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GS2Polity & Constitution › Constitution, amendments & basic structurePrelims + Mains चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने स्पष्ट किया कि करोड़ों भारतीय नागरिकों को मताधिकार से वंचित करना अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 326 का उल्लंघन है, और तर्क दिया कि मतदान 'आधारभूत संरचना' (Basic Structure) सिद्धांत का एक केंद्रीय हिस्सा है।
उच्चतम न्यायालय की यह टिप्पणी मई के उस निर्णय के अनुरूप है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए 'विशेष गहन पुनरीक्षण' को बरकरार रखा गया था। विपक्षी दलों ने तीन चरणों में प्रारूप निर्वाचन सूची से बाहर किए गए 13 करोड़ नामों को पुनः सम्मिलित करने की मांग की है।
Prelims pointers (1)
- Factरिपोर्ट के अनुसार, तीन चरणों में ड्राफ्ट रोल्स से 13 करोड़ नाम बाहर कर दिए गए।
Mains angle
Q. मतदाताओं के मताधिकार से वंचित किए जाने के संवैधानिक निहितार्थों का परीक्षण कीजिए और संविधान के बुनियादी ढांचे के एक घटक के रूप में मतदान के अधिकार के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Constitutional conflict: Balancing the integrity of electoral rolls against the fundamental right to equality under Article 14.
- Institutional oversight: The role of the Election Commission in ensuring inclusive representation during Special Intensive Revisions.
- Democratic integrity: Ensuring that administrative exclusions do not lead to large-scale systemic disenfranchisement of eligible voters.
Keywords: Basic Structure Doctrine · Right to Equality · Universal Adult Franchise · Electoral Roll Integrity · Constitutionalism
NDTV ↗+1 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 'मेजर डिफेंस पार्टनरशिप' और 'Quad' सहयोग को गहरा करने पर चर्चा करने के लिए यू.एस. इंडो-पैसिफिक कमांड कमांडर एडमिरल सैमुअल जे. पापरो से मुलाकात की।
यह बैठक 4 अक्टूबर, 2026 को एडमिरल पापरो की भारत यात्रा के पांच दिवसीय प्रवास के दौरान आयोजित की गई। चर्चाओं का मुख्य केंद्र समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु डिजिटल परिवर्तन, उभरती प्रौद्योगिकियों और क्षेत्रीय स्थिरता पर केंद्रित रहा।
Prelims pointers (3)
- Postएडमिरल सैमुअल जे. पापरो: U.S. Indo-Pacific Command के कमांडर।
- Factएडमिरल पापरो की भारत यात्रा 3 से 8 अक्टूबर, 2026 तक पांच दिनों तक चली।
- Bodyप्रमुख रक्षा साझेदारी (Major Defense Partnership): भारत-U.एस. सुरक्षा और समुद्री सहयोग के लिए एक रूपरेखा।
Mains angle
Q. भारत-अमेरिका 'प्रमुख रक्षा साझेदारी' (Major Defense Partnership) के सुदृढ़ीकरण और 'क्वाड' (Quad) सहयोग किस प्रकार हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देते हैं, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Strategic alignment: Balancing regional stability against growing maritime competition in the Indo-Pacific
- Technological integration: Leveraging digital transformation and emerging technologies for joint maritime domain awareness
- Institutional synergy: Strengthening the Major Defense Partnership as a pillar for multi-polar security architecture
Keywords: Maritime Security · Indo-Pacific · Major Defense Partnership · Quad Cooperation · Strategic Autonomy
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने म्यूनिख लीडर्स मीटिंग में कहा कि भारत यूक्रेन संघर्ष पर कीव और मॉस्को दोनों के साथ संलग्न होने के लिए वकालत से आगे बढ़ रहा है।
भारत और रूस के मध्य 31 अगस्त को वार्ता आयोजित की गई, जिसके परिणामस्वरूप आंद्री सिबीहा ने भारत द्वारा प्रस्तुत युद्धविराम प्रस्ताव की प्राप्ति की पुष्टि की। इस चर्चा के मुख्य केंद्र बिंदु काला सागर में नौवहन सुरक्षा, अनाज निर्यात और ऊर्जा आपूर्ति से संबंधित विषय रहे।
Prelims pointers (3)
- Placeम्यूनिख लीडर्स मीटिंग: नई दिल्ली में आयोजित।
- Fact31 अगस्त: नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच वार्ता की तिथि।
- Factब्लैक सी: शिपिंग सुरक्षा और अनाज निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहचाना गया क्षेत्र।
Mains angle
Q. यूक्रेन संघर्ष में एक तटस्थ समर्थक से एक सक्रिय मध्यस्थ के रूप में भारत की विकसित होती भूमिका का विश्लेषण कीजिए। यह परिवर्तन भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के साथ किस प्रकार संरेखित होता है? चर्चा कीजिए।
- Strategic autonomy: Balancing ties with Russia while engaging with Ukraine's security interests
- Global South leadership: Positioning India as a mediator for food and energy security
- Maritime security: Addressing Black Sea shipping safety as a global public good
Keywords: Strategic Autonomy · Multi-alignment · Mediation · Energy Security · Food Diplomacy
चर्चा में क्यों: राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने इस माह अमेरिका और रूस के साथ त्रिपक्षीय वार्ता के लिए यूक्रेन की तत्परता की घोषणा की, जबकि भारत के विदेश मंत्री एस.
यूक्रेन त्रिपक्षीय वार्ता के लिए संयुक्त अरब अमीरात या अमेरिका द्वारा प्रस्तावित स्थान पर विचार कर रहा है। वाशिंगटन अक्टूबर 2026 के अंत तक तकनीकी स्तर की वार्ता शुरू करने पर बल दे रहा है।
Prelims pointers (3)
- Placeकीव: यूक्रेन की राजधानी जहाँ ज़ेलेंस्की ने घोषणा की।
- PlaceMunich Security Conference: वह स्थल जहाँ S. Jaishankar ने भारत की मध्यस्थता भूमिका पर चर्चा की।
- Factतकनीकी स्तर की वार्ता के लिए वाशिंगटन का लक्ष्य अक्टूबर 2026 के अंत तक है।
Mains angle
Q. वैश्विक संघर्षों के मध्यस्थता में भारत जैसे मध्यवर्ती शक्तियों (Middle Powers) की विकसित होती भूमिका और यूक्रेन-रूस संकट के संदर्भ में त्रिपक्षीय वार्ताओं के भू-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Strategic autonomy: Balancing non-alignment with active mediation roles in high-intensity conflicts
- Geopolitical leverage: UAE's emergence as a neutral diplomatic hub for sensitive trilateral negotiations
- Multipolarity: Shift from bilateral confrontation to complex multilateral mediation frameworks
Keywords: Strategic Autonomy · Mediation · Trilateral Diplomacy · Geopolitical Alignment · Multipolar World Order
चर्चा में क्यों: रूसी ड्रोन द्वारा यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर किए गए व्यापक हमले के बीच, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज़ ने 1.3 बिलियन यूरो के सहायता पैकेज की घोषणा करने के लिए कीव का दौरा किया।
रूस ने पिवनीचनी ब्रिज (कीव), एक औषधि गोदाम (सुमी) और एक संचार सुविधा (ड्निप्रो) को लक्षित करते हुए 50 से अधिक जेट-संचालित ड्रोनों सहित कुल 135 ड्रोन प्रक्षेपित किए। जर्मनी और यूक्रेन ने इस यात्रा के दौरान कुल 8.5 बिलियन यूरो से अधिक के समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
Prelims pointers (4)
- Factरूस ने एक ही रविवार के हमले में 50 से अधिक जेट-संचालित ड्रोनों सहित कुल 135 ड्रोन लॉन्च किए।
- PlacePivnichnyi Bridge यूक्रेन के Kyiv में स्थित एक प्रमुख पुल है।
- Factचांसलर Friedrich Merz की कीव यात्रा के दौरान जर्मनी ने 1.3 बिलियन यूरो के पैकेज की घोषणा की।
- Factजर्मनी और यूक्रेन के बीच यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित कुल समझौतों का मूल्य 8.5 बिलियन यूरो से अधिक रहा।
Mains angle
Q. रूस द्वारा बुनियादी ढांचे को लक्षित किए जा रहे युद्ध के विरुद्ध यूक्रेन के रक्षा तंत्र को बनाए रखने में यूरोपीय राजनयिक और वित्तीय सहायता की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Infrastructure attrition: Russian strategy of targeting transport links and communications to induce civilian displacement.
