तमिलनाडु की 'वेत्री पयनाम' स्कीम को मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती
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सामाजिक कल्याण बनाम निजी क्षेत्र की व्यवहार्यता: संवैधानिक वैधता और समान अवसर (level playing field) पर आधारित एक GS2 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
एक निजी बस ऑपरेटर ने मद्रास हाई कोर्ट में तमिलनाडु की 'वेत्री पयानम' (Vettri Payanam) योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की है। यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करती है।
पृष्ठभूमि
'वेत्री पयनाम' (Vettri Payanam) योजना के तहत 12,695 सरकारी बसों में 84.32 लाख महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है। तमिलनाडु सरकार इस योजना के लिए राज्य परिवहन निगमों को मुआवजा देने हेतु प्रतिवर्ष ₹6,000 करोड़ आवंटित करती है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- योजनाVettri Payanam: तमिलनाडु सरकार की एक योजना जो महिलाओं और ट्रांस-महिलाओं (transwomen) के लिए मुफ्त यात्रा प्रदान करती है।
- तथ्ययह योजना तमिलनाडु की 12,695 सरकारी बसों को कवर करती है।
- तथ्यइस योजना के तहत राज्य ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को मुआवजे के लिए सालाना ₹6,000 करोड़ आवंटित करता है।
- स्थानयह रिट पिटीशन इरोड जिले के एक बस ऑपरेटर द्वारा मद्रास हाई कोर्ट में दायर की गई थी।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
Vettri Payanam स्कीम के तहत ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस को मुआवजा देने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा वार्षिक राजकोषीय आवंटन (fiscal allocation) क्या है?
- (a)₹10,000 करोड़
- (b)₹4,000 करोड़
- (c)₹6,000 करोड़
- (d)₹8,000 करोड़
उत्तर देखें
उत्तर: (c) ₹6,000 करोड़ — राज्य सरकार इस योजना के लिए राज्य परिवहन निगमों (State transport corporations) को मुआवजा देने हेतु सालाना ₹6,000 करोड़ आवंटित करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: महिलाओं के लिए राज्य-प्रायोजित निःशुल्क यात्रा योजनाओं के सामाजिक-आर्थिक निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, जिसमें सामाजिक कल्याण और निजी परिवहन क्षेत्र की व्यवहार्यता के बीच संतुलन का विश्लेषण किया जाए।
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।