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भाग I · स्था. 11.2025 
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भारत का जमीनी सत्य अभिलेख
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यूपीएससी करेंट अफेयर्स — 5 अक्टूबर 2026

54 परीक्षा उपयोगी नोट्स, जीएस पाठ्यक्रम के अनुसार · GS1 1 · GS2 22 · GS3 31

सार: छोटा दोहराव · विस्तृत: पूरे नोट्स · वन-लाइनर: SSC CGL दोहराव · अपडेट 10 अक्टू॰, 4:46 pm IST

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  2. कुनो नेशनल पार्क में भारत में पैदा हुए चीते ने दिया 5 शावकों को जन्म · GS3
  3. रूस को शांति वार्ता के लिए लाने भारत से बेंजामिन हद्दद ने कहा · GS2
  4. गाय पारमेलिन ने नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, TEPA और माइग्रेशन पर हुई चर्चा · GS2
  5. ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की अर्जी खारिज की · GS2

GS1 · इतिहास · समाज · भूगोल · 1

GS1History & Culture › Art, architecture & culturePrelims

अरसवल्ली श्री सूर्यनारायण स्वामी मंदिर के लिए 55.74 करोड़ के प्रोजेक्ट की घोषणा

चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्री के. राममोहन नायडू ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत अरसावल्ली श्री सूर्यनारायण स्वामी मंदिर के लिए ₹55.74 करोड़ की विकास योजना की घोषणा की है।

पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत चुने गए 57 गंतव्यों में से 17 के लिए फंड स्वीकृत किया है। अरसावल्ली में प्रस्तावित परियोजनाओं में एक सन एक्सपीरियंस सेंटर (Sun Experience Centre) और एक रेस्तरां शामिल हैं।

Prelims pointers (4)
  • Schemeस्वदेश दर्शन 2.0: पर्यटन स्थलों के विकास और प्रचार के लिए केंद्र सरकार की एक योजना।
  • Fact₹55.74 करोड़: अरसावल्ली श्री सूर्यनारायण स्वामी मंदिर के विकास के लिए घोषित राशि।
  • Factस्कीम के वर्तमान फेज के तहत फंडिंग के लिए स्वीकृत गंतव्यों (destinations) की संख्या 57 में से 17 है।
  • Placeअरासवल्ली श्री सूर्यनारायणा स्वामी मंदिर: प्रस्तावित विकास का स्थल।
Mains angle

Q. भारत में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में 'स्वदेश दर्शन 2.0' योजना किस प्रकार योगदान देती है, इसका विश्लेषण कीजिए।

  • Heritage-Tourism Balance: Balancing the preservation of religious sanctity with the infrastructure requirements of mass tourism.
  • Infrastructure Gap: Addressing the lack of amenities like dining and experience centers in rural pilgrimage sites.
  • Economic Decentralization: Leveraging religious tourism to stimulate local economies in underdeveloped regions.

Keywords: Cultural Tourism · Heritage Preservation · Infrastructure Development · Rural Economy · Swadesh Darshan

GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 22

GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims + Mains

रूस को शांति वार्ता के लिए लाने भारत से बेंजामिन हद्दद ने कहा

चर्चा में क्यों: दिल्ली में एस. जयशंकर के साथ हुई एक बैठक के दौरान, फ्रांसीसी मंत्री-प्रतिनिधि बेंजामिन हदाद ने भारत से आग्रह किया कि वह रूस को शांति वार्ता के लिए लाने हेतु अपने प्रभाव का उपयोग करे।

फ्रांसीसी मंत्री-प्रतिनिधि (Minister-Delegate) फॉर यूरोपियन अफेयर्स, बेंजामिन हडैड ने दिल्ली में विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की। इस बैठक में 16 दिसंबर को ब्रुसेल्स में होने वाले भारत-EU FTA (मुक्त व्यापार समझौता) और मिडिल पावर कोएलिशन (मध्यम शक्ति गठबंधन) की भूमिका पर चर्चा की गई।

Prelims pointers (3)
  • Postबेंजामिन हद्दैद: यूरोपीय मामलों के लिए फ्रांसीसी मंत्री-प्रतिनिधि (Minister-Delegate for European Affairs)।
  • Factभारत-EU FTA मीटिंग के लिए 16 दिसंबर को ब्रुसेल्स में बैठक निर्धारित है।
  • Factफ्रांस रूस के खिलाफ 22वें सैंक्शन पैकेज (sanctions package) की तैयारी कर रहा है।
Mains angle

Q. अमेरिका, चीन और रूस के बीच विकसित होते भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत के लिए 'रणनीतिक स्वायत्तता' के महत्व का विश्लेषण कीजिए।

  • Geopolitical balancing: Navigating the friction between Western sanctions and Russia-India ties
  • Middle power diplomacy: Leveraging non-aligned status to mediate global conflicts
  • Trade-security nexus: Aligning India-EU FTA objectives with broader security concerns

Keywords: strategic autonomy · middle power · multilateralism · geopolitical leverage · trade diplomacy

GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims + Mains

गाय पारमेलिन ने नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, TEPA और माइग्रेशन पर हुई चर्चा

चर्चा में क्यों: स्विस राष्ट्रपति गाय पारमेलिन ने ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (TEPA) और आतंकवाद के वित्तपोषण (Terror Financing) तथा AI पर सहयोग पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली का दौरा किया।

स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली का दौरा किया। इस दौरान चर्चा मुख्य रूप से TEPA (अक्टूबर 2025 से प्रभावी), माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप (Migration and Mobility Partnership) और FATF मानकों पर केंद्रित रही।

Prelims pointers (4)
  • FactTEPA: भारत और स्विट्जरलैंड के बीच ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (Trade and Economic Partnership Agreement) अक्टूबर 2025 में लागू हो गया।
  • BodyFATF: टेरर फाइनेंसिंग (terror financing) के खिलाफ सहयोग के लिए Financial Action Task Force के मानकों पर चर्चा।
  • Placeजिनेवा: 2027 के लिए निर्धारित ग्लोबल AI समिट का होस्ट सिटी।
  • Postगाय पारमेलिन: स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट।
Mains angle

Q. यह विश्लेषण कीजिए कि टीईपीए (TEPA) जैसे द्विपक्षीय व्यापार समझौते आतंकवाद के वित्तपोषण जैसी सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करते हुए वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (Global Value Chains) में भारत की स्थिति को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं।

  • Regulatory alignment: Harmonizing domestic financial standards with FATF requirements to curb illicit flows
  • Trade-Security nexus: Balancing economic integration with stringent counter-terrorism financing protocols
  • Tech-diplomacy: Leveraging international AI summits to shape global governance standards

Keywords: bilateral trade · economic partnership · terror financing · regulatory alignment · strategic cooperation

GS2Governance › Bills, Acts & ordinancesPrelims + Mains

ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की अर्जी खारिज की

चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट (Forest Rights Act) के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित जनहित याचिकाओं (PILs) को बरकरार रखने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिकाको खारिज कर दिया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बग्ची एवं वी. मोहना की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर, 2026 को केंद्र सरकार की याचिकाखारिज कर दी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act) के अनुपालन से संबंधित जनहित याचिकाओं (PILs) को बरकरार रखा था।

Prelims pointers (2)
  • Factग्रेट निकोबार आइलैंड: फॉरेस्ट राइट्स एक्ट (Forest Rights Act) के संबंध में मुकदमे के अधीन प्रोजेक्ट साइट।
  • Act / Billफॉरेस्ट राइट्स एक्ट (Forest Rights Act): ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के संबंध में PILs में उद्धृत कानून।
Mains angle

Q. वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत स्वदेशी वन अधिकारों के संरक्षण और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास के बीच उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोधों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Legal conflict: Balancing developmental imperatives with statutory protections for forest-dwelling communities
  • Judicial oversight: Role of PILs in ensuring environmental and tribal rights during mega-projects

Keywords: Judicial Review · Forest Rights Act · Environmental Governance · Infrastructure Development · Public Interest Litigation

The Hindu ↗+1 और खबरें इस विषय परयह भी GS3 · Environmental laws, EIA & institutions
GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims + Mains

30 राज्यों से 13 करोड़ नाम हटाए गए, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को नोटिस जारी किया

चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूची (electoral rolls) से कथित तौर पर एकपक्षीय रूप से 13 करोड़ नाम हटाने के खिलाफ दायर एक याचिका पर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए हैं।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बग्ची और जस्टिस वी. मोहना की एक बेंच ने राकेश कुमार सिंह और शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई की। यह याचिका विशेष रूप से 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13 करोड़ नामों को हटाने के संबंध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को चुनौती देती है।

Prelims pointers (2)
  • Factकथित तौर पर 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories) में 13 करोड़ नाम हटा दिए गए।
  • PostCJI सूर्यकांत: 5 अक्टूबर, 2026 को सुप्रीम कोर्ट बेंच के प्रेसिडिंग जज।
Mains angle

Q. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को सुनिश्चित करने में मतदाता सूची की शुचिता के महत्व और मनमाने विलोपों को रोकने में निर्वाचन आयोग की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Procedural transparency: Lack of public notification or grievance redressal mechanisms for deleted voters
  • Institutional autonomy: Balancing the ECI's independent powers with judicial oversight on administrative decisions
  • Digital exclusion: Risk of systematic disenfranchisement of marginalized groups during automated data cleaning

Keywords: Universal Adult Franchise · Electoral Integrity · Administrative Arbitrariness · Judicial Oversight · Disenfranchisement

GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims

कर्नाटक में एथलीट्स के लिए आरक्षित होंगी 2% सरकारी नौकरियां

चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों की उपलब्धियों को मान्यता देने के उद्देश्य से 34 विभिन्न श्रेणियों के एथलीटों के लिए सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण का राजपत्र अधिसूचना (Gazette Notification) जारी किया है।

कर्नाटक सरकार 34 विभिन्न खेलों के एथलीटों के लिए सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण प्रदान कर रही है। इस नीति के तहत इन पदों के लिए 12 से 50 तक के वेटेज मार्क्स (weightage marks) शामिल हैं।

Prelims pointers (4)
  • Factकर्नाटक सरकार द्वारा एथलीटों के लिए सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण।
  • Factकवर किए गए खेल विषयों की संख्या: 34।
  • Factएथलीटों के लिए वेटेज मार्क्स: 12 से 50।
  • Postजी. परमेश्वर: उपमुख्यमंत्री और खेल मंत्री, कर्नाटक।
Mains angle

Q. भारत में खेल-केंद्रित संस्कृति को बढ़ावा देनेके लिए सार्वजनिक रोजगार में खेल कोटा को संस्थागत बनाने के महत्व पर चर्चा कीजिए।

  • Incentive structure: Balancing merit-based selection with sports-specific weightage marks
  • Social mobility: Leveraging sports as a tool for inclusion of rural and marginalized youth
  • Policy scalability: Challenges in standardizing performance metrics across 34 diverse sporting disciplines

Keywords: Sports Quota · Public Employment · Incentivization · Social Inclusion · Policy Framework

GS2Polity & Constitution › Judiciary & landmark judgmentsPrelims

सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जज की नियुक्ति, अब 37 जज करेंगे काम

चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के बाद, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तीन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है, जिससे इसकी कार्य क्षमता (working strength) बढ़कर 37 हो गई है।

सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृत संख्या 38 है, जिसमें वर्तमान में 37 न्यायाधीश कार्यरत हैं। तीन नए नियुक्तियों—जस्टिस सुनीता अग्रवाल, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अपरेष कुमार सिंह—की सिफारिश कॉलेजियम द्वारा 28 सितंबर, 2026 को की गई थी।

Prelims pointers (5)
  • Factसुप्रीम कोर्ट की स्वीकृत संख्या (Sanctioned strength): 38।
  • Factसुप्रीम कोर्ट की वर्तमान कार्यशील संख्या: 37।
  • Bodyसुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम: न्यायिक नियुक्तियों (judicial appointments) की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार संस्था।
  • Postजस्टिस सुनीता अग्रवाल: गुजरात हाई कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस।
  • Postजस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय: दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश।
Mains angle

Q. भारत में न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने में कॉलेजियम प्रणाली की भूमिका और न्यायिक रिक्तियों से उत्पन्न चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Institutional bottleneck: Delays in judicial appointments affecting the disposal of pending cases
  • Constitutional balance: Balancing executive role in appointments with judicial autonomy of the Collegium

Keywords: Judicial Appointments · Supreme Court Collegium · Judicial Vacancies · Judicial Independence · Sanctioned Strength

GS2Polity & Constitution › Judiciary & landmark judgmentsPrelims

पुथिचिरा सैम कोश्य बने तेलंगाना हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस

चर्चा में क्यों: मुख्य न्यायाधीश अपरेष कुमार सिंह की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के बाद, भारत के राष्ट्रपति ने जस्टिस पुथिचिरा सैम कोसी को तेलंगाना हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।

न्यायमूर्ति पुथिचिरा सैम कोश्य को सोमवार को तेलंगाना हाई कोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा मुख्य न्यायाधीश अपरेष कुमार सिंह की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना के बाद हुई।

Prelims pointers (4)
  • Postजस्टिस पुथिचिरा सैम कोश्य: तेलंगाना हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त।
  • Postचीफ जस्टिस अपरेष कुमार सिंह: सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त।
  • Factसुप्रीम कॉलेजियम ने 28 सितंबर को चीफ जस्टिस अपरेष कुमार सिंह की पदोन्नति (elevation) की सिफारिश की।
  • Bodyविधि और न्याय मंत्रालय (Ministry of Law and Justice): न्यायिक नियुक्तियों को अधिसूचित करने के लिए जिम्मेदार निकाय।
Mains angle

Q. न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने में सर्वोच्च कॉलेजियम की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

  • Institutional autonomy: Balancing the executive's role in notification with the Collegium's recommendation power
  • Transparency concerns: Addressing public demand for clearer criteria in judicial elevations
  • Judicial hierarchy: Impact of high-court leadership transitions on regional judicial administration