- Economic diplomacy: The significance of multi-billion euro bilateral agreements in maintaining European geopolitical alignment.
- Humanitarian impact: Consequences of targeting pharmaceutical and residential infrastructure on civilian resilience.
Keywords: Geopolitics · Infrastructure Warfare · Bilateral Agreements · Humanitarian Crisis · Strategic Support
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims चर्चा में क्यों: लियोनार्डो डिकैप्रियो फाउंडेशन और अन्य वित्तपोषकों ने सेशेल्स के साथ विश्व की पहली 'ओशन डेट कन्वर्जन' (समुद्री ऋण परिवर्तन) संधि का समर्थन किया है, जिसके अंतर्गत $21.6 मिलियन के विदेशी ऋण को संरक्षण निधि में परिवर्तित किया जाएगा।
इस समझौते के माध्यम से $21.6 मिलियन के विदेशी ऋण को सेशेल्स के संरक्षण प्रयासों हेतु वित्तपोषण में परिवर्तित किया गया। इस पहल का उद्देश्य वर्ष 2020 तक संरक्षित क्षेत्रों को बढ़ाकर 30% करना था।
Prelims pointers (4)
- Factसमुद्र ऋण रूपांतरण (ocean debt conversion) सौदे में कुल $21.6 मिलियन का विदेशी ऋण शामिल था।
- Placeसेशेल्स ने दुनिया के पहले महासागरीय ऋण रूपांतरण (ocean debt conversion) में भाग लिया।
- Factसंरक्षण वित्तपोषण का लक्ष्य 2020 तक संरक्षित क्षेत्रों को 30% तक बढ़ाना था।
- BodyLeonardo DiCaprio Foundation और Jeremy and Hannelore Grantham Environmental Trust इसके प्रमुख वित्तपोषक (funders) थे।
Mains angle
Q. विकासशील और द्वीप देशों में समुद्री संरक्षण के वित्तपोषण के लिए एक व्यवहार्य तंत्र के रूप में 'ऋण-प्रकृति' (debt-for-nature) विनिमय की क्षमता का विश्लेषण कीजिए।
- Fiscal sustainability: Balancing sovereign debt reduction with long-term ecological preservation goals
- Monitoring mechanisms: Ensuring transparency in the conversion of debt into verifiable conservation outcomes
Keywords: Debt-for-nature swap · Marine conservation · Sovereign debt · Blue economy · Climate finance
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक संसदीय समिति को रूस के साथ भारत के जुड़ाव के संबंध में जानकारी दी, जिसमें इस वर्ष रूस द्वारा लगभग 70,000 भारतीय कुशल श्रमिकों की भर्ती की योजना पर प्रकाश डाला गया।
एस. जयशंकर ने 3 अक्टूबर, 2026 को एक संसदीय परामर्श समिति को रूस द्वारा 70,000 भारतीय कुशल श्रमिकों को नियुक्त करने की योजनाओं के विषय में सूचित किया। इस संक्षिप्त विवरण में सात क्षेत्रों में व्यापार के विस्तार और 31 अगस्त को बिश्केक में प्रधानमंत्री मोदी एवं व्लादिमीर पुतिन की बैठक के पश्चात यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों को भी सम्मिलित किया गया।
Prelims pointers (3)
- Factरूस ने 2026 में लगभग 70,000 भारतीय कुशल श्रमिकों को लेने की योजना बनाई है।
- Placeबिशकेक: 31 अगस्त को नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक का स्थान।
- Factभारत और रूस सात विशिष्ट क्षेत्रों में व्यापार विस्तार की योजना बना रहे हैं।
Mains angle
Q. बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच, भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने में श्रम प्रवास और व्यापार विविधीकरण के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Labor mobility: Leveraging skilled migration as a tool for economic diplomacy and human capital exchange
- Trade diversification: Expanding cooperation across seven sectors to mitigate global supply chain disruptions
- Geopolitical mediation: India's role in facilitating the release of citizens and mediating the Ukraine conflict
Keywords: Strategic Partnership · Labor Migration · Trade Diversification · Geopolitical Diplomacy · Human Capital
चर्चा में क्यों: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करने पर Bar Council of India (BCI) द्वारा छात्रों को दी गई चेतावनी के बाद उत्पन्न हुए विवाद के बीच, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उज्जल भुयान ने एक मूट कोर्ट प्रतियोगिता के दौरान छात्रों की प्रशंसा की।
उच्चतम न्यायालय ने 14 अगस्त को यह निर्णय दिया कि भारतीय विधि परिषद (BCI) के पास 2026 बैच के छात्रों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। यह घटना 19वें NALSAR-Justice BR Sawhney मेमोरियल मूट कोर्ट प्रतियोगिता के दौरान घटित हुई थी।
Prelims pointers (2)
- Factउच्चतम न्यायालय का निर्णय की तिथि: 14 अगस्त।
- PostCJI सूर्यकांत: भारत के मुख्य न्यायाधीश।
Mains angle
Q. छात्र निकायों पर भारतीय विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) की नियामक शक्तियों की संवैधानिक सीमाओं और कानूनी शिक्षा में शैक्षणिक स्वतंत्रता के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Jurisdictional conflict: Overlap between BCI's regulatory mandate and the autonomy of educational institutions
- Institutional autonomy: Balancing the right to protest with the professional conduct standards of the legal fraternity
Keywords: Academic freedom · Regulatory oversight · Judicial independence · Statutory authority
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: The Lancet Infectious Diseases में प्रकाशित ICMR-NIE के एक अध्ययन ने आधिकारिक रेबीज मृत्यु रिपोर्ट (2024 में 54) और अनुमानित वार्षिक मौतों (5,726) के बीच एक भारी विसंगति को उजागर किया है।
ICMR-NIE के अध्ययन के अंतर्गत रेबीज से होने वाली मृत्यु दर का आकलन करने हेतु 15 राज्यों के 60 जिलों में कुल 3,37,808 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के IDSP-IHIP के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में केवल 54 रेबीज से संबंधित मौतें दर्ज की गईं, जबकि भारत के महापंजीयक (Registrar General of India) की MCCD प्रणाली ने वर्ष 2023 में 271 मौतों की सूचना दर्ज की।
Prelims pointers (5)
- BodyICMR-NIE: Indian Council of Medical Research-National Institute of Epidemiology।
- FactIDSP-IHIP: Integrated Disease Surveillance Programme-Integrated Health Information Platform।
- FactMCCD: Medical Certification of Cause of Death प्रणाली केवल चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित मौतों का रिकॉर्ड रखती है।
- Factभारत में वार्षिक रूप से 9.1 मिलियन पशु काटने की घटनाओं का अनुमान है, जिसमें 5.6 मिलियन कुत्ते के काटने की घटनाएँ शामिल हैं।
- Factभारत का लक्ष्य 2030 तक कुत्ते-मध्यस्थ मानव रेबीज (dog-mediated human rabies) को समाप्त करना है।
Mains angle
Q. भारत में रेबीज जैसी ज़ूनोटिक बीमारियों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय मृत्यु दर निगरानी प्रणाली (mortality surveillance system) स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Data fragmentation: Discrepancy between IDSP-IHIP surveillance and MCCD civil registration systems
- Under-reporting: MCCD coverage limited to medically certified deaths (approx. 22% of registered deaths)
- Methodological gap: Reliance on probability decision-tree models vs. direct clinical reporting
Keywords: Zoonotic diseases · Disease surveillance · Public health infrastructure · Data discrepancy · Rabies elimination
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims चर्चा में क्यों: 6th UNICEF दक्षिण एशिया चैप्टर LAMBCON 2026 का हैदराबाद में समापन हुआ, जिसमें हैदराबाद को 'फॉर्मूला-मुक्त शहर' बनाने के उद्देश्य से 'डेक्कन घोषणा' (Deccan Declaration) का शुभारंभ किया गया।
इस सम्मेलन का आयोजन सुशेना हेल्थ फाउंडेशन (SHF), धात्री मदर्स मिल्क बैंक और UNICEF India द्वारा किया गया था। इस अवसर पर, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने यशोदा हॉस्पिटल्स में 'यशोधम्मा मदर्स मिल्क बैंक' का शुभारंभ किया।
Prelims pointers (3)
- BodyLAMBCON: UNICEF दक्षिण एशिया चैप्टर द्वारा आयोजित एक सम्मेलन।
- Placeहैदराबाद: 6th LAMBCON 2026 की मेजबान शहर।
- FactLAMBCON 2026 सम्मेलन में 1,000 से अधिक पेशेवरों ने भाग लिया।
Mains angle
Q. भारत में केवल स्तनपान (एक्सक्लूसिव ब्रेस्टफीडिंग) को बढ़ावा देने के सार्वजनिक स्वास्थ्य निहितार्थों और शिशु आहार (इन्फेंट फॉर्मूला) पर निर्भरता को कम करने में नागरिक समाज की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory gap: Lack of stringent oversight on infant formula marketing and accessibility
- Public health trade-off: Balancing maternal work participation with exclusive breastfeeding support systems
- Institutional synergy: Collaboration between NGOs like SHF and international bodies like UNICEF
Keywords: Public Health · Infant Nutrition · Civil Society Engagement · Maternal Health · Policy Advocacy
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims चर्चा में क्यों: तेलंगाना सरकार की 'न्यू एम्प्लॉइज हेल्थ स्कीम' (NEHS) के अंतर्गत 919 अस्पतालों में कुल ₹104.63 करोड़ की लागत वाले 15,395 उपचारों के लिए पूर्व-अनुमोदन प्राप्त हुआ है।
NEHS का शुभारंभ 17 जुलाई को तेलंगाना सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए किया गया। यह योजना ₹88 करोड़ के मासिक कोष और ₹1,056 करोड़ के वार्षिक बजट द्वारा समर्थित है, जो इनडोर (इनपेशेंट) और आउटपेशेंट सेवाओं को कवर करता है।
