राजस्थान बना डिजिटल पहचान में आगे, 90.19 लाख किसानों को मिले कार्ड
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कृषि के लिए डिजिटल पहचान: डेटा गवर्नेंस और अंतिम छोर तक सेवा वितरण पर एक GS3 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
राजस्थान 90.19 लाख पहचान पत्र जारी कर किसानों की डिजिटल पहचान पूर्ण करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है, जो 2015 की जनगणना के आंकड़ों से अधिक है।
पृष्ठभूमि
राजस्थान ने 90.19 लाख डिजिटल किसान आईडी जारी की हैं, जो 2015-16 की जनगणना में दर्ज 76.54 लाख परिचालन योग्य होल्डिंग्स की तुलना में 118% अधिक है। यह पहल केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि और राजस्व विभागों के बीच एक समन्वित प्रयास था।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यराजस्थान ने 90.19 लाख डिजिटल किसान ID जारी किए।
- तथ्य2015-16 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 76.54 लाख परिचालन योग्य कृषि जोत (operational holdings) दर्ज की गईं।
- संस्थायह पहल केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है।
- स्थानराजस्थान उत्तर भारत का पहला राज्य है जिसने इस डिजिटल पहचान को पूरा किया है।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
राजस्थान में किसानों की डिजिटल पहचान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- राज्य ने 76.54 लाख किसान पहचान पत्र जारी किए, जो 2015 की जनगणना से अधिक है।
- राजस्थान किसानों की डिजिटल पहचानपूरा करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य है।
- यह पहल कृषि और वित्त विभागों के बीच एक समन्वित प्रयास है।
- (a)केवल 2
- (b)केवल 3
- (c)केवल 1 और 2
- (d)केवल 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (a) केवल 2 — कथन 2 सही है। कथन 1 गलत है: राज्य ने 90.19 लाख पहचान पत्र जारी किए। कथन 3 गलत है: यह Agriculture और Revenue विभागों के बीच एक समन्वित प्रयास है।
मेन्स के लिए
Q. भारत में किसानों की डिजिटल पहचान किस प्रकार कृषि सब्सिडी के वितरण को सुव्यवस्थित कर सकती है और लघु एवं सीमांत किसानों के लिए ऋण तक पहुंच में सुधार कर सकती है, इस पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Data integrity: Reducing ghost beneficiaries in fertilizer distribution and MSP procurement
- Financial inclusion: Streamlining credit flow by creating a verifiable digital identity for landholders
- Service delivery: Enhancing the efficiency of crop insurance and advisory services through unified databases
कीवर्ड: Digital Public Infrastructure · Agricultural Credit · Minimum Support Price · Data-driven Governance · Farmer Welfare
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।