Keywords: Judicial Independence · Supreme Collegium · Judicial Appointments · Separation of Powers · Constitutional Machinery

GS2International Relations › International institutions & agencies (UN, WTO, IMF...)Mains

रूस-यूक्रेन विवाद सुलझाने के लिए एस. जयशंकर ने UN में सुधार की मांग की

चर्चा में क्यों: 5वें कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव (Kautilya Economic Conclave) के दौरान, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने UN सुधारों और रूस-यूक्रेन संघर्ष के लिए संवाद-आधारित समाधान का आह्वान किया।

एस. जयशंकर ने 5 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 5वें कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव (Kautilya Economic Conclave) को संबोधित किया। उन्होंने ग्लोबल साउथ (Global South) के हितों की वकालत की और संयुक्त राष्ट्र के भीतर संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया।

Prelims pointers (3)
  • Postएस. जयशंकर: भारत के विदेश मंत्री।
  • Placeकौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव (Kautilya Economic Conclave): नई दिल्ली में आयोजित।
  • Fact5th कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव (Economic Conclave): अक्टूबर 2026 में आयोजित।
Mains angle

Q. समकालीन भू-राजनीतिक संघर्षों के समाधान और 'ग्लोबल साउथ' की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की आवश्यकता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Institutional inertia: Structural limitations of the UN Security Council in mediating modern conflicts
  • Global South agency: Demand for equitable representation in global governance and decision-making bodies
  • Diplomatic mediation: Transition from unilateral sanctions to multilateral dialogue-based conflict resolution

Keywords: Global South · Multilateralism · UN Reform · Geopolitical Flux · Conflict Resolution

GS2Polity & Constitution › Panchayati Raj & urban local bodiesPrelims + Mains

जनगणना 2027 और वार्ड डेलिमिटेशन पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने कडापा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पूर्व मेयर पक्का सुरेश द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दी है। यह याचिका जनगणना 2027 के दौरान वार्ड सीमांकन (Ward Delimitation) से संबंधित है।

यह याचिका जनगणना नियम 1990 के नियम 8(iv) के संबंध में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के परस्पर विरोधी फैसलों से संबंधित है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की बेंच इस मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर, 2026 को करेगी।

Prelims pointers (3)
  • Bodyसुप्रीम कोर्ट: वार्ड डेलिमिटेशन (ward delimitation) और जनगणना नियमों (Census Rules) से संबंधित याचिका पर सुनवाई।
  • FactCensus Rules 1990: Rule 8(iv) न्यायिक जांच (judicial scrutiny) के दायरे में आने वाला विशिष्ट प्रावधान है।
  • Placeकडपा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन: याचिकाकर्ता के पूर्व म्युनिसिपल ऑफिस की लोकेशन।
Mains angle

Q. भारतीय नगर निगमों में समान प्रतिनिधित्व और प्रभावी शहरी शासन सुनिश्चित करने में वार्ड परिसीमन के महत्व की चर्चा कीजिए।

  • Judicial inconsistency: Conflicting High Court rulings on Census Rules 1990 creating legal uncertainty
  • Administrative hurdle: Delays in ward delimitation affecting local body planning and resource allocation

Keywords: Ward Delimitation · Census Rules 1990 · Municipal Governance · Judicial Review · Urban Representation

GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims + Mains

19,000 वोटरों के अधिकार छीने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने 21 साल की देरी पर नोट किया

चर्चा में क्यों: कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपीलीय ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal) से मंजूरी मिलने में 21 साल की देरी के कारण नंदिग्राम और रेजिनगर में 19,000 मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने की समस्या पर प्रकाश डाला।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने उल्लेख किया है कि 38.31 लाख अपीलों में से केवल 1.26 लाख मामलों का निपटारा किया गया है। वर्तमान में, तीन न्यायाधीशों के इस्तीफे के बाद, चुनाव आयोग (ECI) के 19 ट्रिब्यूनलों में से केवल 16 ही कार्यात्मक हैं।

Prelims pointers (4)
  • Fact6 अक्टूबर, 2026 के उपचुनाव के लिए नंदीग्राम और रेजिनगर के 19,000 मतदाताओं को मताधिकार से वंचित (disenfranchised) कर दिया गया।
  • Factचुनाव आयोग (ECI) के 19 ट्रिब्यूनल में से केवल 16 ही कार्यात्मक (functional) बचे हैं।
  • Factकलकत्ता हाई कोर्ट ने अपीलों के निपटान के लिए 21 साल की समयसीमा (clearance timeline) दर्ज की।
  • Factकुल लंबित अपील (Pending appeals) का उल्लेख: 38.31 लाख।
Mains angle

Q. निर्वाचन संबंधी शिकायतों के निवारण तंत्र में निहित संस्थागत चुनौतियों और मतदान के मौलिक अधिकार पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

  • Judicial bottleneck: Severe backlog in Appellate Tribunals delaying voter list corrections
  • Administrative vacancy: Functional deficit in ECI tribunals due to judicial resignations
  • Democratic erosion: Prolonged disenfranchisement undermining the principle of universal adult suffrage

Keywords: disenfranchisement · electoral grievance · judicial backlog · universal adult suffrage · administrative efficiency

GS2Social Justice › Education policyPrelims

2029 तक आंध्र प्रदेश के 1,000 स्कूल बनेंगे फाइव-स्टार, नारा लोकेश का आदेश

चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री नारा लोकेश ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 2029 तक 1,000 स्कूलों को फाइव-स्टार (five-star) स्टेटस तक अपग्रेड करें और एक साल के भीतर जीरो/वन-स्टार स्कूलों को बेहतर बनाएं।

इस पहल का उद्देश्य 2029 तक 1,000 स्कूलों को फाइव-स्टार स्टेटस और 175 LEAP स्कूलों को अपग्रेड करना है। इसमें 7,000 हाई स्कूलों में लैब स्थापित करना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उपयोग करना शामिल है।

Prelims pointers (5)
  • Factलक्ष्य: 2029 तक आंध्र प्रदेश में 1,000 स्कूलों को फाइव-स्टार स्टेटस (five-star status) तक पहुँचाना।
  • Factलक्ष्य: एक वर्ष के भीतर ज़ीरो-स्टार और वन-स्टार स्कूलों को अपग्रेड करना।
  • Factलक्ष्य: 175 LEAP स्कूलों का विकास।
  • Factलक्ष्य: 7,000 हाई स्कूलों में लैब्स (Labs) की स्थापना।
  • Schemeप्रधानमंत्री कौशल विकास योजना: स्कूल लैब की स्थापना के लिए उपयोग की जाने वाली योजना।
Mains angle

Q. ग्रामीण और शहरी स्कूली प्रणालियों में समान शिक्षण परिणाम प्राप्त करने में बुनियादी ढांचा-आधारित शैक्षिक सुधारों के महत्व का विश्लेषण कीजिए।

  • Infrastructure disparity: Addressing the gap between zero-star and five-star school facilities
  • Skill-centric integration: Aligning school infrastructure with vocational training under PMKVY
  • Standardization challenges: Maintaining uniform quality across 7,000 high school labs

Keywords: Educational Infrastructure · Skill Development · Standardization · Equitable Education · Vocational Training

GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims

KSRTC के 14 टर्मिनलों पर होंगी वेंडिंग मशीनें, महिलाओं के लिए नई स्कीम

चर्चा में क्यों: महिला एवं बाल विकास मंत्री बिंधु कृष्ण, KSRTC टर्मिनलों पर मासिक धर्म से संबंधित उत्पाद और इनसिनेरेटर (Incinerators) उपलब्ध कराने के लिए 'वुमेन ऑन द मूव एंड मेन्स्ट्रुअल नीड्स' (Women on the Move and Menstrual Needs) योजना का उद्घाटन करने वाली हैं।

इस योजना के अंतर्गत 100 दिनों का एक कार्यक्रम शामिल है, जिसके तहत KSRTC 14 टर्मिनलों/डिपो में वेंडिंग मशीन और इनसिनेरेटर (incinerators) स्थापित करेगा। HLL द्वारा ऐसे नैपकिन की आपूर्ति की जाएगी जिनमें तीन इकाइयां शामिल होंगी और प्रत्येक की कीमत ₹10 होगी।

Prelims pointers (3)
  • FactHLL ₹10 प्रति यूनिट की कीमत वाले तीन यूनिट्स वाले नैपकिन की सप्लाई करेगा।
  • Factयह पहल 100 दिनों के प्रोग्राम के तहत 14 टर्मिनल्स/डिपो (terminals/depots) को कवर करती है।
  • BodyHLL: इस स्कीम के तहत नैपकिन सप्लाई करने के लिए जिम्मेदार संस्था।
Mains angle

Q. सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में महिलाओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (menstrual hygiene management) के समाधान में सार्वजनिक-निजी भागीदारी और राज्य-नेतृत्व वाली पहलों के महत्व पर चर्चा कीजिए।

  • Infrastructure gap: Lack of accessible incinerators and vending machines in rural and long-distance transit hubs
  • Affordability barrier: Impact of subsidized pricing on reducing out-of-pocket expenditure for marginalized female travelers

Keywords: Menstrual Hygiene Management · Public Infrastructure · Gender Sensitivity · Affordability · Waste Management

GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims

मोंटाना के गवर्नर ग्रे जियानफोर्टे भारत और श्रीलंका के दौरे पर पहुंचे

चर्चा में क्यों: मोंटाना के गवर्नर ग्रेग जियानफोर्टे ने व्यापार, शिक्षा और अनुसंधान साझेदारी के विस्तार पर चर्चा करने के लिए भारत और श्रीलंका के दौरे पर 30 लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

इस प्रतिनिधिमंडल में कृषि, एयरोस्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम और फोटोनिक्स क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हैं। चर्चाओं के दौरान मोंटाना (Montana) के पल्स क्रॉप (pulse crop) निर्यात और प्रोफेशनल मोबिलिटी (professional mobility) पर ध्यान केंद्रित किया गया।

Prelims pointers (3)
  • Factप्रतिनिधिमंडल का आकार 30 लोगों से अधिक था।
  • Placeप्रतिनिधिमंडल ने भारत और श्रीलंका का दौरा किया।
  • Factप्रतिनिधिमंडल में एग्रीकल्चर, एयरोस्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम और फोटोनिक्स से जुड़े प्रतिनिधि शामिल थे।
Mains angle

Q. विदेशी संस्थाओं के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को सुदृढ़ करने में उप-राष्ट्रीय राज्य प्रतिनिधिमंडलों के महत्व की चर्चा कीजिए।

  • Economic diversification: Expanding export markets for pulse crops and high-tech sectors like quantum and photonics.
  • Human capital mobility: Facilitating professional mobility to strengthen research and education partnerships.
  • Sub-national diplomacy: Role of state-level leadership in bypassing central bottlenecks to secure direct investment.

Keywords: Sub-national diplomacy · Trade diversification · Professional mobility · Bilateral cooperation · Investment partnerships

GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims

पीट हेगसेथ ने मरीन कॉर्प्स बेस क्वांटिको में 6 बड़े सुधारों की घोषणा की

चर्चा में क्यों: अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने मरीन कॉर्प्स बेस क्वांटिको में छह सुधारों की घोषणा की, जिनमें प्रोजेक्ट मेरिडियन और एक ऑटोनॉमस वॉरफेयर कमांड (Autonomous Warfare Command) शामिल हैं।

इन सुधारों में एक 'ऑटोनॉमस वॉरफेयर कमांड' (Autonomous Warfare Command) शामिल है, जिसे अक्टूबर 2027 तक स्थापित किया जाना है। 'प्रोजेक्ट मेरिडियन' (Project Meridian) एक अध्ययन है जिसका नेतृत्व एलन मस्क, पामर लकी और न्यूट गिंग्रिच कर रहे हैं, और इसे 28 जनवरी, 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

Prelims pointers (4)
  • Postपीट हेगसेथ: US Secretary of War.
  • FactAutonomous Warfare Command की टारगेट डेट: अक्टूबर 2027।
  • Factप्रोजेक्ट मेरिडियन (Project Meridian) की समाप्ति की तारीख: 28 जनवरी, 2027।
  • Placeमैरीन कॉर्प्स बेस क्वांटिको (Marine Corps Base Quantico): रिफॉर्म की घोषणा का स्थान।
Mains angle

Q. संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में स्वायत्त युद्ध प्रणालियों (autonomous warfare systems) के एकीकरण के नैतिक और सुरक्षा निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

  • Technological asymmetry: Risks of rapid autonomous deployment outpacing existing international humanitarian laws
  • Strategic autonomy: Balancing reliance on US-led autonomous tech with India's independent defense requirements

Keywords: Autonomous Warfare · Defense Modernization · Strategic Autonomy · Technological Integration

GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims

वोटर फॉर्म में गलत जानकारी देने वालों पर लगेगा जुर्माना, तेलंगाना CEO का आदेश

चर्चा में क्यों: तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे मतदाता पंजीकरण फॉर्म में जानबूझकर गलत जानकारी देने वाले आवेदकों पर जुर्माना लगाएं।

यह आदेश फॉर्म 6, 6A, 7 और 8 में दिए गए गलत बयानों को लक्षित करता है। Representation of People Act, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई करने से पहले, Registration of Electors Rules, 1960 के नियम 20 के तहत जांच की जानी चाहिए।

Prelims pointers (2)
  • Factफॉर्म 6, 6A, 7, और 8: इनका उपयोग नए आवेदन और विलोपन (deletions) सहित विभिन्न वोटर रजिस्ट्रेशन कार्यों के लिए किया जाता है।
  • FactRegistration of Electors Rules, 1960 का Rule 20: गलत बयानों पर दंड देने से पहले जांच की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है।
Mains angle