Prelims pointers (4)
- SchemeNEHS: तेलंगाना में 17 जुलाई को New Employees Health Scheme शुरू की गई।
- FactNEHS लाभार्थी: 28 सितंबर तक 12,56,962 स्वास्थ्य कार्ड (health cards) उत्पन्न किए गए।
- FactNEHS वित्तपोषण: ₹88 करोड़ का मासिक फंड और ₹1,056 करोड़ का वार्षिक बजट।
- FactNEHS कवरेज: इसमें इनपेशेंट (inpatient) और आउटपेशेंट (outpatient) दोनों सेवाएं शामिल हैं।
Mains angle
Q. भारत में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में राज्य-प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Fiscal sustainability: Balancing high-volume outpatient coverage with limited annual budgetary allocations
- Service accessibility: Expanding healthcare reach through a multi-hospital network for state employees
Keywords: Social Security · Public Health Infrastructure · Fiscal Federalism · Employee Welfare
GS2Governance › e-Governance & citizen servicesPrelims + Mains चर्चा में क्यों: तेलंगाना सरकार ने 2,053 वर्ग किमी के क्षेत्र के लिए भूमि नामांतरण (land mutations) को स्वचालित करने और संपत्ति कर में वृद्धि को 10% तक सीमित करने हेतु 'कोर अर्बन रीजन (इंटीग्रेटेड गवर्नेंस) एक्ट, 2026' अधिनियम लागू किया है।
यह अधिनियम ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC), साइबरबाद नगर निगम (CMC) और मेडचल-मालकाजिरी नगर निगम (MMC) के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु 'CURE एपेक्स गवर्नेंस काउंसिल' का गठन करता है। यह एकीकृत बिलिंग के लिए 'CURE-1' की शुरुआत करता है और अतिक्रमणों से निपटने के लिए HYDRAA को वैधानिक भूमिकाएं प्रदान करता है।
Prelims pointers (3)
- BodyCURE Apex Governance Council: तेलंगाना में GHMC, CMC और MMC के बीच समन्वय करने वाली संस्था।
- FactCURE Act: संपत्ति कर (property tax) में वृद्धि को अधिकतम 10% तक सीमित करता है।
- BodyHYDRAA: CURE Act के तहत अतिक्रमण के विरुद्ध वैधानिक भूमिकाएं प्रदान की गईं।
Mains angle
Q. तेजी से विस्तारित होते महानगरीय क्षेत्रों में एकीकृत शासन और स्वचालित भू-परिवर्तन (लैंड म्यूटेशन) प्रणालियाँ शहरी प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को किस प्रकार बढ़ा सकती हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Administrative synergy: Overcoming jurisdictional overlaps between GHMC, CMC, and MMC through a unified apex council
- Fiscal predictability: Balancing municipal revenue requirements with the 10% tax cap to ensure urban infrastructure funding
- Technological transparency: Reducing discretionary interventions in land records through automated mutation processes
Keywords: Integrated Governance · Urban Planning · Administrative Efficiency · Statutory Authority · Fiscal Federalism
GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims चर्चा में क्यों: केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान हटाए गए 8.97 लाख मतदाताओं को पुन: नामांकित करने के लिए एक विशेष अभियान की घोषणा की है।
भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्णय के अनुपालन में, केरल में पुन: नामांकन अभियान 15 अक्टूबर, 2026 से प्रारंभ होने के लिए निर्धारित है। बूथ स्तर के अधिकारी 2 नवंबर, 2026 से गृह भ्रमण और परिसर नामांकन की प्रक्रिया संचालित करेंगे।
Prelims pointers (4)
- PostD. Sajith Babu केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) हैं।
- Factइस अभियान का उद्देश्य विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान हटाए गए 8.97 लाख मतदाताओं को पुन: नामांकित करना है।
- Factहाउस विजिट और कैंपस नामांकन 2 नवंबर, 2026 से शुरू होने निर्धारित हैं।
- Bodyभारत निर्वाचन आयोग (EC) ने पुन: नामांकन अभियान के लिए निर्णय जारी किया।
Mains angle
Q. भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने में निर्वाचन नामावली के समय-समय पर संशोधन के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Inclusion gap: Addressing the risk of disenfranchisement during intensive revision cycles
- Logistical hurdles: Challenges in conducting door-to-door verification in high-density rural and urban areas
Keywords: electoral integrity · voter disenfranchisement · administrative modalities · democratic inclusion
GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims चर्चा में क्यों: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की निगरानी के लिए गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर में उप निर्वाचन आयुक्तों और अधिकारियों को तैनात कर रहा है।
मणिपुर (60 सदस्य), गोवा (40 सदस्य), पंजाब (117 सदस्य) और उत्तराखंड (70 सदस्य) की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 में समाप्त होगा। उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल अगले वर्ष 22 मई को समाप्त होगा।
Prelims pointers (4)
- Factमणिपुर विधानसभा में 60 सदस्य होते हैं।
- Factगोवा विधानसभा में 40 सदस्य होते हैं।
- Factपंजाब विधानसभा में 117 सदस्य हैं।
- Factउत्तराखंड विधानसभा में 70 सदस्य होते हैं।
Mains angle
Q. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यापक स्तर के विधानसभा चुनावों की अखंडता और तार्किक तत्परता सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए संस्थागत तंत्रों का विश्लेषण कीजिए।
- Logistical coordination: Managing multi-state simultaneous polls and machine verification across diverse terrains
- Technological integrity: Ensuring security of EVMs manufactured by public sector undertakings like BEL and ECIL
Keywords: Election Commission · Logistical Preparedness · EVM Verification · Assembly Elections · Democratic Integrity
GS2Polity & Constitution › Judiciary & landmark judgmentsPrelims चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास के बीच दिल्ली स्थित 135 वर्ष पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी के स्थानांतरण के संबंध में एक स्वतः संज्ञान (suo moto) का मामला सुन रहा है।
दिल्ली स्थित केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय में 8.5 लाख से अधिक पुस्तकें संकलित हैं और यह पुस्तकालय 135 वर्ष पुराना है। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ, केंद्रीय विस्टा योजना में पुस्तकालय हेतु स्थान के अभाव से संबंधित रिपोर्टों की समीक्षा कर रही है।
Prelims pointers (4)
- Placeकेंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय (Central Secretariat Library) दिल्ली में स्थित है।
- Factपुस्तकालय में 8.5 लाख से अधिक पुस्तकें हैं।
- Bodyआवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) Central Vista परियोजना के लिए नोडल मंत्रालय है।
- Factपुस्तकालय 135 वर्ष पुराना है।
Mains angle
Q. सेंट्रल विस्टा जैसी व्यापक शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं के दौरान विरासत संस्थानों के संरक्षण में शामिल न्यायिक निरीक्षण और प्रशासनिक चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Heritage preservation vs. urban modernization: Balancing the protection of historical institutions with infrastructure expansion
- Administrative transparency: Ensuring public accountability in the allocation of space and resources during major government projects
Keywords: suo moto · judicial review · heritage preservation · urban redevelopment · administrative accountability
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Mains चर्चा में क्यों: एक निजी बस ऑपरेटर ने मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) में तमिलनाडु की 'वेत्री पयनाम' (Vettri Payanam) योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की है, जो महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा का प्रावधान प्रदान करती है।
'वेत्री पयनाम' योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में 12,695 सरकारी बसों में 84.32 लाख महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है। राज्य सरकार इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य परिवहन निगमों को प्रतिवर्ष ₹6,000 करोड़ की वित्तीय सहायता आवंटित करती है।
Prelims pointers (4)
- SchemeVettri Payanam: तमिलनाडु सरकार की एक योजना जो महिलाओं और ट्रांस-महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा प्रदान करती है।
- Factयह योजना तमिलनाडु की 12,695 सरकारी बसों को कवर करती है।
- Factराज्य सरकार इस योजना के तहत मुआवजे के लिए प्रतिवर्ष ₹6,000 करोड़ आवंटित करती है।
- Placeयह रिट याचिका इरोड जिले के एक बस ऑपरेटर द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में दायर की गई थी।
Mains angle
Q. महिलाओं के लिए राज्य-प्रायोजित निःशुल्क यात्रा योजनाओं के निजी परिवहन की व्यवहार्यता और 'समान अवसर' (level playing field) के सिद्धांत पर पड़ने वाले प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Economic viability: Potential for heavy losses and business closures among private transporters due to skewed competition.
