केरल हाई कोर्ट का निर्देश, POCSO कोर्ट में बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करें
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न्यायिक बुनियादी ढांचा और वित्तपोषण उत्तरदायित्व: बाल-केंद्रित न्याय पर एक प्रमुख GS2 बिंदु।
चर्चा में क्यों
केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि POCSO अधिनियम, 2012 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों से संबंधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करें।
पृष्ठभूमि
मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति के.वी. जयकुमार की केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मौजूदा POCSO न्यायालयों में पर्याप्त सुविधाओं के अभाव पर टिप्पणी की। न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि इन विशेष न्यायालयों के लिए पीठासीन अधिकारियों, लोक अभियोक्ताओं और कर्मचारियों के वित्तपोषण के लिए केंद्र सरकार उत्तरदायी है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकPOCSO Act: Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012।
- तथ्यPOCSO न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों, लोक अभियोजकों और कर्मचारियों के वित्तपोषण के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है।
- संस्थान्यायिक अकादमियाँ: POCSO न्यायालय के अभियोजकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने का कार्य।
- तथ्यअभियोजकों के प्रशिक्षण में कानून, बाल मनोविज्ञान, व्यवहार और स्वास्थ्य शामिल होने चाहिए।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
POCSO Act और इसकी न्यायिक संरचना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- POCSO न्यायालयों में लोक अभियोक्ताओं (public prosecutors) के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है।
- POCSO न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों और कर्मचारियों के वित्तपोषण के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है।
- न्यायिक अकादमियाँ (Judicial Academies) अभियोक्ताओं को बाल मनोविज्ञान और कानून में प्रशिक्षित करने के लिए उत्तरदायी हैं।
- (a)केवल 1
- (b)केवल 2
- (c)केवल 2 और 3
- (d)1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (c) केवल 2 और 3 — कथन 2 और 3 सही हैं। कथन 1 गलत है: सार्वजनिक अभियोक्ताओं (public prosecutors) के वित्तपोषण के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है।
मेन्स के लिए
Q. POCSO अधिनियम के कार्यान्वयन में निहित संस्थागत और ढांचागत चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और एक बाल-केंद्रित न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
उत्तर के आयाम
- Infrastructure deficit: Lack of specialized facilities and adequate space for child-friendly judicial proceedings
- Human resource gap: Shortage of exclusive public prosecutors and specialized training in child psychology
- Funding friction: Coordination required between Union funding responsibilities and State-level infrastructure provision
कीवर्ड: Child-centric justice · Institutional infrastructure · Specialized training · Judicial accountability · POCSO Act implementation
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।