Q. भारत में मतदाता सूची की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों और फर्जी मतदाता पंजीकरण को दंडित करने हेतु उपलब्ध कानूनी तंत्रों का विश्लेषण कीजिए।

  • Verification bottleneck: Difficulty in authenticating bulk applications in rural areas with limited field staff
  • Legal enforcement: Balancing the right to information with the need to deter malicious use of voter registration forms

Keywords: Electoral Integrity · Representation of People Act · Voter Fraud · Administrative Oversight · Rule of Law

GS2Polity & Constitution › Constitution, amendments & basic structureMains

द हिंदू एडिटर्स को अरेस्ट करने वाले 2003 के प्रस्ताव पर सुनवाई नहीं

चर्चा में क्यों: एक सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस बात पर विचार कर रही है कि क्या उन्हें 2003 के तमिलनाडु विधानसभा के उस प्रस्ताव की मेरिट (merits) पर सुनवाई करनी चाहिए, जिसमें जयललिता की आलोचना करने के लिए 'द हिंदू' के संपादकों को गिरफ्तार करने की बात कही गई थी और जिसे 2004 में वापस ले लिया गया था।

यह मामला विधायी विशेषाधिकार (Legislative Privilege) और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के बीच के टकराव से संबंधित है। इसमें विशेष रूप से अनुच्छेद 194 (सदन के विशेषाधिकार), अनुच्छेद 19(1)(a) (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का संदर्भ दिया गया है।

Prelims pointers (3)
  • Constitutionअनुच्छेद 194: यह राज्य विधानमंडल (State Legislature) के विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है।
  • Constitutionअनुच्छेद 19(1)(a): सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (freedom of speech and expression) की गारंटी देता है।
  • Factतमिलनाडु असेंबली द्वारा संपादकों को गिरफ्तार करने के प्रस्ताव को 2004 में वापस ले लिया गया था।
Mains angle

Q. भारत में विधायिका के विशेषाधिकारों और अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के मध्य उत्पन्न संवैधानिक संघर्ष का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Judicial oversight: Balancing the absolute immunity of legislative proceedings against individual civil liberties
  • Constitutional hierarchy: Determining the supremacy of Fundamental Rights over statutory or procedural privileges
  • Democratic accountability: Ensuring legislative privileges are not used to suppress legitimate political criticism

Keywords: Legislative Privilege · Freedom of Speech · Constitutionalism · Judicial Review · Fundamental Rights

GS2Social Justice › Education policyPrelims

ओडिशा में 8 साल बाद फिर होंगे स्टूडेंट यूनियन चुनाव, 7 अक्टूबर से शुरू

चर्चा में क्यों: ओडिशा सरकार ने छात्र प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए 2017 से पिछले आठ वर्षों से स्थगित छात्र संघ चुनावों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने ओडिशा में छात्र संघ चुनावों को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है। चुनाव प्रक्रिया 7 अक्टूबर, 2026 को अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू होगी और इसे 10 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

Prelims pointers (2)
  • Factओडिशा में स्टूडेंट यूनियन चुनावों को 2017 से आठ साल के लिए सस्पेंड (suspend) कर दिया गया था।
  • Factचुनाव अधिसूचना 7 अक्टूबर, 2026 के लिए निर्धारित है, जबकि चुनाव की तारीख 15 अक्टूबर, 2026 तय की गई है।
Mains angle

Q. उच्च शिक्षा संस्थानों में युवाओं के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों और नेतृत्व क्षमता को विकसित करने में छात्र संघ चुनावों के महत्व पर चर्चा कीजिए।

  • Democratic participation: Role of student bodies in fostering leadership and civic engagement
  • Institutional autonomy: Balancing student representation with campus discipline and academic focus

Keywords: Democratic decentralization · Student representation · Campus democracy · Leadership development

GS2Governance › Government policies & schemesPrelims

तमिलनाडु की 'वेत्री पयनाम' स्कीम के खिलाफ याचिका खारिज, मद्रास हाई कोर्ट का फैसला

चर्चा में क्यों: मद्रास हाई कोर्ट ने एक निजी बस ऑपरेटर की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें तमिलनाडु सरकार की 'वेत्री पयनाम' (Vettri Payanam) योजना को चुनौती दी गई थी। यह योजना महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करती है।

'वेत्री पयनाम' (Vettri Payanam) योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में 12,695 बसों के माध्यम से प्रतिदिन 84.32 लाख महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है। यह याचिका इरोड जिले के एक निजी बस ऑपरेटर, एन. कलमानी द्वारा दायर की गई थी।

Prelims pointers (4)
  • SchemeVettri Payanam: तमिलनाडु सरकार की एक योजना जो महिलाओं को मुफ्त यात्रा (no-fare travel) प्रदान करती है।
  • Factयह योजना 12,695 बसों के माध्यम से रोजाना 84.32 लाख महिलाओं को कवर करती है।
  • Placeइरोड जिला तमिलनाडु में स्थित है।
  • Bodyमद्रास हाई कोर्ट ने इस स्कीम को चुनौती देने वाली रिट पिटीशन (writ petition) को खारिज कर दिया।
Mains angle

Q. महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में राज्य द्वारा प्रायोजित निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन योजनाओं के सामाजिक-आर्थिक निहितार्थों और ऐसी पहलों से उत्पन्न होने वाली राजकोषीय चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

  • Fiscal sustainability: Balancing the cost of free transit with the need for public transport infrastructure maintenance
  • Social mobility: Enhancing female labor force participation by reducing commuting costs for rural and urban women

Keywords: Women Empowerment · Public Transport · Fiscal Federalism · Social Welfare · Judicial Review

GS2Polity & Constitution › Fundamental rights, DPSP & dutiesPrelims + Mains

जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन रोकने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाईसुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी याचिका को सूचीबद्ध (list) करने का संकेत दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को रोक रही है। ये विरोध प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग के लिए आयोजित किए गए थे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष एक वकील ने तर्क दिया कि विरोध करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार है। यह याचिका विशेष रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शनों के संबंध में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को संबोधित करती है।

Prelims pointers (2)
  • Constitutionअनुच्छेद 19: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा सहित मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।
  • Postभारत के मुख्य न्यायाधीश: सूर्यकांत (अक्टूबर 2026 तक)।
Mains angle

Q. जंतर-मंतर जैसे निर्धारित स्थलों पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार और अनुच्छेद 19 के तहत सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के राज्य के दायित्व के बीच संतुलन किस सीमा तक स्थापित किया जा सकता है? चर्चा कीजिए।

  • Constitutional conflict: Balancing the right to peaceful assembly against the state's power to regulate public order.
  • Administrative discretion: The scope of police authority in restricting protests in sensitive urban zones.
  • Institutional accountability: Mechanisms for addressing allegations of misconduct against high-ranking constitutional authorities.

Keywords: Fundamental Rights · Public Order · Judicial Review · Right to Protest · Constitutionalism

GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains

भारत में हर साल 5,726 लोग रेबीज से मरते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री ने दर्ज किए सिर्फ 54

चर्चा में क्यों: The Lancet Infectious Diseases में प्रकाशित एक ICMR अध्ययन ने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दर्ज किए गए रेबीज से होने वाली मौतों (54) और अनुमानित वार्षिक मौतों (5,726) के बीच एक भारी अंतर को उजागर किया है, जो निगरानी प्रणाली (surveillance) में कमियों को दर्शाता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने IDSP–IHIP प्लेटफॉर्म के माध्यम से वर्ष 2024 में रेबीज से होने वाली 54 मौतों का रिकॉर्ड दर्ज किया है। ICMR के अध्ययन के अनुसार, रेबीज से होने वाली वार्षिक मौतों का अनुमान 5,726 है। वर्तमान में NCDC इस दिशा में काम कर रही है कि रेबीज को देशव्यापी रूप से एक रिपोर्ट करने योग्य बीमारी (notifiable disease) बनाया जा सके।

Prelims pointers (5)
  • BodyIDSP–IHIP: Integrated Disease Surveillance Programme – Integrated Health Information Platform।
  • BodyNCDC: नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (National Centre for Disease Control)।
  • FactICMR के अनुसार रेबीज से होने वाली वार्षिक मौतों का अनुमान: 5,726।
  • Factस्वास्थ्य मंत्रालय ने 2024 में रेबीज (Rabies) से होने वाली मौतों का आंकड़ा 54 दर्ज किया है।
  • Postभारत के रजिस्ट्रार जनरल: रिकॉर्ड्स रेबीज रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण सर्विलांस गैप (surveillance gaps) दर्शाते हैं।
Mains angle

Q. भारत में एक सुदृढ़ रोग निगरानी तंत्र स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और 2030 तक कुत्ते-जनित मानव रेबीज को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।

  • Data asymmetry: Discrepancy between official IDSP–IHIP records and independent ICMR epidemiological estimates
  • Surveillance infrastructure: Lack of mandatory notifiable disease status for rabies hindering real-time tracking
  • Public health coordination: Need for synchronized reporting between state-level Registrar General records and central health bodies

Keywords: Disease Surveillance · Notifiable Diseases · Epidemiological Gap · Public Health Infrastructure · One Health Approach

GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims

मिडिल ईस्ट से 22.5 मिलियन bpd कच्चे तेल का एक्सपोर्ट, IRGC के दावों के उलट

चर्चा में क्यों: Kpler डेटा के अनुसार, सितंबर 2026 के अंत में मध्य पूर्व से कच्चे तेल (crude oil) का निर्यात 19.5-22.5 मिलियन bpd तक पहुंच गया, जो जलमार्ग बंद करने के IRGC के दावों के विपरीत है।

Kpler के आंकड़ों के अनुसार, 24 सितंबर और 27-29 सितंबर के बीच निर्यात की मात्रा युद्ध से पहले के स्तर (18 मिलियन bpd) से अधिक रही। IRGC कमांडर अली फादावी ने दावा किया कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से केवल 3-4 मिलियन bpd ही पार हुआ, और उन्होंने इन आंकड़ों को 'नगण्य' बताया।

Prelims pointers (4)
  • Factयुद्ध-पूर्व मध्य पूर्व कच्चे तेल (crude oil) के निर्यात का औसत: 18 मिलियन bpd (मार्च 2025 - फरवरी 2026)।
  • FactKpler ने सितंबर 2026 के अंत में 19.5-22.5 मिलियन bpd का कच्चे तेल (crude) का निर्यात दर्ज किया।
  • Placeहोर्मुज जलडमरूमध्य: मध्य पूर्वी तेल निर्यात के लिए एक प्रमुख समुद्री चोकपॉइंट (chokepoint)।
  • BodyKpler: शिप-ट्रैकिंग फर्म जो समुद्री डेटा (maritime data) प्रदान करती है।
Mains angle

Q. वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा में होर्मुज जलडमरूमध्य के भू-राजनीतिक महत्व और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर समुद्री व्यवधानों के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

  • Geopolitical leverage: Use of maritime chokepoints as tools of economic coercion
  • Energy security: Impact of regional instability on global crude oil price volatility
  • Maritime security: Challenges in monitoring and protecting vital sea lanes in contested waters

Keywords: Energy Security · Maritime Chokepoints · Geopolitics · Supply Chain Disruption · Hydrocarbon Trade

GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains

ओडिशा सरकार दिव्यांगों के प्रॉपर्टी राइट्स बचाने के लिए जारी करेगी गाइडलाइंस

चर्चा में क्यों: सुरेश कुमार वशिष्ठ ने अरबिंद कुमार पाधी को पत्र लिखकर ओडिशा सरकार से RPwD एक्ट, 2016 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों (Persons with Disabilities) के संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।

इस प्रस्ताव का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को भूमि के अधिकार से वंचित होने और प्रक्रियात्मक बाधाओं (procedural hurdles) का सामना करने से बचाना है। यह कदम बलुंकेश्वर पैकराय, मिलन कुमार दास और प्रकाश महापात्र जैसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए डॉ. अरबिंदा मोहंती और ब्रतति हरिचंदन द्वारा किए गए प्रयासों के बाद उठाया गया है।

Prelims pointers (2)
  • Act / BillRPwD Act, 2016: भारत में दिव्यांग व्यक्तियों (Persons with Disabilities) के अधिकारों को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून।
  • Postअरबिंद कुमार पधी: वह अधिकारी जिन्हें गाइडलाइन्स (guidelines) के लिए अनुरोध भेजा गया था।
Mains angle

Q. भारत में संपत्ति के अधिकार प्राप्त करने में दिव्यांग व्यक्तियों के समक्ष आने वाली कानूनी और प्रक्रियात्मक बाधाओं का परीक्षण कीजिए और उनके शोषण को रोकने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए।

  • Procedural barriers: Complexity of land titles and documentation for individuals with limited mobility or cognitive disabilities
  • Exploitation risks: Vulnerability to coerced land transfers or fraudulent claims by relatives and third parties
  • Legislative gap: Need for specific state-level enforcement mechanisms to operationalize protections under the RPwD Act, 2016

Keywords: Property Rights · RPwD Act 2016 · Social Inclusion · Legal Empowerment · Vulnerable Sections

GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 31

GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims + Mains

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III को मंजूरी, 1.86 लाख करोड़ का बजट पास

चर्चा में क्यों: केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) को जोड़ने के लिए ₹1.86 लाख करोड़ के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III (GEC-III) को मंजूरी दी है।

GEC-III के तहत अंतर-राज्यीय पारेषण (intra-state transmission) के लिए ₹1.36 लाख करोड़ और 50 GWh बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) के लिए ₹50,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस परियोजना का लक्ष्य वित्त वर्ष 2032-33 तक 135 GW नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड तक पहुँचाना है। निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए इसे व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (viability-gap funding) तंत्र का समर्थन प्राप्त है।