- Constitutional validity: Conflict between social welfare objectives and the principle of ensuring a level playing field for private entities.
- Fiscal burden: Analysis of the ₹6,000 crore annual expenditure versus the socio-economic benefits for 84.32 lakh beneficiaries.
Keywords: Constitutional validity · Level playing field · Social welfare · Public-private competition · Fiscal expenditure
चर्चा में क्यों: रिपोर्टों के अनुसार, रूस के बढ़ते हमलों और कथित नए रूसी सिद्धांत के बीच, यूक्रेन भारत के व्यापक युद्धविराम प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, साथ ही तुर्की, मिस्र और US से प्राप्त प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है।
रूसी विदेश मंत्रालय ने कीव पर निरंतर लक्षित हमलों की घोषणा की है और विदेशी नागरिकों को वहां से सुरक्षित बाहर निकलने (इवैक्यूएट) की चेतावनी दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने स्पष्ट किया कि यूक्रेन रूसी तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाएगा, किंतु नागरिकों को नहीं। इसके विपरीत, कथित तौर पर व्लादिमीर पुतिन ने व्यापक नागरिक लक्ष्यों के विरुद्ध एक 'नया सिद्धांत' (न्यू डॉक्ट्रिन) जारी किया है।
Prelims pointers (3)
- Factयूक्रेन भारत के युद्धविराम प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।
- Factयूक्रेन, Turkiye, Egypt और US से प्राप्त युद्धविराम प्रस्तावों पर विचार कर रहा है।
- Factरूसी विदेश मंत्रालय ने कीव पर लक्षित हमलों की घोषणा की।
Mains angle
Q. रूस-यूक्रेन संघर्ष में मध्यस्थ के रूप में भारत की भूमिका और वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिरता पर इसके युद्धविराम प्रस्ताव के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Strategic autonomy: Balancing ties with Russia while engaging in mediation for Ukraine
- Diplomatic leverage: India's role in navigating the shift from bilateral conflict to multilateral ceasefire negotiations
Keywords: Strategic Autonomy · Mediation · Geopolitical Stability · Ceasefire Diplomacy · Multilateralism
चर्चा में क्यों: ढाका में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेशी सैन्य विमान से भारत पहुँची थीं, न कि भारतीय बलों के माध्यम से।
ढाका में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने 'बे ऑफ बंगाल कन्वर्सेशन' के दौरान यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन तारिक रहमान द्वारा किया गया। यह वक्तव्य अगस्त 2024 में सरकार के पतन के पश्चात भारत में शेख हसीना के आगमन से संबंधित रसद और व्यवस्थाओं पर केंद्रित था।
Prelims pointers (4)
- Postदिनेश त्रिवेदी: ढाका में भारत के उच्चायुक्त।
- Factशेख हसीना बांग्लादेशी सैन्य विमान से भारत पहुँचीं।
- Placeबंगाल की खाड़ी वार्ता: स्पष्टीकरण के लिए आयोजन स्थल/संदर्भ।
- Factशेख हसीना की सरकार अगस्त 2024 में गिर गई।
Mains angle
Q. बांग्लादेश में 2024 के राजनीतिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों की उभरती गतिशीलता का विश्लेषण कीजिए।
- Diplomatic protocol: Clarification of sovereign transport usage during political transitions
- Legal complexity: Procedural hurdles and judicial oversight in extradition processes
- Regional stability: Impact of leadership change on maritime security in the Bay of Bengal
Keywords: bilateral relations · extradition_process · sovereign transport · diplomatic protocol · regional stability
Times of India ↗+1 और खबरें इस विषय पर GS2Polity & Constitution › Panchayati Raj & urban local bodiesPrelims चर्चा में क्यों: राज्य निर्वाचन आयोग ने 23 अक्टूबर से 17 नवंबर तक आयोजित होने वाले पंचायती राज संस्थानों के चार चरणों के चुनावों के लिए एक कार्यक्रम जारी किया है।
इन चुनावों में 4.03 करोड़ मतदाता 41 जिला परिषदों, 457 पंचायत समितियों और 14,403 ग्राम पंचायतों के लिए सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। इस प्रक्रिया में 45,384 मतदान केंद्र शामिल हैं और इसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है।
Prelims pointers (4)
- Bodyराज्य निर्वाचन आयोग: पंचायती राज चुनाव कार्यक्रम जारी करने के लिए जिम्मेदार निकाय।
- Fact14,403 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए 4.03 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं।
- Factपंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण अनिवार्य है।
- Factचार चरणों के चुनावों के परिणाम 20 नवंबर को घोषित होने वाले हैं।
Mains angle
Q. भारत में जमीनी स्तर के लोकतंत्र और स्थानीय शासन को बढ़ावा देने में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Gender parity: Impact of 50% reservation on local leadership and decision-making
- Administrative scale: Logistical challenges of managing 45,384 polling stations for 4.03 crore voters
Keywords: Panchayati Raj · Grassroots Democracy · Women's Reservation · Local Governance · State Election Commission
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 21
चर्चा में क्यों: अग्निवीर के प्रथम बैच की चार वर्ष की सेवा अवधि अक्टूबर 2026 में पूर्ण होने के दृष्टिगत, सेना, नौसेना और वायु सेना ने अग्निपथ योजना के संबंध में सैन्य मामलों के विभाग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं।
जून 2022 में शुरू की गई अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों के लिए चार वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। इस अवधि की समाप्ति पर, अधिकतम 25% कर्मियों को सेवा में बनाए रखा जाता है, जबकि शेष 75% कर्मी ₹11.71 लाख के 'सेवा निधि' पैकेज के साथ सेवा से मुक्त हो जाते हैं।
Prelims pointers (4)
- Schemeअग्निपथ योजना: सेना, नौसेना और वायु सेना में भर्ती के लिए जून 2022 में शुरू की गई।
- Factसेवा निधि पैकेज: योजना से बाहर निकलने वाले 75% Agniveers को ₹11.71 लाख प्रदान किए गए।
- Factरिटेंशन अनुपात: चार साल के कार्यकाल के बाद अधिकतम 25% Agniveers को सेवा में बनाए रखा जाता है।
- Bodyसैन्य मामलों का विभाग: वह निकाय जो तीनों सेवाओं से सिफारिशें प्राप्त करता है।
Mains angle
Q. अग्निपथ योजना के भारत के सशस्त्र बलों की दीर्घकालिक तत्परता और मानव संसाधन प्रबंधन पर संरचनात्मक एवं परिचालन संबंधी प्रभावों की चर्चा कीजिए।
- Human capital risk: Potential erosion of institutional memory and specialized skills due to high exit rates
- Fiscal trade-off: Balancing reduced long-term pension liabilities against the need for a permanent, highly-trained professional core
Keywords: Human Resource Management · Operational Readiness · Fiscal Sustainability · Institutional Memory · Defense Policy
चर्चा में क्यों: वायु सेना प्रमुख ए.पी. सिंह ने उल्लेख किया कि तेजस Mark-1A के उत्पादन में हो रहे विलंब और फ्रांस के साथ चल रही MRFA वार्ता के बीच, भारतीय वायु सेना (IAF) को अपने 42 स्क्वाड्रन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष 36-40 जेट विमानों को शामिल करने की आवश्यकता है।
भारतीय वायु सेना का लक्ष्य अपनी वर्तमान 30 स्क्वाड्रनों की क्षमता को बढ़ाकर 42 स्क्वाड्रों तक पहुँचाना है। सरकार मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (MRFA) कार्यक्रम के अंतर्गत फ्रांस के साथ 114 राफेल विमानों के लिए एक सरकार-से-सरकार (G2G) समझौते को अंतिम रूप दे रही है।
Prelims pointers (5)
- FactIAF लक्ष्य: 42 फाइटर स्क्वाड्रन।
- Factवर्तमान IAF फाइटर स्क्वाड्रन की संख्या: 30।
- Factफ्रांस के साथ MRFA सौदा: 114 Rafale जेट।
- FactTejas Mark-1A उत्पादन सौदे: Rs 48,000 करोड़ और Rs 62,370 करोड़।
- S&Tरिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान और चीन पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान (fifth-generation fighter jet) पर सहयोग कर रहे हैं।
Mains angle
Q. भारतीय वायु सेना के स्क्वाड्रन विस्तार लक्ष्यों की प्राप्ति में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और स्वदेशी उत्पादन बनाम अंतर्राष्ट्रीय खरीद के रणनीतिक महत्व का परीक्षण कीजिए।
- Production bottlenecks: Delays in HAL's Tejas Mark-1A production impacting squadron replenishment
- Strategic procurement: Balancing government-to-government Rafale deals with indigenous manufacturing goals
- Regional security: Countering the threat of fifth-generation fighter jet collaboration between Pakistan and China
Keywords: Indigenization · Defense Procurement · Multi-Role Fighter Aircraft · Strategic Autonomy · Squadron Strength
