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भाग I · स्था. 11.2025 
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महाराष्ट्र में अब बच्चों के खाने पर कड़े नियम, कमर्शियल प्रमोशन पर बैन

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नियामक ढांचा और सार्वजनिक स्वास्थ्य: मातृ एवं शिशु पोषण के संरक्षण पर एक GS2 केस स्टडी।

चर्चा में क्यों

महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने स्तनपान की प्रथाओं की रक्षा के लिए शिशु आहार और दूध के विकल्पों (Milk Substitutes) पर नियमों को कड़ा करते हुए एक अनुपालन आदेश (Compliance Order) जारी किया है।

पृष्ठभूमि

यह आदेश कमिश्नर तुकाराम मुंडे द्वारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 की धारा 30 के तहत जारी किया गया था। यह शिशु आहार (infant foods) के व्यावसायिक प्रचार पर रोक लगाता है और उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना निर्धारित करता है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • अधिनियम / विधेयकफूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006)।
  • तथ्यइन्फेंट फूड ऑर्डर (Infant Food Order) के उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना ₹10 लाख है।
  • संस्थामहाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन।
  • तथ्ययह आदेश Food Safety and Standards Act की Section 30 के तहत जारी किया गया था।

प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने शिशु आहार (infant foods) को विनियमित करने के लिए किस अधिनियम के तहत अनुपालन आदेश जारी किया?

  1. (a)Consumer Protection Act, 2019
  2. (b)Drugs and Cosmetics Act, 1940
  3. (c)Maternal and Child Health Act, 2005
  4. (d)Food Safety and Standards Act, 2006
उत्तर देखें

उत्तर: (d) Food Safety and Standards Act, 2006 — यह आदेश Food Safety and Standards Act, 2006 की धारा 30 के तहत जारी किया गया था।

मेन्स के लिए

Q. शिशु आहार उद्योग के वाणिज्यिक हितों के विरुद्ध मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की सुरक्षा में राज्य-स्तरीय विनियामक ढाँचों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर के आयाम

  • Regulatory friction: Balancing commercial freedom of food manufacturers with public health mandates
  • Information asymmetry: Preventing misleading marketing that undermines natural breastfeeding practices
  • Enforcement gap: Challenges in monitoring decentralized retail marketing of milk substitutes

कीवर्ड: Public Health · Regulatory Framework · Maternal Health · Infant Nutrition · Consumer Protection

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँस्रोत: The Hindu ↗यह भी: GS2 · Bills, Acts & ordinancesयह भी: GS1 · Women & gender issues

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।