Prelims pointers (5)
  • FactGEC-III का कुल परिव्यय (outlay): ₹1.86 लाख करोड़।
  • FactBESS क्षमता लक्ष्य: 50 GWh।
  • Factरिन्यूएबल पावर इवैक्युएशन (Renewable power evacuation) लक्ष्य: FY2032-33 तक 135 GW।
  • BodyMNRE और CEA, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (Green Energy Corridor) के लिए मैनेजिंग बॉडीज हैं।
  • Factजनवरी 2026 तक भारत की रिन्यूएबल कैपेसिटी (Renewable Capacity): 263 GW।
Mains angle

Q. राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण के महत्व और भारत के 2030 के ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में भंडारण प्रणालियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

  • Grid stability: Addressing the geographic and temporal mismatch between renewable generation sites and high-demand consumption centers
  • Financial sustainability: Utilizing viability-gap funding to de-risk private investment in large-scale battery energy storage systems
  • Infrastructure bottleneck: Transitioning from mere capacity addition to reliable evacuation of power through robust intra-state transmission

Keywords: Renewable Energy · Green Energy Corridor · Battery Energy Storage System · Viability Gap Funding · Grid Integration · Energy Security

GS3Environment & Ecology › Species, protected areas & wetlandsPrelims

कुनो नेशनल पार्क में भारत में पैदा हुए चीते ने दिया 5 शावकों को जन्म

चर्चा में क्यों: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि भारत में पैदा हुए एक चीते (KJP21) ने कुनो नेशनल पार्क में पांच शावकों को जन्म दिया है, जो प्रोजेक्ट चीता (Project Cheetah) के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

भारत में जन्मी मादा चीता KJP21 ने मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में पांच स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। इसका पिता बोत्सवाना से आया एक चीता है, जो भारत में एक नई जेनेटिक वंशावली (genetic lineage) स्थापित करता है।

Prelims pointers (4)
  • Factअक्टूबर 2026 तक भारत में चीता (Cheetah) की कुल आबादी 60 तक पहुंच गई।
  • Factभारत में मौजूद 60 चीता में से 41 का जन्म भारतीय धरती पर हुआ था।
  • Placeकुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में स्थित है।
  • FactKJP21 भारत में जन्मी तीसरी फीमेल चीता है, जो मुखी और KGP12 के बाद पैदा हुई है।
Mains angle

Q. भारत में चीता पुनरुद्धार कार्यक्रम के पारिस्थितिक और आनुवंशिक निहितार्थों का परीक्षण कीजिए, जिसमें एक आत्मनिर्भर जनसंख्या स्थापित करने की चुनौतियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए।

  • Genetic diversity: Risks of inbreeding depression vs. benefits of establishing new lineages from Botswana stock
  • Habitat suitability: Ecological requirements of Kuno National Park for apex predator conservation
  • Monitoring protocols: Role of scientific management and field staff in tracking reproductive success

Keywords: Project Cheetah · In-situ conservation · Genetic lineage · Apex predator · Biodiversity restoration

GS3Economy › External sector, trade & FDIPrelims + Mains

चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट बढ़ने पर भारत ने खिलौनों पर 70% टैरिफ लगाया

चर्चा में क्यों: भारत ने आयात को नियंत्रित करने के लिए खिलौनों पर आयात शुल्क (Import Tariff) को 20% से बढ़ाकर 70% कर दिया है, जबकि चीन के साथ व्यापार घाटा 112 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।

टैरिफ में बढ़ोतरी के बाद, भारत का खिलौनों का आयात 2020 में 300 मिलियन डॉलर से घटकर 2026 में 100 मिलियन डॉलर रह गया। चीन के साथ व्यापार घाटा 44 बिलियन डॉलर से बढ़कर 112 बिलियन डॉलर हो गया।

Prelims pointers (3)
  • Factभारत के खिलौनों पर आयात शुल्क (Import Tariff) को 20% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है।
  • Fact2026 में चीन के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट (trade deficit) $112bn तक पहुंच गया।
  • PlaceBRICS समिट ने नेताओं के लिए व्यापार असंतुलन (trade imbalances) पर चर्चा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य किया।
Mains angle

Q. संरक्षणवादी शुल्क उपायों को लागू करने के बावजूद, चीन पर औद्योगिक निर्भरता को कम करने में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Structural dependency: Deep integration of Chinese components in Indian manufacturing supply chains
  • Trade policy trade-offs: Balancing domestic industry protection with the risk of escalating trade tensions
  • Fiscal-industrial friction: High tariffs failing to offset the ballooning trade deficit in other sectors

Keywords: Trade Deficit · Import Substitution · Industrial Dependency · Tariff Barriers · Trade Imbalance

GS3Science & Technology › Biotechnology & health researchPrelims

कार्ल डीसेरोथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल को मिला नोबेल प्राइज

चर्चा में क्यों: कार्ल डीसेरोथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल को ऑप्टोजेनेटिक्स (optogenetics) में उनके अग्रणी कार्य के लिए मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया।

यह पुरस्कार यादों और व्यवहारों के अध्ययन के लिए प्रकाश के माध्यम से न्यूरल सर्किट (neural circuits) को नियंत्रित करने हेतु 'एल्गल प्रोटीन चैनलरोडोप्सिन' (algal protein channelrhodopsin) के उपयोग को मान्यता देता है। वर्तमान में इस तकनीक का उपयोग रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा (retinitis pigmentosa) से पीड़ित मरीजों की दृष्टि बहाल करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल (clinical trials) में किया जा रहा है।

Prelims pointers (4)
  • S&TOptogenetics: एक ऐसी तकनीक जिसमें लाइट-सेंसिटिव प्रोटीन्स (light-sensitive proteins) को एक्सप्रेस करके न्यूरॉन्स को नियंत्रित करने के लिए लाइट का उपयोग किया जाता है।
  • S&TChannelrhodopsin: एक एल्गल प्रोटीन जिसका उपयोग न्यूरल सर्किट को नियंत्रित करने के लिए optogenetics में किया जाता है।
  • Fact2026 के मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Physiology or Medicine) कार्ल डेइसेरोथ (Karl Deisseroth), पीटर हेगेमैन (Peter Hegemann) और जॉर्ज नागेल (Georg Nagel) के बीच साझा किया गया है।
  • S&TRetinitis pigmentosa: एक ऐसी स्थिति जिसका इलाज क्लिनिकल ट्रायल्स में दृष्टि बहाल करने के लिए optogenetic तरीकों का उपयोग करके किया जा रहा है।
Mains angle

Q. न्यूरोलॉजिकल उपचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखने वाले 'ऑप्टोजेनेटिक्स' (optogenetics) की संभावनाओं और तंत्रिका परिपथों (neural circuits) के हेरफेर से जुड़े नैतिक निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Clinical application: Potential to treat degenerative vision loss and neurological disorders via light-controlled neural pathways
  • Ethical oversight: Concerns regarding the long-term implications of direct neural circuit manipulation and cognitive privacy

Keywords: Optogenetics · Channelrhodopsin · Neural Circuits · Retinitis Pigmentosa · Biotechnology

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GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims + Mains

52 देशों के 746 लोग गए हैं स्पेस, भारत 2027 में भेजेगा गगनयान

चर्चा में क्यों: विश्व अंतरिक्ष सप्ताह (World Space Week) के दौरान, भारत ने अपने गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए 2027 का लक्ष्य निर्धारित किया है।

अब तक 52 देशों के कम से कम 746 लोग अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं। सोवियत संघ ने 69 साल पहले (2026 के संदर्भ में) स्पुतनिक 1 (Sputnik 1) लॉन्च किया था, और आउटर स्पेस ट्रीटी (Outer Space Treaty) 10 अक्टूबर, 1967 को लागू हुई थी।

Prelims pointers (5)
  • S&TSputnik 1: पृथ्वी की कक्षा में घूमने वाला पहला सैटेलाइट, जिसे सोवियत यूनियन द्वारा लॉन्च किया गया था।
  • Intl. orgOuter Space Treaty: यह 10 अक्टूबर, 1967 को लागू हुई, जिसने अंतरिक्ष को एक शांतिपूर्ण डोमेन (domain) के रूप में स्थापित किया।
  • Factअमेरिका और चीन ने क्रमशः 369 और 29 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा है।
  • S&Tकारमन लाइन (Karman line): आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा पृथ्वी से 100 किमी ऊपर अंतरिक्ष की सीमा के रूप में उपयोग की जाती है।
  • Postयूरी गागरिन: अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान, जिन्होंने 12 अप्रैल, 1961 को Vostok 1 से एक ऑर्बिट (orbit) पूरा किया।
Mains angle

Q. बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने में 'बाह्य अंतरिक्ष संधि' (Outer Space Treaty) के महत्व और अंतरिक्ष के लिए एक कानूनी सीमा स्थापित करने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

  • Legal ambiguity: Lack of a universally binding definition for the start of space beyond the Karman line.
  • Geopolitical friction: Balancing national space exploration ambitions with the non-appropriation principles of the Outer Space Treaty.

Keywords: Space Governance · Outer Space Treaty · Human Spaceflight · Sputnik · Karman Line · Space Exploration

GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims + Mains

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा के बयान से ब्याज दरें बढ़ने के संकेत

चर्चा में क्यों: RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पांचवें कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव (Kautilya Economic Conclave) में एक सख्त (hawkish) भाषण दिया। उन्होंने $4.5 बिलियन के पूंजी बहिर्गमन (capital outflows) और वैश्विक जोखिमों से निपटने के लिए 'हायर-फॉर-लॉन्गर' (higher-for-longer) ब्याज दर के माहौल का संकेत दिया।

RBI गवर्नर ने वैश्विक ऋण में वृद्धि, AI से जुड़े एसेट वैल्यूएशन (asset valuations) और साइबर जोखिमों को वित्तीय स्थिरता के लिए खतरों के रूप में पहचाना है। 10-वर्षीय बेंचमार्क भारतीय यील्ड (yield) और 10-वर्षीय US ट्रेजरी यील्ड के बीच का अंतर मार्च के 273 बेसिस पॉइंट के शिखर से कम होकर 193 बेसिस पॉइंट रह गया है।

Prelims pointers (4)
  • FactRBI के हॉकिश स्टैंड (hawkish stance) के संदर्भ में रिपोर्ट किया गया कि कैपिटल आउटफ्लो $4.5 बिलियन तक पहुंच गया।
  • Factरिपोर्टिंग अवधि तक, 10-year US treasury yield 24 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
  • Factभाषण के दौरान तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर दर्ज की गईं।
  • Fact10-year बेंचमार्क इंडियन यील्ड (Indian yield) और 10-year US ट्रेजरी यील्ड (US treasury yield) के बीच का अंतर 193 बेसिस पॉइंट है।
Mains angle

Q. वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों के कड़े होने के बीच भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं द्वारा पूंजी के बहिर्वाह (capital outflows) के प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

  • Monetary policy trade-offs: Balancing domestic inflation control against the necessity of maintaining capital account stability.
  • Yield spread compression: Impact of rising US treasury yields on the risk premium required for current account deficit countries.
  • Systemic risk management: Addressing non-traditional threats like AI-linked asset bubbles and cyber-driven financial instability.

Keywords: Hawkish stance · Capital outflows · Monetary policy · Yield spread · Financial stability · Risk premium

GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims + Mains

कर्नाटक में सूखे से 46,000 करोड़ का नुकसान, राज्य ने मांगी 11,000 करोड़ की मदद

चर्चा में क्यों: कर्नाटक के राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर ने भीषण सूखे के कारण ₹46,000 करोड़ के नुकसान की रिपोर्ट दी है और राज्य से ₹11,000 करोड़ तक की सहायता की मांग की है।

कर्नाटक में सूखे के कारण लगभग ₹46,000 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है, जिससे GST संग्रह प्रभावित हो सकता है। राज्य सरकार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट (Land Reforms Act) की धारा 79A और 79B की समीक्षा करते हुए ₹10,000 करोड़ से ₹11,000 करोड़ के बीच वित्तीय सहायता की मांग कर रही है।

Prelims pointers (5)
  • Factकर्नाटक ने भीषण सूखे के कारण ₹46,000 करोड़ के नुकसान की रिपोर्ट दी।
  • Factराज्य ने सहायता के लिए ₹10,000 करोड़ से ₹11,000 करोड़ की मांग की।
  • Postजी. परमेश्वर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री हैं।
  • Postकृष्णा बायरे गौड़ा GST काउंसिल की बैठकों में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  • Act / BillLand Reforms Act की Sections 79A और 79B की समीक्षा की जा रही है।
Mains angle

Q. राज्य की अर्थव्यवस्थाओं पर बार-बार पड़ने वाले सूखे के राजकोषीय और कृषि संबंधी निहितार्थों तथा ऐसी हानियों को कम करने में संघीय राजकोषीय हस्तांतरण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

  • Fiscal volatility: Impact of agricultural distress on state GST revenue and fiscal deficit
  • Institutional review: Evaluating Land Reforms Act provisions to address drought-induced land use issues

Keywords: Fiscal Federalism · Agricultural Distress · GST Revenue · Drought Mitigation · Land Reform

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GS3Agriculture › Land reformsPrelims

कर्नाटक में मोजिनी सिस्टम के तहत लैंड सर्वे फीस फिलहाल रुकी

चर्चा में क्यों: कर्नाटक राज्य सरकार ने भीषण सूखे के दौरान किसानों को राहत देने के लिए मोजिनी (Mojini) सिस्टम के तहत संशोधित भूमि सर्वेक्षण शुल्क पर अस्थायी रोक लगाने की घोषणा की है।

राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर से प्रभावी होने वाली नई शुल्क संरचना (fee structure) को स्थगित कर दिया गया है। सरकार अगले आदेश तक 1 अक्टूबर से पहले लागू शुल्क संरचना को ही जारी रखेगी।

Prelims pointers (3)
  • Factमोजिनी सिस्टम (Mojini system): कर्नाटक में भूमि सर्वेक्षण की एक प्रणाली, जिसमें फीस को 1 अक्टूबर को संशोधित करने का शेड्यूल था।
  • Postजी. परमेश्वर: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री।
  • Placeकर्नाटक: वह राज्य जहाँ लैंड सर्वे फीस (land survey fee) के स्थगन को लागू किया गया।
Mains angle

Q. जलवायु-प्रेरित सूखे के दौरान कृषि आजीविका की सुरक्षा हेतु राज्य-नेतृत्व वाले राजकोषीय हस्तक्षेप और शुल्क माफी किस प्रकार प्रभावी आपदा प्रबंधन उपकरण के रूप में कार्य कर सकते हैं, चर्चा कीजिए।

  • Fiscal policy trade-off: Balancing state revenue generation against the socio-economic protection of drought-affected farming communities.
  • Administrative flexibility: The role of executive discretion in suspending statutory fee structures during declared natural calamities.