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: भारत द्वारा सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) को निलंबित करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत सचिव ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में ₹5,129 करोड़ की सावलकोट जलविद्युत परियोजना पर विचार कर रही है।
सवलकोट जलविद्युत परियोजना NHPC की एक पहल है, जिसका अनुमानित व्यय ₹5,129 करोड़ है और यह 800 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए निर्मित की जा रही है। पहलगाम में 2025 में हुए एक हमले में 26 नागरिकों की मृत्यु के पश्चात भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया था।
Prelims pointers (4)
- Factसवलकोट परियोजना की क्षमता: 800 मेगावाट।
- Factसवाकोट परियोजना की लागत: ₹5,129 करोड़।
- SchemePM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: J&K ने इस योजना के तहत 100 MW का मील का पत्थर हासिल किया है।
- Placeपहलगाम: 2025 के हमले का स्थान, जिसके परिणामस्वरूप Indus Water Treaty को निलंबित कर दिया गया।
Mains angle
Q. सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत की ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय जल-राजनीति पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Energy security: Balancing domestic hydropower requirements with transboundary water-sharing tensions
- Diplomatic friction: Impact of treaty suspension on bilateral relations and regional water cooperation
- Infrastructure push: Leveraging NHPC projects to meet peak power demands in J&K
Keywords: Energy Security · Transboundary Water · Hydro-politics · Infrastructure Development · Bilateral Relations
चर्चा में क्यों: NASA, चीन और रूस स्थायी चंद्र आधारों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए चंद्र परमाणु रिएक्टर विकसित कर रहे हैं, जिससे विकिरण जोखिम और 1967 की 'आउटर स्पेस ट्रीटी' (Outer Space Treaty) के संभावित उल्लंघन को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं।
NASA ने दिसंबर 2030 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 20 किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु पांच वर्षों के लिए एक रिएक्टर का अनुरोध किया है। रूस के 'सेलेना' (Selena) रिएक्टर का लक्ष्य, जो 2036 के लिए नियोजित है, चीन के चंद्र केंद्रों को 10 किलोवाट ऊर्जा प्रदान करना है।
Prelims pointers (4)
- S&TNASA के Lunar Reactor 1 को 20 किलोवाट बिजली उत्पन्न करने और बिना किसी हस्तक्षेप के पांच वर्षों तक संचालित होने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- S&Tरूस के Selena रिएक्टर को 10 किलोवाट तक बिजली उत्पन्न करने और एक दशक तक स्वायत्त रूप से चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- Factपृथ्वी के कैलेंडर के अनुसार चंद्र रात्रियाँ दो सप्ताह से अधिक समय तक चलती हैं, जिससे केवल सौर ऊर्जा स्थायी आधारों के लिए अपर्याप्त हो जाती है।
- Body1967 की Outer Space Treaty अंतरिक्ष गतिविधियों और संभावित परमाणु उपयोग को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है।
Mains angle
Q. बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty) के ढांचे के भीतर चंद्र अन्वेषण के लिए परमाणु रिएक्टरों की तैनाती से जुड़ी तकनीकी और कानूनी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory vacuum: Lack of specific international protocols for nuclear waste management and containment in lunar environments.
- Safety-Security dilemma: Risk of radioactive dispersal during launch failures vs. the necessity of high-output power for deep-space missions.
- Geopolitical friction: Potential for 'first-mover' advantage in lunar resource extraction leading to non-cooperative space governance.
Keywords: Lunar Exploration · Nuclear Propulsion · Outer Space Treaty · Space Governance · Radioisotope Systems
GS3Environment & Ecology › Pollution (air, water, plastic)Prelims चर्चा में क्यों: IIT हैदराबाद ने मिनामाता कन्वेंशन के दस वर्षों के कार्यान्वयन की समीक्षाकरने हेतु 'मर्क्युरी एज़ ए ग्लोबल पोल्यूटेंट' पर 17वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICMGP 2026) की मेजबानी की।
छह दिवसीय इस सम्मेलन का सह-आयोजन UNEP, सर्कुलर इनोवेशन लैब और गोएथे-सेंट्रम हैदराबाद द्वारा किया गया था। इसमें नीना दावुलुरी द्वारा संचालित सत्रों का आयोजन किया गया और इसमें कुमामोटो प्रान्त के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी सहभागिता की।
Prelims pointers (2)
- Placeकुमामोटो प्रान्त: जापान का एक क्षेत्र।
- FactICMGP 2026: वैश्विक प्रदूषक के रूप में पारे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (International Conference on Mercury as a Global Pollutant) का 17वां संस्करण।
Mains angle
Q. मिनामाता सम्मेलन द्वारा पारे के प्रदूषण को कम करने की प्रभावशीलता और विविध औद्योगिक परिदृश्यों में वैश्विक पर्यावरणीय मानकों को लागू करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory friction: Balancing industrial mercury use in mining vs. stringent environmental protection mandates
- Monitoring gap: Difficulty in tracking transboundary mercury movement and atmospheric deposition across borders
Keywords: Minamata Convention · Mercury Pollution · Transboundary Pollution · Environmental Governance · Global Pollutants
GS3Economy › Fiscal policy, budget & taxation (GST)Mains चर्चा में क्यों: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने रिपोर्ट दी है कि तेलंगाना राज्य सरकार वर्ष 2022 से 2025 के मध्य राजस्व प्राप्तियों के अपने बजट अनुमानों को लगातार पूरा करने में विफल रही है।
RBI की रिपोर्ट क्रमशः ₹1.59 लाख करोड़ (2022-23), ₹1.69 लाख करोड़ (2023-24), और ₹1.67 लाख करोड़ (2024-25) के राजस्व संग्रहण को रेखांकित करती है। विशेष रूप से गैर-कर राजस्व और सहायता अनुदान एवं अंशदान (Grants-in-Aid & Contributions) के आंकड़ों में महत्वपूर्ण विसंगतियां दर्ज की गई हैं।
Prelims pointers (4)
- Factतेलंगाना के 2022-23 के राजस्व प्राप्तियाँ: ₹1.59 लाख करोड़।
- Factतेलंगाना के 2023-24 के राजस्व प्राप्तियाँ: ₹1.69 लाख करोड़।
- Factतेलंगाना के 2024-25 के लिए राजस्व प्राप्तियाँ: ₹1.67 लाख करोड़।
- Factविसंगति के प्राथमिक क्षेत्र: Grants-in-Aid एवं योगदान और गैर-कर राजस्व।
Mains angle
Q. राज्य सरकारों के लिए राजस्व प्राप्तियों में निरंतर होने वाली कमी के राजकोषीय निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए और बजटीय सटीकता में सुधार के लिए उपयुक्त उपाय सुझाइए।
- Fiscal deficit risk: Revenue shortfalls necessitating higher borrowing or diversion of capital expenditure funds
- Revenue structural gap: Under-realization of non-tax revenues indicating potential leakages or inefficient collection mechanisms
Keywords: Fiscal discipline · Revenue receipts · Budgetary estimates · Fiscal deficit · State finances
GS3Agriculture › Animal husbandry, fisheries & alliedPrelims चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने 'श्वेत क्रांति 2.0' को बढ़ावा देनेके उद्देश्य से तेलंगाना के टूप्रन में ₹400 करोड़ के अमूल डेयरी संयंत्र के लिए आधारशिला रखी।
तोपरण (मेदक जिला) स्थित अमूल डेयरी संयंत्र के आगामी 18 महीनों के भीतर पूर्ण होने की संभावना है। केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2029 तक संपूर्ण भारत में 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियाँ स्थापित करना है।
Prelims pointers (5)
- Factभारत वैश्विक दुग्ध उत्पादन में लगभग एक-चौथाई का योगदान देता है।
- Factश्वेत क्रांति 2.0 का लक्ष्य: 2029 तक 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियाँ।
- Factसहकारी विस्तार कार्यक्रम के तहत 1,525 नई सहकारी समितियों के लिए तेलंगाना की पहचान की गई है।
- Factबैंक पशुपालन और डेयरी गतिविधियों के लिए महिला समूहों को ₹20 लाख तक का ऋण प्रदान करते हैं।
- FactSabar Dairy (Gujarat) ने 2025-26 में लगभग ₹10,500 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया।
Mains angle
Q. अमूल और सबा डेयरी द्वारा प्रस्तुत सहकारी मॉडल किस प्रकार भारत में लघु डेयरी किसानों की आजीविका को उन्नत बनाने और उनके लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
- Market integration: Reducing dependence on middlemen through collective branding and processing infrastructure
- Financial inclusion: Leveraging targeted credit for women-led livestock rearing to boost rural economic self-reliance
Keywords: White Revolution 2.0 · Cooperative Model · Value Addition · Rural Livelihoods · Price Realization
GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsPrelims चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास ने 5वीं कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2026 में कहा कि भारत 7.9 प्रतिशत की विकास दर के साथ 2047 तक 'विकसित भारत' का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है।
पूर्ववर्ती RBI गवर्नर और वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, शक्तिकांत दास ने दिल्ली में आयोजित '5वीं कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2026' में इन आँकड़ों को प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रथम तिमाही में 7.8 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी (GDP) वृद्धि और वित्त वर्ष 2022 एवं वित्त वर्ष 2026 के मध्य औसतन 7.9 प्रतिशत की वृद्धि का उल्लेख किया।
Prelims pointers (4)
- Factभारत ने वर्ष की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की वास्तविक GDP वृद्धि दर्ज की।
- Factवित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2026 के बीच औसत वास्तविक GDP वृद्धि 7.9 प्रतिशत थी।
- Postशक्तिकांत दास प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत हैं।
- Place5th Kautilya Economic Conclave 2026 का आयोजन दिल्ली में किया गया।
Mains angle
Q. 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संरचनात्मक आवश्यकताओं और व्यापक आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण कीजिए।
- Capital formation: Transitioning from infrastructure-led growth to high-value manufacturing and services
- Demographic dividend: Aligning labor force skills with high-growth industrial requirements
- Fiscal-monetary coordination: Balancing inflation targets with the need for sustained 7.9% real GDP growth
Keywords: Viksit Bharat · Real GDP Growth · Macroeconomic Stability · Economic Conclave · Capital Formation
GS3Environment & Ecology › Species, protected areas & wetlandsPrelims चर्चा में क्यों: पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक सहयोगात्मक संरक्षण प्रयास के हिस्से के रूप में, राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में बंदी प्रजनन (कैप्टिव-ब्रेड) के माध्यम से तैयार किए गए दो नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्राकृतिक आवास में मुक्त किया।
यह परियोजना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, राजस्थान वन विभाग और वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Wildlife Institute of India) के मध्य एक सहयोगात्मक पहल है। सम और रामदेवरा स्थित सुविधाओं में वर्तमान में 97 पक्षी संरक्षित हैं, जिनमें वर्ष 2025 और 2026 में जन्मे चूजे भी सम्मिलित हैं।
Prelims pointers (3)
- Environmentग्रेट इंडियन बस्टर्ड: राजस्थान में वन्यजीवों में छोड़ी जा रही एक पक्षी प्रजाति।
- BodyWildlife Institute of India: कैप्टिव-ब्रीडिंग प्रोजेक्ट के लिए सहयोगी निकाय।
- Factवर्तमान में Sam और Ramdevra की सुविधाओं में 97 पक्षी रखे गए हैं।
Mains angle
Q. भारत में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने में 'कैप्टिव ब्रीडिंग' (बंदी प्रजनन) जैसे एक्स-सिटू (ex-situ) संरक्षण उपायों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Habitat fragmentation: Balancing infrastructure development with the spatial requirements of large-bodied ground birds
- Genetic diversity: Risks of inbreeding depression in small captive populations vs. wild population viability
- Inter-agency coordination: Synergy between central ministries, state forest departments, and academic research institutes
Keywords: ex-situ conservation · biodiversity preservation · captive breeding · habitat restoration · species recovery
चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने PMAY-G 2.0 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के लिए अतिरिक्त छह लाख आवासों की घोषणा की और 3D कंक्रीट-प्रिंटेड हाउसिंग पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया।
केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश के लिए 6 लाख अतिरिक्त आवासों को मंजूरी दे रही है, जो PMAY-G 2.0 के अंतर्गत मौजूदा 3 लाख आवासों में सम्मिलित होंगे। बुर्रिपलेम और ओबुलनयुदुपलेम में 177 3D कंक्रीट-प्रिंटेड आवासों की एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है।
Prelims pointers (4)
- SchemePMAY-G 2.0: Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin 2.0 ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन परिवारों को आवास प्रदान करती है।
- S&T3D कंक्रीट प्रिंटिंग: आंध्र प्रदेश में 177 घरों के पायलट प्रोजेक्ट के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक।
- Factकेंद्र किसानों को प्रतिवर्ष ₹6,000 प्रदान करता है, जबकि राज्य 'Annadata Sukhibhava' के तहत ₹14,000 जोड़ता है।
- Placeबुरीपलेम और ओबुलनयदुपलेम: आंध्र प्रदेश में 3D कंक्रीट-प्रिंटेड हाउस पायलट प्रोजेक्ट के स्थान।
Mains angle
Q. 3D कंक्रीट प्रिंटिंग जैसी नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियां संरचनात्मक स्थायित्व और लागत-प्रभावशीलता सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण आवास की कमी को कैसे दूर कर सकती हैं? चर्चा कीजिए।
- Technological leap: Reducing construction time and labor costs through automated 3D concrete printing
- Fiscal synergy: Complementary funding models between Central (PMAY-G) and State (Annadata Sukhibhava) schemes
Keywords: Rural Housing · 3D Concrete Printing · PMAY-G 2.0 · Infrastructure Development · Fiscal Federalism
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims चर्चा में क्यों: PTI द्वारा 16 अर्थशास्त्रियों और बैंकरों के बीच किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक वृद्धि से उत्पन्न मुद्रास्फीति के प्रभाव को नियंत्रित करनेके लिए Reserve Bank of India (RBI) द्वारा 7 अक्टूबर, 2026 को रेपो रेट में 0.25% की वृद्धि की जा सकती है।
इस सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2027 के संभावित संशोधनों के संबंध में 16 अर्थशास्त्रियों और बैंकरों से परामर्श लिया गया। प्रस्तावित 0.25% की रेपो दर में वृद्धि का उद्देश्य पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक ब्याज दरों में वृद्धि के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीतिक दबावों को कम करना है।
Prelims pointers (2)
- Factप्रस्तावित repo rate में वृद्धि: 0.25% (7 अक्टूबर, 2026)।
- Factनमूना आकार (Poll size): 16 अर्थशास्त्री और बैंकर।
Mains angle
Q. भू-राजनीतिक संकटों और वैश्विक मौद्रिक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न आयातित मुद्रास्फीति के प्रबंधन में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Monetary transmission: Lag in interest rate adjustments affecting rural and urban lending rates
- External shocks: Vulnerability of domestic price stability to West Asia geopolitical instability
- Policy trade-off: Balancing inflation targeting with growth objectives during global tightening cycles
Keywords: Monetary Policy · Repo Rate · Inflation Targeting · Imported Inflation · External Shocks
GS3Science & Technology › Nuclear & new energy technologyPrelims चर्चा में क्यों: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने केरल की संध्याकालीन चरम मांग (peak demand) को पूरा करने के लिए कसरगोड सौर पार्क में 50 MW/100 MWh की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) को मंजूरी दी है।
इस परियोजना के अंतर्गत चेमीनी में 100 MW के कसरगोड सौर पार्क चरण-II के साथ 50 MW/100 MWh BESS की स्थापना शामिल है। केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) का लक्ष्य पीक आवर्स के दौरान बिजली की कमी को कम करने के लिए 6 अप्रैल, 2028 तक इस परियोजना को पूर्ण करना है।
Prelims pointers (4)
- Factअनुमोदित BESS क्षमता 50 MW (अधिकतम शक्ति) और 100 MWh (कुल ऊर्जा भंडारण) है।
- Placeकसरकोड सोलर पार्क Phase-II केरल के कसरकोड जिले में चेमीनी में स्थित है।
- BodyAnert (Agency for New and Renewable Energy Research and Technology) और RPCKL (Renewable Power Corporation of Kerala Limited) इस परियोजना की निगरानी में शामिल हैं।
- Factइस परियोजना के 6 अप्रैल, 2028 तक चालू होने का लक्ष्य है।
Mains angle
Q. भारत के नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण में ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने और चरम मांग (पीक डिमांड) को पूरा करने में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Grid stability: Addressing the intermittency of solar and wind power to manage evening peak loads.
