब्स की लागत का 60% भुगतान करने की योजना बना रहा है।
- (a)केवल 2
- (b)केवल 1 और 2
- (c)केवल 1 और 3
- (d)1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (b) केवल 1 और 2 — कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: कर्नाटक AI लैब्स के लिए 40% लागत का भुगतान करने की योजना बना रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अमेरिकी आप्रवासन और श्रम प्रमाणन नीतियों में होने वाले परिवर्तनों का भारत के आईटी सेवा क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों और घरेलू एआई (AI) बुनियादी ढांचे के बढ़ते महत्व का विश्लेषण कीजिए।
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।