Keywords: Agrarian distress · Fiscal intervention · Climate resilience · Disaster management · Revenue policy

GS3Economy › Employment & inclusive growthMains

इकोनॉमिस्ट्स राजेर जट और भारत रामस्वामी ने जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में एक स्टडी

चर्चा में क्यों: अर्थशास्त्रियों राजेर जाट और भारत रामस्वामी ने 'जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स' में एक अध्ययन प्रकाशित किया है, जिसमें बताया गया है कि गैर-कृषि क्षेत्र के अधिकांश श्रमिक अभी भी कम उत्पादकता वाले अनौपचारिक क्षेत्रों (Informal sectors) में कार्यरत हैं।

इस अध्ययन में 1999 से 2024 तक के भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के KLEMS डेटा का उपयोग किया गया है। यह डेटा दर्शाता है कि 63% से 75% गैर-कृषि श्रमिक अनौपचारिक उद्योगों (informal industries) में कार्यरत हैं, जहाँ उत्पादकता का स्तर कृषि क्षेत्र के समान ही है।

Prelims pointers (3)
  • Factवर्तमान में 63% से 75% गैर-कृषि श्रमिक (non-farm workers) अनौपचारिक उद्योगों (informal industries) में कार्यरत हैं।
  • BodyKLEMS डेटा का स्रोत भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) है।
  • Factइन अनौपचारिक उद्योगों (informal industries) में उत्पादकता कृषि के समान ही है।
Mains angle

Q. भारत के अनौपचारिक कार्यबल को उच्च-उत्पादकता वाले औपचारिक क्षेत्रों में परिवर्तित करने में निहित संरचनात्मक चुनौतियों और इस परिवर्तन में मानव पूंजी निवेश की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

  • Skill mismatch: Lack of vocational training preventing migration from low-productivity informal jobs to high-tech sectors
  • Institutional barrier: Difficulty in formalizing micro-enterprises due to regulatory compliance costs
  • Human capital gap: Inadequate healthcare and education access for migrant workers limiting upward mobility

Keywords: informal economy · labor productivity · human capital · structural transformation · formalization

GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims + Mains

AI डेटा-मैचिंग प्लेटफॉर्म पर याचिका, तेलंगाना हाई कोर्ट ने ECI को दिए निर्देश

चर्चा में क्यों: तेलंगाना हाई कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को एक रिट पिटीशन (writ petition) पर निर्देश दिए हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला AI-आधारित डेटा-मैचिंग प्लेटफॉर्म संविधान के खिलाफ है।

न्यायमूर्ति पी. सैम कोशी और नर्सिंह राव नंदिकोंडा की तेलंगाना हाई कोर्ट की बेंच ने एस.क्यू. मसूद और सैयद वाहिद उदीन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने 2002 से चले आ रहे विसंगतियों (discrepancies) को दूर करने के लिए उपयोग किए जा रहे एआई-आधारित डेटा-मैचिंग प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को चुनौती दी है।

Prelims pointers (2)
  • Bodyभारत निर्वाचन आयोग (ECI) मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के लिए जिम्मेदार संस्था है।
  • Placeयह रिट पिटीशन तेलंगाना हाई कोर्ट में दायर की गई थी।
Mains angle

Q. निर्वाचन प्रक्रियाओं, जैसे कि मतदाता सूची के संशोधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के एकीकरण के संवैधानिक निहितार्थों और संभावित जोखिमों का विश्लेषण कीजिए।

  • Data integrity: Risks of algorithmic bias or errors in automated data-matching for electoral rolls
  • Transparency gap: Difficulty in auditing 'black-box' AI logic for public accountability in democratic processes

Keywords: Algorithmic Accountability · Data Integrity · Constitutional Validity · Electoral Transparency

GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims

SEBI बदल सकता है डेरिवेटिव्स सेटलमेंट के लिए क्लोजिंग ऑक्शन का तरीका

चर्चा में क्यों: SEBI डेरिवेटिव्स सेटलमेंट प्राइस की गणना के लिए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) का उपयोग बंद कर सकता है, ताकि एक्सपायरी के दिनों में कीमतों में होने वाले भारी उतार-चढ़ाव को रोका जा सके।

SEBI को अगस्त के तंत्र और सितंबर की समीक्षा योजनाओं के संबंध में 20,000 सुझाव प्राप्त हुए हैं। नियामक (Regulator) डेरिवेटिव्स सेटलमेंट के लिए ट्रेडिंग के अंतिम 30 मिनट के वॉल्यूम-वेटेड एवरेज प्राइस (VWAP) का उपयोग करने की योजना बना रहा है।

Prelims pointers (4)
  • BodySEBI: Securities and Exchange Board of India (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड)।
  • FactVWAP: डेरिवेटिव्स सेटलमेंट के लिए ट्रेडिंग के पिछले 30 मिनट की वॉल्यूम-वेटेड एवरेज प्राइस (Volume-weighted average price) का उपयोग किया जाएगा।
  • FactCAS: Closing Auction Session का उपयोग उन स्टॉक्स के लिए किया जाता है जिनके साथ लिंक्ड futures और options कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़े होते हैं।
  • Factकम लिक्विड कैश मार्केट्स: डे-एंड प्राइसेस (end-of-day prices) निर्धारित करने के लिए क्लोजिंग ऑक्शन (Closing auction) का उपयोग अभी भी किया जाएगा।
Mains angle

Q. डेरिवेटिव्स निपटान के लिए क्लोजिंग ऑक्शन के स्थान पर वॉल्यूम-वेटेड एवरेज प्राइस (VWAP) को अपनाने से बाजार की स्थिरता और निवेशक संरक्षण सुनिश्चित करने में होने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

  • Volatility mitigation: Reducing sharp price swings in derivatives on expiry days caused by single-point auction pricing
  • Market alignment: Harmonizing Indian settlement mechanisms with US and European market standards
  • Liquidity management: Differentiating pricing mechanisms between high-liquidity and less-liquid cash markets

Keywords: market volatility · derivatives settlement · volume-weighted average price · regulatory oversight · price discovery

GS3Internal Security › Terrorism & insurgency (J&K, North-East)Prelims + Mains

स्कूलों और ढाबों के पास 24 घंटे निगरानी, सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली पुलिस को आदेश

चर्चा में क्यों: अस्था कुंज पार्क में हुए गैंगरेप के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को स्कूलों और अवैध ढाबों के पास 24 घंटे की निगरानी सेल स्थापित करने और गश्त (patrolling) बढ़ाने के आदेश दिए हैं।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के. विनोद चंद्रन की बेंच ने 5 अक्टूबर, 2026 को यह आदेश जारी किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गश्त (patrolling) की कमियों को स्वीकार किया।

Prelims pointers (1)
  • Factसुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों और अवैध ढाबों के पास निगरानी के लिए विशेष रूप से 24 घंटे के मॉनिटरिंग सेल (monitoring cells) बनाने का आदेश दिया।
Mains angle

Q. महानगरीय क्षेत्रों में शहरी पुलिसिंग की कमियों को दूर करने और संवेदनशील समूहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में न्यायिक निरीक्षण की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Institutional bottleneck: Coordination gaps between local police and municipal bodies in monitoring illegal eateries
  • Judicial activism: Balancing proactive surveillance measures with individual privacy rights in public spaces
  • Enforcement gap: Inadequate patrolling frequency in high-risk zones despite existing law enforcement frameworks

Keywords: Judicial Oversight · Public Safety · Urban Policing · Law Enforcement · Surveillance

GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims

कर्नाटक में 24 होटल्स और 2 रेस्टोरेंट्स होंगे अपग्रेड, KSTDC लगाएगा 100 करोड़

चर्चा में क्यों: कर्नाटक स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (KSTDC) ने पर्यटन से होने वाली आय को बढ़ाने के लिए 24 होटलों और दो रेस्टोरेंट्स को 3-स्टार मानकों तक अपग्रेड करने हेतु ₹100 करोड़ के निवेश की घोषणा की है।

KSTDC योजना के अंतर्गत हम्पी, जोग फॉल्स, नंदी हिल्स, मदिकेरी और KRS में संपत्तियों के उन्नयन (Upgrading) का प्रस्ताव है। इस निवेश का मुख्य उद्देश्य इन विशिष्ट पर्यटन केंद्रों में मेहमानों के अनुभव को बेहतर बनाना और ऑक्यूपेंसी रेट (Occupancy rates) में वृद्धि करना है।

Prelims pointers (5)
  • FactKSTDC निवेश राशि: ₹100 करोड़।
  • Factअपग्रेड किए जाने वाले होटलों की संख्या: 24।
  • Factअपग्रेड किए जाने वाले रेस्टोरेंट्स की संख्या: 2।
  • Placeटारगेट लोकेशन्स: हम्पी, जोग फॉल्स, नंदी हिल्स, मदिकेरी और KRS।
  • Factअपग्रेड के लिए टारगेट स्टैंडर्ड: 3-स्टार स्टैंडर्ड्स।
Mains angle

Q. राज्य के स्वामित्व वाली पर्यटन संपत्तियों में बुनियादी ढांचा निवेश किस प्रकार क्षेत्रीय आर्थिक विकास को उत्प्रेरित कर सकता है और भारत में सतत पर्यटन को बढ़ावा दे सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।

  • Revenue optimization: Transitioning from basic to 3-star standards to capture higher-spending domestic and international tourists
  • Regional development: Decentralizing tourism benefits by upgrading infrastructure in diverse geographical zones like Madikeri and Hampi

Keywords: Infrastructure development · Tourism promotion · Revenue generation · State-led investment · Hospitality standards

GS3Environment & Ecology › Pollution (air, water, plastic)Mains

ऊटी झील में पक्षियों की संख्या 600 से घटकर 270 रह गई

चर्चा में क्यों: संरक्षणवादियों ने बताया कि नीलगिरी में ऊटी झील की अवैज्ञानिक गाद सफाई (desilting) के कारण, ₹7.51 करोड़ खर्च करने के बावजूद, वहां पक्षियों की संख्या 2023 में 600 से घटकर 2025 में 270 रह गई है।

नीलगिरी जिले ने ऊटी झील के 24 हेक्टेयर क्षेत्र की सफाई और उसके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (Sewage Treatment Plant) के आधुनिकीकरण पर ₹7.51 करोड़ खर्च किए। अक्टूबर 2024 में शुरू हुई इस परियोजना के कारण रेत के टीले और रीड बेड (Reed beds) नष्ट हो गए, जिससे जलकुंभी की अत्यधिक वृद्धि हुई।

Prelims pointers (4)
  • Placeऊटी लेक (Ooty lake) नीलगिरी जिले में स्थित है।
  • Factऊटी लेक में पक्षियों की आबादी 2023 में 600 से अधिक से घटकर 2025 में 270 रह गई है।
  • Factडिसिल्टिंग (desilting) और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के आधुनिकीकरण के लिए ₹7.51 करोड़ स्वीकृत किए गए।
  • Environmentवॉटर हायसिंथ (Water hyacinth) का प्रसार यूट्रोफिकेशन (eutrophication - पोषक तत्वों से होने वाला प्रदूषण) का एक स्पष्ट संकेत है।
Mains angle

Q. अवैज्ञानिक पारिस्थितिक हस्तक्षेप किस प्रकार पर्यावरणीय क्षरण को बढ़ा सकते हैं और स्थानीय जैव विविधता को प्रभावित कर सकते हैं? झीलों के सतत प्रबंधन हेतु उपयुक्त उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।

  • Ecological imbalance: Destruction of natural filters like reed beds and sand banks facilitates rapid eutrophication.
  • Policy-implementation gap: High fiscal expenditure failing to achieve ecological restoration due to lack of ecosystem-specific knowledge.
  • Nutrient-pollution: Uncontrolled runoff of fertilizers and untreated sewage causing choking of aquatic life.