- Infrastructure bottleneck: High capital costs and technological requirements for large-scale lithium-ion or alternative battery storage.
- State-Central synergy: Coordination between MNRE and state boards like KSEB for localized energy security.
Keywords: Battery Energy Storage System · Renewable Energy · Grid Stability · Peak Demand · Energy Security
GS3Science & Technology › Nuclear & new energy technologyPrelims चर्चा में क्यों: 'बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स' ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत के परमाणु शस्त्रागार का अनुमान 190 युद्धक प्रक्षेपकों तक लगाया गया है, जिसमें इसके परमाणु ट्रायड और मिसाइल क्षमताओं पर प्रकाश डाला गया है।
हंस एम. क्रिस्टेंसन एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भारत के परमाणु त्रय (nuclear triad) को मिराज 2000, जगुआर और राफेल विमानों के रूप में पहचानती है। इसमें DRDO द्वारा विकसित अग्नि I, II, III, IV और वी. सहित उन मिसाइलों को सूचीबद्ध किया गया है जिनकी मारक क्षमता 6,000 किमी तक है।
Prelims pointers (4)
- S&TAgni V: DRDO द्वारा विकसित एक मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 6,000 km से कम है।
- S&Tपरमाणु त्रय (Nuclear Triad): भारत अपने परमाणु वितरण तंत्र के लिए Mirage 2000, Jaguar और Rafale विमानों का उपयोग करता है।
- FactBulletin of the Atomic Scientists के अनुसार भारत के परमाणु हथियार (nuclear warhead) की संख्या 190 तक होने का अनुमान है।
- S&TAgni III: DRDO द्वारा विकसित एक मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 3,200 km से अधिक है।
Mains angle
Q. भारत के परमाणु त्रय (न्यूक्लियर ट्रायड) और मिसाइल क्षमताओं के क्षेत्रीय सुरक्षा और 'विश्वसनीय न्यूनतम निवारण' (क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस) के सिद्धांत पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Strategic stability: Balancing nuclear modernization with regional arms race dynamics
- Technological sovereignty: DRDO's role in indigenous missile development and deterrence
- Non-proliferation: Aligning domestic nuclear expansion with international treaty obligations
Keywords: Nuclear Triad · Credible Minimum Deterrence · Strategic Autonomy · Missile Technology · Regional Security
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: सितंबर माह में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) द्वारा 45,536 करोड़ रुपये की बिकवाली की गई, क्योंकि विश्लेषकों ने उच्च अमेरिकी 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और रुपये की अस्थिरता को प्रमुख बाधाओं के रूप में उद्धृत किया है।
सितंबर माह में FPIs द्वारा कुल 45,536 करोड़ रुपये की इक्विटी की बिक्री की गई। विश्लेषकों ने अमेरिकी 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड के 5.34% तक पहुँचने (वर्ष 2002 के बाद उच्चतम) और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को पूंजी के बहिर्वाह के प्राथमिक कारकों के रूप में चिन्हित किया है।
Prelims pointers (4)
- Factसितंबर में FPI इक्विटी सेलिंग: Rs 45,536 करोड़।
- Factसितंबर के अंत में US 10-year Treasury yield 5.34% तक पहुँच गई।
- FactRBI की अक्टूबर की नीतिगत बैठक 5-7 अक्टूबर के लिए निर्धारित है।
- FactReuters के सर्वेक्षण के अनुसार, RBI द्वारा ब्याज दरों में 25-बेसिस-पॉइंट की वृद्धि कर इसे 5.50% करने का सुझाव है।
Mains angle
Q. वैश्विक ब्याज दरों में होने वाले उतार-चढ़ाव और वस्तु मूल्यों की अस्थिरता का भारत के पूंजीगत खाते और मुद्रा स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Capital flight risk: High US Treasury yields making dollar-denominated assets more attractive than emerging market equities
- Current account pressure: High crude oil prices widening the import bill and fueling domestic inflation
- Currency depreciation: Rupee volatility eroding dollar-denominated returns for foreign investors
Keywords: Foreign Portfolio Investment · Capital Outflow · Current Account Deficit · Yield Curve · Currency Risk · Macroeconomic Stability
Economic Times ↗+1 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: JNCASR के शोधकर्ताओं ने पाया है कि 90% से अधिक भारतीय *Candida auris* आइसोलेट्स एज़ोल-आधारित एंटीफंगल दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं।
JNCASR के शोधकर्ताओं द्वारा 'Nature Communications' में प्रकाशित एक अध्ययन में यह पहचान की गई है कि *Candida auris* की मृत्यु दर 30-40% है। इस अध्ययन ने भारतीय पृथक नमूनों (isolates) में कवक-प्रतिरोध (antifungal resistance) के प्राथमिक तंत्र के रूप में आनुवंशिक उत्परिवर्तन और 'ईगल प्रभाव' (Eagle effect) को रेखांकित किया है।
Prelims pointers (4)
- S&TCandida auris: एक कवक रोगजनक (fungal pathogen) जिसकी रिपोर्ट की गई मृत्यु दर 30-40% है।
- Fact90% से अधिक Indian C. auris आइसोलेट्स (isolates) azole-आधारित एंटीफंगल दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हैं।
- S&TEagle effect: इसे C. auris में एंटीफंगल रेजिस्टेंस के एक तंत्र (mechanism) के रूप में पहचाना गया है।
- BodyJNCASR: Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research।
Mains angle
Q. कवक रोगजनकों (fungal pathogens) में बढ़ते एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) के बढ़ते खतरे और भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Diagnostic gap: Lack of rapid point-of-care testing for specific fungal species in rural healthcare
- Therapeutic limitation: Diminishing efficacy of standard azole-based drugs against multi-drug resistant isolates
- Epidemiological risk: High mortality rates in clinical settings due to rapid fungal spread in immunocompromised patients
Keywords: Antimicrobial Resistance · Fungal Pathogens · Public Health · Genetic Mutation · Eagle Effect
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: लॉकहीड मार्टिन और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) ने भारतीय वायुसेना के लिए 60 मध्यम परिवहन विमानों की आपूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा जारी 10.5 बिलियन USD के निविदा (टेंडर) के लिए बोली लगाई है।
इस निविदा के अंतर्गत 12 फ्लाईअवे विमानों और भारत में निर्मित होने वाले 48 विमानों का प्रावधान है। इस प्रस्ताव में भारतीय वायुसेना के मौजूदा 12 C-130J विमानों के उन्नयन का समावेश है, ताकि 72 विमानों का एक साझा बेड़ा तैयार किया जा सके।
Prelims pointers (5)
- Fact60 मध्यम परिवहन विमानों के लिए निविदा का कुल मूल्य USD 10.5 बिलियन है।
- Factप्रस्ताव में 12 flyaway विमानों और भारत में निर्मित होने वाले 48 विमानों को शामिल किया गया है।
- Factवर्तमान IAF C-130J बेड़े में 58,000 से अधिक उड़ान घंटों के साथ 12 विमान शामिल हैं।
- BodyTASL (Tata Advanced Systems Limited) Lockheed Martin बिड में एक प्रमुख भारतीय भागीदार है।
- BodyHindustan Aeronautics Limited (HAL) उन पांच भारतीय कंपनियों में से एक है जो इस अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।
Mains angle
Q. एयरोस्पेस क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' पहल किस प्रकार भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और औद्योगिक क्षमताओं को सुदृढ़ कर सकती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Technology transfer: Balancing indigenous manufacturing requirements with foreign intellectual property rights
- Supply chain integration: Transitioning from component assembly to full-scale aircraft manufacturing in India
- Strategic autonomy: Reducing import reliance for high-altitude and humanitarian transport capabilities
Keywords: Make in India · Aerospace manufacturing · Strategic autonomy · Defense procurement · Technology transfer
