कर्नाटक सूचना आयोग (KIC) और हालिया उच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. न्यायालय ने RTI आवेदनों, अपीलों, दंडों और अनुशासनात्मक कार्रवाइयों का वर्ष-वार विवरण बनाए रखने का आदेश दिया। 2. उच्च न्यायालय ने KIC को RTI कार्यान्वयन डेटा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक रिपॉजिटरी बनाने का निर्देश दिया। 3. महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने RTI डेटा के लिए समान रिपोर्टिंग प्रारूप अनिवार्य करने का आदेश जारी किया।

कर्नाटक हाई कोर्ट का आदेश, KIC अब ऑनलाइन बनाएगा RTI डेटा रिपॉजिटरी

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Constitutional bodies (CAG, UPSC, FC, NCSC...)· Prelims + Mains· 29 सितंबर 2026

पारदर्शिता और ई-गवर्नेंस: न्यायिक निरीक्षण और जवाबदेही पर एक GS2 केस स्टडी।

चर्चा में क्यों

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से कर्नाटक सूचना आयोग (KIC) को RTI कार्यान्वयन डेटा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक रिपॉजिटरी और एक समान प्रारूप (यूनिफॉर्म फॉर्मेट) बनाने का निर्देश दिया है।

पृष्ठभूमि

न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने रमेश बाबू एन. द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि संबंधित विभाग RTI आवेदनों, अपीलों, दंडों और अनुशासनात्मक कार्रवाइयों का वर्षवार विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यवस्थित रूप से बनाए रखें।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थाकर्नाटक सूचना आयोग (KIC) राज्य में RTI के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार निकाय है।
तथ्यन्यायालय ने RTI आवेदनों, अपीलों, दंडों और अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के वार्षिक विवरणों के इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव को अनिवार्य किया।
स्थानयह आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया था।

प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

कर्नाटक सूचना आयोग (KIC) और हालिया उच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

न्यायालय ने RTI आवेदनों, अपीलों, दंडों और अनुशासनात्मक कार्रवाइयों का वर्ष-वार विवरण बनाए रखने का आदेश दिया।
उच्च न्यायालय ने KIC को RTI कार्यान्वयन डेटा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक रिपॉजिटरी बनाने का निर्देश दिया।
महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने RTI डेटा के लिए समान रिपोर्टिंग प्रारूप अनिवार्य करने का आदेश जारी किया।

(a)केवल 2
(b)केवल 3
(c)केवल 1 और 2
(d)केवल 1 और 3

उत्तर देखें

उत्तर: (c) केवल 1 और 2 — कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: यह आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया था।

मेन्स के लिए

Q. सूचना के अधिकार (RTI) के आंकड़ों के डिजिटलीकरण और एकरूप रिपोर्टिंग प्रारूपों की स्थापना भारत में सार्वजनिक संस्थानों की जवाबदेही को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकती है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर के आयाम

Transparency gap: Lack of standardized reporting formats hinders public oversight of administrative actions.
Data accessibility: Transition from manual to electronic repositories reduces information asymmetry between citizens and the state.

कीवर्ड: Right to Information · Transparency · Accountability · E-governance · Judicial Oversight

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: The Hindu ↗यह भी: GS2 · Transparency, accountability & RTI

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।