Keywords: Eutrophication · Biodiversity loss · Ecological restoration · Nutrient-pollution · Sustainable management

GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims + Mains

AI से बढ़ता खतरा, मसोयोशी सोन ने सुपरइंटेलिजेंस को बताया बेहद खतरनाक

चर्चा में क्यों: सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प के मसायोशी सोन ने AI की तेजी से बढ़ती वृद्धि से सुरक्षा जोखिमों के प्रति चेतावनी दी है और 'अत्यधिक खतरनाक' सुपरइंटेलिजेंस (superintelligence) के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया है।

मसायोशी सोन ने अनुमान लगाया है कि 2040 तक AI वैश्विक GDP में कम से कम 20% का योगदान दे सकता है। माइकल क्रैट्सियोस ने AI अनुसंधान में तेजी लाने के लिए 17 देशों के एक अमेरिकी नेतृत्व वाले पहल की घोषणा की है, जिसमें विशेष रूप से चीन को बाहर रखा गया है।

Prelims pointers (4)
  • Factअनुमान है कि 2040 तक AI वैश्विक GDP में कम से कम 20% का योगदान देगा।
  • PostMasayoshi Son, SoftBank Group Corp. से जुड़े हुए हैं।
  • FactAI रिसर्च को गति देने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में 17 देशों के एक साझा प्रयास की घोषणा की गई।
  • PlaceScience and Technology in Society फोरम का आयोजन क्योटो में किया गया।
Mains angle

Q. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की तीव्र प्रगति के भू-राजनीतिक और सुरक्षा निहितार्थों तथा 'सुपरइंटेलिजेंस' (अति-बुद्धि) के जोखिमों को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विनियामक ढाँचों की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।

  • Geopolitical fragmentation: Risks of a bifurcated AI research landscape due to exclusion of major powers
  • Safety-innovation trade-off: Balancing rapid economic integration of AI into global GDP with existential safety risks
  • Regulatory arbitrage: Difficulty in enforcing global safety standards across non-participating jurisdictions

Keywords: Superintelligence · AI Governance · Geopolitical Bifurcation · Technological Sovereignty · Risk Mitigation

GS3Agriculture › Food processing & supply chainPrelims

केरल लॉन्च करेगा ‘ब्रांड वायनाड’, 50 करोड़ से बनेगी ट्राइबल यूनिवर्सिटी

चर्चा में क्यों: केरल राज्य सरकार जिम्मेदार पर्यटन (Responsible Tourism) को बढ़ावा देने और एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी (Tribal University) तथा हेरिटेज नॉलेज सेंटर (Heritage Knowledge Centre) की स्थापना के लिए 'ब्रांड वायनाड' (Brand Wayanad) शुरू कर रही है।

इस परियोजना के अंतर्गत एक जनजातीय विश्वविद्यालय और हेरिटेज नॉलेज सेंटर (Heritage Knowledge Centre) की स्थापना के लिए ₹50 करोड़ का निवेश शामिल है। इसमें 'वायनाड CSR एक्सचेंज', 'ई-वेस्ट-फ्री ड्राइव' जैसी पहल और GI-टैग प्राप्त 'वायनाड रोबस्टा कॉफी' को बढ़ावा देना शामिल है।

Prelims pointers (4)
  • Placeवायनाड: केरल का एक जिला जहाँ 'ब्रांड वायनाड' (Brand Wayanad) लॉन्च किया जा रहा है।
  • Factट्राइबल यूनिवर्सिटी एंड हेरिटेज नॉलेज सेंटर प्रोजेक्ट का बजट ₹50 करोड़ है।
  • Factवायनाड रोबस्टा कॉफी एक GI-टैग्ड उत्पाद है जिसे इस पहल के तहत बढ़ावा दिया गया है।
  • Schemeवायनाड CSR एक्सचेंज और E-Waste-Free ड्राइव, ब्रांड वायनाड प्रोजेक्ट के घटक हैं।
Mains angle

Q. भारत के जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में जीआई-टैग (GI-tagged) उत्पादों के प्रचार और उत्तरदायी पर्यटन किस प्रकार योगदान दे सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।

  • Economic diversification: Transitioning from subsistence farming to value-added GI-tagged coffee exports
  • Cultural preservation: Balancing heritage tourism with the protection of indigenous tribal identities
  • Environmental governance: Mitigating tourism-led waste through dedicated E-Waste-Free initiatives

Keywords: Responsible Tourism · GI Tagging · Socio-economic Development · Tribal Welfare · Value Addition

GS3Environment & Ecology › Species, protected areas & wetlandsPrelims

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राजस्थान वन विभाग

चर्चा में क्यों: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राजस्थान वन विभाग ने जैसलमेर के सैम, डेजर्ट नेशनल पार्क में दो नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian Bustard) छोड़े हैं।

4 अक्टूबर, 2026 को जैसलमेर के सैम, डेजर्ट नेशनल पार्क में दो नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian Bustards) को मुक्त किया गया। प्रो. गज़ाला शाहबुद्दीन और 10 अन्य द्वारा 'इंडियन बर्ड्स' में किए गए एक अध्ययन में आवास का नुकसान, पावर लाइन्स और जलवायु परिवर्तन को पक्षियों की आबादी के लिए प्राथमिक खतरों के रूप में रेखांकित किया गया है।

Prelims pointers (2)
  • Environmentग्रेट इंडियन बस्टर्ड: जैसलमेर के सैम, डेजर्ट नेशनल पार्क में छोड़ी गई एक पक्षी प्रजाति।
  • Fact4 अक्टूबर, 2026 को दो नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian Bustard) को रिहा किया गया।
Mains angle

Q. भारत में गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों के समक्ष आने वाली पारिस्थितिक चुनौतियों की चर्चा कीजिए और आवास संरक्षण रणनीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए।

  • Infrastructure conflict: Collision risks from high-tension power lines in migratory corridors
  • Climate vulnerability: Shifting phenology and habitat degradation due to desertification
  • Conservation bottleneck: Limited breeding success and high mortality rates in wild habitats

Keywords: Habitat fragmentation · Biodiversity conservation · In-situ conservation · Climate resilience · Avian ecology

GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationMains

भीषण गर्मी से समय से पहले बच्चे पैदा हो रहे हैं, UNFCCC ने दी चेतावनी

चर्चा में क्यों: COP31 से पहले, UNFCCC के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल ने अत्यधिक गर्मी और गर्भावस्था के प्रतिकूल परिणामों (जैसे समय से पहले जन्म और कम वजन वाले बच्चे) के बीच संबंध के प्रति चेतावनी दी है।

ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, UK और ज़िम्बाब्वे के 1,000 मातृ स्वास्थ्य पेशेवरों (maternal healthcare professionals) के बीच किए गए एक वेलकॉम (Wellcome) सर्वे में पाया गया कि 73% लोगों ने पांच वर्षों के दौरान मातृ जटिलताओं (maternal complications) और 76% ने नवजात शिशुओं से जुड़ी समस्याओं को देखा। रिपोर्ट इस बात पर ज़ोर देती है कि गर्मी के संपर्क में हर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ, समय से पहले जन्म (preterm birth) की संभावना बढ़ जाती है।

Prelims pointers (4)
  • Fact73% मातृ स्वास्थ्य पेशेवरों (maternal healthcare professionals) ने गर्भवती महिलाओं में गर्मी से संबंधित जटिलताओं (heat-related complications) की रिपोर्ट दी।
  • Fact76% मातृ स्वास्थ्य पेशेवरों (maternal healthcare professionals) ने बताया कि गर्मी से संबंधित समस्याओं का असर भ्रूण या नवजात के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।
  • PlaceCOP31 का आयोजन अगले महीने टर्की में होने वाला है।
  • BodyUNFCCC: संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (United Nations Framework Convention on Climate Change)।
Mains angle

Q. जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली अत्यधिक गर्मी किस प्रकार मातृ और नवजात स्वास्थ्य के लिए एक प्रणालीगत खतरा उत्पन्न करती है, और जलवायु-अनुकूल स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण हेतु आवश्यक उपायों का विश्लेषण कीजिए।

  • Health infrastructure vulnerability: Lack of climate-adaptive cooling and monitoring in maternity wards
  • Epidemiological shift: Increasing incidence of heat-linked stillbirths and low birth weight in tropical regions
  • Policy-health nexus: Need for integrating climate risk assessments into maternal healthcare protocols

Keywords: Climate Change · Maternal Health · Extreme Heat · COP31 · Public Health · Climate Resilience

GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims

वायनाड लैंडस्लाइड पीड़ितों के लिए 31 अक्टूबर तक बनेंगे 149 घर

चर्चा में क्यों: कृषि मंत्री टी. सिद्दीने मुंदक्कई-चोओरमलमला लैंडस्लाइड (landslide) पीड़ितों के लिए वायनाड टाउनशिप के दूसरे चरण में 149 घरों के निर्माण कार्य को 31 अक्टूबर तक पूरा करने की घोषणा की है।

कलपेट्टा स्थित एल्सटोन एस्टेट के वायनाड टाउनशिप में पहले चरण में 178 घर (जिसमें 177 परिवार शिफ्ट हो चुके हैं) और दूसरे चरण में 149 घर शामिल हैं। जिला कलेक्टर ने रिपोर्ट दी है कि 370 परिवारों को ₹2 लाख की सहायता प्रदान की गई है। इसके साथ ही, ₹15 करोड़ के स्किल पार्क (Skill Park) के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होने वाली है।

Prelims pointers (5)
  • Factवायनाड टाउनशिप के दूसरे फेज के 149 घर 31 अक्टूबर तक पूरे हो जाएंगे।
  • Fact370 परिवारों को ₹2 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
  • Factउत्तरजीवियों (survivors) के लिए ₹15 करोड़ के स्किल पार्क (skill park) का टेंडर शुरू किया जाएगा।
  • Bodyघर आवंटन के लिए लॉट ड्रा (lot draw) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (District Disaster Management Authority - DDMA) द्वारा किया जाएगा।
  • Placeवायनाड टाउनशिप, कल्पेट्टा स्थित एल्सटन एस्टेट (Elstone Estate) में स्थित है।
Mains angle

Q. भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में आपदा-लचीली योजना के लिए आवास, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे को सम्मिलित करने वाले एकीकृत पुनर्वास मॉडल के महत्व पर चर्चा कीजिए।

  • Institutional coordination: Role of DDMA and State Disaster Management Authority in beneficiary identification and asset transfer
  • Socio-economic restoration: Linking immediate housing with long-term livelihood security through skill parks
  • Infrastructure integration: Necessity of essential services like health centres and anganwadis in disaster-affected townships

Keywords: Disaster Management · Rehabilitation · Skill Development · Resilient Infrastructure · Livelihood Restoration

GS3Science & Technology › Nuclear & new energy technologyPrelims

ग्रीन हाइड्रोजन के लिए नया तरीका, महंगे मेटल कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होगी

चर्चा में क्यों: ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने BVR-19 विकसित किया है, जो एक मेटल-ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क फोटोकैटलिस्ट (metal-organic framework photocatalyst) है। यह सल्फर बॉन्ड का उपयोग करके महंगे मेटल कैटलिस्ट के बिना पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में सक्षम है।

BVR-19 एक मेटल-ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क (metal-organic framework) है जो कमरे के तापमान पर जलीय घोलों में स्वतः ही बन जाता है। यह अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि जहाँ मीथेन-स्टीम रिफॉर्मिंग (methane-steam reforming) की लागत $1.50 प्रति किलोग्राम है, वहीं ग्रीन हाइड्रोजन की वर्तमान लागत लगभग $5 प्रति किलोग्राम है।

Prelims pointers (4)
  • S&TBVR-19: एक मेटल-ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क (MOF) फोटोकैटलिस्ट जिसका उपयोग ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किया जाता है।
  • Factमीथेन-स्टीम रिफॉर्मिंग (Methane-steam reforming) की लागत: $1.50 प्रति किलोग्राम।
  • Factग्रीन हाइड्रोजन की लागत: लगभग $5 प्रति किलोग्राम।
  • S&TBVR-19 महंगे मेटल कैटलिस्ट (metal catalysts) की आवश्यकता को खत्म करने के लिए सल्फर बॉन्ड्स का उपयोग करता है।
Mains angle

Q. ग्रे हाइड्रोजन से हरित हाइड्रोजन की ओर संक्रमण में आने वाली तकनीकी और आर्थिक बाधाओं का विश्लेषण कीजिए तथा लागत समानता (cost parity) प्राप्त करने में पदार्थ विज्ञान (material science) की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

  • Cost disparity: High production costs of green hydrogen compared to methane-steam reforming.
  • Material innovation: Use of metal-organic frameworks (MOFs) to reduce reliance on precious metal catalysts.
  • Decarbonization: Role of photocatalysis in achieving net-zero targets in the industrial energy sector.

Keywords: Green Hydrogen · Photocatalysis · Metal-Organic Frameworks · Decarbonization · Energy Transition

GS3Science & Technology › Nuclear & new energy technologyPrelims

चेन्नई में उमस और गर्मी का खतरनाक कॉम्बिनेशन, 32-35º सी. वेट-बल्ब टेम्परेचर जानलेवा

चर्चा में क्यों: रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि चेन्नई में 32-35°सी. का वेट-बल्ब तापमान (wet-bulb temperature) जानलेवा हो सकता है, क्योंकि अत्यधिक नमी पसीने के वाष्पीकरण (evaporation) को रोक देती है।

मई 2022 के एक अध्ययन में इन स्थितियों को बढ़ते जलवायु संकट और हीटवेव (heatwaves) से जोड़ा गया है।

Prelims pointers (3)
  • Fact32-35°सी. का वेट-बल्ब टेम्परेचर (Wet-bulb temperature) मानव अस्तित्व के लिए एक घातक थ्रेशोल्ड (lethal threshold) के रूप में पहचाना गया है।
  • Fact23 अप्रैल को चेन्नई में 32°सी. तापमान पर 70% एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी (absolute humidity) और 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी (relative humidity) दर्ज की गई।
  • S&Tउच्च आर्द्रता (humidity) पसीने के वाष्पीकरण को रोकती है, जिससे शरीर के अंदर खतरनाक रूप से गर्मी जमा होने लगती है।
Mains angle

Q. तटीय भारतीय शहरों में बढ़ते 'वेट-बल्ब' (wet-bulb) तापमान के शारीरिक और जलवायु संबंधी निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए और शहरी ताप शमन हेतु उपयुक्त रणनीतियों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।

  • Physiological threshold: Human body's inability to cool via evaporation at high humidity
  • Urban heat island effect: Coastal humidity compounding inland heat stress
  • Climate adaptation: Need for heat-resilient infrastructure in high-humidity zones

Keywords: wet-bulb temperature · relative humidity · climate crisis · heatwaves · thermal stress

GS3Environment & Ecology › Climate change & international agreementsMains

ऊंची इमारतें और डामर की सड़कें बढ़ा रही हैं शहरों की गर्मी

चर्चा में क्यों: IIHS बेंगलुरु और यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा इन हंट्सविले के शोधकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे ऊंची इमारतें और डामर (asphalt) 'टेरेस्ट्रियल स्टिलिंग' (terrestrial stilling) का कारण बनते हैं और शहरी गर्मी को बढ़ाते हैं।