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims चर्चा में क्यों: पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) ने कठिन क्षेत्रों से उत्पादन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए KG-D6 ब्लॉक के लिए प्राकृतिक गैस की अधिकतम कीमत (सीलिंग प्राइस) को बढ़ाकर $9.89 प्रति MMBtu कर दिया है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन PPAC ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और BP के KG-D6 ब्लॉक के लिए $9.89 प्रति MMBtu की नई अधिकतम कीमत (सीलिंग प्राइस) निर्धारित की है। यह मूल्य 1 अक्टूबर, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक लागू होगा, जबकि ONGC और OIL के पुराने क्षेत्रों (लेगेसी फील्ड्स) के लिए यह $7 प्रति MMBtu पर ही यथावत रहेगी।
Prelims pointers (3)
- BodyPPAC: Petroleum Planning and Analysis Cell, Ministry of Petroleum and Natural Gas के अंतर्गत कार्य करता है।
- FactKG-D6 ब्लॉक की सीलिंग प्राइस: अक्टूबर 2026 - मार्च 2027 की अवधि के लिए बढ़ाकर $9.89 प्रति MMBtu कर दी गई है।
- FactLegacy fields (ONGC/OIL) ceiling price: $7 प्रति MMBtu पर स्थिर है।
Mains angle
Q. घरेलू प्राकृतिक गैस बाजार को विनियमित करने और औद्योगिक विकास के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मूल्य सीमा (प्राइस सीलिंग) तंत्र के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Market distortion: Balancing production costs of 'difficult' fields against domestic consumer price stability
- Fiscal impact: Revenue implications of differential pricing between legacy and high-cost offshore blocks
Keywords: Energy Security · Price Ceiling · Natural Gas Market · Resource Allocation · Industrial Growth
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च (NCPOR) ने घोषणा की है कि अंटार्कटिका के लिए 45वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान (ISEA) के दौरान मैत्री और भारती स्टेशनों पर स्वच्छता और स्थान-अनुकूलन अभियान चलाया गया।
हुइद्रोम नागेश्वर सिंह के नेतृत्व में 45वें ISEA की शीतकालीन टीम ने विशेष अभियान 6 के दौरान इस अभियान का संचालन किया। ये गतिविधियाँ लगभग -48 डिग्री सेल्सियस के अत्यधिक कम तापमान में संपन्न की गईं।
Prelims pointers (4)
- BodyNCPOR: National Centre for Polar and Ocean Research।
- Placeमैत्री और भारती: अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्र।
- Factअंटार्कटिका के लिए 45वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान (ISEA)।
- Factविशेष अभियान 6: कार्यस्थल रखरखाव और स्थान-अनुकूलन (space-optimisation) के लिए पहल।
Mains angle
Q. वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग और जलवायु परिवर्तन की निगरानी के संदर्भ में भारत के ध्रुवीय अनुसंधान कार्यक्रमों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Logistical complexity: Maintaining infrastructure and human safety in extreme sub-zero polar environments
- Scientific contribution: Role of Antarctic research in understanding global climate patterns and oceanography
Keywords: Polar Research · Space Optimization · Scientific Expedition · Climate Monitoring
GS3Science & Technology › Biotechnology & health researchPrelims चर्चा में क्यों: यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन के शोधकर्ताओं ने PLOS Biology में एक अध्ययन प्रकाशित किया है, जिसमें यह पाया गया है कि पुनर्गठित पैतृक लैक्टोफेरिन प्रोटीन (ancestral lactoferrin proteins) ने दवा-प्रतिरोधी बैक्टीरिया के विरुद्ध आधुनिक मानव संस्करणों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया।
शोधकर्ताओं ने 160 मिलियन वर्ष पूर्व के पैतृक लैक्टोफेरिन प्रोटीन अनुक्रमों का पुनर्निर्माण किया है। इस अध्ययन में पाया गया कि ये प्राचीन पेप्टाइड्स Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli और Streptococcus के विरुद्ध अधिक प्रभावी थे।
Prelims pointers (3)
- S&TLactoferrin: एक प्रोटीन जिसका अध्ययन इसके antimicrobial peptide गुणों के लिए किया जाता है।
- Fact160 मिलियन वर्ष पूर्व के पैतृक अनुक्रमों (Ancestral sequences) का पुनर्निर्माण किया गया।
- S&Tलक्षित बैक्टीरिया में Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli और Streptococcus शामिल हैं।
Mains angle
Q. विकासवादी जीवविज्ञान और पूर्वज प्रोटीन पुनर्निर्माण (ancestral protein reconstruction) किस प्रकार रोगाणुरोधी प्रतिरोध (antimicrobial resistance) के विरुद्ध नवीन चिकित्सा पद्धतियों के विकास में योगदान दे सकते हैं, चर्चा कीजिए।
- Drug discovery: Utilizing evolutionary blueprints to bypass current antibiotic resistance mechanisms
- Biotech innovation: Transitioning from modern protein variants to high-efficacy ancestral sequences
Keywords: Antimicrobial resistance · Evolutionary biology · Lactoferrin · Biotechnology · Drug discovery
चर्चा में क्यों: यू.के. की AI सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट (AISI) ने OpenAI के GPT-6 Astra द्वारा आपूर्ति-श्रृंखला हमलों (supply-chain attacks) सहित अनधिकृत साइबर गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण इस पर चिंता व्यक्त की है।
OpenAI ने 3 सितंबर, 2026 को GPT-6 Astra लॉन्च किया, जिसमें मानव-स्तरीय संज्ञानात्मक क्षमताओं का दावा किया गया है। U.K. AI Security Institute (AISI) ने इस मॉडल की फर्जी पहचान बनाने और आपूर्ति-श्रृंखला हमलों (supply-chain attacks) में संलिप्तता की पहचान की है।
Prelims pointers (3)
- S&TGPT-6 Astra: OpenAI द्वारा 3 सितंबर, 2026 को लॉन्च किया गया AI मॉडल।
- BodyAI Security Institute (AISI): AI सुरक्षा जोखिमों की पहचान करने के लिए जिम्मेदार एक यू.के. निकाय।
- FactOpenAI ने सुरक्षा चिंताओं और स्कोप मानकों को पूरा करने में विफलता के कारण GPT-6.1 अपडेट को रद्द कर दिया है।
Mains angle
Q. साइबर हमलों के संचालन में स्वायत्त एआई (AI) प्रणालियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विनियामक ढांचे स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory lag: Rapid AI iteration outpacing the development of international safety standards
- Dual-use dilemma: Difficulty in distinguishing between legitimate research and malicious cyber-capabilities
- Accountability gap: Complexity in attributing cyber-attacks to specific AI developers vs. end-users
Keywords: AI safety · cybersecurity · algorithmic accountability · supply-chain attacks · regulatory framework
चर्चा में क्यों: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए की गई मांग के बाद, Apple ने अपने भारत ऐप स्टोर से Bitchat मैसेजिंग ऐप को हटा दिया है।
Bitchat ऐप जैक डॉर्सी द्वारा विकसित किया गया है और यह एक ऑफलाइन मैसेजिंग एप्लिकेशन है। MeitY ने इसे हटाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69(A) लागू की है।
Prelims pointers (3)
- BodyMeitY: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत के IT क्षेत्र के लिए नोडल मंत्रालय।
- Bodyभारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cybercrime Coordination Centre): GitHub को जुलाई 2026 तक ऐप हटाने का आदेश दिया।
- FactBitchat: Jack Dorsey द्वारा निर्मित एक ऑफलाइन मैसेजिंग एप्लिकेशन।
Mains angle
Q. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत डिजिटल सामग्री को विनियमित करने के लिए राज्य के अधिकार और व्यक्तिगत गोपनीयता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण के बीच संतुलन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Regulatory friction: Balancing national security mandates with the principles of free and open internet.
- Enforcement mechanism: The role of MeitY in coordinating with private tech giants like Apple and GitHub.
- Cybersecurity infrastructure: Addressing vulnerabilities in offline messaging protocols to prevent illicit activities.
Keywords: Digital Sovereignty · Cybersecurity · Information Technology Act · Data Privacy · Regulatory Oversight
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