बड़े UPI ट्रांजेक्शन पर 0.4% चार्ज लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की
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डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और लेनदेन लागत: औपचारिकीकरण पर GS3 और एथिक्स का एक केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता अंजन दत्ता द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें ₹2,000 से अधिक के UPI व्यक्ति-से-व्यापारी (person-to-merchant) लेनदेन पर 0.4% शुल्क लगाने के सरकार के निर्णय पर अंतरिम रोक की मांग की गई थी।
पृष्ठभूमि
सरकार की योजना 15 अक्टूबर, 2026 से ₹2,000 से अधिक के UPI व्यक्ति-से-व्यापारी (person-to-merchant) लेनदेन पर 0.4% शुल्क लागू करने की है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ, RBI और NPCI को इन शुल्कों की वैधता के संबंध में चार सप्ताह के भीतर प्रति-शपथ पत्र (counter affidavits) दाखिल करने का निर्देश दिया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्य₹2,000 से अधिक के व्यक्ति-से-व्यापारी (person-to-merchant) लेनदेन पर 0.4% का UPI शुल्क लागू होता है।
- तथ्यनए UPI शुल्क के कार्यान्वयन की तिथि 15 अक्टूबर, 2026 है।
- संस्थाRBI (Reserve Bank of India) UPI लेनदेन शुल्कों के नियामक निरीक्षण (regulatory oversight) में शामिल है।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
वह लेनदेन राशि की सीमा क्या है जिसके ऊपर 0.4% UPI शुल्क लागू होता है?
- (a)₹2,000
- (b)₹1,000
- (c)₹500
- (d)₹5,000
उत्तर देखें
उत्तर: (a) ₹2,000 — सरकार ₹2,000 से अधिक के UPI person-to-merchant लेनदेन पर 0.4% शुल्क लगाने की योजना बना रही है।
मेन्स के लिए
Q. यूपीआई (UPI) पर लेनदेन-आधारित शुल्कों के अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण पर संभावित प्रभाव और नकद-आधारित लेनदेन की ओर वापसी के जोखिमों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Behavioral shift: Risk of transaction avoidance and return to cash for high-value payments
- Formalization hurdle: Potential friction in merchant adoption of digital payments due to transaction costs
- Regulatory balance: Balancing the need for infrastructure sustainability with the goal of a cashless economy
कीवर्ड: Digital Public Infrastructure · Formalization of Economy · Transaction Costs · Cashless Economy · Monetary Policy
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।