अमृतराज एम.एन. (IIHS बेंगलुरु) ने उल्लेख किया कि ऊंची इमारतें 10 मीटर की सतह के पास हवा की गति को कम कर देती हैं। शोधकर्ताओं ने चेन्नई और मुंबई जैसे शहरों के लिए वेंटिलेशन मैप (ventilation maps) तैयार करने हेतु कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स (computational fluid dynamics) और सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करने का सुझाव दिया है।

Prelims pointers (3)
  • S&Tकंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स (Computational fluid dynamics - CFD) को शहर के वेंटिलेशन मैप बनाने के लिए एक टूल के रूप में सुझाया गया है।
  • Factटेरेस्ट्रियल स्टिलिंग (Terrestrial stilling) को शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण 10 मीटर की सतह के पास हवा की गति में होने वाली कमी के रूप में परिभाषित किया जाता है।
  • Placeचेन्नई और मुंबई को वेनटिलेशन मैपिंग (ventilation mapping) की आवश्यकता वाले शहरों के रूप में पहचाना गया है।
Mains angle

Q. तीव्र शहरीकरण और बुनियादी ढाँचे के विकास किस प्रकार 'शहरी ताप द्वीप' (अर्बन हीट आइलैंड) प्रभाव में योगदान देते हैं, इस पर चर्चा कीजिए और स्थलीय स्थिरता (terrestrial stilling) को कम करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेपों का सुझाव दीजिए।

  • Aerodynamic bottleneck: High-rise density obstructing wind flow and reducing natural cooling at the 10 m surface level
  • Material heat retention: Asphalt and lack of vegetation creating thermal mass that intensifies localized heat
  • Data-driven planning: Utilizing computational fluid dynamics and satellite imagery for precision ventilation mapping

Keywords: Urban Heat Island · Terrestrial Stilling · Computational Fluid Dynamics · Urban Ventilation · Thermal Mass

GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains

इंडियन हॉस्पिटल चेन में विदेशी कंपनियों ने किया $10 बिलियन का निवेश

चर्चा में क्यों: ब्लैकस्टोन और KKR सहित विदेशी निवेश फर्मों ने भारतीय अस्पताल श्रृंखलाओं में 10 बिलियन डॉलर का निवेश किया है, जिसके कारण संसदीय समिति ने मेडिकल महंगाई (Medical Inflation) को लेकर चेतावनी जारी की है।

ब्लैकस्टोन, KKR, TPG, जनरल अटलांटिक और टेमासेक होल्डिंग्स ने पिछले पांच वर्षों में भारतीय अस्पताल श्रृंखलाओं में लगभग $10 बिलियन का निवेश किया है। KKR द्वारा $1.4 बिलियन में मेडिकोवर AB (Medicover AB) का अधिग्रहण करने से इसकी बेड क्षमता बढ़कर 10,000 हो गई है।

Prelims pointers (4)
  • Factभारतीय हॉस्पिटल चेन में कुल विदेशी निवेश: पांच वर्षों में $10 बिलियन।
  • FactKKR द्वारा Medicover AB का अधिग्रहण: $1.4 बिलियन।
  • FactMedicover AB के अधिग्रहण के बाद बेड क्षमता: 10,000।
  • Bodyटेमासेक होल्डिंग्स (Pte) Ltd. एक विदेशी इन्वेस्टमेंट फर्म है जो हॉस्पिटल चेन के निवेश में शामिल है।
Mains angle

Q. भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर होने वाले विदेशी निजी इक्विटी निवेश का चिकित्सा महंगाई और आम आदमी के लिए इसकी सुलभता पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।

  • Cost-push inflation: Risk of rising healthcare costs due to profit-maximization motives of private equity firms
  • Regulatory oversight: Need for mechanisms to monitor reimbursement disputes and price-gouging in private hospital chains
  • Market concentration: Potential for oligopolistic behavior in healthcare services affecting rural-urban equity

Keywords: Private Equity · Medical Inflation · Capital Infusion · Healthcare Accessibility · Price Regulation

GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims

इंडियन ओशन के ऊपर जूस स्पेसक्राफ्ट ने किया ग्रेविटी असिस्ट

चर्चा में क्यों: ESA के Juice स्पेसक्राफ्ट ने अपनी गति और बृहस्पति (Jupiter) के मिशन के लिए अपने प्रक्षेपवक्र (trajectory) को बढ़ाने के लिए हिंद महासागर के ऊपर ग्रेविटी असिस्ट (gravity assist) प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया।

'द जूस' (Jupiter Icy Moons Explorer) अंतरिक्ष यान ने 28 सितंबर, 2026 को 13:45 CEST पर हिंद महासागर के ऊपर 8,640 किमी की ऊंचाई पर ग्रेविटी असिस्ट (gravity assist) सफलतापूर्वक पूरा किया। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप यान के मार्ग में 20 डिग्री का विचलन हुआ और इसकी गति में 3.5 किमी/सेकंड की वृद्धि दर्ज की गई।

Prelims pointers (5)
  • S&TJuice (Jupiter Icy Moons Explorer) यूरोपीय स्पेस एजेंसी (ESA) द्वारा भेजा गया एक स्पेसक्राफ्ट मिशन है।
  • Fact28 सितंबर, 2026 को ग्रेविटी असिस्ट (gravity assist) मैनेवर ने स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड (km/s) तक बढ़ा दिया।
  • Factस्पेसक्राफ्ट का सबसे करीबी संपर्क (closest approach) हिंद महासागर से 8,640 किलोमीटर ऊपर था।
  • S&Tग्रेविटी असिस्ट (gravity assist) तकनीक में किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और उसकी ऑर्बिटल मोशन (orbital motion) का उपयोग करके बिना ऑनबोर्ड फ्यूल खर्च किए स्पेसक्राफ्ट की स्पीड और दिशा को बदला जाता है।
  • FactJuice मिशन के 2031 में Jupiter और 2034 में Ganymede की कक्षा में घूमने (orbit) के लिए निर्धारित है।
Mains angle

Q. गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण में 'ग्रेविटी असिस्ट' (गुरुत्वाकर्षण सहायता) युद्धाभ्यास के महत्व और अंतरग्रहीय मिशनों में ईंधन दक्षता को अनुकूलित करने में इसकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

  • Fuel optimization: Utilizing planetary orbital energy to achieve high velocities for outer solar system exploration
  • Navigation precision: Reducing the necessity for active engine burns through high-accuracy trajectory planning

Keywords: Gravity Assist · Space Exploration · Orbital Mechanics · Juice Mission · Propellant Conservation

GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims

भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में एक हफ्ते में 18.34 बिलियन USD की गिरावट

चर्चा में क्यों: ओ.पी. जिंदाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के दीपंशु मोहन ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट किए गए 18.34 बिलियन USD के गिरावट का विश्लेषण किया है।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक सप्ताह में 18.34 बिलियन USD कम हो गया। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) व्यापार घाटे और अस्थिर पूंजी प्रवाह (capital flows) के प्रभाव को कम करने के लिए इन भंडारों का प्रबंधन करता है।

Prelims pointers (3)
  • Bodyभारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार संस्था है।
  • Factभारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक सप्ताह में USD 18.34 बिलियन कम हो गया।
  • Factरिजर्व्स का उपयोग ट्रेड डेफिसिट (trade deficits) और अस्थिर कैपिटल फ्लो (capital flows) को संतुलित करने के लिए एक मैक्रोइकोनॉमिक इंश्योरेंस (macroeconomic insurance) के रूप में किया जाता है।
Mains angle

Q. भारत के लिए एक व्यापक आर्थिक स्थिरीकारक के रूप में विदेशी मुद्रा भंडार की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के उपायों का सुझाव दीजिए।

  • External vulnerability: High sensitivity to global energy price shocks and trade deficit fluctuations
  • Structural resilience: Necessity of diversifying export baskets to reduce reliance on volatile capital flows

Keywords: Macroeconomic insurance · Trade deficit · Capital flows · External shocks · Reserve management

GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims

Nifty 50 और Sensex में उछाल, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग शुरू

चर्चा में क्यों: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 4.82 प्रतिशत की CPI महंगाई के बीच रेपो रेट पर निर्णय लेने के लिए अपनी तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) की बैठक शुरू की।

RBI की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) की बैठक 5-7 अक्टूबर तक निर्धारित है। वर्तमान में रेपो रेट 5.25 प्रतिशत है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर महंगाई 4.82 प्रतिशत है।

Prelims pointers (4)
  • Factरेपो रेट: 5 अक्टूबर, 2026 तक 5.25 प्रतिशत।
  • FactCPI महंगाई: 4.82 प्रतिशत।
  • Bodyमौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee - MPC): भारत में रेपो रेट (repo rate) निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार निकाय।
  • Fact5 अक्टूबर, 2026 को Nifty 50 और BSE Sensex क्रमशः 22,532 और 72,340 पर खुले।
Mains angle

Q. अस्थिर वैश्विक परिवेश में महंगाई नियंत्रण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखने में मौद्रिक नीति समिति की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

  • Inflation-Growth Trade-off: Balancing the 4.82 per cent CPI inflation against the need for credit availability
  • External Shock Transmission: Impact of Middle-East tensions on domestic capital markets and interest rate decisions

Keywords: Monetary Policy · Repo Rate · CPI Inflation · Liquidity Management · Capital Markets

GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsMains

भारत की इकोनॉमी 8% बढ़ी, लेकिन शेयर बाजार में रिटर्न नहीं मिला

चर्चा में क्यों: वाइज फिनसर्व (Wise Finserv) के अजय कुमार यादव ने बताया कि अप्रैल-जून 2026 की तिमाही में भारत की लगभग 8% की GDP वृद्धि, फॉरवर्ड-लुकिंग मार्केट प्राइसिंग (forward-looking market pricing) के कारण अपेक्षित इक्विटी रिटर्न में नहीं बदल पाई।

भारत की अर्थव्यवस्था अप्रैल-जून 2026 की तिमाही में लगभग 8 प्रतिशत की दर से बढ़ी। शेयर बाजार का प्रदर्शन स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन (stretched valuations), वैश्विक बॉन्ड यील्ड, कच्चे तेल की कीमतों और AI के बढ़ते प्रभाव से प्रभावित है।

Prelims pointers (3)
  • Factअप्रैल-जून 2026 की तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 8 प्रतिशत की दर से बढ़ी।
  • Factस्टॉक मार्केट्स वर्तमान GDP के बजाय भविष्य की कमाई (future earnings) को रेट करते हैं।
  • Factबड़े IT एक्सपोर्टर्स ग्लोबल क्लाइंट्स पर काफी निर्भर हैं और AI इकोनॉमिक्स से प्रभावित होते हैं।
Mains angle

Q. भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में उच्च जीडीपी विकास दर हमेशा शेयर बाजार के तत्काल प्रतिफल के साथ सह-संबंधित क्यों नहीं होती, इसका विश्लेषण कीजिए।

  • Valuation gap: Disconnect between current macroeconomic output and forward-looking corporate earnings expectations
  • Sectoral divergence: Heavy reliance of large listed IT firms on global demand vs domestic GDP growth
  • External variables: Influence of global bond yields and crude oil prices on domestic equity valuations

Keywords: GDP growth · Equity returns · Forward-looking pricing · Valuation · Corporate earnings · Macroeconomic indicators

GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से RBI रेट बढ़ा सकता है, 20 एक्सपर्ट्स ने दी राय

चर्चा में क्यों: कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से अधिक होने और सितंबर में US फेडरल रिजर्व द्वारा की गई बढ़ोतरी के कारण, 21 में से 20 विशेषज्ञों ने 7 अक्टूबर को RBI द्वारा रेट बढ़ोतरी की संभावना जताई है।

RBI की रेट-सेटिंग कमेटी सोमवार को बैठक करने वाली है, जिसमें वह अपने फैसलों की घोषणा करेगी। विशेषज्ञों ने महंगाई के जोखिम, 7.8% की GDP ग्रोथ और भारत-अमेरिका के बीच कम होते 189 बेसिस पॉइंट के यील्ड डिफरेंशियल (yield differential) को मुख्य कारकों के रूप में बताया है।

Prelims pointers (4)
  • Factभारत की GDP ग्रोथ 7.8% दर्ज की गई है।
  • Factइंडिया-US यील्ड डिफरेंशियल (yield differential) घटकर 189 बेसिस पॉइंट रह गया है।
  • Factक्रूड ऑयल की कीमतें वर्तमान में $100 प्रति बैरल से अधिक हैं।
  • BodyRBI की रेट-सेटिंग कमेटी 7 अक्टूबर को फैसलों की घोषणा के लिए बैठक करेगी।
Mains angle

Q. घटते प्रतिफल अंतर (yield differentials) और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता का भारतीय रिज़र्व बैंक के मौद्रिक नीति ढांचे पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

  • Monetary transmission: Balancing domestic inflation control against global interest rate fluctuations
  • External pressure: Impact of US Federal Reserve policy on capital flows and currency stability
  • Fiscal-Monetary nexus: Managing 7.8% GDP growth while addressing rising input costs from crude oil

Keywords: Monetary Policy · Yield Differential · Inflation Targeting · Capital Flows · Macroeconomic Stability

GS3Environment & Ecology › Species, protected areas & wetlandsPrelims

परमबिकुलम टाइगर रिजर्व में विलुप्त हो चुके पौधे के सम्मान में प्रदर्शनी

चर्चा में क्यों: परमबिकुलम टाइगर रिज़र्व ने एक फोटोग्राफी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जो *हैप्लोथिसमिया एक्सनुलटा* (Haplothismia exannulata) की पुन: खोज के सम्मान में आयोजित की गई। यह एक ऐसी पौधों की प्रजाति है जिसे 1990 के दशक में विलुप्त घोषित कर दिया गया था।

