मोदी सरकार 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (Merchant Discount Rate) लागू कर रही है
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डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (Digital Public Infrastructure) और भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता: एक प्रासंगिक GS3 और अर्थव्यवस्था विषय।
चर्चा में क्यों
मोदी सरकार 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (Merchant Discount Rate) लागू कर रही है, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रही है कि इसका खर्च ग्राहकों पर न डाला जाए।
पृष्ठभूमि
15 अक्टूबर से, निर्दिष्ट व्यक्ति-से-मर्चेंट (person-to-merchant) UPI लेनदेन पर, जो 2,000 रुपये से अधिक के हैं, 0.4% MDR लागू होगा। केंद्र सरकार उपभोक्ताओं को अतिरिक्त लागत से बचाने के लिए पेमेंट एग्रीगेटर्स और बैंकों के साथ मिलकर दैनिक अनुपालन निगरानी (compliance monitoring) कर रही है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्य₹2,000 से अधिक के UPI ट्रांजेक्शन पर 0.4% का MDR लागू होता है।
- तथ्यव्यक्तियों के बीच UPI पेमेंट्स मुफ्त बने रहेंगे।
- संस्थापेमेंट एग्रीगेटर्स (Payment aggregators) और बैंकों को दैनिक कंप्लायंस मॉनिटरिंग (compliance monitoring) का कार्य सौंपा गया है।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- सभी UPI लेनदेन पर, राशि की परवाह किए बिना, 0.4% MDR लागू होता है।
- सरकार दैनिक अनुपालन निगरानी के लिए बैंकों और payment aggregators के साथ सहयोग कर रही है।
- व्यक्तियों के बीच UPI भुगतान पर 0.4% शुल्क लागू होता है।
- (a)केवल 2
- (b)केवल 3
- (c)केवल 1 और 2
- (d)1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (a) केवल 2 — कथन 2 सही है। कथन 1 गलत है: MDR केवल ₹2,000 से अधिक के लेनदेन पर लागू होता है। कथन 3 गलत है: व्यक्तियों के बीच UPI भुगतान निःशुल्क रहता है।
मेन्स के लिए
Q. यूपीआई (UPI) लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने से भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Consumer protection: Preventing cost-push inflation in retail prices via compliance monitoring
- Revenue vs. Adoption: Balancing the need for sustainable payment infrastructure with the goal of universal digital penetration
कीवर्ड: Merchant Discount Rate · Digital Public Infrastructure · Compliance Monitoring · Cost-push Inflation · Payment Aggregators
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।