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निर्वाचन संबंधी शिकायतों के निवारण में संस्थागत विलंब: मतदान के अधिकार पर GS2 का एक केस स्टडी।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal) की मंजूरी में 21 वर्षों के लंबित प्रकरणों के कारण नंदिग्राम और रेजिनगर में 19,000 मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने की स्थिति को रेखांकित किया है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि 38.31 लाख अपीलों में से केवल 1.26 लाख अपीलों का निपटारा किया गया है। वर्तमान में, तीन न्यायाधीशों के इस्तीफे के पश्चात, निर्वाचन आयोग (ECI) के 19 न्यायाधिकरणों में से केवल 16 ही कार्यात्मक हैं।
निर्वाचन आयोग (ECI) के न्यायाधिकरणों और चुनावी शिकायतों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उत्तर: (d) केवल 2 और 3 — कथन 2 और 3 सही हैं। कथन 1 गलत है: 38.31 लाख अपीलों में से केवल 1.26 लाख को ही क्लियर किया गया है।
Q. निर्वाचन संबंधी शिकायत निवारण तंत्र में निहित संस्थागत चुनौतियों और मतदान के मौलिक अधिकार पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
कीवर्ड: disenfranchisement · electoral grievance · judicial backlog · universal adult suffrage · administrative efficiency
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।