'Haplothismia' प्रदर्शनी में वन्यजीवों और परिदृश्यों (landscapes) को प्रदर्शित किया जाएगा। यह प्रदर्शनी 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, 2026 तक चलेगी। *Haplothismia exannulata* नामक पौधे को पहली बार 1851 में एकत्र किया गया था और इसे 26 साल पहले एन. ससिधरन और पी. सुजनपाल द्वारा पुन: खोजा गया था।

Prelims pointers (3)
  • EnvironmentHaplothismia exannulata: यह एक ऐसी प्लांट स्पीशीज (plant species) है जिसे पहली बार 1851 में इकट्ठा किया गया था और फिर 1990 के दशक में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद इसे दोबारा खोजा गया।
  • Placeपरमबिकुलम टाइगर रिज़र्व: 'Haplothismia' फोटोग्राफी प्रदर्शनी का स्थान।
  • Factइस पौधे की पुन: खोज 2026 की प्रदर्शनी से 26 साल पहले हुई थी।
Mains angle

Q. भारत में वनस्पति विविधता के महत्व और संकटग्रस्त वनस्पतियों एवं जीवों के संरक्षण में बाघ अभयारण्यों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

  • Ecological restoration: Re-evaluating 'extinct' species to bolster local biodiversity and ecosystem resilience
  • Conservation methodology: Integrating community-led rediscovery and public awareness through exhibition-based education

Keywords: Biodiversity conservation · Species rediscovery · Ecological significance · In-situ conservation · Botanical heritage

GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsPrelims

GST कलेक्शन में भारी उछाल, अप्रैल-सितंबर में ₹12.46 लाख करोड़ की वसूली

चर्चा में क्यों: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अप्रैल-सितंबर 2026 की अवधि के लिए GST कलेक्शन ₹12.46 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो 11.6% की वृद्धि दर्शाता है।

अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान कुल GST संग्रह ₹12.46 लाख करोड़ तक पहुंच गया। अक्टूबर 2025 और जुलाई 2026 के बीच कर योग्य आपूर्ति (Taxable supplies) में 25.8% की वृद्धि हुई। अगस्त तक पंजीकरण की संख्या लगभग 1.71 करोड़ तक पहुंच गई।

Prelims pointers (4)
  • Factअप्रैल-सितंबर 2026 की अवधि के लिए GST कलेक्शन ₹12.46 लाख करोड़ तक पहुंच गया।
  • Factअक्टूबर 2025 और जुलाई 2026 के बीच Taxable supplies में 25.8% की वृद्धि हुई।
  • Factअगस्त तक GST रजिस्ट्रेशन लगभग 1.71 करोड़ तक पहुंच गए।
  • FactNext-Gen GST की नई दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू हो गईं।
Mains angle

Q. जीएसटी (GST) संग्रह में वृद्धि में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और भारत के राजकोषीय घाटा प्रबंधन पर इसके निहितार्थों का मूल्यांकन कीजिए।

  • Revenue stability: Expansion of the tax base through increased GST registrations and taxable supplies
  • Policy impact: Correlation between Next-Gen GST rate changes and consumption-led growth
  • Fiscal federalism: Balancing state revenue requirements with central GST collection targets

Keywords: Fiscal Federalism · Tax Base Expansion · Indirect Taxation · Revenue Mobilization · GST Regime

GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims

उत्तर प्रदेश ने जारी की गन्ने की 4 नई वैरायटी, पैदावार में होगी बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए CoS.23232 सहित गन्ने की चार नई किस्में जारी की हैं।

यूपी काउंसिल ऑफ शुगरकेन रिसर्च (शाहजहाँपुर) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च (IISR) ने नई किस्में विकसित की हैं। CoS.23232 किस्म ने 95.56 टन/हेक्टेयर की पैदावार हासिल की, जो Co.0238 किस्म से अधिक है।

Prelims pointers (4)
  • FactCoS.23232 गन्ने की वैरायटी की पैदावार: 95.56 टन/हेक्टेयर।
  • BodyUP Council of Sugarcane Research शाहजहाँपुर में स्थित है।
  • Bodyइंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च (IISR) ने वैरायटी डेवलपमेंट (variety development) पर सहयोग किया।
  • Factछह पुरानी गन्ने की किस्मों को दो साल की अवधि में चरणबद्ध तरीके से समाप्त (phase out) किया जाना निर्धारित है।
Mains angle

Q. भारत में उच्च उपज वाली फसलों की किस्मों के विकास किस प्रकार किसानों की आय को दोगुना करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान दे सकते हैं, इस पर चर्चा कीजिए।

  • Yield optimization: Transitioning from traditional to high-yielding varieties to improve per-hectare productivity
  • Institutional synergy: Collaborative R&D between state councils and national institutes like IISR
  • Supply chain stability: Reducing production volatility to stabilize sugar and ethanol industry inputs

Keywords: Agricultural productivity · R&D collaboration · Crop diversification · Yield optimization · Sustainable farming

आज के मेन्स प्रश्न

  1. राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण के महत्व और भारत के 2030 के ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में भंडारण प्रणालियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। · GS3 ↑
  2. भारत में चीता पुनरुद्धार कार्यक्रम के पारिस्थितिक और आनुवंशिक निहितार्थों का परीक्षण कीजिए, जिसमें एक आत्मनिर्भर जनसंख्या स्थापित करने की चुनौतियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए। · GS3 ↑
  3. अमेरिका, चीन और रूस के बीच विकसित होते भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत के लिए 'रणनीतिक स्वायत्तता' के महत्व का विश्लेषण कीजिए। · GS2 ↑
  4. यह विश्लेषण कीजिए कि टीईपीए (TEPA) जैसे द्विपक्षीय व्यापार समझौते आतंकवाद के वित्तपोषण जैसी सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करते हुए वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (Global Value Chains) में भारत की स्थिति को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं। · GS2 ↑
  5. वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत स्वदेशी वन अधिकारों के संरक्षण और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास के बीच उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोधों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। · GS2 ↑
  6. संरक्षणवादी शुल्क उपायों को लागू करने के बावजूद, चीन पर औद्योगिक निर्भरता को कम करने में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। · GS3 ↑
  7. न्यूरोलॉजिकल उपचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखने वाले 'ऑप्टोजेनेटिक्स' (optogenetics) की संभावनाओं और तंत्रिका परिपथों (neural circuits) के हेरफेर से जुड़े नैतिक निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। · GS3 ↑
  8. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को सुनिश्चित करने में मतदाता सूची की शुचिता के महत्व और मनमाने विलोपों को रोकने में निर्वाचन आयोग की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। · GS2 ↑

आज का प्रीलिम्स क्विज़ · 10 प्रश्न

  1. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III (Green Energy Corridor Phase-III) के तहत बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स (BESS) के लिए लक्ष्य क्षमता क्या है?

    1. (a)100 GWh
    2. (b)75 GWh
    3. (c)25 GWh
    4. (d)50 गीगावाट-घंटा
    उत्तर

    (d) 50 गीगावाट-घंटा — यह प्रोजेक्ट 50 GWh बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (Battery Energy Storage Systems) के लिए ₹50,000 करोड़ आवंटित करता है। नोट →

  2. भारत में चीता पुनरुद्धार कार्यक्रम (Cheetah reintroduction program) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में स्थित है।
    2. अक्टूबर 2026 तक भारत में चीता की कुल आबादी 60 तक पहुंच गई।
    3. भारत में मौजूद 60 चीता में से सटीक 50 चीता भारत की धरती पर पैदा हुए थे।
    1. (a)केवल 1
    2. (b)केवल 3
    3. (c)केवल 1 और 2
    4. (d)केवल 1 और 3
    उत्तर

    (c) केवल 1 और 2 — कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: नोट के अनुसार, 60 में से 41 चीता भारतीय मिट्टी पर पैदा हुए थे। नोट →

  3. इंडिया-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) और राजनयिक संबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. इंडिया-EU FTA मीटिंग ब्रुसेल्स में होने वाली है।
    2. बेंजामिन हद्दद यूरोपीय मामलों के लिए फ्रांस के मिनिस्टर-डेलीगेट (Minister-Delegate) हैं।
    3. फ्रांस रूस के खिलाफ 20वां sanctions package तैयार कर रहा है।
    1. (a)केवल 2
    2. (b)केवल 1 और 2
    3. (c)केवल 1 और 3
    4. (d)1, 2 और 3
    उत्तर

    (b) केवल 1 और 2 — कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: फ्रांस रूस के खिलाफ 22वें सैंक्शंस पैकेज (sanctions package) की तैयारी कर रहा है। नोट →

  4. भारत-स्विट्जरलैंड द्विपक्षीय सहयोग (bilateral cooperation) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. आतंकवाद के वित्तपोषण (terror financing) के खिलाफ सहयोग को सुगम बनाने के लिए Financial Action Task Force (FATF) के मानकों पर चर्चा की गई।
    2. ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (TEPA) अक्टूबर 2025 में लागू होने वाला है।
    3. ग्लोबल AI समिट का आयोजन 2027 में नई दिल्ली में होने वाला है।
    1. (a)केवल 1
    2. (b)केवल 2
    3. (c)केवल 1 और 2
    4. (d)केवल 2 और 3
    उत्तर

    (c) केवल 1 और 2 — कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: नोट के अनुसार 2027 AI समिट की मेजबानी जिनेवा (Geneva) करेगा। नोट →

  5. ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. यह प्रोजेक्ट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट (Forest Rights Act) के अनुपालन के संबंध में मुकदमे (litigation) के अधीन है।
    2. कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट से संबंधित Public Interest Litigations (PILs) को खारिज कर दिया।
    3. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका को बरकरार रखा।
    1. (a)केवल 1
    2. (b)केवल 2
    3. (c)केवल 3
    4. (d)केवल 2 और 3
    उत्तर

    (a) केवल 1 — कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है: कलकत्ता हाई कोर्ट ने PILs को बरकरार रखा। कथन 3 गलत है: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिकाखारिज कर दी। नोट →

  6. भारत की व्यापार और आयात नीतियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. टैरिफ में बढ़ोतरी के बाद, 2026 में भारत का खिलौनों का आयात बढ़कर $300m हो गया।
    2. चीन के साथ व्यापार घाटा (trade deficit) 2026 में $112bn तक पहुंच गया।
    3. भारत ने खिलौनों पर इंपोर्ट टैरिफ (Import Tariff) को 20% से बढ़ाकर 70% कर दिया है।
    1. (a)केवल 1
    2. (b)केवल 2
    3. (c)केवल 1 और 2
    4. (d)केवल 2 और 3
    उत्तर

    (d) केवल 2 और 3 — कथन 2 और 3 सही हैं। कथन 1 गलत है: 2026 में खिलौनों का आयात गिरकर $100m हो गया। नोट →

  7. ऑप्टोजेनेटिक्स (Optogenetics) में प्रकाश की मदद से न्यूरल सर्किट को नियंत्रित करने के लिए किस प्रोटीन का उपयोग किया जाता है?

    1. (a)मायोग्लोबिन
    2. (b)केराटिन
    3. (c)हीमोग्लोबिन
    4. (d)चैनलरोडोप्सिन
    उत्तर

    (d) चैनलरोडोप्सिन — चैनलरोडोप्सिन (Channelrhodopsin) एक एल्गल प्रोटीन है जिसका उपयोग ऑप्टोजेनेटिक्स (optogenetics) में न्यूरल सर्किट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नोट →

  8. समाचारों में उल्लिखित मतदाता सूची (electoral roll) के विलोपन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. यह याचिका रोल से 13 करोड़ नामों को एकतरफा रूप से हटाने को चुनौती देती है।
    2. सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग और केंद्र को नोटिस जारी किए।
    3. यह कथित विलोपन (deletions) 40 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories) में हुए।
    1. (a)केवल 1
    2. (b)केवल 2
    3. (c)केवल 3
    4. (d)केवल 1 और 2
    उत्तर

    (d) केवल 1 और 2 — कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: नोट के अनुसार, ये विलोपन (deletions) 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में हुए थे। नोट →

  9. अंतरिक्ष को एक शांतिपूर्ण क्षेत्र के रूप में स्थापित करने के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता 10 अक्टूबर, 1967 को लागू हुआ था?

    1. (a)आउटर स्पेस ट्रीटी
    2. (b)जेनेवा स्पेस प्रोटोकॉल
    3. (c)अंटार्कटिक संधि
    4. (d)मून एग्रीमेंट
    उत्तर

    (a) आउटर स्पेस ट्रीटी — Outer Space Treaty 10 अक्टूबर, 1967 को लागू हुई, जिसने अंतरिक्ष को एक शांतिपूर्ण क्षेत्र (peaceful domain) के रूप में स्थापित किया। नोट →

  10. कैपिटल आउटफ्लो (capital outflows) और यील्ड्स (yields) पर RBI के रुख के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. RBI के हॉकिश स्टैंड (hawkish stance) के संदर्भ में रिपोर्ट किया गया कि कैपिटल आउटफ्लो $4.5 बिलियन तक पहुंच गया।
    2. 10-year बेंचमार्क इंडियन यील्ड (Indian yield) और 10-year US ट्रेजरी यील्ड (US treasury yield) के बीच का अंतर 273 बेसिस पॉइंट है।
    3. भाषण के दौरान तेल की कीमतें $50 प्रति बैरल से नीचे दर्ज की गईं।
    1. (a)केवल 1
    2. (b)केवल 2
    3. (c)केवल 1 और 2
    4. (d)केवल 2 और 3
    उत्तर

    (a) केवल 1 — कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है: मार्च के 273 बेसिस पॉइंट के शिखर से यह अंतर कम होकर 193 बेसिस पॉइंट रह गया। कथन 3 गलत है: तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर दर्ज की गई थीं। नोट →

एसएससी के लिए आज के वन-लाइनर प्रश्न →

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